२०७७ सालको सुरुवातमै नेपाल कोभिड-१९ महामारीसँग जुध्‍न पुग्यो । जसका असरहरू एक होइन अनेक देखिए । यस्तो बेला नागरिकको प्रतिनिधि संस्था संसद्को भूमिका मुलुकको हरेक कुना र हरेक संयन्त्रमा सक्रिय हुने अपेक्षा गरिन्छ । यही संसद्को काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मावारी ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समितिले पाएको हुन्छ ।

संसदीय समिति मुख्य काम हो, सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने । यसका लागि समितिले संसद्को भार कम गर्ने र सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरेर आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने गर्छ । यसअर्थमा संसदीय समितिको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण र सन्तुलित हुनुपर्छ । कोभिडकालको सुरुवाती आठ महिने अवधिमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्त हित समितिको सक्रियताबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ । कोभिडकालको सुरुवाती समयमा संसदीय समितिको सक्रियताबारे अन्य सामग्री क्रमशः प्रकाशित हुनेछन् ।

---

                                                                                          ०००

काठमाडौँ : प्रदेश-२ का उखु किसानहरू राजधानी आएका छन् । कुनै शीपमूलक भ्रमणका लागि उनीहरू यहाँ आएका भने होइनन् । उनीहरू आन्दोलन गर्न आएका हुन् । ‘चीन उद्योगहरूले आफूहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी नदिएको’ भन्दै किसानहरू फेरि काठमाडौंसम्म आइपुगेका हुन् । तर, यिनै किसानका समस्या सरकारसम्म पुर्‍याउने दायित्व बोकेको संसदीय समितिले यो विषयमा ढिला गरी चासो दिएको छ ।

बिहीबार संसद्को उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्त हित समितिले उखु किसानका समस्याबारे अर्को छलफल बोलाएको हो ।  छलफलपछि समितिले उखु किसानले चिनी उद्योगबाट पाउनुपर्ने रकम एक साताभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उखु किसानका विषयमा समितिको यो निर्देशन पहिलो भने होइन । तर, समिति निर्देशन कार्यान्वयनको गराउने पाटोमा भने निरिह छ । 

छलफलपछि समिति सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवले भने,‘उखु कृषकहरूको भुक्तानी ७ दिन भित्र उद्योग मन्त्रालयले उखु कृषकहरुलाई भुक्तानी गराउने व्यवस्था गर्ने र सोको प्रगति विवरणसहित अर्को हप्ता समितिलाई जानकारी गराउने ।’ यो समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र उपभोक्ता हितसम्बन्धी मामिला हेर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । जिम्मेवारीका हिसाबले हेर्दा उखु किसानका समस्या हेर्ने दायित्व समितिको पनि हो ।
 
कोभिड-१९ महामारी जोखिम दिनहुँ बढिरहेको छ । राजधनीमा त झनै जोखिम दोब्बर देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा किसानहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । किसान आन्दोलन सुरु हुनुअघि समाधानको बाटोतर्फ डोहो¥याउनुपर्ने थियो, तर आन्दोलन सुरु भइसक्दा पनि समितिले रहस्यमय निरीहता देखाइरहेको छ । 

उखु किसान आन्दोलन गर्न राजधानीमा पहिलो पटक आएका भने होइनन् । आजभन्दा एक वर्षअघि ०७६ पुसमा पनि उनीहरू आन्दोलनका लागि राजधानी आएका थिए । त्यो बेला उखु किसानको आन्दोलन केही साता चलेको थियो । उद्योग समितिले त्यो बेला पनि उखु किसानको आन्दोलनको विषयमा अन्त्यतिर चासो देखाएको थियो । ०७६ पुस १४ मा समितिले किसानहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलपछि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर, समितिले एक वर्षअघि दिएको त्यो निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएको छैन । समितिले आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन निम्ति सरकारलाई चेतावनीसमेत दिन सकेन । जसको कारण अहिले फेरि उखु किसानहरू राजधानीका सडकमा उत्रिएका छन् ।

एक वर्ष उद्योग समितले उखु किसानले पाउनुपर्ने रकम तत्काल भुक्तानी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । किसानहरूले पाउनुपर्ने रकम तत्काल भुक्तानी नगरे किसान ठग्ने उद्योगलाई नियमानुसार कारबाही गर्नसमेत समितिले उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, समितिको निर्देशन एक वर्षसम्म कागजमै सिमित छ । आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा समितिले सरकारलाई कुनैपनि चेतावनी पत्रसम्म पनि पठाएन । जसको कारण किसानहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको छ । 
     
समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको तथ्य एकातिर छँदैछ भने अर्कोतिर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको आन्दोलनलाई शंकास्पद ठहर गरिसकेका छन् । मन्त्री भट्टले सोमबार चिनी उद्योगीहरूसँग वास्तविक किसान यसरी आन्दोलनमा नआएको र आएका सबै बिचौलिया भएको आरोप समेत लगाए ।

