राप्रपा नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्ध देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने
![](https://ekagajcdn.prixacdn.net/media/albums/raprapa_gE1tR00lHv.jpg)
काठमाडौँ- राप्रपा नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्ध देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको राप्रपा नेपालको केन्द्रीय सम्पादन समिति र पदाधिकारीको संयुक्त बैठकले आगामी दिनमा भ्रष्टाचारविरुद्ध देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने तथा नागरिक आयोगको गठनलाई मुख्य माग बनाउने निर्णय गरेको हो
त्यस्तै बैठकले राप्रपा नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक २०८१ साल जेठ ३१ र ३२ गते काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको महामन्त्री एवं सचिवालय प्रमुख भास्कर भद्राले जानकारी दिएका छन् ।
बैठकले अध्यक्ष कमल थापाद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक कार्यपत्रलाई परिमार्जनसहित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकरी दिँदै उनले भने, 'भ्रष्टाचार अहिले देशमा महारोगको रूपमा फैलिएको छ । यो महारोगको निदान सामान्य उपचारबाट सम्भव देखिन्न । यसको निम्ति विद्यमान कानुनमा आमुल सुधारको साथै जनताप्रति उत्तरदायी रहने ‘उच्चस्तरीय भष्टाचार नियन्त्रण नागरिक आयोग’ खडा गरिनुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको धारणा रहेको छ । आगामी दिनमा भ्रष्टाचारविरुद्ध देशव्यापि अभियान सञ्चालन गर्ने तथा नागरिक आयोगको गठन राप्रपा नेपालको मुख्य माग हुने बैठकले निर्णय गरेको छ ।'
त्यस्तै बैठकले राज्यको निकम्मापनको कारण कृषि क्षेत्र उपेक्षित हुनपुगेको प्रति बैठकले चिन्ता व्यक्त गर्दै कुनै बेला खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश नेपाल अहिले तरकारी, फलफूल, मासु र खाद्यान्नमा समेत विदेशी आयातको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको र असिमित सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नीति निर्माताहरूको प्राथमिकतामा नपरेको कारण कृषि क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
राप्रपा नेपालले कृषि र भूमि व्यवस्थापनको ‘वैकल्पिक मोडेल’ तयार गरी जनसमक्ष लैजाने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
राज्यले प्रतिशोध साधेर कसैमाथि पनि कुनै कारबाही हुनु हुँदैन । तर, नागरिकता जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा अनुसन्धान एवं सामान्य प्रशासनीक र न्यायिक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्दा ‘लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता’ माथी आक्रमण भयो भन्दै कोलाहल गर्ने प्रवृत्तिले वर्तमान व्यवस्थाको कमजोर चरित्रलाई नै उदाङ्गो पारिदिएको छ । न्यायिक परीक्षणमा पुगिसकेको फौजदारी विषयबारे पूर्व राष्ट्रपति लगायत विभिन्न दलका नेताहरुले अदालतलाई दबाब र प्रभावमा पार्ने गरी मन्तव्य दिनु वर्तमान व्यवस्थाको विकृत मानसिकताको द्योतक हो भन्ने राप्रपा नेपालको ठहर रहेको छ ।
प्रतिपक्ष दलहरूको विरोध र नाराबाजीका बीच सुरक्षाकर्मीहरूको घेराबन्दीमा संसदको गतिविधि सञ्चालन गर्नु स्थापित संसदीय परम्परा विपरीत छ । प्रतिपक्षलाई निषेध गर्ने तथा संसदलाई बन्धक बनाउने यस्तो अभ्यास निरंकुशता र सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हो भन्दै यस्तो कार्यले भविष्यमा गलत नजिर बस्न जाने र अनावश्यक मुठभेढ अन्त गरी सहमति र सम्वादबाट समस्याको समाधान खोज्न राप्रपा नेपाल सम्बद्ध सबैमा आग्रह गर्दछ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया