संसद्‌मा आज ४ बजे अचम्मका दृश्य देखिनेछ । त्यो अचम्म हो, सत्तारुढ नेकपा । संसद्ले नेकपालाई एउटै देख्छ । तर, सांसदहरू चाहिँ दुई समूहमा छन् । किनभने उनीहरूका संसदीय दलकै दुई नेता देखिन्छन् भने प्रमुख सचेतक पनि दुई जना नै । सांसदहरू बस्‍ने कुर्सी भने एकै लहरमा राखिएको छ ।

नेकपाको दुई समूहले पछिल्लो समय आफूलाई आधिकारिकता दाबी गरिरहेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको समूह सत्तामा छ । पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूह विपक्षमा छ । तर, ०७४ असोजको ताजा अवस्था अर्कै थियो । असोजको दोस्रो हप्तातिर राजनीतिक वृत्तमा अलि-अलि गाइँगुइँ चल्न थाल्यो । तर, के हुँदैछ भनी थोरैलाई मात्र जानकारी थियो ।

---

त्यही असोज १५ का बिहानै तत्कालीन एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले एउटा ट्‍वीट गरे । उनले लेखेका थिए, ‘नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक क्षण र नयाँ तरङ्ग, थोरै प्रतिक्षा... ।’ त्यो ट्‍वीटअघि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक सकिएको थियो ।

एमालेको स्थायी कमिटी बैठकको तीन दिनपछि भट्टराईको संकेत सही सावित भयो । राजनीतिमा केही नयाँ तरङ्ग आयो । सबैलाई अचम्मित तुल्यायो । त्यो समय मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा तीन वटा समीकरण थिए । पहिलो, कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन । दोस्रो, एक्लो एमाले । र, तेस्रो, मधेश केन्द्रित ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पानी बाराबारको सम्बन्ध थियो । यो सम्बन्धलाई झन् बिगार्ने काम गर्‍यो, स्थानीय तह निर्वाचनले । चितवन घटनापछि (मतपत्र च्यातिएको) यी दुबै पार्टी एकै ठाउँमा होलान् भनी त सायदै कसैले कल्पना गरेका थिए । तर, कल्पना नै नगरेको दृश्य राजनीतिमा भइदियो ।

अप्रत्यासित रुपमा असोज १७ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ६ बुँदे सहमति भयो । जसलाई वाम गठबन्धन भनी घोषणा गरियो । र, त्यही चुनावी गठबन्धनले पार्टी एकताको यात्रा आरम्भ गरिदियो । अनि दुबै दलसँगै मिलेर निर्वाचनको तयारीमा जुटे । एकै मन-मुटु बनाउँदै प्रसार-प्रचारमा गरे । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७४ मा वाम गठबन्धनले प्रत्यासित रुपमै बहुमत प्राप्त गर्‍यो । एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बने । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको टुंगो भागबन्डामै लाग्यो । त्यसपछि अरु विषयहरू पनि मिल्दै गए ।

०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भयो । नाम रह्यो- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी । तर, एकीकरण भयो, तब पार्टीका दुबै पाइलट (अध्यक्ष) बीच असहमति बढ्दै गयो । जति एकता प्रक्रिया लम्बिँदै गयो । समस्याहरू त्यति नै बढ्दै गए । त्यसपछि भागबन्डा पनि नमिल्ने समस्या देखिन थाल्यो । त्यो समस्या लम्बिँदै आइपुग्यो सभामुख चयनसम्म ।

यतिकैमा ०७६ असार ३१ मा नेपाल र अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीचको अनुदान सहायता सम्झौतापत्र (एमसीसी) अनुमोदन निम्ति संसद्‌मा आएपुग्यो । त्यो सम्झौता थियो, प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्‍नतिका लागि एमसीसीमार्फत् अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर अनुदान दिने ।

तर, संसदबाट एमसीसी अनुमोदन विषयमा सत्तारुढ नेकपाकै एक खेमा असहमत देखियो । त्यो समूहको नेतृत्व गरिरहेका थिए, पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहालले । एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने सम्झौता भएकाले पेस गर्नैपर्थ्यो । दर्ता भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि एमसीसी सदनमा पेस भएन ।  त्यतिबेला सभामुख थिए, कृष्णबहादुर महरा  ।

त्यतिबेलै सभामुख महरासँग जोडिएको एउटा घटना घट्यो । संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिलाले उनीमाथि जबरजस्ती गरेको आरोप लगाइन् । जसको कारण महराले ०७६ असोज १४ मा महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो । त्यसपछि नेकपाभित्र सभामुख छान्‍न सकस पर्‍यो ।

तत्कालीन एमाले-माओवादीको भागबन्डामा सभामुख पद माओवादीतिर परेको थियो । त्यही सहमति अनुसार, महरा सभामुख भएका थिए । महराको राजीनामापछि त्यो पद नेकपाको माओवादी खेमाले दाबी गर्‍यो । त्यहीबीचमा तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिइन् । उनले पनि सभामुखमा दाबी पेस गरिन् । उनलाई बालुवाटारको साथ रह्यो । 

