'मानव अधिकार संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तालमेलमा समस्या छ'

मकवानपुर- तीन तहको सरकारबीच मानव अधिकार कार्यान्वयनका लागि सूची नै उल्लेख गरी बाँडफाँट गरिएको भए पनि त्यसको समुचित कार्यान्वयन हुन नसकेको बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले बताएका छन् ।

संघीय संरचनाको दृष्टिले मानव अधिकार संरक्षणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तालमेलमा समस्या भएको उनले बताए । मानवलाई प्राप्त हुने सबै खाले अधिकार निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनु नै मानव अधिकारको सही कार्यान्वयन भएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले भने, 'नीतिगत अस्पष्टताहरू हटाउन आफूहरूले हामीले प्रयास जारी राखेका छौं ।'

---

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको आयोजनामा हेटौँडामा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । नेपालमा भएका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सबै प्रकारका आन्दोलनमा महिलाको भूमिका उल्लेखनीय रहेको उनले स्मरण गरे । संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै महिलालाई राजनीतिमा समावेश त गराएको तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अझै महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार्न नसकेको उनले बताए ।

'प्रतिस्पर्धा समानहरूको बीचमा हुन्छ, असमानहरू बीचमा आरक्षण र विशेषाधिकार चाहिन्छ,' उनले भने । मन्त्री श्रेष्ठले महिलालाई अंश, वंश र अर्थको अधिकार अनिवार्य रहेको बताए । अंश अर्थात आर्थिक, र वंश अर्थात सामाजिक अधिकारमा पुरुष बराबर महिलाको समान हक हुनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले संविधानमा सुनिश्चित अधिकार, मौलिक हक संरक्षणमा स्थानीय तहको भूमिका र न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जनताको अधिकार प्रत्याभूत गराउन स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए ।

आर्थिक अधिकारमार्फत् जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन आवश्यक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले बताए ।

स्थानीय तह मानव अधिकारमैत्री बन्नुपर्ने उनले अधिकारीले बताए । स्थानीय तहमा हुने न्यायिक समिति प्रभावकारी हुन सके प्रहरी तथा अदालतमा पुग्ने घरेलु हिंसालगायतका सामाजिक विवादको चाप घट्ने उनले बताए ।

इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास तथा खाद्य अधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्द्धनमा स्थानीय तहको भूमिका सम्बन्धमा र नेतृत्व विकास तथा महिला सशक्तीकरणको विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।

अधिकार तथा आर्थिक विकास मार्फत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारी, जिल्ला बार एसोसियसन अफ मकवानपुरका अध्यक्ष अप्सरा बस्नेत, मनहरी गाउँपालिका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्र ढकाल, मानव अधिकार समूह मनहरी गाउँपालिका संयोजक बिमला गोपाली,अधिकार तथा आर्थिक विकास मार्फत महिला सशक्तीकरणका विषयमा आफ्नो महिला सशक्तीकरण आवश्यक भएको बताए ।

जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन मकवानपुरका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले प्रजनन स्वास्थ्य, महिलामाथि हुने हिंसा, कानुनी प्रावधान तथा निराकरणमा स्थानीय तहको भूमिकाको बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्दै समाजमा अहिले भ्रूण हत्याको घटनाहरू बढेको बताइन् ।

यस्तो सवालमा महिलाहरूले यसलाई रोक्नका लागि भूमिका खेल्नु पर्ने अधिवक्ता बस्नेले बताइन् । समाजलाई परिवर्तन गराउनका लागि मानव अधिकार तथा कानुनी विषयमा हरेक नागरिकले जानकारी राख्नु पर्नेमा उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा डब्लुपीडीको फिल्ड सुपरभाइजर तिलकुमारी हुमागाँइले अधिकार तथा आर्थिक विकासमार्फत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम विगत तीन वर्षदेखि मनहरी गाउँपालिका र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको विभिन्न वडामा सञ्चालन भएको बताइन् ।

मानव अधिकारको अवधारणा तथा विकासक्रम, मानव अधिकार, मौलिक हक संरक्षणमा स्थानीय तहका भूमिका र न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारबारे प्रस्तुति रहने इन्सेकका कार्यक्रम संयोजक कृष्णप्रसाद नेपालले बताए ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता बस्नेतले प्रजनन स्वास्थ्य, महिलामाथि हुने हिंसा, कानुनी प्रावधान तथा निराकरणमा स्थानीय तहको भूमिका विषयमा पनि प्रस्तुति दिएकी थिइन् ।

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर १, ३, ४ र हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९ का रिन्यु परियोजनामा दलआवद्ध रहेका १५ ओटा महिला समूहका महिलाहरू र बाल अधिकार समूहका बालिकाहरूको सहभागितामा रहेको थियो ।