यो ३०-३० स्तम्भ इकागजडटकमको सुरु दिनदेखिको विशेष शृंखला हो । ३० वर्षसम्म टिकेको पञ्चायती व्यवस्था सकिएको पनि अहिले ठ्याक्कै ३० वर्ष पूरा भएको छ । यसै सन्दर्भको पछिल्लो ३० वर्षमा हामीले के चुम्यौं, केमा चुक्यौं ? अध्येता-अनुभवीका समीक्षात्मक अभिव्यक्ति यस स्तम्भमा शृंखलाबद्ध रूपमा प्रकाशन भइरहेका छन् । प्रस्तुत छ, सन् ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा हरि शर्माको थर्टी-थर्टी बहस : 

अनौठो संयोग । ३० वर्षको पञ्चायती शासन व्यवस्था भनी हामी कुरा गर्थ्यौं । ०४६ चैत अन्तिम साताको उपलब्धि बहुदलीय प्रजातन्त्र र ०६२-०६३ पछिको लोकतन्त्र र नयाँ संविधान । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र हेर्दाहेर्दै ३० वर्ष पुग्यो । धेरैले २०-२० भन्छन्, हामी ३०-३० को कुरा गर्दैछौँ ।

---

राजनीतिक विषयमा अध्ययन गरेको, चासो दिएको र नेपालको इतिहास बुझ्न खोजेको मानिसको दृष्टिकोणमा ‘रिभिजिट’ गर्ने मौका पनि ‘त्यो ३० र यो ३०’ ले दिन्छ । कहाँ थियौँ ? कहाँ पुग्यौँ ? ३०-३० को ‘फ्रेमवर्क’मा हेर्ने हो भने नेपालको राजनीतिक विकासक्रम बुझ्न मद्दत गर्छ होला । जबकि राजनीतिक रूपमा हामी धेरै अगाडि बढेका छौँ । लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील राजनीति, उदार मूल्य र मान्यताका बहस गर्‍यौँ । तर समाज संकीर्ण हुँदै गए जस्तो लाग्न थालेको छ । राजनीति गतिशील होइन, सामाजिक-राजनीति अझ बढी बृहत्तम हुँदै गएको छ । सामाजिक र राजनीतिक विकासक्रम तुलना गर्दा ऐतिहासिक समाजशास्त्रको दृष्टिमा किन यसो भइरहेको छ भनी केलाउनु आवश्यक हुन्छ ।

नेपालले किन विकास गरेन ? किन सुध्रिएन ? यो असजिलो प्रश्न हो । तर सजिलो उत्तर खोज्नु भन्दा त्यसमा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । राणा शासन पनि हाम्रो इतिहास हो । २००७ देखि २०१७ । अनि २०१७ देखि २०४६ । २०४६ देखि ०६२/६३ र त्यसपछि हालसम्म पनि हाम्रो इतिहास हो । राजनीतिक परिवर्तनको नाममा मानिस, राजनीतिक विश्लेषकहरू इतिहासलाई ‘क्लिन स्लेट’मा राख्न खोज्छन् । के हामी ऐतिहासिकताबाट उम्कन सक्छौँ ? हिजोको इतिहासबाट हामी कति निर्देशित छौँ ? कति अघि फड्को मार्न सकिरहेका छौँ ? यसै सन्दर्भमा ३० वर्ष भनिएको पञ्चायती व्यवस्था त प्रत्यक्ष राजतन्त्रात्मक शासन हो । त्यसमा पञ्चायती संविधानमा तेस्रो संशोधनपछि केही खुकुलो भएको देख्छौँ ।

पञ्चायती समयको समाज र आजको हाम्रो समाज, पञ्चायतको राजनीतिक आचरण व्यवहार, इच्छा-आकांक्षा के थियो ? यतिखेरको विचार, आकांक्षा, आचरण कति फरक छ ? हालका राजनीतिक नेतृत्व कति त्यतिबेलाको राजनीतिक परिपाटी, विचार, परिस्थितिबाट सुसूचित छ ? अथवा कति अलग छ र फरक छ ? यसको आधारमा हेर्‍यौँ भने तथ्यहरू सजिलै केलाउन सकिन्छ । यो प्रयासमा ‘इकागज’को जुन प्रयोग छ, मलाई राम्रो लाग्यो ।

सामाजिक विज्ञान विधामा एउटा ‘कन्सेप्ट’ छ । त्यसलाई अधिनायकवादी प्रभाव के छ ? पञ्चायतकालको प्रभाव के हो ? राजनीतिक प्रभाव के हो ? पञ्चायतको दर्शन थियो, ‘राजनीतिक भन्दा आर्थिक विकास महत्वपूर्ण छ । त्यसकारण आर्थिक विकास नभईकन या आर्थिक सम्पन्नता या आर्थिक उपलब्धि नभईकन राजनीति सम्भव छैन । झन् लोकतन्त्र त सम्भव नै छैन ।’

विश्वव्यापी माहौल पनि त्यस्तै थियो । ती सवाल पञ्चायतको मौलिक दर्शन थिएन । यस्ता उपलब्धिका निम्ति लोकतन्त्रमा त झनै सम्भव छैन भन्ने धारणा हाबी थियो । ‘आधारभूत प्रजातन्त्र’ र ‘निर्देशित प्रजातन्त्र’को बहस हुने बेला थियो, त्यो । त्यसकारण त्यो पञ्चायतको खासै मौलिक दर्शन होइन । सन् १९६० को दशकमा विश्व उपनिवेशबाट धेरै देश स्वतन्त्र हुँदै थिए ।

लोकतन्त्र भनेको प्रतिपक्षको आवाज गुञ्जिने र क्रस चेक गरेर अघि बढ्ने व्यवस्था हो । जुन प्रवृत्तिविरुद्ध जनता लडे, त्यही प्रवृत्ति हाबी हुनु दुखद् छ ।

त्यतिबेला स्वतन्त्रता आन्दोलनमा लागेका ठूला नेता र देशहरू पनि स्वतन्त्रता आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन भन्ने कि नभन्नेमा ठूलो विवाद देखिन्थ्यो । त्यो विवाद अद्यापि छ । उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भइसकेपछि भारतबाहेक अधिकांश देशहरू तानाशाही तथा अधिनायकवादी तत्वमा रहेर त्यही परिवेशमा पसेको देखिन्छ ।

उनीहरूको एउटै तर्क थियो, ‘लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व भनेको बहुसंख्यक जनता पढे/लेखेका हुनुपर्छ । मध्यम जीवनशैली हुनुपर्छ । समाज आधुनिकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा चलेको हुनुपर्छ । नागरिकमा समानताको अनुभव हुनुपर्छ । तब बल्ल उसले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न सक्छ ।’

