वार्ता

पहुँच र टोकनवालालाई छेक्न मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै बेस

उपेन्द्र अर्याल |
भदौ २६, २०७९ १२:२७ बजे

भारतको जेएनयू (जवाहरलाल नेहरू) विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका डा. इश्वरी भट्टराईले संघीयता आएपछिका निर्वाचनलाई पर्यवेक्षकका रूपमा मिहिन ढंगले  नियालेका छन् । उनी निर्वाचन, संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा लामो समयदेखि अनुसन्धाताका रूपमा कार्यरत छन् । अनुसन्धानका क्रममा जिल्लाहरू घुमफिर गर्दा उनले थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरूको अनुभव सुनेका छन् । आगामी मंसिरमा ४ गते सरकारले संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन घोषणा गरेको छ । निर्वाचनमा देखिएका विकृति, निर्वाचन प्रणाली र यिनीहरूका चुनौतीबारे उनै डा. भट्टराईसँग इकागजका उपेन्द्र अर्यालले गरेको कुराकानीः  

मंसिरमा संघीय र प्रादेशीक निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । विगतमा भएका निर्वाचन हेर्दा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कत्तिको स्वच्छ र  प्रतिस्पर्धी  देखिन्छ ?


मैले निर्वाचनलाई नियालेका आधारमा हेर्दा मुख्य गरेर ठूला निर्वाचन ५–७ वटा भएका छन् । २०६२/०६३ भन्दा पहिले प्रत्यक्ष निर्वाचन मात्रै थियो । जसले जनताबाट सिधै जितेर आउँछ, उही सांसद हुने थियो । २०४७ सालतिर पनि समानुपातिक निर्वाचन गराउने बहस अलिअलि चलेको थियो । तर, त्यसबेला समानुपातिकको आवाज खास बलियो थिएन । २०६२/६३ को आन्दोलन पछि राज्य पूर्नसंरचनाको विषय अलि जोडले उठेको हुँदा प्रत्यक्षबाहेक समानुपातिक प्रणाली पनि राखियो । 
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको फाइदा निश्चित जिल्ला, क्षेत्रका व्यक्तिहरूले त्यहाँका मानिसहरूलाई जिताउने भएकाले मतदाताले ‘यो मेरो प्रतिनिधि हो’ भनेर पहिचान गर्न सक्ने हुन्छ । प्रतिनिधि पनि त्यो क्षेत्रका जनतासँग उत्तरदायी हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसको बेफाइदा यदि दुई दल वा तीन दल हुन्थे भने पचास प्रतिशत कटाउनेले जित्थे होला । तर बहुदलीय प्रणालीमा प्रतिनिधि २५/३० प्रतिशत भोटमै निर्वाचित हुने हुन्छ । किनकि दुईजना मात्रै हुन्थे भने अनिवार्य ५० प्रतिशत मत कटाउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, कुनै ४० प्रतिशत मत ल्याउनेले जित्यो भने बाँकी ६० प्रतिशत मत त अन्यमा बाँडिएको हुन्छ । हेर्दा त अल्पमतकै मान्छेले  जित्यो । प्रत्यक्षमा अल्पमतले नै छानेको व्यक्ति नै निर्वाचित हुने र उसैको प्रतिनिधित्व हुने रहेछ ।  संख्यात्मक हिसाबमा बहुमत पायो भन्छौँ । तर, उ अल्पमतमै निर्वाचित भएको हुन्छ । त्यस्तो किसिमको निर्वाचन प्रणालीलाई सच्याउन कतिपय देशले पहिलो दोस्रो र तेस्रो गर्दै बढी मत आउनेमध्ये प्रतिस्पर्धा गराउँदा रहेछन् । तर हाम्रोमा त्यो अभ्यास छैन । त्यसो भएपछि बहुदलीय व्यवस्थामा व्यक्ति छानिँदा अल्पमतमै छानिने देखियो ।  

