काठमाडौँ - राष्ट्रिय सभा सांसदहरूले तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको घटनाबारे अझै पनि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन । मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद दीपा गुरुङले महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका धामीको घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । 

उनले भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइन काटेर महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका धामीको घटना जघन्य अपराध भएको बताए। सांसद गुरुङले सहिद गोविन्द गौतमलाई गोली हानेर एसएसबीले मारेको घटना नेपाली जनताको मानसपटलमा ताजै रहेको स्मरण गर्दै दारचुला घटनाको सत्यतथ्य चाँडो बाहिर ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

---

'आज भन्दा १२ दिनअघि महाकाली नदीमा भएको तुइन दुर्घटना हामी नेपालीहरूको निम्ति भारतीय फौजबाट भएको दोश्रो जघन्य अपराध हो, सहिद गोविन्द गौतमलाई पनि गोली हानेर मृत्युशैय्यामा पुर्‍याएको घाउ हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ,' उनले भने, 'अहिले पनि तिनै भारतीय फौजबाट तुइन काटेर मान्छे मार्ने काम प्रत्यक्षदर्शीबाट खुलासा भएको छ । सरकारले छानबिन समिति बनाए पनि आजसम्म सत्य बाहिर आउन सकेको छैन । विगतमा भएका यस्तै थुप्रै जघन्य अपराध सीमानामा भएका नेपालीहरूले मानसिक र शारीरिक भोग्दै आएका छन् र जयसिंह धामीको त आलै घाउ छ । यो गठबन्धन सरकारले सत्यतथ्यमा आधारित छिटो भन्दा छिटो घटनाको विवरण बाहिर ल्यायोस्, सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।'

त्यसैगरी सांसद नैनकला ओझाले कालापानी लिपुलेक, लिम्पियाधुराको भारततद्वारा मिचिएको जमिन छिटो भन्दा फिर्ता गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले उक्त जमीन फिर्ता हुनुपर्छ भन्दै गर्दा कसको निर्देशनमा विवाद अघि सारेर सरकारले गरेका राम्रा काममा भाँजो हालेको भन्दै प्रश्न समेत गरिन् ।

अर्का सांसद प्रकाश पन्तले अपाङ्गता ऐन कार्यान्वयन गर्ने गरी आएको अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धि नियमावलीमा आपत्ति जनाए । उनले यो नियम व्यवहारमा लागू हुने गरी पुनर्विचार र पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

'महासन्धी, संविधान, मौलिक हक र अपाङ्गता अधिकार ऐन कार्यान्वयन गर्ने गरी आएको अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी नियमावलीले सारा विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन,' उनले भने, 'बिनातयारी र बिनाछलफल सरोकारवालाहरूलाई बाहिर राखेर आएको यो नियमावली एकदम आपत्तिजनक छ, यसलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ, यसलाई व्यवहारमा लागू हुने गरी पुनर्विचार र पुनर्लेखनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।'