नेपालले चीन, भारत र अमेरिकालाई सन्तुलन गर्न सक्छ ?

नयाँ शीतयुद्धको पछिल्लो ध्रुवीकरणमा नेपाल कुन ध्रुवमा उभिने भन्ने बहससँगैको सडक आन्दोलनले काठमाडौँमा सिर्जना गरेको उष्णता सेलाएसँगै राजनीति केही दिनयता सुनसानप्रायः छ । अमेरिकी सहयोग निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने सार्वभौम संसदको निर्णयले माओवादी केन्द्रबाहेक अन्य कुनै पनि दलमा कुनै ठूलो विवाद छैन । उक्त पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणमा पद र प्राप्तिको बार्गेनिङमा यो मुद्दा अझै जीवित देखिन्छ । यो मुद्दा राजनीतिक दलहरूले उराल्नुपर्ने थिएन र उनीहरूले चलाएका सबै हल्ला भ्रामक थिए भन्ने समयक्रममा प्रमाणित हुने नै छ । एमसीसी अनुदानित विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयनसँगै यी सबै भ्रमहरू दूर हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

विश्व राजनीतिमा अनेकन खालका घर्षणहरू चलिरहेका छन् र चलिरहन्छन् । यी घर्षणसँग नेपालले सावधानीपूर्वक व्यवहार गर्दै आएको छ र गर्नुपर्छ । खासगरी दुई छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई नेपालले सधैं प्राथमिकता दिदैं आएको छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिले पनि यिनीहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

---

चीनले नेपालसँगको सम्बन्धमा यसअघिदेखि नै भारतसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै आएको छ । चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको भ्रमणदेखि २०७२ मा भारतले गरेको आर्थिक नाकाबन्दीको समयमा समेत चीनसँग सहयोग खोज्दा उनीहरूले ‘भारतसँगको नेपालको सम्बन्धको प्रतिस्थापन चीनबाट खोज्न सक्दैनौं, भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर’ भन्दै आएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा चीनसँग जतिपनि द्विपक्षीय सम्बन्धको ढोका उघार्ने प्रयास भएपनि चिनियाँहरूले कहिलेपनि भारतको प्रतिस्थापन चीनसँगको सम्बन्धबाट हुन्छ भनेनन्, बरु नेपालले भारसँग सम्बन्ध सुधार गर्न जोड दिने गरेको चीन सरकारसँग वार्ताका लागि नेपालबाट गएका विभिन्न प्राविधिक समितिका प्रतिनिधिमण्डलसँग पुष्टि गर्न सकिन्छ ।

चीनसँगको सम्बन्ध, व्यापार तथा पारवहन सम्झौता एउटा ‘भेन्टिलेसन’ मात्र मान्न सकिन्छ । खासगरी स्थलमार्गबाट चीनसँगको नेपालको व्यापारमा ठूलो गिरावट आइसकेको छ । सामुद्रिक मार्ग भएर चीनसँग गरिने व्यापारमा भारतको पारवहन प्रयोग हुन्छ । चीनको पारवहन र बन्दरगाह प्रयोग गरेर तेश्रो देशसँग व्यापार गर्न कस्सिएको नेपाललाई चीनसँगको व्यापार नै भारतसँग गर्नुपर्ने स्थितिले चीनले भन्दै आएको हिमालय सीमापार सम्पर्क सञ्जाल अहिलेसम्म कल्पना र सपनामा सीमित छ । यद्यपि, यसलाई महिमागान गर्ने जमात भने सानो छैन ।

नेपालले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्नेमा कुनै द्वुविधा छैन । छिमेकीका जायज चासो र चिन्ता सम्बोधन गर्नु अर्को छिमेकी राष्ट्रको कर्तव्य पनि हो । त्यसमाथि विश्व शक्ति बन्ने लक्ष्यमा हिंडेको चीनका जायज सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्न र एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिवद्धतामा नेपाल अडिग छ ।

चीनले विश्वशक्तिको कुनै आकार–प्रकार ग्रहण नगर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले सन् १९५० को दशकमा चीनसँग दौत्यसम्बन्ध स्थापित गरेका थिए । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले उत्तरको छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई त्यतिकै प्राथमिकतामा राखेर चीनको भ्रमण गरेका थिए ।