यस्तो व्यवस्थालाई सच्याउने आधार समानुपातिक प्रणालीले दियो । समानुपातिकमा दलले कति भोट पाए त्यस आधारमा प्रतिनिधि छानिन्छन् । यसमा न्यूनतम थ्रेसहोल्ड पाउनेको पनि एकदुई जना प्रतिनिधि हुन सक्छन् । क्षेत्रीय साना दल जसका प्रतिनिधि पनि आउने र राज्यको महत्वपूर्ण निर्णयमा सहभागी हुनसक्ने मौका चाहिँ समानुपातिकले दिएको छ ।

निर्वाचनका बेलामा  जुन दल सत्तामा छ, उसले निर्वाचन संम्बद्ध संस्थाहरूमा शक्तिको प्रयोग गरेर फाइदा लिएको आरोप छ, यो आरोपमा कति सत्यता छ ?
यो त व्यापक छ । मैले २०७४ को निर्वाचन पर्यवेक्षणमा अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा पनि त्यही देखेँ । जो सत्ता र शक्तिमा छ, उसले सत्ता शक्तिको संयन्त्रलाई आफू  अनुकुल प्रयोग गर्न खोजिहाल्दो रहेछ ।

निर्वाचनमा पहिले जितेकाहरू जो तुलनात्मक रूपमा स्रोत–साधन सम्पन्न छन्, नतिजा उनीहरूको फेभरमा ढल्किने सम्भावना बढी हुन्छ । स्रोत–साधनमा कमजोर भएका उम्मेदवारले ती व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । 

त्यसलाई कम गर्न भनेर खर्चको आचारसंहिता ल्याइएको छ । तर, त्यो तोकिएको सीमा प्रभावकारी भएको पाइँदैन । अजेन्डा भएको तर कम साधन स्रोत भएकाले निर्वाचन जितेका उदाहरण कमै छन् ।  प्रतिस्पर्धामा भाग लिन खोज्ने र त्यहाँ फिट हुने पनि स्रोत साधनमा खेल्न सक्ने मान्छे नै हो । 

अब दलले पनि यो मान्छेले खर्च गर्न सक्छ भनेर उम्मेदवार उठाउने गरेको पाइयो । खर्च गर्न नसक्ने भए अलिकति पुरानो आधार भएको नेता भएमात्रै उसलाई अपवादको रूपमा उठाइन्छ । नत्र मैले जति पनि निर्वाचनमा उठ्न चाहने नेतासँग गफ गरेँ । उनीहरूले म उठ्न सक्ने सम्भावना छैन भनेर सुनाउँछन् । किनकि उनीहरूसँग खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै हुँदैन । त्यति खर्च गरेर हारियो भने म सकिएँ, भन्छन् । 

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा अब एउटा इमानदार नेताले चुनाव लड्न नसक्ने देखियो ?
हो । चुनावमा उठ्लान पनि तर जित्ने सम्भावना चाहिँ नहुने रहेछ ।  

यसो हो भने त मतदाता त सिधै बिकेको देखियो ? यो बिक्ने कुरा अपवाद हो कि सामान्यीकरण नै गर्न मिल्ने हो ?
मतदाता किन बिक्छन् ? भन्ने जटिल प्रश्न हो । मतदाता बिक्छन् वा बिक्दैनन् भनेर मैले अनुसन्धान गरेँ । तर, यो अलि भ्रामक खालको भनाइ भएको मैले पाएँ । सहरमा खसेको मत संख्या शत प्रतिशत छैन । तर, गाउँ जहाँ, अल्पसंख्यक पिछडिएको क्षेत्रका मान्छे बस्छन्, त्यहाँ लगभग शत प्रतिशत मत झरेको देखिन्छ । सहरका मान्छे बरु उम्मेदवारप्रति उति उत्सुक छैनन् । 

