स्वास्थ्य

प्रधानमन्त्री भएको १३ दिनसम्म देउवालाई पूर्ण स्वास्थ्य मन्त्री बनाउन केले रोक्यो ?

अतिन आचार्य |
साउन १०, २०७८ आइतबार १६:३१ बजे

काठमाडौँ सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहण आइतबार १३ दिनमा प्रवेश गरेको छ । असार २८ गते अदालतले दिएको आदेशमा उनलाई २९ गते साँझ ७ बजेभित्रमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।

सोही दिन प्रधानमन्त्री देउवाले  गृह र अर्थ मन्त्रीसहित चार जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । कानुन र उर्जा मन्त्रालयलाई नेतृत्त्व दिएको थिए । महामारीको त्रास ज्यूँका त्यूँ रहेको अवस्थामा सबैभन्दा जरुरी मानिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय भने आजसम्म पनि मन्त्रीविहीन थियो । उनी प्रधानमन्त्री बनेदेखि मुलुकमा दोस्रो लहरको कोभिडको त्रास जारी छ ।


यो समाचार तयार पार्दासम्म कोभिडकै कारण  नौ हजार ६९५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । तर सबैभन्दा सक्रिय हुनुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय महामारीमा निरीह बनी रामशाह पथमा बसेर कोभिड संक्रमित र मृतकको शव गणना गर्दै बसिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको पहिलो दिन मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा देउवाले कोभिडविरुद्धको खोप  निशुल्क दिने घोषणा गरेका थिए । त्यसको केही दिनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको उच्च तहका कर्मचारीसँग खोप केन्द्र बढाउन उनले निर्देशन दिए । यसकाे भाेलिपल्ट उनले आफैं खोपकेन्द्र निरिक्षण गरेका थिए ।

देउवाले महामारीमा जसरी अर्थ र गृह मन्त्रायललाई उच्च प्राथमिकतासाथ राखी मन्त्री नियुक्ती गरेका थिए । प्रधानमन्त्री भएको १३ दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्त्व पाउन सकेको छैन ।

तर, प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्ण स्वास्थ्य मन्त्री आफैंलाई राखी राज्यमन्त्री बनाएका छन् । सरकारपक्ष गठबन्धनको बैठकमा व्यस्त हुँदा महामारीमा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयले नेतृत्त्व नपाउँदा मुलुकले कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न पहलकदमी चाल्न नसक्ने जस्तो देखिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिडको तेस्रो लहर आएमा सबैभन्दा बढी जोखिम बालबालिकामा पर्ने जनाइसकेको छ । विभिन्न अस्पताललाई बेड र अक्सिजन तयारी गरेर राख्‍न निर्देशन दिइसकेको छ । बालबालिकालाई लगाउन मिल्ने कोभिडविरुद्धको खोप अन्य मुलुकले लगाउन थालिसकेका छन् । तर, सरकारले बालबालिकालाई सुरक्षित राख्‍न खोप खरिद गर्न र भण्डारण क्षमता बिस्तार गर्न केही तयारी गरेको छैन ।

निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कोभिड दिनप्रतदिन बढिरहेको छ । परीक्षणको दायरा घटेकाले पनि दैनिक संक्रमणको संख्या घटेको छ । महामारी उत्कर्षमा हुँदा दैनिक ९ हजार संक्रमण देखिने ठाउँमा हिजोआज पुनः संक्रमण बढेर दैनिक तीन हजार संक्रमित देखिन थालेका छन् । स्वास्थ्य महामारी नियन्त्रण गर्न नेतृत्त्व अभाव हुँदा पनि मुलुकले कोभिड नियन्त्रण झन् कठिन हुने देखिएको छ ।

आखिर महामारीमा प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण स्वास्थ्य मन्त्री बनाउन के ले रोकेको छ भन्ने प्रश्नमा समाजशास्त्री डा. दिनेश प्रसाई भन्छन्,'संसदमा पूरा सिट नभएका मानिसले प्रधानमन्त्री पाउनु देउवाका लागि ठूलो अवसर थियो । राज्यलाई नेतृत्त्व दिन नसक्नुमा उनको नेतृत्त्वदायीको क्षमतामा प्रश्न उठेको छ ।'

प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएदेखि देउवालो कोभिडविरुद्धको खोपको घोषणा गरिरहन्छन् । खोपको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाको बोली मात्र रहेको उनले आरोप लगाए । मुलुकलाई स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा संकट पर्दा नेतृत्त्व नपाउनुमा मुलुकले थप गम्भीर संकट भोग्ने उनले बताए ।  

'खोप खरिद गर्न र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कोभिड नियन्त्रणमा निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ,' डा. प्रसाईले भने,' मुख्य कुरा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई काम लगाउने मानिसको खाँचो छ ।'

अस्पताल व्यवस्थापनदेखि बढिरहेको संक्रमणलाई अध्ययन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ त्यस्ता गतिविधिमा मन्त्रालयको क्रियाकलाप शून्य हुँदा पनि सरकारले काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

राज्य र जनताको लागि मुख्‍य निर्णय गर्नुपर्दा मन्त्रीस्तरीय बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले महामारीमा बढी राज्यलाई संकट पर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्त्व नपाउनु मुलुकले कोभिडको ठूलो दूर्घटना बोक्ने शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालका पूर्व निर्देशक डा. सागर कुमार राजभण्डारी बताउँछन् । मन्त्रालयका कर्मचारीले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपरेमा त्यसलाई पारित गर्न प्रधानमन्त्रीकोमा जानुपर्ने बाध्यता रहने उनले बताए ।

'कर्मचारीले महत्त्वपूर्ण मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा सहजै पारित नहुन सक्छ,' राजभण्डारीले भने,' मन्त्रीस्तरीय बैठक गर्दा निर्णयमा झन्झट हुदैन ।' उनकाअनुसार   कोभिडविरुद्ध खोप आयात र व्यवस्थापनमा मन्त्रालयको मुख्य ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा र काम लगाउन पनि मन्त्रीको महत्वपूर्ण योगदान हुने डा. राजभण्डारीको भनाइ छ । स्वास्थ्य सामग्री देखि संक्रमितको उपचार र व्यवस्थापन जस्ता विषयमा मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उनले प्रस्ट पारे । 'कोभिडका कारण अन्य बिरामीले उपचार नपाउने अवस्था हुन सक्छ यस्ता विषयमा मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ,' उनले भने ।

प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको दिनमा मुलुकले स्वास्थ्य मन्त्री पाउने आशा गरे पनि मन्त्री पाउन नसक्नुमा राजनीतिक समीकरण नमिल्दा मन्त्री नियुक्त हुन नसकेको जनस्वास्थ्यविद डा. किरणराज पाण्डे बताउँछन् । महामारीमा मन्त्रालयले नीतिगत र खरिदका विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कठिन हुने उनले बताए ।

'स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले अहिले गरेका कामहरू विगतका सरकारले गरेका निर्णयलाई निरन्तरता दिइरहेको छन्,' डा. पाण्डेले भने,' नयाँ सरकारको रणनीति अनुरुप स्वास्थ्य मन्त्रालय चल्न सकेको छैन ।'


Author

अतिन आचार्य

वैदेशिक रोजगार, जन-स्वास्थ्य र सामाजिक मामलामा कलम चलाउँने आचार्य संवाददाता हुन् ।


थप समाचार
x