समितिले दिएका एउटा निर्देशन पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताउँछिन् समिति सदस्य अमृतादेवी अग्रहरी । उनका अनुसार, यहीकारण पनि समिति कडा रुपमा उत्रिने तयारीमा छ । ‘हाम्रो देशको दुर्भाग्य नै यही हो, मिनी पार्लियामेन्ट प्रभावशाली छ भन्छौँ, तर मैले थाहा पाएसम्म कुनै पनि संसदीय समितिको निर्देशन ठीक ढंगले कार्यान्वयन भएको छैन,’ सांसद् अग्रहरी भन्छिन्, ‘उखु किसानका विषयमा हाम्रो समिति संवेदनशील थियो, समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो, तर हामी अचम्म भएका छौँ, हाम्रो निर्देशन कार्यान्वयन नभएर फेरि आन्दोलन सुरु भएको छ । सरकारले हाम्रो निर्देशनलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ । अब हामी यतिकै बस्दैनौँ, कडा रुपमा प्रस्तुत हुन्छौँ ।’

कोभिडकालको सुरुवाती आठ महिने अवधिमा किसानका समस्या सामधान हुन सकेनन् । जसको कारण उनीहरू फेरि सडकमा उत्रिएका छन् । अर्कोतर्फ संसदीय समिति पनि किसानहरूका माग पूरा गराउन लाग्नु पर्नेमा निरिह बनिरहेको छ । कोभिडकालको जोखिमपूर्ण समयमा किसानका गम्भीर समस्यामा समितिको सक्रियता कमजोर रहनु रहस्यमय छ । अर्कोतर्फ यो अवधिमा समितिले सरकारलाई अनेक निर्देशन पनि दिएको देखिन्छ । तर, ती निर्देशन कार्यन्वयनको पाटो निकै कमजोर छ ।

कोभिडका नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनमा केही उद्योग तथा व्यवसायीले कालोबजारी गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताहरू व्यापकरूपमा ठगिन पुगे । यो अवस्थामा त्यही क्षेत्र हेर्ने संसदीय समितिले आफ्नो सक्रियतालाई व्यापक बनाउनुपर्ने थियो । तर, समितिले देखाएको सक्रियता कमजोर रह्यो ।
 
यो विषयमा समितिले वस्तु तथा सेवाको सहज उपलब्धताका लागि सरकारलाई नियमन, नियन्त्रणका लगि निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, त्यो अझै कार्यान्वयन भएको छैन । समितिले ०७७ असार ८ मा मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल चलायो । छलफलमा समितिले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र सचिव, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, सीसीएमसीका सचिव लगायतका व्यक्तिहरूलाई बोलाएको थियो ।

छलफलपछि समितिले विदेशबाट फर्किएका र नेपालमा रोजगार गुमाएका नेपाली श्रमिकहरूलाई स्वदेशमै राजगारी उपलब्ध गराउने, कोभिडका कारण प्रवासमा रहेका नेपालीको उद्दार गर्ने, राहत तथा नेपालमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकको श्रम पञ्जीकरण गरी योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवध्द गराउने लगायतका अनेक निर्देशन सरकारलाई दियो । तर, समितिकै निर्देशन बमोजिम निर्देशन कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिन्छ । 

त्यस्तै उद्योग समितिले असार २९ गते वन तथा वातावरण मन्त्री र सचिवसँग वन पैदावार सम्बन्धी उद्योग व्यवसायका समस्या सामधानका सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो । समितिले छलफलपछि लिलाम टेन्डर स्वीकृत भई राजस्व प्राप्त भइसकेको काठवस्तु रोक्का नगर्न र त्यस्ता काठवस्तुहरू विना अवरोध ओसारपसार गर्न मन्त्रिपरिषद्, उद्योग वाणिज्य र वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । 

त्यस्तै समितिले आत्मनिर्भर भइसकेका वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई नेपाल सरकारबाट प्रदान गर्न सकिने छुट-सुविधा र सहुलियत प्रदान गरेर उद्योगहरू फस्टाउने वातावरण मिलाउनसमेत उद्योग वाणिज्य  र वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । समितिले दिएका यी निर्देशन के/कति कार्यान्वयन भए या छैनन् समिति प्रष्ट छैन ।

समितिले भदौ २८ गते अर्को छलफल बोलायो । छलफलमा समितिले रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, परराष्ट्र लगायतका मन्त्रालयलाई आमन्त्रण गरेको थियो । समितिमा छलफलको विषय थियो, विदेशमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने । यो विषयमा समितिले सरकारलाई ९ बुँदे निर्देशनसमेत दियो । तर, कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो देखिन्छ । 

यो पनि :

- दुई मन्त्रीसँग किन झस्कियो, ‘लेखा’ ?

- ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध’ले किन देखेन चीन ?

- महिला समितिको एनजीओ/आइएनजीओ मोह

- सरकारलाई ‘मानवअधिकार’को त्यो निर्देशन

- संसदीय सुनुवाइको ‘कर्मकाण्डी’ मोडल

- अर्थ- कहाँ चुक्यो, कहाँ फुक्यो ?

- निरीहताको ‘राज्य व्यवस्था’ मोडल

- ‘अस्वस्थ’ स्वास्थ्य समिति​