उनीहरूले नजिकै छ, गएर हाल्दिम भनेर हाल्दा रहेछन् । सहरका मानिसले व्यापार, व्यवसाय जस्ता कुरामा बढी प्राथमिकता दिएको हुन्छ । तर, दलित, पिछडिएको क्षेत्रका, मानिसले भोट हाल्ने गरेका छन् । घण्टौँ हिँडेर भोट हाल्न जान्छन् । उनीहरूलाई पैसा दिएर किनिएको छ भन्ने न्यारेटिभस् बनाइएको छ । ती मतदाताको आफ्नो निर्णय लिने क्षमतालाई अवमूल्यन गर्दिने पक्षले यस्तो भाष्य बनाएको देखियो । 

त्यहाँका मध्यम वर्ग, नेता, पढेलेखेका भन्नेहरूले यस्तो कथा बताउँछन् । तर, ती गरिबहरूलाई सोध्दा उनीहरूले बिक्ने कुरा गर्दैनन् । हामीले भोट दिँदा यिनीहरूले गएर लुट्छन् । हामी यिनीहरूलाई किन यसै भोट दिने भनेर दिएका छैनन् । खासमा ती मतदातालाई यो सुशासन र नेतृत्वप्रति विश्वास भएन । विश्वास भए ४ घण्टा धाएर पनि भोट हाल्छन् । नत्र पैसै लिए पनि त्यसलाई भोट हाल्दैनन् । मतदाता बिकेर भोट हाल्ने कुरा भ्रम हो । यसलाई चिर्नुपर्ने हुन्छ । दलले राम्रा उम्मेदवार पनि उठाएका हुँदैनन् । अनि उनीहरूले जसले दिन्छ नोट उसलाई भोट भनेर ‘टिट फर ट्याट’ गरेको हो । 

हामीले अपनाएको निर्वाचन प्रणालीका फाइदा के हुन् त ?
प्रत्यक्षले कुनै उम्मेदवार त्यो भूगोललाई प्रतिनिधित्व गर्छ । उसले आफ्नो क्षेत्रको केही काम गर्नु पर्‍यो भने नीति निर्माणको तहमा गएर काम गर्छ । त्यसले मतदाताको विषय र समस्यालाई बहसमा ल्याउँछ । 

समानुपातिकको भने निर्वाचन क्षेत्र एउटा भएपछि ऊ कुनै कुनै जिल्लाको बासिन्दा त हो । तर उ पार्टीले पाएको मतबाट छानिने हुँदा कुनै क्षेत्रको नपर्ने भयो । त्यसैले उसको क्षेत्र थाहा हुँदैन । मतदाताले यो हाम्रो प्रतिनिधि हो भन्ने आधार नभएर यो पार्टीको प्रतिनिधि हो भन्ने हुन्छ । अहिले २६५ निर्वाचन क्षेत्र भए । तर, समानुपातिकबाट ११० आउँछन् । ती समानुपातिकबाट आएका ११० सांसदको निर्वाचन क्षेत्र कुन भन्ने अन्योल भयो । सांसदहरूमा पनि हामी प्रत्यक्षबाट जितेका पहिलो दर्जाका, तिमीहरू समानुपातिक हो भन्ने घमण्ड देखियो ।

तर, समानुपातिकका फाइदा पनि छन् । हरेक दल जसले  निर्वाचनमा भाग लिन्छ, त्यसमध्ये राष्ट्रिय मान्यता पाएका बाहेक सयौँ दल छन् । ती दलहरू कुनै पनि दलबाट आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउन नसक्ने हैसियतका हुने हुँदा ती दलहरूले पनि देशभरबाट पाएको मतबाट एकदुई जना प्रतिनिधि पठाउन पाउँछन् । पहिले संविधानमा ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ६० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने बनाएको थियो । त्यसले राम्रोसँग समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको थियो । तर पछि फेरि त्यसलाई उल्टाइदिए । जसले ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक हुने व्यवस्था गरिएको थियो । जसले गर्दा स्रोतमा पहुँच भएका पहिलेकै मानिसले जित्ने भए । २० प्रतिशतको फरक पार्दिनासाथ समानुपातिकमा सीमित व्यक्तिले त्यहाँ प्रभाव पार्ने भए । 

हामीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गर्दै आएका १४/१५ वर्ष भयो यसबाट लक्षित समुदायको सही प्रतिनिधित्व भइरहेको छ त ?
समानुपातिकले प्रतिनिधित्वले केही हदसम्म दियो । लक्षित समूहको प्रतिनिधि पठाउने माध्यम भयो । यो व्यवस्थाले गर्दा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी लगायतका सबै क्षेत्रका मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व भयो । तर, त्यही दिएको ४० प्रतिशतमा दलले व्यापारीे र आफन्त घुसाएर यसको मर्म खत्तम बनाए । आलोचनाबाट बच्न खास समुदायका पहुँच नभएकाको पनि प्रतिनिधित्व गराइरहेका छन् । नत्र बाँकी सबै समानुपातिकमा पनि पहुँचवालाहरूकै वर्चस्व देखिएको छ । 

चौधरी, गोल्छाहरू जस्ता व्यापारिक घराना दलबाट समानुपातिक कोटामा आउने भएपछि त दलले सांसद पद त बेचेकै जस्तो भयो नी हैन र?
मैले दलहरूका केही नेताहरूसँग यस विषयमा पनि कुरा गरेको थिएँ । केही दलका व्यक्तिहरू पहिले नै व्यावसायिक वा सामाजिक क्रियाकलापमा प्रभावशाली छन् । उसलाई पैसाको कमि छैन । गाडी चढेर हिँड्न समस्या छैन । त्यस्तो व्यक्ति राजनीतिमा आउन चाहँदो रहेछ ।

मैले निर्वाचनका क्रममा केही नेतासँग जिज्ञासा राखेको थिएँ । पैसा कमाएर मात्रै हुँदो रहेनछ मानसम्मान पनि चाहिँदो रहेछ भन्ने उत्तर ती नेताले दिएका थिए । तर, कुन दल समात्नेभन्दा उनीहरूले म यति पैसा दिन्छु, तिमी मलाई यो पदमा अवसर देउ भन्दा रहेछन् । व्यावसायिक रूपमा राम्रै कमाएको मान्छे वडाध्यक्षमै सहमति जनाउँदो रहेछ । तर, वडाध्यक्ष भन्दामाथिको पदमा पुग्न के साधन दिएर हुन्छ वा केही गरेर विश्वास दिलाएर जाँदा रहेछन् । यस्ता व्यक्तिले पैसा आफ्नो खल्तिबाटै हाल्ने पनि हैन रहेछ । मैले एकजनालाई सोधेको थिएँ, ‘तपाईंले टिकट पाउनुभयो भने खर्चको स्रोत के हो ?’ उहाँले  भन्नुभयो –मेरा जिल्लामा १०० जति साथीहरू व्यापार व्यवसायमा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग १ लाखको दरले मागेँ भने खर्च पुग्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नै पैसा पनि खर्च गर्नुपर्दैन । आफ्नो वरपर रहेका मान्छेले यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ भनेपछि सहयोग गर्ने रहेछ । त्यो फाइदा र सुविधा निम्नवर्गका र स्रोतसाधनमा पहुँच नभएकाहरूलाई नहुने रहेछ । 

यसरी जितेर गएका उम्मेदवारले आम मानिसको हितमा काम त गर्दैनन्  ?
उनीहरू त्यही वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन् जसले उनीहरूलाई जिताएको छ । विनोद चौधरीहरूले उठाउने मुद्दा भनेको जहाँबाट उसले अहिले साधन स्रोत जम्मा गरिरहेको छ तीनै वर्गको हुन्छ । अहिले पूँजीवादी बजार, व्यवसाय र नाफाखोरी यस्तैका हितमा काम गर्छन् । प्राइभेट इन्टरप्राइजेजहरूलाई महत्व दिन्छन् । 

