विशेष रिपोर्ट

द्रुतमार्गबाट फर्किएपछि

खोकना होइन निजगढबाट काम थाल्दै नेपाली सेना

जेठभित्रै सुरुङ मार्गको काम अघि बढ्ने सेनाको दाबी

चन्द्रशेखर अधिकारी |
चैत १४, २०७७ २०:५२ बजे

निजगढ (बारा) : नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन काठमाडौँ–तराई/मधेश जोड्ने द्रुत मार्ग (एक्सप्रेस–वे) को दोस्रो चरणको कार्य निजगढ तर्फबाट अघि बढ्ने प्रायः निश्चित छ । काठमाडौँ उपत्यकातर्फको खोकना (ललितपुर) को मुआब्जा विवाद अझै नसल्टिएपछि सेनाले निजगढबाट काम सुरु गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । उताबाट काम गर्ने र यताको समस्या पनि सल्टाउँदै जाने नीति सेनाले अख्तियार गर्न लागेको हो ।

सेनाले विभिन्न खण्डमा चरणबद्ध काम गर्ने प्रतिबद्धता देखाउँदै ६ दशमलव ४ मिलोमिटर सुरुङ मार्गको कार्य आगामी जेठ अन्तिम सातासम्म थालनी गर्ने भनेको छ । निजगढबाट अर्को कामको थालनी पनि यसै आर्थिक वर्षबाट गर्ने तयारी सेनाले अघि बढाएको हो । अन्तिम विन्दु अर्थात निजगढबाट काठमाडौँतर्फको २२ किलोमिटर खण्डको काम सुरुङमार्गको थालनीसँगै अघि बढाउने तयारी सेनाले गरेको हो ।   

तीन खण्ड (महादेवटार, धेद्रे र लेन डाँडा)मा सुरुङमार्ग निर्माण गर्नेछ । त्यसको अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत पहिलो चरणको छनौट सकिएको छ । त्यसका लागि एउटै कम्पनीमात्र किन परेको भन्ने प्रश्न उठेको छ । द्रुत मार्गअन्तर्गत सुरुङ निर्माणका लागि पहिलो प्याकेजमा दुई चिनियाँसहितका कम्पनी र दोस्रो प्याकेजमा एउटा चिनियाँसहितका कम्पनी छनौट भएपछि सेनामाथि अहिले अनेकन आक्षेप आइलागेको छ ।

सेनाले उपलब्ध कागजपत्रको आधारमा पारदर्शी ढंगले निर्णयमा पुगेको जानकारी दिएको छ । एक समूहबाट मात्र अन्तिम निर्णय नलिइ समितिमार्फत नियालेर निर्णयमा पुगेको सेनाले बताएको छ । उक्त विषयलाई संसदीय समितिले समेत छानबिनमा लगेपछि सेनाले जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो कार्यप्रगतिको विवरण र छनौटबारे धारणा राखिरहेको छ ।

सेनाले पहिलो चरणमा आफ्नो व्यवस्थापनमा बोलपत्रमार्फत काम गरेको हो । दोस्रो चरणमा नेपाली सेनाको व्यवस्थापन र रेखदेख रहन्छ भने अधिकांश काम अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र मार्फत छनौट कम्पनीले नै गर्नेछ । सेनाको व्यवस्थापन भनेकाले सेनाले व्यवस्था मिलाउने र समस्या आए त्यसलाई चिर्ने काम गर्छ ।

अधिक काम प्रतिष्ठित राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय निर्माण कम्पनीले नै गर्ने पनि सेनाले जनाउँदै आएको छ । सुरुङ बनाउने र अग्ला पिल्लरसहितको पुल बनाउने कार्य नेपाली निर्माण कम्पनीलाई सहज छैन, तसर्थ अन्तराष्ट्रिय निर्माण कम्पनीबाट भएको हो । अन्य काम विभिन्न खण्डमा नेपालकै निर्माण कम्पनीबाट खुला प्रतिश्पर्धामार्फत हुने बताइएको छ ।

खोकना विवादले निजगढबाट

विवाद उत्पन्न भएकाले खोकना क्षेत्रमा करिब ४ सय ४३ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन अझै बाँकी छ । निर्णय भएर पनि जग्गाधनीले मुअब्जा लिन अस्वीकार गरिरहेकाले बाँकी भएको हो । अन्य स्थानमा भने खासै समस्या नरहेको सेनाले जनाएको छ । यता समस्या सुल्झाउन योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति बनाएर काम अघि बढेको छ । तर, विवाद नसुल्झिएसम्म खोकनातर्फको काम रोकेर सेनाले निजगढबाट काम थाल्ने भएको हो ।

‘अहिले अघि बढाएको कार्यमा कुनै व्यवधान नआए र सबै ठिकठाक रहेमा आगामी जेठको अन्तिम साताबाट सुरुङमार्ग र पुलको काम आरम्भ हुनेछ,’ द्रुतमार्ग परियोजना कार्यावन्यन तथा अपरेसन प्रुमख प्राविधिक प्रमुख सेनानी विश्ववन्धु पहाडीले इकागजसँग भने, ‘हामीले सुरुङ मार्गको कामअघि बढाएसँगै दोस्रो चरणको काममा प्रवेश गर्नेछौँ । त्यही क्रममा खोकनाको सट्टा निजगढबाट कामको थालनी गर्न लागेको हो ।’

नेपाली सेनाले अहिलेसम्म १७ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ द्रुत मार्गको लागि खर्च गरिसकेको छ । आरम्भमा केही ढिलाइ भए पनि सेनाले अहिलेसम्म गरेको कामबाट आफू सन्तुष्ट र उत्साहित रहेको जानाएको छ । आगामी दिनमा थप काममा कुनै बाधा अड्चन नआए चार वर्षमा सक्ने दाबी प्रमुख सेनानी पहाडीको छ । सुरुङको काम साढे तीन वर्षमा सम्पन्न गर्न सके चार वर्षमा अन्य काम सबै सम्पन्न हुने सेनाले बताएको छ ।

सेनाको काँधमा २०७४ बैशाख २१ देखि

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७४ वैशाख २१ मा द्रुत मार्ग बनाउने जिम्मेवारी सेनालाई सुम्पेको थियो । भारतीय कम्पनीसँग चर्को विवाद भएपछि उत्तम विकल्पको रूपमा सरकारले सेनालाई परियोजनाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो । त्यसयता सेनाले त्यो काम गर्न सक्छ या सक्दैन भनेर आम बहस हुने गरेको छ । कतिपय पूर्वाधार विज्ञहरू अहिले अवलम्बन गरिएको निर्माण ढाँचामा केही समीक्षा गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्न पर्ने बताउँछन् । तर, कस्तो ढाँचा भन्नेबारे उनीहरूले सुझाएका छैनन् ।

विज्ञहरूले सेनासँग यस्ता कार्य सम्पन्न गर्ने क्षमता नभएको बताएपछि सेनाले पनि ढाँचा भनेको के हो भन्दै आएको छ । यद्यपि सेनासँग यसरी काम गर्नको लागि इक्वीपमेन्ट र प्रशस्त प्राविधिक जनशक्ति छैन । सडक विभागले यस्ता काम लामो समयसम्म अल्झाउने गरेको कारण पनि सेनामार्फत गराउने निर्णय सरकारले गरेको हो । स्थलगत रूपमा नियाल्दा सेनाले अहिलेसम्म ६० मिटरदेखि एक सय ३० मिटरसम्मका अग्ला डाँडा काट्ने, रुख कटान गर्ने, साइड वाल, अत्याधुनिक आरई वाल बनाएर सुरुङ मार्गसम्म सडकको पूर्वाधार जोड्ने र  त्यसलाई पिच गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने काम गरेको छ । ३० खण्डमा विभाजन गरेर केही काम सेना स्वंयले र अन्य अधिकाशं काम राष्ट्रिय स्तरका निर्माण कम्पनी मार्फत सेनाले गराइरहेको छ ।  

सुरुङमार्ग र पुलबाहेक अन्य खण्डमा सडक जोड्ने काम भइसेकेको छ । अधिकांश स्थानमा पिच गर्न ठिक्क पारेको सडकमा पिच सडकमै झै गाडी गुडाएको अनुभव गर्न सकिन्छ । तर उक्त मार्ग सेनाले सर्वसाधारणका लागि खुला भने गरेको छैन । कटान गरेको स्थानबाट ढंगा खस्न सक्ने, साइडमा ट्रिटमेन्टको काम पूरा गर्ने चरणमा रहेकाले सडक भासिन सक्ने भन्दै खुला नगरेको सेनाले बताएको छ । अन्यथा २५ देखि २७ मिटर चौडा रहेको उक्त सडकमा कतिपय स्थानमा सहजै गाडी चलाउन सकिन्छ । त्यो नियाल्दा ४२ मिलोमिटर सडकलाई झण्डै अन्तिम रूपमा लगिसकेको झै देखिन्छ ।

साइड वाल लगाउने, माटो खार्ने, भर्ने, कल्भर्ट बनाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । केही–केही स्थानमा त्यस्ता काम दोहो¥याउने काम भइरहेको पनि देख्न सकिन्छ । अहिलेलाई काम गर्नका लागि डेढ सय मिटरको एक र ६० मिटरको दुई ‘बेली ब्रिज’ बनाएर एक सडकलाई अर्को सडकसँग जोड्ने कामसमेत गरेको छ । कटिङ गरेर आएको सामाग्रीलाई पछि पिच गर्दा उपयोग गर्न फरक–फरक स्थानमा छुट्टै राखिएको छ ।

हुनत, विभिन्न राजनीतिक र अन्तराष्ट्रिय लविङकै बीच २०७६ साल भदौमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तय भएको थियो । त्यही डीपीरआरको आधारमा काम अघि बढेको हो । सेनाले पहिला परियोजना लिँदा नै चार वर्षमा सक्ने भनेको थियो । तर यो अवधिमा काम सकिदैँन । पछिल्लो समय  सेनाले तिव्र गतिमा काम अगाडि बढाएर पहिलो चरण सम्पन्न गरिसकेको छ ।

सेनाले त्यही डीपीआरपछिको चार वर्ष र कोभिड–१९ पिरियडलाई ग्रेस वर्षको रूपमा लिएर आगामी चार वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । अब कुनै व्यवधान नआए २०८२ सालको सुरुवातीसम्म खोकना–निजगढको साढे ७२ किलोमिटर सडक जोडिनेछ ।

'स्थलगत अध्ययन गरेर मात्र टिप्पणी होस्'

तत्कालिन मुल्यमा नै अनुमानित लागत १ सय ७५ अर्ब रुपैयाँको परियोजना भएकाले निर्माण सम्पन्न गर्न सहज पक्कै छैन् । त्यो पनि डाँडा छिचोलेर समथर रूपमा उही गतिमा गाडीमा चलाउन मिल्ने एसियाली मापदण्डको काम । अहिलेको बजार मुल्यमा त्यो रकम बढ्न सक्ने देखिन्छ । ठूलो रकम भएपछि सबैको आँखा जानु स्वभाविक हो । सेना यतिबेला आफूले गरेको कामबाट एक हदसम्म दंग नै छ ।

सेनाले पहिलो चरणमा समग्र परियोजनाको १२ प्रतिशत हाराहारीमा काम गरिसकेको बताएको छ । डीपीआर छिटो भएको भए काम अझ बढी अघि बढाउन सक्ने धारणा सेनाको छ । कोभिड–१९ अर्को कारक बनेको सैनिक अधिकारीहरू बताउँछन् । १० वटा फरक–फरक सैनिक शिविर नै बनाएर ७ किलो मिटरको सदरदर एक शिविरको भागमा बाडेर काम गराएको छ । मेजरको नेतृत्वमा हरेक शिविरमा प्राविधिकसहित ८० जनाको टोली खटाएको छ । उनीहरूले काम गर्ने परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेका छन् ।

जटिल काम नै बाँकी

द्रुत मार्गको सबैभन्दा जटिल कार्य अझै बाँकी नै छ । दुई मुखे सुरुङ र गगनचुम्बी पुलजस्ता जटिल पूर्वाधारसहितको कार्य बाँकी छ । सुरुङ र पुल निर्माणमा पटक्कै अनुभव नरहेकाले पनि सेनालाई यो कार्य जटिल नै छ ।

तीन सुरुङ मार्ग र त्यससँग जोडिने नौ फरक–फरक पुलको कामसँगै अघि बढ्नेछ भने त्यसलगत्तै अन्य काम निजगढतर्फबाट अघि बढाइने उनले बताए । एसियाली विकास बैकको प्रतिवेदनको आधारमा तयार डीपीआरमा तीन सुरुङ र ८८ पुल निर्माण गर्ने उल्लेख छ । यस्तो परियोजनालाई सेनामार्फत नभइ सडक विभागबाट निर्माण गराउने हो भने राम्रो हुने सुझाव आएको भए पनि त्यो जटिलता चिर्न सडक विभागले सेनाको साथ लिनपर्ने देखिएपछि नै सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको सैनिक अधिकारीहरू बताउँछन् ।

जटिल सडक मार्गहरू र यसको पनि ट्र्याक खोल्ने काम सेनाले नै गरेको हो । यद्यपि सेना समक्ष चुनौती भनेको नै तत्काल सुरुङ र पुलहरूको निर्माण नै हो । त्यस्ता पुल र सुरुङ मार्ग नेपालमा अझै बनेका छैनन् । नेपाली सेनाले गरिरहेको कार्यलाई हेर्दा पहाड काट्ने, ढुंगा माटो भर्नेमात्र होइन, वाल लगाएर त्यसलाई एसियन मापदण्डको सडक लेन बनाउने आधार तय गर्ने काम भएको छ ।

सेनाले ४२ किलोमिटर बाटो पिच गर्न सक्ने स्तरमा पुर्‍याइसकेको छ । झण्डै तीन अर्व खर्चेर ल्याएको परामर्शदाताले पनि त्यसमा कामको मोडल, बोलपत्रका सबै प्रक्रिया अघि बढाउन आधार तयार गरेकाले पनि अब, काम हुनेमा सेना निश्चिन्त छ ।

रणनीतिक मार्ग

समय बचत र ढुवानीको हिसाबले निकै आवश्यक रहको यो द्रुत मार्ग भारत र चीन जोड्ने रणनीतिक मार्ग पनि हो । यद्यपि चीनतर्फ नेपालको अझै ‘अलवेदर हाइवे’ अर्थात १२ महिना नै राम्रोसँग चल्ने राजमार्ग छैन । त्यसतर्फ पनि नेपाल सरकारले ध्यान दिएमासडक साच्चै दुई छिमेकलाई प्रत्यक्ष जोड्ने मार्गको रूपमा रहन सक्छ ।

साढे ७२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग काठमाडौँको खोकनाबाट बाराको निजगढ पुग्नेछ । त्यो पनि एक घण्टाको समयसीमामा त्यहाँ पुग्न सकिने मार्गको रूपमा बन्न लागेको हो । त्यहाँ निजगढ विमानस्थल बन्ने विषय पनि उत्तिकै चर्चामा छ । त्यहाँबाट भारतीय सीमा पनि नजिक नै पर्छ । काठमाडौँबाट चीनतर्फको सीमा पनि नजिक हुनाले साढे दुई घण्टाको ओहोर दोहोरमा दुई छिमेक आउजाउ हुन सक्छ ।

यो मार्ग बनेको खण्डमा काठमाडौँमा सामान ढुवानी गर्न पनि सहज हुनेछ भने पहाड र मधेश जोड्ने मजबुत आधार पनि । त्यससँगै भारत–चीन पर्यटन सहकार्य पनि हुनसक्छ । यसैले पनि दुवै छिमेकीको चासोमा यो सडक परेको छ । सायद तत्कालिन सरकारले यही बुझेर नै सेनाको जिम्मामा यो राजमार्ग दिएको हुनसक्ने अनुमान धेरैको छ ।

छविमा ‘आँच नआओस’

सेनाले आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु उसको दायीत्व हो । मुलुकमा सेना असफल भए त्यसको सन्देश के जान्छ, त्यो सबैलाई स्पष्ट छ । त्यसैले पनि सेनाले यस्ता कार्यको जिम्मेवारी लिइरहँदा आफूले कति समयमा सक्ने, कुन रणनीतिक आधारमा कसरी काम गर्ने, सबै स्पष्ट भएर मात्र लिनुपर्ने थियो । त्यसमा सेना यसअघि नै चुकिसकेको छ । यसरी सेना चुकेको पहिलो पटक भएको सेना भित्रकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अन्य निकाय र सेना फरक हो भन्ने धारणा राखेर सेना अघि बढ्न पर्छ । जिम्मेवारी लिइसकेको अवस्थामा अब सेनासँग त्यसमा नै अडेर समस्या चिर्दै समयमा काम सम्पन्न गर्ने भन्दा अर्को विकल्प छैन् । त्यही दायित्वमा अडेर सेनाले काम अघि बढाएको छ । जुन कार्य सेनाको लागि चुनौतीपूर्ण त छ नै  । त्यसभन्दा पनि अहिले सेनाले छनौट गरेको परामर्शदाता देखि टेण्डरसम्म किन विवाद आयो ? यसमा सेना आफैले पनि मनन् गर्न आवश्यक छ ।

सेनाभित्र केही कार्यहरूमा बेला–बेलामा बदमासी हुन्छ भन्ने विभिन्न कारबाहीले पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैले पनि त्यसमा सेनाको नेतृत्वले ध्यान दिएर अध्ययन गर्दै चुनौती चिर्न सक्नुपर्छ । आफ्नो समूह बलियो नभए त्यहाँ विज्ञहरू जम्मा गरेर भए पनि त्यो कार्यमा सेना अब्बल हुन जरुरी छ ।

द्रुत मार्गको आकार लम्बाइ र गुणस्तर नियाल्ने हो भने यो प्रकारको सडक नै नेपालमा पहिले पटक बन्न लागेको हो । प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता सडक निर्माणमा विशेषज्ञता भएको सडक विभागकै लागि पनि अलिकति चुनौतीपूर्ण रहने उक्त सडक सेनाको टाउकोमा आउँदा सेनाले ध्यान दिन आवश्यक थियो ।

अहिले भएका कामको र राखिएका शिविरहरूले गरेका निगरानीलाई नियाल्दै केही सुधार गर्न पर्ने भए सुधार गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ । समन्वयमा समस्या भए त्यसलाई सेनाले चिरेर अघि बढ्नुपर्छ । सेनाले गरेको काम पनि ढिलो हुने र सेनाले हात उठाउन पर्ने अवस्था आउनु भनेको मुलुक हार्नु हो । त्यो पाटोमा सेनाले ध्यान दिन जरुरी छ ।

समिति धाउँदै सेना

यही सडकको कारण सेनाका रथी जनप्रतिनिधि सामू बयान दिन गइरहनु परेको छ । सेनालाई गिजोल्न चाहनेहरूलाई यो द्रुत मार्ग एउटा राम्रो ‘टुल्स’ बनेको छ । त्यसैले सेनाले यसलाई फरक ढंगले समिक्षा गर्दै आफ्ना कमजोरी पनि सच्याउँदै भएका कामको अध्ययनमा फरक टोली पठाएर अनुगमन गरेर भए पनि जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपाली सेनाले समितिहरूमा पनि फिल्डमा काम गरेका र सबै बुझेका व्यक्ति उपस्थित भएर आफ्नो धारणा राख्नपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत भिडियो हेर्दा सेना बढी नै शालिनता र कमजोर झै देखिएको छ । त्यसमा पनि सेनाले ध्यान दिएर आफूलाई राज्यले सुम्पेको कार्य र वास्तविकता प्रस्तुत सैन्य ढाँचामा नै प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ ।

सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा राखिसकेकाले यस्ता परियोजनामा जनप्रतिनिधिको आँखा पर्छ नै  । अनि यस्ता आयोजना विलम्ब र त्यससँगै बढ्ने लागतको विवादले राष्ट्रिय सेनाको छविलाई कतै नै कतै आहत हुने हुनाले बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ । सेनाको छवि कमजोर भएको हेर्न कोही नागरिक पनि चाहँदैन ।

सेना जनतासँग बढी नजिक भएर बस्ने होइन विपतमा जनतालाई सहगोग र उद्धार गर्ने हो । जनतासँग सहकार्य गर्ने सामुदायिक प्रहरी हो । अन्यथा सेना पनि त्यही प्रहरी जस्तो हुने हुनाले द्रुतमार्गमा पनि सेनाले आफ्नो छवि त्यही तवरबाट राख्न सक्नुपर्छ । सेनाको निश्चित टास्क तोकेर त्यो अनुरुप सहकार्य अहिलेको अपरिहार्यता हो ।  



Author

चन्द्रशेखर अधिकारी

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कलम चलाउने अधिकारी समाचार सम्पादक हुन् ।


थप समाचार