चीन र नेपालबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध सधैं सन्तुलित र सौहार्द रहँदै आएको हो । खासगरी नेपालमा अमेरिकी विकास सहायता परियोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा यसपटक चिनियाँ पक्षबाट कूटनीतिक मर्यादालाई बिर्सेर नेपाललाई निर्देशित गर्ने जुन धृष्टता भयो, त्यसले एउटा असल छिमेकीको सम्बन्धमा प्रतिवद्ध रहँदै आएको नेपाललाई पक्कै चोट पुर्‍याएको छ ।

चीनले नेपाललाई एउटा छिमेकीको रूपमा यसको आर्थिक–सामाजिक विकासमा सक्दो सहयोग गर्ने वचन दोहोर्‍याएको छ । तर व्यवहारिक रूपमा चीनबाट प्राप्त हुने अनुदान, सहुलियत ऋण, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा व्यापारको अवस्थाले त्यसलाई पुष्टी गर्दैनन् ।

चीनसँगको नेपालको व्यापारमा चालु आर्थिक वर्षकै उदाहरण हेर्ने हो भने, पहिलो सात महिना (साउन–माघ)मा नेपालले चीनबाट १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको आयात गरेकोमा चीनतर्फ निर्यात जम्माजम्मी ४८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ । अर्थात्, नेपालले चीनबाट गर्ने आयातको ०.२९ प्रतिशत मात्र चीनमा निर्यात गर्छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता हुनुको नाताले चीनले नेपालजस्तो असल छिमेकीलाई चिनियाँ बजारमा निर्यातका लागि विशेष सुविधा प्रदान गरेर यहाँको आर्थिक–सामाजिक विकासलाई मद्दत गर्नुपर्ने हो ।

चीनबाट हुने वैदेशिक लगानी हेर्ने हो भने होंसी र हुवासिन सिमेन्टमा प्रतिवद्धता भएको क्रमशः ३६ करोड र १४ करोड अमेरिकी डलर बाहेक ठूलो लगानी आएको छैन ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार चाइना रेल्वे ब्युरो फिफ्टीनले चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकबाट ल्याएको ग्यारेन्टीबापत्को काउन्टर ग्यारेन्टी दिएका हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले जमानतमा दिएको पैसा चीनबाट नौ वर्षदेखि फिर्ता लिन प्रयास गरिरहेका छन् । चीनसँगको उच्च कूटनीतिक संवादबाट उक्त बैंक ग्यारेन्टी बापतको पैसा नेपाली बैंकलाई फिर्ता दिलाउन प्रयास भएको भनिएपनि एकपछि अर्को मुद्दामामिलामा रहेको भन्दै चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले फिर्ता दिएको छैन ।चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकको जमानतमा हिमालयन बैंकले ६६ लाख ६५ हजार अमेरिकी डलर र बीओकेले ६२ लाख अमेरिकी डलर तथा १४ लाख युरो काउन्टर ग्यारेन्टी दिएका थिए ।

पछिल्लो कालखण्डमा विश्वशक्तिको रूपमा चीनको उदयपछि अर्थात सी चिनफिङकाे उदयभन्दा अघिल्लो कालखण्डमा बरु चीनले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

नेपालमा अरनिको राजमार्गबाट विकास परियोजनामा चिनियाँ सहयोग मूर्त रूपमा देखिन थालेयता चीनले काठमाडौं–भक्तपुर सडक, काठमाडौं चक्रपथ, नारायणगढ–मुग्लिङ, नारायणगढ–गोरखा, पोखरा–बागलुङ सडक, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक चीनले बनाइदिएको थियो ।

जबकी नेपालमा चिनियाँ सहयोगमा अरनिको राजमार्ग निर्माण हुँदा पनि पश्चिमा चासो बढेको बताइन्छ । अरनिको राजमार्गका माध्यमबाट नेपाल र चीन जोड्ने सडक सञ्जाल स्थापना भएको थियो । नेपाल र चीनबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धको मानक मानिने दुई देश जोड्ने स्थलगत मार्ग अहिले लगभन सुनसान र बन्दप्राय: छ ।

यसका अतिरिक्त हरिसिद्धि र भक्तपुर इँटा कारखाना, भृकुटी कागज, लुम्बिनी चिनी मिल जस्ता केही ठूला उद्योग र भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, सिभिल सर्भिस अस्पताल, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, सुनकोशी जलविद्युत् आयोजना र काठमाडौंसम्मको प्रसारण लाइन चिनियाँ सहयोगका उदाहरण हुन्।

चिनियाँ विकास सहायता प्राप्त गर्न लागेको लामो इतिहास भए पनि नेपालले चिनियाँ ऋण स्विकार्न लागेको भने धेरै भएको छैन र त्यो ऋणको परिमाण ठूलो पनि छैन। नेपालले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनाका लागि एक्स्पोर्ट इम्पोर्ट बैंक अफ चाइना (एक्जिम बैंक) बाट ऋण लिएको छ। पोखरा विमानस्थलमा २२ अर्ब रुपैयाँ र त्रिशूली ३ ए मा ७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ।

पछिल्लो दशकमा चीनले ३३ करोड डलर अनुदान र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ४५ करोड डलर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

नेपाल चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईमा समावेश छ । चीनले नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि ऋण लिन प्रोत्साहीत पनि गर्दै आएको छ तर, नेपालको आफ्नो कार्यदक्षताको अभावमा ऋण लिन हच्किनुपर्ने अवस्था छ ।

भारतसँगको सम्बन्धमा उल्झन खडा गरेर चीनसँग लहसिने, चीनसँगको सम्बन्धमा उल्झन खडा गरेर अमेरिकातिर लहसिने हाम्रो परराष्ट्र नीतिको चरित्र होइन । हामीले आफ्नो देशको प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसार सबै देशसँग सन्तुलित र सौहार्द सम्बन्ध विकास गर्ने हो । यस्तो सम्बन्ध विकास गर्दा कुनै देशसँग लहसिएर अर्को देशविरुद्ध प्रस्तुत भएर उसको चित्त दुखाउने वा आफ्ना छिमेकीको जायज चासो र चिन्तालाई अन्देखा गरेर उसलाई चिढ्याउने पनि होइन ।

विश्व राजनीतिमा चीनको उदय र रुसको पुनरोदयसँगै विद्यमान विश्वव्यवस्थामा घर्षणहरू देखिन थालेका छन् । तर नेपालको आफ्नो भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण हामीले सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्न सकेनौं र एक–अर्को देशको ईशारामा प्रयोग हुने स्थिति राजनीतिक दलहरूले निर्माण गरेको खण्डमा नेपाल अन्तहीन अस्थिरता र द्वन्द्वको भूमरीमा पर्न सक्छ ।

चीन र रूस यतिबेला अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई ‘काउन्टर’ दिने हैसियतमा छन् । तर, चीनको यो हैसियत बनाउन अमेरिकाको ठूलो लगानी छ भन्ने भुल्न सकिदैंन । सन् १९६९ मा चीन र सोभियत संघबीच सात महिना लामो सीमा युद्धपछि चिनियाँ राष्ट्रपति माओ त्से तुङले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सघन र घनीभूत बनाएका थिए । कम्युनिष्ट विचारधाराभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई माओले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

सन् १९७६ मा माओको अन्त्यपछि सन् १९७८ मा देङ साओपिङले चिनियाँ विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका लागि अमेरिका पठाएका थिए । अमेरिकाले पनि सोभियत संघसँगको द्वन्द्वमा उसलाई एक्ल्याउँदै चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गरेको देखिन्छ । त्यसकारण, हामीले अमेरिकामुखी, चीनमुखी वा भारतमुखी भएर उत्ताउलो हुनभन्दा नेपालमुखी भएर सोच्ने हो भने हाम्रा लागि के सही हो भन्ने परख गर्न सक्छौं । अमेरिका र पश्चिमा विश्वसँग नेपालको सम्बन्ध चीन र भारतमात्रको प्रभुत्वबाट जोगिन वा यी दुई देशको प्रतिस्पर्धाको क्रीडास्थल बन्न नदिन पनि अत्यावश्यक छ ।

कुरा सबैको सुन्ने तर निर्णय भने आफ्नो गर्ने हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण त हाम्रा संस्थाहरूलाई काम गर्न दिनुपर्छ र बाह्य सम्बन्धमा सिंगो देशको प्रतिनिधित्व ती संस्थाहरूमार्फत् हुनुपर्छ । दलहरू संसदलाई काम गर्न नदिने, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई काम गर्न नदिने, देशका स्थापित संस्थाहरूलाई छेकेर उत्ताउलो संस्कार र राजनीतिक चोचोमोचोले देशलाई संकटमा धकेल्ने उत्ताउलोपनलाई रोक्नुपर्छ र हाम्रा संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।