त्यहीकारण राजा महेन्द्रदेखि नासिर र मार्सल टिटोदेखि सबैले भने, ‘अहिले तिमी पर्ख । लोकतन्त्रका लागि तिमीहरू तयार भएका छैनौ ।' उनीहरूको मान्यता थियो, ‘आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुने, अनि बल्ल लोकतन्त्रमा जान सकिन्छ ।’ उनीहरूको नारा थियो, ‘विकासका लागि राजनीति ।’ पहिला विकसित र सम्पन्न हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र राजनीति सम्भव हुन्छ भन्ने थियो ।

नेपालमा मात्र अपवाद होइन, संसारभरि त्यही दर्शनको लहर थियो । पञ्चायतको दर्शन पनि त्यसैमा आधारित थियो । विकास र आर्थिक समृद्धिको जुन दर्शन थियो, कम्युनिस्टहरू पनि लगभग त्यसै लहरमा थिए । ‘पञ्चायत कालमा के लागि राजनीति ?’ विकास र आर्थिक उन्नतिका लागि राजनीति भन्ने थियो । विकास भन्नाले बाटो-घाटो, धारा-पानी, कृषि जस्ता विषय पर्ने नै भए । ‘त्यो सेवा कसले पुर्‍याउँछ त ?’ प्रश्न उठ्ने नै भयो । जवाफ हुन्थ्यो, ‘राज्यले नै गर्छ ।’

तर राज्य त्यति बलियो नभएका हुनाले कुनै न कुनै रूपमा देखाउनका निम्ति भए पनि जनप्रतिनिधिको व्यवस्था भयो । त्यसैअनुरूप गाउँ, नगर पञ्चायत र टिको लगाएर वा मनोनयन गरेर भए पनि विकासको प्रक्रिया ठाउँ-ठाउँमा पुर्‍याउने अथवा आफ्नो अनुकूलका ठाउँमा पुर्‍याउन उसले त्यो संरचना प्रयोग भयो । त्यसको मनोविज्ञान के देख्छौँ भने जनप्रतिनिधि भनेको नीति-नियम बनाउने होइन कि जनप्रतिनिधिको धारा-पानी, बिजुलीमा काम गर्नेहरू हुन् भन्ने बनाइयो । जुन राज्यले स्वत: गर्नुपर्ने काम हुन् ।

राजनीतिक परिभाषामा हेर्ने हो भने जनप्रतिनिधिको काम भनेको नीति, नियम, कानुन बनाउने हो । तर, उनीहरू धारा-पानी बनाउनेमा परिणत भए । ती काम त कर्मचारीतन्त्रले गर्नुपर्ने हो । तिनीहरूले त्यो काम गरेनन् । त्यसमा हामी चुकेका छौँ । नीति-नियम बनाउनेमा समस्या देखापर्‍यो, त्यसैको ‘फलआउट’ यतिखेर देखिएको छ । कर्मचारीहरू नीति छैन भन्छन् । नीति बनाउने राजनीतिले ‘परियोजना’ बनाउने कुरा गर्छन् । उनीहरू औजार गतिलो नभएको ठान्छन् । अनि काम गर्नुपर्नेले भन्छ, ‘नीति नै छैन ।’

राजनीति केका लागि ? भाषण गर्न र भन्न त राजनीति सबैका लागि भनियो । तर, राजनीति सानो वर्ग र राजनीतिक समुदायकै लागि मात्र परिणत भएको देखिन्छ- तीस-तीसमा ।

त्यहीकारण नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेबीच ‘भूमिका’ फेरबदल भएको देखिन्छ । जबकि नीतिको सुनिश्चितताका निम्ति राजनीति चाहिएको हो । जनताको सहभागिता नीति-निर्माणमा चाहिएको हो । विकासका प्रक्रिया त अन्य कुनै लगानीबाट गर्न सकिने थियो, जसमा राज्यको या निजी लगानीबाट पनि विकास हुन सक्थ्यो । विकास-परियोजनालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने काम अधिनायकवादी पञ्चायतकै उपज हो । त्यसले अझसम्म पनि प्रभाव पारेको छ ।

अधिनायकवाद र सर्वसत्तावाद 
पञ्चायत राजइच्छामा सञ्चालित शासन व्यवस्था थियो । त्यहीकारण २०३६ को जनमत संग्रह घोषणा हुँदा पनि राजा दूरदर्शी होइबक्सन्छ भन्ने भाषा पनि धेरै सुनियो । त्यो बेलाको जनप्रतिनिधि व्यवस्था र राजतन्त्र समयको चाप सँगसँगै थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठ्छ । समयको चापसँगै भन्ने ठूलो जमात पनि थियो । मलाई के लाग्छ भने त्यो प्राकृतिक रूपमै सामन्ती संस्था भएको हुनाले आमूल परिवर्तनको सम्भावना कम थियो । कुनै रूपमा व्यक्ति परिवर्तन भए पनि त्यसको संरचना र स्वार्थका कारणले त्यो परिवर्तन हुन सक्दैन थियो ।

हामी त्यतिबेला यदाकदा सुन्थ्यौँ कि राजाका भाइ, राजाका परिवारमा, राजाको स्वार्थसँग जोडिएका समुदायमा ठूलो तनाव भइरहन्छ । राजसंस्थाबाहेक त्यो जनप्रतिनिधिमूलक भनिएको राष्ट्रिय पञ्चायती संविधानमा पहिलो संशोधनदेखि तेस्रो संशोधनसम्म आउँदा केही हट्दै केही नयाँ तत्व थपघट भयो ।

पहिलो र दोस्रो पटक संविधान संशोधन हुँदा परिवर्तन हुँदै गए । पढेकाहरूलाई पञ्चायतमा आकर्षित गर्न स्नातक पद्धति राखियो । तिनले राष्ट्रिय पञ्चायतमा अलिक मत राख्दै थिए । तर २०३२ मा पञ्चायती संविधानको दोस्रो संशोधनमा हटाइयो । २०३७ मा पञ्चायतको तेस्रो संशोधनसँगै बालिग मताधिकारबाटै जनप्रनितिनिधि छनौट गर्ने पद्धति राखियो ।

राजनीतिक रूपले हेर्दा अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी व्यवस्थामा फरक हुन्छ । अधिनायकवादी व्यवस्थामा जबसम्म अधिनायक वा नायक राजाको विरोध गरिँदैन, तबसम्म उसले विरोधकै लागि पनि सम्भावनाहरूको ढोका खोलेको हुन्छ । अधिनायकवादी व्यवस्थामा नायकले आफूलाई संस्थागत गर्ने, जनतासम्म पुग्ने धेरै खाले माध्यम बनाएको हुन्छ ।

त्यो माध्यमका रूपमा पञ्चायती व्यवस्थामा वर्गीय संगठन थिए । जबकि त्यो वर्गीय संगठनको व्यवस्थाको आधार चाहिँ अर्को अधिनायकवादी व्यवस्थाबाट आयात गरिएको थियो । त्यो फ्रयान्कोको ‘फासिज्म’बाट आएको हो । त्यो राजनीतिक परिचालनका निम्ति थियो । त्यहीकारण नेता गाउँमा जाँदा उसलाई स्वागत गर्ने, गेट बनाउने प्रचलन थियो । उसले के बुझेको थियो भने म चाहिँ व्यक्ति हुँ, तर समाज चाहिँ बहुल छ । त्यही मानेमा अनेकन् संगठन बनाइएको हो ।

अधिनायकवादी व्यवस्थामा त्यो अधिकार अधिनायकलाई मात्र प्राप्त हुन्छ । त्यही कारण राजाको नाम मुन्तिर ‘अन्डरलाइन’ लगाएको हामीले देखेकै हौँ । सबैले पम्फादेवी भनी गाली गर्र्दा राजा वीरेन्द्रलाई अछुतो राखेको पनि देखिएको हो । पञ्चायतमा यतिसम्मको छूट हामीले देख्यौँ । तर सर्वसत्तावादी व्यवस्थामा राज्य र पार्टी नै एउटै हुन्छ । त्यसकारण पञ्चायत सर्वसत्तावादी व्यवस्था थिएन, अधिनायकवादी व्यवस्था थियो । राजाको राज्याभिषेक हुँदा सबै जातजातिका मानिसले अभिषेक गर्नुपर्ने, विभिन्न ठाउँबाट जमिन ल्याउनुपर्ने चलनले नेपालको सांस्कृतिक परिवेशमा सर्वसत्तावादी व्यवस्थाभन्दा अधिनायकवादी व्यवस्था चाहिँ ‘इन्ट्रेस्टिङ’ देखिन्छ ।

नेपाली समाज हिजोभन्दा निश्चय नै खुला भएको छ । संसारको विविध दृष्टिकोण आत्मसात् गर्न सक्ने देखिन्छ । तर नेतृत्व संकीर्ण देखिन्छ । 

सन् १९९० को दशकमा संसारभरि लोकतान्त्रिक परिवर्तन हुन थाल्यो । त्यो परिवर्तनले के देखायो भने अधिनायकवादी व्यवस्थाबाट लोकतन्त्रको यात्रा सजिलो हुन्छ, सर्वसत्तावादी व्यवस्थाबाट भन्दा । त्यहीकारण बर्लिन पर्खाल भत्किसकेपछि पश्चिमा मुलुकले ठूलो पूर्व सोभियत गणराज्यहरूमा ठूलो लगानी गर्‍यो, नागरिक समाज निर्माण गर्नमा । नागरिक समाज बहुलताको प्रतीक मानिन्छ ।

नेपालमा पहिलेदेखि नै गुठी लगायत विभिन्न संघ-संस्था थिए । धार्मिक बहुलता तथा सामाजिक बहुलताका कारणले हाम्रोमा लोकतन्त्रको संक्रमण काल सजिलो हुन्छ भनिएको थियो । त्यही कारणले सजिलैसँग पञ्चायतमा खाई-खेली हुर्केका मानिसलाई बहुदलमा स्वागत गरिएकै हो । उनीहरू पनि पार्टीका रूपमा आए ।

सोभियत युनियन र पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्ट पार्टीका मानिस चाहिँ राजनीतिक व्यवसायी भए । किनभने ती मुलुकमा राज्यको स्रोत तिनीहरूसँग मात्र थियो । जो राज्यसँग जोडिएको थियो, त्यसले आर्थिक स्रोत पाएको थियो । लोकतन्त्रको यात्रामा हुने संक्रमण अधिनायकवादी व्यवस्थामा सजिलो हुन्छ, सर्वसत्तावादी व्यवस्थामा भन्दा ।

त्यही कारण पनि हामीलाई लागेको थियो, लोकतन्त्रको यात्रा सजिलो हुन्छ । त्यसले पनि राजनीतिक परिवर्तनपछि हामीकहाँ ठूलो उथलपुथल भएन । राष्ट्रिय पञ्चायतमा संलग्न मानिस सजिलै बहुदलीय व्यवस्थामा गए । यहाँसम्म कि सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपति शमशेर राणा पनि सजिलै ‘ट्रान्जिट’मा गए ।

कसले ‘ट्रान्जिट’ गरेन त ? राजा वीरेन्द्रले मात्रै गरेनन् । राजा वीरेन्द्र भएको भए के हुन्थ्यो, थाहा छैन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘मोफत’मा सत्ता आएको ठान्दै गणतन्त्रपछि त्यसलाई समाई रहेनन् । धेरै मानिसले ठाने, राजा दूरदर्शी भए । उनलाई छाड्नु र पाउनुमा कुनै अर्थ थिएन । राजतन्त्रले विश्वसनीयता गुमाइसकेको थियो, त्यो तपाईं-हाम्रो कारणले होइन, दरबार हत्याकाण्डले । राजदरबारभित्रको नरसंहार जनताको कारणले होइन । त्यो उसको पारिवारिक कारणले भएको हो, कसले-कसलाई मार्‍यो, हामीलाई थाहा छैन ।

संस्था प्रयोग
पाठकहरूलाई रुचि हुने विषय र उदाहरणका रूपमा हेर्दा पञ्चायत कालमा सबैले चिनेका पात्र थिए, शरदचन्द्र शाह । उनी दरबारनिकट थिए । उनी दरबारका नातेदार भएको सबैलाई सर्वविदितै छ । पञ्चायतमा विभिन्न संघ-संस्था र सामाजिक क्षेत्रहरूलाई समेट्न दरबारकै प्रतिनिधि वा मानिस हरेक संस्थामा प्रतिनिधित्व गराउने चलन थियो । बाल संगठन, महिला संगठन, युवा संगठन, खेलकुद परिषद्मा को भन्ने दरबारबाटै तय हुन्थ्यो । राज्यको संयन्त्रभन्दा बाहिर सामाजिक क्षेत्र नजाओस् भन्ने धारणा तिनको थियो ।

त्यही सन्दर्भमा खेलकुद परिषद्मा शरदचन्द्र शाह नियुक्त भएका हुन् । २०४६ सालको आन्दोलनमा राजनीतिक परिचालन, मण्डले परिचालनका निम्ति कुख्यात मानिएका शाहको डिल्लीबजार घरमा आन्दोलनकारीले ढुंगा हानेको हिजो जस्तो लाग्छ, ताजै छ । उनी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव थिए ।

जब बहुदल आयो, तब खेलकुद परिषद्लाई कसरी व्यवस्थित र विकास गर्ने ? युवाहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने ? त्यसमा कस्तो नीतिमा सञ्चालित हुनुपर्छ भन्ने नसोची हिजोका संस्थाले आप्mनो स्वार्थका निम्ति प्रयोग गरेको खेलकुद परिषद्मा आप्mनो मानिस राख्ने सोच देखापर्‍यो । संस्थाको औचित्य, नीति, त्यो संस्था हुनुको कारण खोतलिएन ।

पञ्चायत अधिनायकवादी व्यवस्था भएको हुँदा जनपरिचालनका निम्ति उसले जुन-जुन संस्था बनाएको थियो । जहाँ धेरै वर्षदेखि राज्यको स्रोत-साधन लगानी भएकै थियो । त्यसको प्रयोगका निम्ति ‘आफ्ना मानिस’ राख्ने भन्ने परम्परा सुरु भयो । भन्न खोजेको के हो भने राजनीति आमूल परिवर्तनका लागि भन्दा पनि राजनीति सुगमता लागि प्रयोग गरियो । राजनीति स्रोत-साधन परिचालन निम्ति हुन पुग्यो । धेरै वर्ष जेल बसेका ठूला ठूला नेताहरू पनि राजनीति भनेको बहुआयामिक परिवर्तनका निम्ति हो, नेपाली नागरिक बलियो बनाउन निम्ति हो भन्दाभन्दै पनि व्यवहारमा के देखियो भने राजनीति भनेको स्रोत-साधनको सञ्चिति हो ।

राजनीति भनेको हरेक पटक चुनाव जित्नु हो । चुनाव मात्रै प्रजातन्त्र या लोकतान्त्रिक राजनीति भन्ने ठानियो । तिनले भएका राजनीतिक संस्थाहरूलाई परिमार्जन गर्ने, सोच्ने, लामो किसिमले नहेर्दा अधिनायकवादी ‘लिगेसी’ बोकेका संस्थाहरूलाई कसरी हेर्ने भन्ने दृष्टिकोण बनेन् । हिजो पञ्चायत कालमा राजनीतिक संस्थाहरूलाई जसरी प्रयोग गरिएको थियो, त्यही प्रयोग बहुदल कालमा भएको देखिन्छ । हिजो कुनै अधिनायकवादी व्यवस्था भएको हुनाले शक्ति एक ठाउँमा थियो ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको हुँदा बहुदल कालमा शक्ति बाँडिएको छ । तर के देखिँदै छ भने बिस्तारै शक्ति एक ठाउँमा केन्द्रित गर्ने, एउटा समूह या घेरामा राख्ने प्रवृत्ति देखापरेको छ । त्यसकारण चरित्रगत रूपमा नेपाली राजनीतिले ठूलो फड्को मारेको देख्दैनौँ । राजनीतिक अर्थको सन्दर्भमा पनि हिजो पञ्चायत भनिएको तीस वर्ष र त्यसपछिको तीस वर्ष पनि राजनीति केका लागि ? भाषण गर्न र भन्न त राजनीति सबैका लागि भनियो । तर, राजनीति सानो वर्ग र राजनीतिक समुदायकै लागि मात्र परिणत भएको देखिन्छ- तीस-तीसमा । त्यहीकारण हरेक संस्थाहरू पञ्चायतकालीन प्रयोगशालातिरै फर्कन चाहेको हो कि भन्ने भान पर्दैछ गएको छ ।

जस्तो अख्तियारलाई नै भनौँ न । हिजो राजाले आफ्नो किसिमको मान्छे, दरबारको मान्छे राख्थे । हरिबहादुर थापाको ‘रजगज’ पुस्तकमा उल्लेख भएझैँ भरत गुरुङ काण्ड हेर्दा पनि हुन्छ । कुनै एक समूहले अर्को समूहलाई दबाउन रचिएको थियो भन्ने त स्पष्ट रूपमा देखियो ।

जुन प्रवृत्तिविरुद्ध जनता लडे त्यही प्रवृत्ति हाबी हुनु दुखद हो ।

यतिखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि एउटा समूहले अर्को समूहलाई दबाउन, उसको राजनीतिक छवि सिध्याउन, डरमा राख्न, धम्क्याउन प्रयोग गर्छ भने तीस-तीसको दृष्टिकोणबाट हेर्दा के देखिन्छ त ? त्यो संस्था हुनुको अर्थ के रहेछ त ? त्यही पञ्चायतकालीन नीति प्रयोगमा उत्रेको छ । राजनीति हुनुको अर्थ फरक रह्यो कि रहेन ?

यसको अर्थ मैले धेरै मानिस मरेर, लडेर, जेल बसेर ल्याएको प्रजातन्त्रको उपेक्षा गर्न खोजेको होइन । राजनीतिको चुरोमा शक्ति रहन्छ । शक्तिलाई कुनै पनि हालतमा नकार्न सकिँदैन । त्यो शक्ति बृहत् रूपमा व्यापक भयो कि भएन ? नागरिकले शक्तिशाली भएको अनुभूत गरे कि गरेनन् ?

त्यसमा डरलाग्दो परिस्थिति के हो भने कहिलेकाहीँ निर्वाचनले परिणाम पनि अनौठौ तवरमा आउँदो रहेछ । यतिखेर दुई तिहाइको सरकार छ । त्यसको प्रवृत्ति तीस वर्षे पञ्चायतकालीन शक्तिशाली स्थिति जस्तो देखिन थालेको छ । जहाँ वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता छ । सँगै डर पनि छ । पञ्चायतकालमा जुन डर देखिन्थ्यो, तीस-तीसमा हेर्दा यतिखेर पनि त्यही डर छ ।

संविधानत: यो शासन व्यवस्थाविरुद्ध हतियार उठाउनेबाहेक सम्पूर्ण किसिमका आलोचना गर्न पाउनुपर्‍यो । शासक होऊन् या व्यवस्थाकै अलोचना पनि गर्न पाउनुपर्छ । किनभने निर्वाचन व्यवस्था ठीक भएन भन्न पाउन सक्नुपर्‍यो । किनभने समानुपातिक चुनावी पद्धति भनिएको छ । संविधान बनाउँदा प्रारम्भिक चरणमा समानुपातिक खुला-सूची थियो । तर पछि बिस्तारै बन्द सूचीतिर गयो । समावेशी राज्य चरित्रका निम्ति ठूलो आन्दोलन भयो, आवाज उठे । त्यो सही मुद्दा थियो । त्यतिखेर व्यवहारमा भने संकुचनतिरै लागियो ।

तीस-तीसको सन्दर्भमा भन्न खोजिएको के हो भने हिजो पनि शक्ति सानो समूहमा थियो । आज केही फराकिलो भएको अनुभव भएको छ । तर बिस्तारै साँघुरिन थालेको छ । त्यो कहाँबाट आएको हो भने नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक चरित्रबाट आएको हो । त्यो यथावत देखिन्छ । हिजो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जुन किसिमको वर्चस्व थियो उस्तै छ ।

हिजो पञ्चायत कालमा रमाइलो कहावत थियो । कुनै मुसा भ्रष्टाचार या कुनै चिज काट्यो र त्यसलाई खेद्दै गयो भने त्यो मुसा दरबार पस्थ्यो । यतिखेर पनि कुनै भ्रष्टाचारको विषय खोज्दै गयो भने त्यो चाहे ओम्नी भन्नुस् या वाइडबडी । त्यो त बालुवाटार नै छिर्छ । त्यही ‘रजगज’ पुस्तकमा फेहरिस्त छँदै छ । आज मात्र होइन, तीस वर्षमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरण कि त त्यो बालुवाटार छिर्छ कि त सिंहदरबार । मैले यो या त्यो प्रधानमन्त्री तोकेर भन्दिनँ । तर त्यसरी नै टड्कारो हुँदै गएको छ ।

संकीर्ण नेतृत्व
पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय अध्ययन गर्छु । हिजो पञ्चायत कालमा जसरी इतर पक्ष वा प्रतिपक्षबाट आउँथ्यो, त्यसको विषयवस्तु र प्रस्तुति हेर्‍यो भने हामी कहाँ छौँ ? हामी ‘आर्काइभ’मा काम गर्ने मानिसका लागि यो महत्वपूर्ण देखिन्छ । किनभने भ्रष्टाचार, शक्तिको केन्द्रीकरण, समाज असहिष्णु भइरहेको विषयमा लेखिएका सम्पादकीय उस्तै लाग्छन् ।

सरकारको बचाउमा समूह लाग्ने र त्यही सानो समूहले फाइदा उठाउने प्रवृत्ति दरबारकालीन भन्दा कम छ र ? सबभन्दा ठूलो त २०४६ र २०६२/२०६३ को आन्दोलनपछि नै जुन किसिमको बहुलवादी र बहुलता हाम्रो चरित्रमा प्रवेश गर्‍यो भनियो, त्यो पक्षमा कुरा उठेको छ । 
यतिखेरको राजनीतिक नेतृत्व पञ्चायत कालभन्दा खासै फरक गएको देखिन्न । यिनीहरू क्षेत्रीय संकीर्णतावादमै छन् । हिजो अर्घाखाँची, रामेछाप, बन्दीपुरको सदरमुकाम सार्ने बेलामा जस्तो परिस्थिति थियो, यतिखेर पनि राजधानी सार्दा वा नामकरण त्यही ढंगबाट भएका छन् ।

यतिखेर पनि राजनीतिक नेतृत्वमा क्षेत्रीय संकीर्णतावादबाट माथि उठिसकेका छैनौँ । यो तीस वर्षमा के कल्पना गरिएको थियो भने हामी क्षेत्रीय संकीर्णतावादबाट माथि उठ्नेछौँ । लोकतन्त्रका निम्ति विहंगम दृष्टिकोण हुनेछ । भाइचाराको सम्बन्ध हुनेछ । नेतृत्व संकीर्ण हुनेछैन । उसले आफ्नो क्षेत्र मात्र हेर्दैन, उसले नीतिमा हेर्छ भन्ने सोचिएको थियो । त्यो देखिएन ।

त्यसकारण यो तीस वर्षमा नेतृत्वमा परिवर्तन आयो कि आएन ? समाजमा परिवर्तन आउन निकै समय लाग्छ । नेपाली समाज हिजोभन्दा निश्चय नै खुला भएको छ । संसारको विविध दृष्टिकोण आत्मसात् गर्न सक्ने देखिन्छ । तर नेतृत्व संकीर्ण देखिन्छ । मलाई सबभन्दा टड्कारो लागेको विषय हो, जब कोभिड-१९ महामारी र लकडाउनसँगै बन्द हुन थाल्यो । मानिसहरू आत्तिन थाले । केही निश्चित शक्तिशाली नेताहरूले आफ्नो क्षेत्र, त्यसमा पनि आफ्नो ‘पकेट’कालाई हेरेको देखियो । ती कोही अर्थ मन्त्री भइसकेका थिए, कोही गृह मन्त्री भइसकेका छन् । तिनले त निश्चित तय गर्दै सबैलाई हेर्नुपर्थ्यो ।

‘टाई’ लगाएर नक्कली ब्रिफकेस बोक्दै विदेशमा एक डलरको कम्पनी भएमा तुरुन्तै राजनीतिक भेटघाट मिल्छ । राज्य संयन्त्रमा नागरिक संगठनभन्दा व्यापारीको प्रवेश मात्र छ ।'

चुनावमा एक पार्टी र एक क्षेत्रबाट आए पनि मन्त्री वा जनप्रतिनिधि भइसकेपछि सिंगो मुलुकको मन्त्री भइसकेको धारणा राख्न सकेनन् । मन्त्री भइसकेका नेताहरूले काठमाडौँ लकडाउन भएपछि बसपार्कमा बसेर आ-आफ्ना जिल्लाका मानिस छुट्याएर बसमा चढाए । उनीहरूले आफ्ना मानिसलाई आफ्नो क्षेत्र फर्काए, अरुतिर आँखा लगाएनन् । त्यो दृश्यसँगै राजनीति अझ संकीर्ण भएको हो कि भन्ने लाग्यो । नेताहरू फराकिलो हुन नसकेको परिणति हो भन्ने लाग्यो । त्यो चरित्र हिजो पञ्चायतकालमा पनि थियो, आज पनि दोहोरियो ।