तर, अन्तिममा पूर्व एमाले खेमा पछि हट्यो । पूर्व माओवादीले पायो । पार्टीले अग्‍नि सापकोटालाई सभामुखका लागि सिफारिस गर्‍यो । र, विना प्रतिस्पर्धा सापकोटा सभामुख चयन भए । उनी सभामुख भएपछि पनि सदनमा एमसीसीले पास भएन । त्यत्तिकैमा नयाँ विश्व संकटले नेपाललाई पनि अछुतो राख्‍न सकेन । ०७७ को सुरुवातमै नेपाल कोभिड-१९ महामारीसँग जुध्‍न पुग्यो । 

कोभिड महामारीको बहाना बनाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले संसद् चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरिदियो । असार १८ चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटासँग परामर्श परेनन् । यसले असन्तुष्टि बढाउँदै लग्यो ।

त्यतिकैमा कर्णाली प्रदेशमा आन्तिरिक घटना घट्यो । ०७७ असोज २५ मा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध सत्तारुढ नेकपाकै १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । त्यो बिबाद मिलाउन प्रदेशका नेताहरुलाई केन्द्रले हेडक्‍वाटर बोलायो ।

प्रदेशका नेताहरु समूह-समूह बनाएर काठमाडौँ आइपुग्दा केन्द्रमा अर्कै झमेला सुरु भइसकेको थियो । त्यो झमेला हो- मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनको । असोज २९ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू निकटका नेताहरुलाई मात्र राखी मन्त्री बनाएपछि अर्का अध्यक्ष दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल असन्तुष्ट बने ।

अर्कोतर्फ हेडक्‍वाटरको निर्देशनले कर्णाली प्रदेशको बिबाद त मिलायो । तर, दुई अध्यक्षबीचको असहमति दुबैका सचिवालयबाट जारी दुई थरी प्रेस नोटले छताछुल्ल पारिदिए । यसरी प्रदेशको बिबादले पनि केन्द्रलाई अछुतो राखेन । यतिकैमा असहमति बढ्दै जाँदा नेकपाभित्र दुईवटा समूह बनिसकेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक अंगहरुमा पनि एकलौटी ढंगले नियुक्ति गर्न खोजे । त्यतिकैमा दाहाल-नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अभिश्वासको प्रस्ताव पनि तयार पार्न थालेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा हुन थाल्यो । अन्तत: पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिइन् ।

विघटनपछि त नेकपा दुई चिरामा परिणत भयो । एउटा समूहले दाहाल-नेपाल समूहलाई अध्यक्ष घोषणा गर्‍यो भो अर्को समूहको नेतत्व गरे प्रधानमन्त्री ओलीले । पार्टीभित्र एकले अर्को समूहको पदाधिकारीलाई कारबाही होडसमेत चल्यो र चलिरहेको छ । तर, निर्वाचन आयोगले दुबै समूहलाई खारेज गर्दै तत्कान नेकपा विभाजन गर्न नदिने निर्णय गर्‍यो ।

विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट दायर भएका थिए । ती रिटहरूमाथि सुनुवाइ गर्दै फागुन ११ गतेसर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्ने फैसला गर्‍यो । यतिमात्र होइन, १३ दिनभित्र संसद्‌मा नयाँ अधिवेशन बोलाउन निर्देशन दियो । 

सर्वोच्चको त्यही निर्देशन बमोजिम आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दैछ । तर, अचम्मको दृश्यका साथमा । कानुनी रुपमा विभाजन भइनसकेको सत्तारुढ नेकपा पूर्ण रुपमा फाटिसकेको छ । तर, सदनमा एउटै लहरमा बस्‍नुपर्नेछ ।

नेकपा यहाँसम्म आइपुग्दा बाम गठबन्धनअघिको अवस्थामा आइसकेको छ । नेकपा नामप्रति दुबै समूहको कुनै मोह छैन । शक्तिलाई आफ्नो पकडबाट फुत्किन नदिन दुई पक्षले यो नाममा अल्झिरहेका छन् । तर, उच्च मोह छ, सूर्य चिन्हमा । सूर्य निर्वाचनमा शक्तिशाली ब्रान्ड बनिसकेको छ । त्यसैले दुबै समूह पार्टीको नाम जता गए पनि सूर्य चिन्ह छाड्न चाहँदैनन् । 

बाम गठबन्धनदेखि हालसम्मका घटनाक्रम हेर्ने हो भने शक्ति स्वार्थका तत्कालीन एमाले र माओवादीले एकता गरेको देखिन्छ । निर्वाचनपछि पार्टी एकताका लागि दुबै पक्षलाई कार्यकर्ता तहबाट दबाब आयो । त्यसपछि पार्टी एकता भयो ।

एकतापछि साना-सना कुरामा असहमति भयो । त्यसले दुर्घटना निम्त्यायो । निर्वाचनपछि भएको स्वार्थको गठजोडले संसद्लाई बन्धक बनाएको छ । भर्खरै कोभिड-१९ महामारी झेलेर रन्थन्‍निएका आम नागरिकलाई संसद्ले मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यो गठजोट चिरिएर मुलुकमा राजनीतिक संकट पैदा भएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा महत्वपूर्ण विधेयक अड्किएका छन् । ती विधेयकहरुको टुंगो लगाउनुपर्ने यो बेला सार्थको एउटा चुनावी गठजोडले रनभूल्ल पारिरहेको छ । नेकपा नामको त्यो गठजोड फुटिसकेको पनि छ र फुटिसकेको छैन पनि ।