समानुपातिकको मूल मर्म अनुसार प्रतिनिधि छनौटमा दलहरू इमानदार देखिएनन् ? यो प्रणालीका प्वाल कसरी टाल्ने ?
धेरै देशले समानुपातिक प्रणाली अपनाएको छ । कतिपय देशले पूर्ण समनुपातिक प्रणाली अपनाएका छन् । त्यहाँ प्रत्यक्ष भन्ने नै छैन । पूर्ण समानुपातिको फाइदा एउटा भूगोलको एउटा भोटको मतदाताको पनि मत खेर नजाने गरी बनाइएको हुँदो रहेछ । पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अपनाएको कुनै देशमा १ करोड मतदाता छन् भने त्यहाँको एउटा पार्टीले २० लाख पायो, अर्कोले ३० लाख पायो, अर्कोले १० लाख पायो र अर्कोले ४० लाख पायो । उनीहरूले आफ्नो दलले पाएको मतका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । इजरायलमा त्यहाँको पार्टीले बहुमत ल्याउन नसकेर तीन वर्षमा ४ वटा आम निर्वाचन भइसक्यो ।  यसको अर्को बेफाइदा पनि छ । त्यसमा पूर्ण रूपमा कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याउने सम्भावनालाई घटाउँछ । किनकि सबै मतदाताको मत विभिन्न पार्टीमा बाँडिन्छ । तर प्रत्यक्षमा भने बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । 

यस्तो प्रणालीमा चैँ उम्मेदवारको छनोट कसरी हुन्छ ? समानुपातिकबाटै व्यापारी अनि आफन्तलाई शक्तिमा ल्याउने अभ्यास भइरहेको छ ?
प्रजातान्त्रिक पार्टी पनि भन्ने तर व्यापारी आउनै हुन्न भन्यो भने पनि गैर प्रजातान्त्रिक हुन्छौँ हामी । कुनै व्यक्ति नेपाली नागरिक हो । ऊ राजनीतिमा आउन चाहन्छ भने उसलाई कसरी रोक्ने ? व्यापारी भएकै आधारमा रोक्नुपर्छ भन्दा अलि नमिल्दो सुनिन्छ । तर, कम्तिमा पार्टीहरूले आफ्ना प्रतिनिधि छान्दा लामो समय काम गरेका, भिजन भएका अथवा राजनीतिलाई नै आफ्नो आस्था बनाएका व्यक्ति छन्  भने त्यस्तालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

अथवा जनताबाट अनुमोदित भएर आउने परिपाटी बनाउनुपर्छ । विनोद चौधरी वा गोल्छा आउँछन् भने पार्टीका तल्ला कमिटीबाट अनुमोदित भएर आउन् । त्यहाँका जनताले पनि हाम्रो प्रतिनिधि यही हो भन्ने प्रणाली बनायौँ भने एकपल्ट विनोद चौधरी छानिए तर सिन्का भाँचेनन् भने भोलि जनताले फ्याँक्न पनि सक्छन् । तर, अहिले विनोद चौधरीहरू किन सामानुपातिकबाट आएभन्दा केन्द्रीय नेतासँगको सम्बन्ध र पहुँचलाई दुरुपयोग गरेर आए । जनताबाट अनुमोदित भएर आएनन् । समानुपातिकमा पनि आफ्नो दलको विभिन्न कमिटी वा मतदाताबाट छानिएर आउने परिपाटी बसाउनु पर्छ । 

नेताहरूले बेला बेला उठाइरहेका हुन्छन्, पूर्णसमानुपातिक प्रणालीमा जाऔँ भनेर । हाम्रोमा कत्तिको सम्भावना छ ?
पूर्ण समनुपातिकमा जाँदा हाम्रोमा राजनीतिक संस्कार र प्रजातान्त्रिक अभ्यास संस्थागत भइसकेको भइसकेको छैन । सीमित व्यक्ति र समूहको वर्चस्वले बनाएको संरचना हुनाले त्यो पूर्ण समानुपातिकमा गएर सबै सिस्टममा आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । संघीयता पछिको दोस्रो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिहरू जाँदैछन् । भारतको कुरा गर्दा त्यहाँ पनि समानुपातिक प्रणाली छैन । त्यहाँ प्रत्यक्ष नै हो । तर आरक्षण लगायतका विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन् । त्यहाँ एकलौटी जित्न नसकेर विभिन्न पार्टीहरूले गठबन्धन गरेर जिते । 

पूर्ण समानुपातिकमा गएर हाम्रा जनप्रतिनिधिको समस्या समाधान गर्छ भन्ने पनि देखिँदैन । त्यसमा राजनीतिक दलहरू राजी होलान् भन्ने लाग्दैन । मिश्रित प्रणाली अपनाएपछि फेरि प्रत्यक्षमै फर्किन पनि गाह्रो छ । वर्चस्वशाली दलहरू त जान पनि चाहलान् । तर अल्पसंख्यक, मुस्लिम लगातका क्षेत्रका मानिसको सहभागिता झन् रोकिदिने हुँदा त्यता पनि फर्किन हुँदैन । तर, अहिलेको प्रणालीमा प्रत्यक्षले त्यो निश्चित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने र समानुपातिकबाट प्रत्यक्षबाट आउन नसकेकाहरूलाई समेटेर यसले विविधता ल्याउने सम्भावना देखाएको छ । प्रत्यक्षबाट अल्पसंख्यक, दलित महिलाहरूले प्रत्यक्षबाट जित्न नसक्ने बनाइदिएको छ । किनकि उनीहरूको मत छरिएको छ । एकै ठाउँबाट आउँदैन । प्रत्यक्षमा यस्ता समुदायबाट उम्मेदवार बने भने दलहरूले नै हराउने वातावरण बनाउँछन् । त्यसैले समानुपातिक प्रणाली चाहिन्छ र आवश्यक छ । 

छनौट गर्ने आधारहरू तय गरेर पूर्ण समानुपातिकमा जाँदा तुलनात्मक रूपमा ठीक हुन्छ । यसमा दलले ल्याएको मतको आधारमा उम्मेदवारहरू छानिन्छन् । तर, त्यसमा पनि समावेशी हिसाबले दलहरूले उम्मेदवार छनौट गर्ने आधार तय गर्नुपर्छ  । उदाहरणका लागि कुनै दलले ४० प्रतिशत मत ल्यायो । उसले ४० सिट पायो भने त्यो ४० सिटमा उसले ल्याउने उम्मेदवार मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक सबैलाई समेटने हुनुपर्छ ।

समानुपातिकको नाम छनौट गर्दा अहिले पनि पहुँचवाला र टोकनवाला आउने गरेका छन् । निश्चित समुदायका व्यक्तिलाई नेताले चुन्दैन । दलहरूले तलबाट उम्मेदवार चुन्दा पनि माथिबाटै निर्देशन दिएर चुन्ने पद्धति छ । खास दलहरूले समानुपातिक प्रणालीलाई भुत्ते बनाइदिए । दल इमान्दार कहिल्यै पनि हुँदैनन् । यिनीहरूले आफ्नो अनुकुल घुमाउने हो । त्यसलाई प्रणालीले नियन्त्रण गर्ने हो । दलहरू निश्चित नियममा चलेका छन कि छैनन् भनेर हेर्ने निकाय निर्वाचन आयोग हो । तर पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू भन्छन्, ‘अन्तिममा ठूला दलले नै नियम तोड्छन् ।’ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आँट देखाउँदैन निर्वाचन आयोग । ठूलो दलको उम्मेदवारलाई कारबाही गर्दा भोलि आफैँलाई ब्याक फायर हुन्छ भनेर डराउँछ आयोग । निर्वाचन आयोग निरिहजस्तो देखिन्छ । संस्थाहरूलाई दलले शक्ति प्रयोग गरेर आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्ने काम भयो । 


 


Author

उपेन्द्र अर्याल

अर्याल संवाददाता हुन् ।


थप समाचार
ad
x