महाकाली सिँचाइ : पानी छाड्न सफाइ गरिँदै मूल नहर

बेदकोट (कञ्चनपुर)- राष्ट्रिय गौरवको आयोजना महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण अन्तर्गत मूल नहर सफाइको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । टनकपुर बाँधबाट पानी छोड्न मूल नहरको साढे बाह्र किलोमिटर लम्बाइमा सफाइको काम भइरहेको हो । 

'चालु आर्थिक वर्षमा मूल नहर सफाइको काम सुरु भएको हो,' निर्माण कम्पनी शुक्र कमली न्यू हुनैनाथ जेभीका प्रतिनिधि जतिन साउदले भने, 'पानी सञ्चालनका लागि नहरमा रहेका झाडी हटाउने र नहरको सतह मिलाउने काम भइरहेको छ ।'

---

उनका अनुसार अहिलेसम्म दुई किलोमिटर नहर सफाइको काम सकिएको छ । रु दुई करोड ३५ लाखमा शुक्र कमली न्यू हुनैनाथ जेभीले मूल नहर सफाइको काम पाएको हो । टनकपुर बाँधदेखि साढे बाह्र किलोमिटरसम्म मूल नहर सफाइको काम चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म सकिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । दुई पटक मूल नहरमा पानी परीक्षण गरिएपछि अब चाँडै पानी छोड्ने तयारी गरिएको आयोजनाका सूचना अधिकारी उमेश गुप्ताले जानकारी दिए ।

'निर्माण भएको मूल नहरमा पानी छोड्नका लागि भारतसँग पहल भइरहेको छ, चाँडै मूल नहरमा पानी आउँछ,' उनले भने । महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत ब्रह्मदेवबाट भम्का राधा खोलासम्म २३ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।

राधा खोलादेखि २८ किलोमिटर शुक्लाफाँटाको फूलेलीसम्म मूल नहर निर्माण चालु आवमा सकिने आयोजना कार्यालयको दाबी छ । 'फूलेलीदेखि ४८ किलोमिटर गोदावरी खोलासम्म मूल नहर निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको छ,' सूचना अधिकारी गुप्ताले भने, 'ब्रह्मदेवदेखि फूलेलीसम्म बाइस वटा शाखा नहर निर्माण हुन्छन्, त्यसको काम पनि जारी छ ।'

नेपाल-भारतबीच भएको महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुर ब्यारेजबाट नेपाली भूमिसम्म भारतले निर्माण गर्नुपर्ने एक हजार दुई सय मिटर नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । महाकाली सन्धि भएको दश वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि निर्माण थालिएको नहरको कामले केही वर्षयता गति लिएको छ । 

विसं २०५२ माघ २९ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले टनकपुर बाँधबाट नहरमार्फत वर्षायाममा २८ दशमलब ३५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड तथा सुक्खायाममा आठ दशमलब ५० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी पाउनुपर्छ । यो पानी उपयोग गर्नका लागि नेपालले एक सय ५२ किलोमिटर लामो मूल नहर, एक सय ७२ किलोमिटर लामो शाखा नहर र एक हजार २३ किलोमिटरको प्रशाखा नहर निर्माण गर्नुपर्छ । बाइस वटा शाखा नहर निर्माण भए पाँच हजार तीन सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने छ । रासस