यसले हाम्रो राजनीति क्षेत्रीय संकीर्णतावादबाट उठ्न नसकेको देखाउँछ । नेतृत्व संकीर्ण हुँदै देखिन्छ । त्यो कसीमा हेर्दा नेतत्ृत्वमा परिवर्तन आयो कि आएन ? यसले परिवर्तन नआएको देखाउँछ । मन्त्री सारा नेपालीको मन्त्री भएको देखिएन । पञ्चायतकालमा हरेक मन्त्रिपरिषद्मा बालाराम घर्तीमगर किन मन्त्री हुन्थे ? एउटा चौधरी, थारु र जनजाति किन राखिन्थ्यो ? हिजो पञ्चायतमा समाजका हरक्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गराएको थियो । जनजाति, व्यापारी, काठमाडौँ, बाहिरका मानिसलाई प्रतिनिधित्व गराएको थियो । त्यो ‘टोकन’का रूपमा जातजातिको प्रतिनिधित्व भएको देखिन्थ्यो । त्यो ‘टोकनिज्म’को अर्थ त्यो क्षेत्रको राजनीति कब्जा गरेर राख्नुपर्छ । अझ पनि त्यही ‘टोकनिज्म’ देखिन्छ ।

नेपालको बहुविधिततालाई कुनै पनि रूपमा व्यवस्थापन गर्नु नै थियो । पञ्चायतले फलानो ठाउँमा मगर उम्मेदवार दिएको थियो भने हामीले दिनुपर्छ भन्ने तर्क बहुदलमा पनि सुनिएकै हो । बहुदल आयो, चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता आयो । चुनाव जित्नका निम्ति राष्ट्रिय पञ्चायतमै रहेकालाई पनि टिकट दिएकै हो । अर्को तर्क के आयो भने यी मानिसहरू प्रतिनिधित्वका लागि लायक पनि छन् । रोल्पा-रुकुममा एउटा सिट बाबु-काजी-शाहलाई नदिइकन हुन्छ त ? नेपालगन्ज, बारा-पर्सा, रौतहटमा एउटा सिट मुस्लिमलाई नदिएर हुन्छ त ? दिनैपर्छ । आधारभूत रूपमा कहाँनेर परिवर्तन भयो र ? चुनाव सिद्धान्त-दर्शनमा आधारित छँदै थिएन, चुनाव जित्नका निम्ति थियो । त्यो मानेमा पुरानै मान्यता यथावत छ ।

२०६२/६३ केही हदसम्म समानुपातिक भएको देखिन्छ । हिजो राजाबाट आशीर्वाद प्राप्त हुनुपर्थ्यो भने आज पार्टी नेतृत्वबाट ब्लेस्ड (आशीर्वाद) प्राप्त भएमा पद प्राप्ति हुन्छ । यसमा रम्छन् । अनि कसरी लोकतन्त्र सबल हुन्छ ? यो नै दु:खलाग्दो पक्ष हो । लोकतन्त्र भनेको प्रतिपक्ष आवाज गुञ्जिने र क्रस चेक गरेर अघि बढ्ने व्यवस्था हो । तर यहाँ सहमतिमा काम हुन थालेका छन् । यो नै डरलाग्दो पक्ष हो । यसले अधिनायकत्व सिर्जना गर्छ । जुन प्रवृत्तिविरुद्ध जनता लडे त्यही प्रवृत्ति हाबी हुनु दुखद हो ।

संस्थागत परिवर्तन
संस्थाहरूको ‘उपदेयता’बारे ठूलो परिवर्तन भएको देखिन्न । राजनीति हुनुको अर्थ ‘प्रोजेक्ट’ हो । यदि सडक लानु नै विकास हो भने त्यसले पर्यावरणीय भयावह अवस्था सिर्जना गरेको छ । हिजो कुलेखानी परियोजना बन्दा केही व्यापारिक घरानाबाट दरबार लाभान्वित भएको थियो । बहुदल कालमा पनि कुनै परियोजना आउँदा राजनीतिक नेतृत्वलाई अछुतो राख्न सक्दैनौँ । त्यसमा निश्चित रूपमा कुनै व्यापारिक घराना हुन्छ । या बीचमा भुइँफुट्टा बिचौलिया हुन्छ ।

अचेल राजनीतिमा साधन स्रोतको परिचालनमा धेरै मानिसको हात प्रवेश भएको छ । तर त्यो धेरै मानिस पनि सानो समूहकै छन् । हिजो काठमाडौँका सीमित व्यापारिक घराना थिए भने आज जिल्ला-जिल्लाका व्यापारिक घरानाको प्रवेश भएको छ । हिजो चार जनाले खाइरहेका थिए, आज सय जनाले खाइरहेका छन् । त्यो सय जना पनि संकीर्ण छन् । त्यसैले अर्थ राजनीति पनि साँघुरो घेरामा छ । हिजोका शक्तिसम्पन्न मानिसले स्रोत चलाएका छन् ।

एउटा डाक्टरले २० औँ पटक अनशन-आन्दोलन गरेर सम्झौता गरिरहँदा त्यसको कार्यान्वयन नहुनुको दुर्भाग्यमा हामी छौँ ।

पञ्चायत कालमा व्यापार-व्यवसाय गर्नेहरू राज्यबाट पनि व्यापारीहरू राज्यबाट संरक्षित थिए । राज्य संरक्षितहरू मौलाउँथे । आज पनि राज्य संरक्षित रातारात मौलाउँदै गएका छन् । राज्यको दोहन गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । आन्तरिक स्रोत-साधनको परिचालन हिजो पनि थिएन । हिजो गरिब मुलुक थियो । विदेशी सहयोगमा परनिर्भर थियो । यतिखेर पनि हामी विदेशी लगानीमा निर्भर हुँदै छौँ । विदेशी सहायताका नाममा ‘बिचौलिया’ थिए । आज लगानीका बिचौलिया छन् ।

लगानीका बिचौलिया भनेको कुनै कम्पनी छ कि छैन थाहा छैन । हावाको टर्बाइनबाट बिजुली निकाल्ने हावादारी योजनादेखि सेन्ट किट्स एक डलरको कम्पनी भित्र्याउने प्रवृत्ति बढेको छ । विकास निर्माणका नाममा जनताले सामुदायिक विकासका निम्ति राज्यसँग हातेमालो गर्छु भन्दा यतिखेर राजनीतिक घरानाले सुन्दैन । तर ‘टाई’ लगाएर नक्कली ब्रिफकेस बोक्दै विदेशमा एक डलरको कम्पनी भएमा तुरुन्तै राजनीतिक भेटघाट मिल्छ । राज्य संयन्त्रमा नागरिक संगठनभन्दा व्यापारीको प्रवेश मात्र छ । परिवर्तनपछि आशातीत प्रतिफल विश्वास राखिएको थियो, त्यसमा प्रश्न उठाउने ठाउँ सिर्जना भएका छन् ।

३०-३० लाई हेर्ने हो भने चलायमान गर्ने पार्टपुर्जाहरूले खासै असल ‘ग्रिज’ पाए जस्तो देखिएन । संवैधानिक आयोग हेर्ने हो भने त्यसमा पनि कुनै फरक देखिएन । पञ्चायत कालमा कांग्रेस नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला अदालत फेस गर्न डराएका थिएनन् । उहाँमा अदालत जानुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा राजाको शासनमा समेत अदालत जाने चलन थियो । बन्दी प्रत्यक्षीकरण सवालमा नेपाली अदालतको आदेश गर्वशाली छ ।

लोकतन्त्रमा कानुनको शासनलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा कानुनको व्याख्या गर्ने र मर्का पर्‍यो भने जाने ठाउँमा कता-कता शंका उत्पन्न भएको छ । त्यो विभिन्न प्रकरणमा देखिएको छ । हिजोको कानुनी व्यवस्था संविधानत: अधिनायकवादी थियो । संविधान लोकतान्त्रिक छन् । लोकतान्त्रिक संविधान आफैँमा मूर्त भएर जाँदैनन् । संविधानले परिकल्पना गरेका संघ-संस्थाहरूले त्यसलाई मूर्त बनाउने हुन् । त्यस मानेमा के देखिएको छ भने लोकतन्त्र आज हावाको महलझैँ भएको हो ।

पञ्चायत कालमा लोकतन्त्र थिएन, त्यसका लागि जनता थिए । जनतासँग एउटा कल्पना थियो, एउटा अठोट थियो । सबैलाई थाहा थियो, ‘मेरो देशमा लोकतन्त्र छैन । कामना लोकतन्त्रकै हो । सरकारका हरेक काममा चुनौती सिर्जना गर्नुपर्छ, मानसिक आधार खोज्नुपर्छ भन्ने थियो ।’

३०-३० शृंखलाका यसअघिका सामग्री
- साहित्य, शोध र धारा
- गणतन्त्र नागरिकको, संविधानसभा माओवादीको र संघीयता मधेस आन्दोलनको फल
- औषधी पसल बराबरको पूर्वाधार छैन, मेडिकल कलेज !
 

आज संविधान पढौँ, संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट छ । त्यो संविधानलाई टेको लगाउने, संविधानको आधार स्तम्भका रहेका र संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाहरू यति फितलो र कमजोर देखिन्छ । पछिल्ला चार-पाँच वर्ष त अझ भयावह देखिन्छ । एकथरी मानिस अधिनायकवादी ‘नोस्टलजिया’मा छन् । त्यो अतिवादीमा जानुहुन्न भन्ने मान्यता राख्छु । संविधान र लोकतन्त्रका यदि संरक्षककर्ताहरू (राजनीतिक दल, राजनीतिक संस्थामा नियुक्ति भएकाहरू चलाउनेहरू)मा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि व्यक्तिगत आर्थिक लाभमा अल्झिएका छन् ।

पञ्चायत कालमा जुन सोचाइ र परिवेश थियो, त्यही सोचाइका मानिस निरन्तर भएको हुनाले संस्थाहरू मेरो व्यक्तिगत प्रयोगका लागि, ती संस्था मेरो सानो समुदायका लागि, व्यक्तिगत आकांक्षा पूर्तिका निम्ति भन्ने ठानियो । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल हो । यसकारण भोलि हुने निर्वाचनमा सुनिश्चितता निम्ति प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने मनोभावले ग्रस्त भएको देख्छु । अघिल्लो ३० वर्षमा पनि जनता ठगिएका थियौँ, आज ठगिएकै छौँ । अझ ५/६ वर्षयता त यो अझ टड्कारो रूपमा आएको हो । किनभने दुई तिहाइको बलियो सरकार छ ।

संविधानमार्फत निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएका छन् । संघीयता, स्थानीय शासनबारे सबै चिज छ । सबभन्दा खतरा के छ भने लोकतन्त्रमा हिजोसम्म जनता पढेको छैन, गरिब छ, जनता बुझेको छैन, हामी राजनीतिकर्मीहरूले यो काम गर्नुपर्छ भन्ने थियो । जसलाई हामीले लोकतन्त्रको जिम्मा लगायाँै, तिनै मानिस लोकतन्त्रका निम्ति खतरा बनेका छन् ।

कुनै बेला मैले भनेको थिएँ, लोकतन्त्रमा राजतन्त्रबाट खतरा हुन्छ । विश्वमा राजतन्त्रकै कारण लोकतन्त्र गएको छ । यदि नेपालमा लोकतन्त्रमाथि कुनै संकट आउँछ भने राजनीतिक नेतृत्वबाटै आउँछ । राजनीतिज्ञका निम्ति राजनीति अति महँगो पर्छ । एउटा डाक्टरले २० औँ पटक अनशन-आन्दोलन गरेर सम्झौता गरिरहँदा त्यसको कार्यान्वयन नहुनुको दुर्भाग्यमा हामी छौँ । अघिल्लो तीस वर्ष होस् या पछिल्लो तीस वर्ष, हामीले खोजेको के हो भने जनउत्तरदायी व्यवस्था हो । राजनीतिकर्मी सार्वजनिक उत्तरदायी हुनुपर्छ भनिएको हो । त्यो मानेमा हाम्रो बितेको साठी वर्ष उत्तरदायी व्यवस्थाको खोजीमा बितिरहेको झैँ लाग्छ ।

संसद्को शून्य समयकै तुलना गरेर हेर्‍यो भने सुरुका तीन-चार वर्ष राम्रै छलफल हुने गथ्र्याे । पञ्चायतमा १७ भाइ जन्मँदा या सूर्यबहादुर थापा विपक्षमा रहँदा विवाद भएको देखेकै हौँ । तर अचेल संसद्मा सार्वजनिक महत्वका विषय बहस भएको देखिन्न । हिजोको तीस वर्षमा प्रतिपक्षको खोजी थियो भने पछिल्लो चार-पाँच वर्षयता प्रतिपक्ष पनि सत्तासँगै लहसिएको समय छ । यसको प्रयोगशाला भनेको त्यसमा पनि काम गर्न आवश्यक छ । राजनीति भनेको सानो समूहमा मिलिजुली गरौँ, मोज गरौँ भन्ने छ ।

यसो हुनुमा जनआन्दोलनपछि जुन किसिमको सहमतिको राजनीतिक रटानको उपजै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै भएका हुन् । मिलीजुली खाने संस्कार त्यसैको उपज हो । सत्तापक्ष-प्रतिपक्ष भन्ने देखिन्न । उनीहरूबीच सघन हिमचिम बढेको छ । उनीहरूले लोकतन्त्रको आधारभूत सैद्धान्तिक दर्शन बिर्सेका छन् ।

‘राजनीति केका लागि हो ?’ राजनीतिक सहमतिका लागि हो भनी रटान लगाइयो । तर राजनीतिशास्त्रीको हैसियतले के भन्छु, ‘राजनीतिमा सहमतिको हुँदैन । संघर्ष व्यवस्थापन गर्न राजनीति आएको हो । माक्र्सले पहिले भनेका हुन्- हुने र नहुने बीचमा द्वन्द्व हुन्छ । हुने र नहुनेबीच द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न राजनीति हुने हो । राजनीतिक सजीव छ, राजनीतिक ‘डिफर’ गर्न पाइन्छ । ती मिलाउन त राजनीति आएको हो ।’

लोकतन्त्रमा अल्पमतको प्रतिरोध, विरोधी आवाज, फरक आवाजको कदर हुँदैन भने त्यहाँ लोकतन्त्र हुँदैन । अल्पसंख्यकका कुरा नसुन्ने हो भने त्यो पनि लोकतन्त्र हुँदैन । हिजो लोकतन्त्र थिएन । आज लोकतन्त्र भनिएको छ । त्यसमा हामी आश्वस्त छौँ त ? लोकतन्त्र संकुचित हुनुमा राजनीतिक दल जिम्मेवार हुन्छ । जुन प्रकारको नागरिक आन्दोलन आवाज हो, त्यो पनि हराएर गएको छ । हिजो खतरनाक चुनौती सामना गर्नेहरू थिए । तर आज त्यो अवस्था छैन । त्यसकारण सहमतिको राजनीति भनेको सुगमताको राजनीति हो ।

गएको वैशाखमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी दुईवटा अध्यादेश जारी भए । त्यो सत्तारूढ दलकै कारण फिर्ता थियो । त्यसमा विधि-पद्धति, शासकीय अराजकताको प्रश्न उठाउनुपर्ने प्रतिपक्षका नेताले त्यहाँ नियुक्तिको विषय उठाउँछन् । अनि प्रतिपक्षको भूमिका कहाँ हुन्छ ? जति जुलुस गरे पनि या अनशनमा बसे पनि आवाज प्रतिध्वनित हुनुपर्ने संस्था संसद्को स्थिति के छ ? राजनीतिक संस्थाको विकासक्रमका सन्दर्भमा अझ बढी चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, कोभिडपछि ।

एउटा आशा के छ भने हिजो राजा महेन्द्रले जुन तत्व पक्रेर अघि बढेका थिए, यतिखेर त्यसअनुरूपको अधिनायकवाद हुन सक्दैन । यसमा तीन तहका संस्था एकैचोटि धाराशयी हुँदैनन् । ७ सय ६१ बढी निकाय हुनाले सबै एकै पटक धाराशयी हुन भने सक्दैन । यहाँ सबैको मार्कसिट राम्रो नभए पनि राम्रो र नराम्रो भन्ने देखिन्छ । जस्तै: विराटनगरले राम्रो गरे भने काठमाडौँका मेयर आलोचित भए । यो नै हो, लोकतन्त्रमा देखिने सौन्दर्य ।

अल्पमतको प्रतिरोध, विरोधी आवाज, फरक आवाजको कदर हुँदैन भने त्यहाँ लोकतन्त्र हुँदैन । 

संविधानले कल्पना गरेका संस्था र मिलेको स्थानमा असल परिस्थिति सिर्जना भएको छ । बहुलवादमा प्रशस्त ठाउँ राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय राजनीतिले हस्तक्षेप नहुँदा काम भएको देखिन्छ । त्यही कारणले पनि लोकतन्त्र तासको घर जस्तो हुँदैन । त्यसकारण पनि एकैपटक अधिनायकवादको कल्पना गर्दै २०१७ साल जस्तो आउन सक्ने देखिँदैन । २०६२/६३ आउनुअघि निवेदन हाल्नेहरू छाती फुकाएरै हिँडेका छन् । यी दल साह्रै भ्रष्ट भए भन्ने तप्का पनि थिए । खुच्चिङसम्म भनेका थिए । त्यसलाई प्रतिरोध गर्ने ठूलो जमात हुन्छ ।

अब गाउँ, प्रदेशका नेताहरू त्यसमा आउनेछन् । राजनीतिमा आशा राख्नुपर्छ । राजनीतिमा आशा सकिएको खण्डमा काम हुँदैन । किनभने अवशेषमा कहीँ न कहीँ सकारात्मक रेखा पनि हुन्छ । यतिखेर राजनीतिका विषयमा सकारात्मक आवाज निस्केको छैन । पदको लोलुप नामको लोलुपमा बसे पनि त्यसमा खोजी गर्नु जरुरी छ । प्रेसले खेलेको भूमिका निकै सराहनीय थियो । तर यतिखेर हेर्ने हो भने त्यसमा हामी पछि परेका छौँ । त्यसमा कति व्यवसायिकता छ, म भन्न सक्दिनँ ।

एकांगी रूपमा बृहद् प्रकृतिका ठूला संस्था समस्यामा छन् । मलाई डर लागेको भनेको ठूलो संस्थाहरू कता के गर्छन् भन्ने हो । त्यसकारण लोकतन्त्रमा विकेन्द्रित गर्नु, तल्लो तहसम्म अधिकार पुर्‍याउनु महत्वपूर्ण हुँदो रहेछ । सरकारले अघि बढाएका संस्थाहरू कतै ‘कोल्याप्स’ हुने त होइनन् ? लोकतन्त्र ग्रास रुट (भुइँमान्छे) सम्म पुर्‍याउन आवश्यक छ । यसको बनावट पनि त्यही प्रकारको हो ।

एउटामा सम्भव नभए अर्को विकल्प खोल्ने सुविधा पनि त छ । लोकतन्त्र छनौटको व्यवस्था हो भन्ने मलाई लाग्छ । गएको तीस वर्षमा व्यक्तिगत सक्रियतामा मानिस हारेर-थाकेर निस्केपछि आशा हराएको मान्छे हुन्छ नि, अहिले यस्ता मानिसको जमात पनि बढ्दो छ । संघसंस्था नागरिक अभियान, आमा समूहका काम हेर्दा आशा राख्न सकिन्छ । त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा समाजमा चेतना फैलिएको देखिन्छ । समग्रमा भन्दा त्यो ३० मा भन्दा यो ३० मा धेरै अर्थमा फड्को मारिएको छ तर सोचेँझैँ भएको छेन ।
(राजनीतिशास्त्री शर्मासँग इकागजका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी)