महिलाको पोल्टामा ६ वटा मन्त्रालय, अझै पुगेन ३३ प्रतिशत

हिजो गठन भएको २३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा ६ वटा मन्त्रालय महिलाको भागमा परे । यो सहभागितालाई आधार मान्दा मन्त्रिपरिषदमा महिलाको प्रतिनिधित्व २६ प्रतिशत देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्व सरकारमा सत्तारूढ दलहरूमध्ये चार पार्टी सहभागी भएपनि महिलाको सवालमा भने सबै पार्टी उदार हुन सकेनन् । मन्त्रिपरिषद्‌मा ४ सिट पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक जना महिलालाई राज्यमन्त्रीमा पठाएको छ भने सबैभन्दा बढी मन्त्रीको भाग (८ मन्त्रालय) पाएको एमालेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका गरी तीन महिला सांसदलाई मन्त्री बनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मनोनित एमाले सांसद विमला राई पौडेलले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छिन्  । यसैगरी एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका ज्वालाकुमारी साह कृषि तथा पशुपन्छी र भगवती चौधरीलाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यता माओवादी केन्द्रले २ जना महिलालाई मन्त्री दिएको छ । उसले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा निर्वाचित रेखा शर्मालाई सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ भने  सुशीला श्रीपालीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यस्तै रास्वपाले सांसद डा. तोसिमा कार्कीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा खटाएको  छ ।

महिलाले मन्त्रिपरिषद्‌मा सन्तोषजनक सिट पाएपनि संविधानको मर्म अनुरूप भने अझै हुन सकेको छैन ।  ४ जना उपप्रधानमन्त्री रहँदा महिला एक जना पनि नपर्नु भने  संविधानको मर्मविपरीत छ । संविधानले राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर अहिलेसम्म बनेका कुनै पनि सरकारमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भने पुग्न सकेका छैन । महिला प्रतिनिधित्वका विषयलाई लिएर मुलुकमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन आएपनि राज्यको निर्णायक तहमा भने  महिला सहभागिता निराशाजनक नै छ ।

विगतमा अझै कम

देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गठित २४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा चारजना महिलाले मात्र मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका थिए । संघीयताको कार्यान्वयन नहुँदै बनेको सरकारले पनि महिलालाई उति पत्याएको थिएन । नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा जानुपूर्व गठित सरकारमा त ३३ प्रतिशतको बाध्यकारी प्रावधान नै थिएन भने व्यवहारिक अभ्यास त निकै परको कुरा हुन्थ्यो । त्यस बेलाका प्रधानमन्त्रीहरू मध्ये माधवकुमार नेपालको पालामा , ११.६३ प्रतिशत , झलनाथ खनालको पालामा २० प्रतिशत  र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा २४.५ प्रतिशत महिलालाई मन्त्री बनाइएको थियो ।

संविधान कार्यान्वयनमा गएपछि बनेका सरकारमा समेत महिलाको सहभागिता निराशाजनक नै रह्यो । संविधान बनेपछि गठन भएको सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७३ साउन २० मा बनाएको २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा एक जना र  १४ राज्यमन्त्रीमा तीन महिलालाई दिइएको थियो । यसको एक वर्ष पछि फेरि  शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले ४४ जनाको मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा नौजना मात्र महिलालाई समेटेको थियो ।

त्यसैगरी अघिल्लो निर्वाचन पछि २०७४ असोज ३१ गते गठन भएको वाम गठबन्धनको मन्त्रिमण्डलमा त ४ जना महिला मात्र मन्त्री भएका थिए । त्यसबेला थममाया थापा महिलामन्त्री, विना मगर खानेपानीमन्त्री, पद्माकुमारी अर्याल स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र रामकुमारी चौधरी कृषि राज्यमन्त्री बनेका थिए ।

२०७८ जेठमा  संसद विघटन पछि बनेको  सरकारमा त झन् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  चन्दा चौधरी र रेणुका गुरुङ गरी  दुई जना मात्र  महिलालाई मन्त्री बनाएका थिए । त्यस्तै २०७८ सालमा पुनः शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनको सरकारको मन्त्रिपरिषदमा  पम्फा भुसाल, रेणु यादव,  उमा रेग्मी , शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री  बोधमायाकुमारी यादव गरी ६ जना महिला मन्त्री भएका थिए । -आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार