विचार-वार्ता

स्वास्थ्य-संकटमा सरोकारै नराख्‍ने अचम्मको सरकार

विनोद सिजापती |
बैशाख २०, २०७८ १६:२७ बजे

देशव्यापी रूपमा नागरिकहरूको जीवन एकैचोटि यति उच्च जोखिम पहिले कहिले पनि परेको थिएन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको बोली, वचन तथा हाउभाउ आत्मसात् गर्ने हो भने जनसाधारणका निमित्त महाकविको अन्तिम शब्द ‘आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक’ भन्दै पशुपतिनाथको चरणमा पुग्नुको विकल्प छैन । यो अवस्थाबाट देश किन गुज्रँदै छ ? यस घडीमा भारतमा फैलिएको कोरोना भाइरसको दोस्रो प्रभाव ठानेर हात बाँध्‍ने सुविधा सरकारसँग छैन ।

त्यसैगरी विकसित मुलुकहरूले समेत कोभिड-१९ कहरलाई नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन्, हामी जस्तो विपन्न मुलुकले कसरी सक्नु भन्नु गैरजिम्मेवारीपनाको पराकाष्ठा हो । धैर्य धेरै आवश्यक गुण हो, तर वर्तमान अवस्थामा धैर्य साँध्नु भनेको घर बलेको हेरेर खरानीबाट रमाउन कुर्नु सरह हुन्छ ।  


सरकारले जानेन
अघिल्लो वर्ष चीनबाट फर्केका विद्यार्थीमा ‘कोभिड-१९’ संक्रमणका लक्षण देखापर्दा साथै सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो । सरकारले उक्त कदम लिँदा साथै सरुवा रोगसम्बन्धी विशेषज्ञहरूले सरकारलाई गृहकार्य गर्न सुझाए । संघीय सांसद सदस्य एवं पूर्वस्वास्थ्य मन्त्रीले सरकारलाई सजग रहन राय सल्लाह दिए ।

परीक्षण, संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको परीक्षण, संक्रमितको पहिचान गरी सम्मानपूर्वक अलग राख्ने तथा बिरामीको यथा उपचार गर्ने सुझावलाई सरकारको आलोचनाको रूपमा ग्रहण गर्‌यो । सरकार प्रमुख अवैज्ञानिक तथा अप्रमाणित औषधि उपचारको सुझाव दिएर जग हँसाउन नतमस्तक रह्यो ।

निषेधाज्ञा लागू गर्दा नागरिकले भोगेको अकल्पनीय दुःख-कष्टका विषयमा सरकार निरपेक्ष रह्यो । ठूला-ठूला अस्पताल, उपचार केन्द्र तथा आइसोलेसन संरचना निर्माणका आयोजना तर्जुमा गर्दै गरेको खबर प्रसारण गरियो । सीमा-नाकाहरूमा जीवन रक्षाका निमित्त थातथलो फर्किएका नागरिकहरू अलपत्र परे ।

कोही खोलामा हेलिँदै घर फर्कन बाध्य भए । सात समुद्रपार पुगेर बेरोजगार भएका श्रमिकहरू विदेश अड्किए । जहाज रित्तो फर्कियो । तर श्रमिक जसको कमाइले अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चार हुँदै छ, उनीहरू अलपत्रमै रहे । गम्भीर गृहकार्यमा जुटेको सरकारले ओम्नी नाम गरेको परजीवी जन्मायो । जीवनरक्षाको भीख माग्ने अवस्थाका नागरिकहरूलाई औषधी उपचार सामग्री खरिद प्रकरणको ताण्डव नृत्य टुलु-टुलु हेर्नुपर्ने अवस्था आयो । 

कोभिड-१९ महामारीको प्रकोप अलिकति मत्थर हुँदा साथै राजनीतिक नाटकहरू मञ्चन हुन थाले एकपछि अर्को गरेर । सांसद अपहरणदेखि संसद्मा ‘खड्ग प्रहार’ त्यसको उत्सर्ग थियो । सत्ता रक्षाले नागरिकको जीवन रक्षाभन्दा बढी प्राथमिकता पायो । राजनीतिक अखडामा शक्ति प्रदर्शनको कुस्तीले सत्तापक्ष तथा विपक्षबीचको प्रदर्शन र भेलाहरूको जात्राले निरन्तरता पायो ।

सरकार तथा उसका विरोधीहरूको नेतृत्वमा भएका आमसभा, जुलुस आदि जात्राहरूबाट प्रभावित नागरिकहरूका निमित्त पनि धार्मिक जात्राहरू तथा सामाजिक भोजभतेरका मार्ग खुले । कोभिड-१९ संक्रमण नियन्त्रण ‘फ्रन्ट’तर्फ के \ कस्ता कार्यहरू गरियो वा भए त्यसप्रति थोरैको ध्यान गयो । उनीहरूको पनि मुखमा ‘कोभिड नेपालबाट भागिसक्यो’ भन्नेहरूले बुझो लगाइदिए ।

पशुपतिनाथले रक्षा गरेकोदेखि खानपिनमा प्रयोग हुने मरमसला हुँदै धुवाँ, धुलोलगायत दूषित वातावरणमा जीवन यापन गर्ने नागरिकसँग कोभिड-१९ परास्त भएको (कु)तर्क हाबी रह्यो । 

सरकारले चाहेन

अघिल्लो वर्षमा कोभिड महामारीले पुर्याएको जनधनको क्षतिका विषयमा समष्टिगत मूल्यांकन गर्न राष्ट्रले चाहेन । हासिल भएका उपलब्धिहरूबाट के गर्दा हामी सफल हुन सक्दा रहेछाँै ? त्यो विषयमा सोच्ने फुर्सद राज्य सञ्चालनको डाडु-पन्यू समात्नेहरूलाई जरुरत परेन । भए÷गरिएका त्रुटिहरू ढाकछोप गर्न उनीहरू अग्रसर रहे ।

यहाँसम्म कि सरकारी निकायबाट प्रकाश गरिएको मृत्युवरण हुनेहरूको संख्या गन्ती स्रोत अनुरूप फरक हुँदा पनि त्यसलाई सच्याउन खोजिएन । तीन महिनामा प्रत्येक नेपालीले खोप लगाउने अभियान सञ्चालकहरूलाई खोप कासरी उपलब्ध गर्ने हो त्यस विषयमा सोच्नुसम्म पनि आवश्यक भएन । सरकारका निमित्त खोप अभियान सञ्चालन गर्ने राष्ट्रहरूमध्येको अग्रपंक्ति राष्ट्रमा दर्ज गर्नु थियो ।

त्यो भयो, खोपको विषयमा सोच गर्नेभन्दा शिलान्यास गर्ने चटारोले पोल्यो । दातृ राष्ट्र तथा निकायहरूले खोप सहयोग दिने प्रचारप्रसार गरिँदा खोप कहिले उपलब्ध हुने हो त्यसको आँकलन गर्ने सुझबुझ रहेन । बीस लाख खोप खरिद गर्न अग्रिम भुक्तानी गरेको सरकारलाई दोस्रो दस लाख खोप प्राप्त गर्न बिचौलियाको स्वार्थ प्रवेश गरेको समाचार प्रसारण गर्न कठिन भएन । 

सरकार लाग्यो चिच्याउन 
विगत केही दिनदेखि सरकार हतासमा छ । स्वास्थ मन्त्रालय निर्वस्त्र भएर त्रस्त हुँदै छ । जुन समयमा सरकारले भए-गरिएका प्रयासहरूका विषयमा अवगत गराउँदै नागरिकलाई विश्वासमा लिनुपर्ने थियो, त्यस समय ऊ आफैँ त्रस्त भएर रक्सीले मातेको बाँदर जस्तो गरेर उफ्रन व्यस्त छ ।

नागरिकले सरकारलाई लामो-लामो सास फेर भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । खुलासा हुँदै छ सरकारसँग कुनै ‘प्लान-बी’ नै रहेनछ । अग्रपंक्तिमा शिक्षित तथा दक्ष जनशक्तिले भरिपूर्ण मन्त्रालयले पाँच वर्षपूर्वको भूकम्पबाट शिक्षा नलिनुलाई सहन सकिन्छ । 

संक्रमण महामारीले दोस्रो वर्षको मध्यकालीन अवधि पूरा गरी सक्दा पनि पाठ नसिक्नु भनेको अक्षमताको पराकाष्ठा बिन्दु पार गर्नु सरह हो । युरोप \ अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकहरूले संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकेनन्, हामीले कसरी सक्नु भन्नु अपराध सरहको अभिव्यक्ति हो ।

चीनले कसरी सक्यो ? ताइवान, कोरिया, सिंगापुर, भियतनाम मात्र होइन, हाम्रो जस्तै राजनीतिक गन्जागोल भएको मुलुक थाइल्यान्डले कसरी नियन्त्रण गर्न सफल भयो ? तिनीहरूबाट हामीले के सिक्यौँ ? उदेकलाग्दो वास्तविकता भनेको सरकारलाई राष्ट्रमा कति अस्पताल शैय्याहरू छन् र तीमध्ये कतिलाई कोभिड बिरामीहरूको सेवामा परिचालन गर्न मिल्छ, त्यसको भेउसम्म पनि नहुनु हो ।  

कोभिड लाग्यो घिच्याउन 
पूर्वाग्रहविना भन्ने हो भने आजका दिनमा हामीले सामना गरेको भयावह परिस्थिति आउनमा सरकारको लापरबाही सबैभन्दा बढी जिम्मेवार कारण हो । राज्य व्यवस्थापनको जिम्मेवारी वहन गर्दै त्यस्ता संस्थागत संरचनाहरूको शिरदेखि पुछारसम्मका व्यक्तिहरूबाट भए \ गरिएका गल्तीहरूले गर्दा हामी यति भयभीत अवस्थामा हुनु परेको हो ।

समस्त देशलाई कोभिड महामारी प्रकोपले ढाकिसकेको छ । यस अवस्थामा जिम्मेवारी वहन गरेका व्यक्तिहरूले हात बाँधेर बस्ने अथवा पानीमुनिको ओभानो ढुंगो बन्दै अन्यलाई दोष लगाउनु अक्षम गल्ती हुनेछ । यो अवस्थामा ढिलाइ गर्नु भनेको नागरिकको जीवनमा अझै खेलबाड गर्नु सरह हो ।

परराष्ट्र, अर्थ तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विनासमय खेर फालेर दातृ राष्ट्र तथा निकायहरूका समकक्षीहरूसँग सहयोगको याचना गर्ने समय हो यो । हाम्रा राजदूतहरूले सम्बन्धित निकाय तथा स्थापना गरेको व्यक्ति वा संस्था परिचालनका निमित्त तिनको ढोका ढक्ढकाउन अबेर भइसक्यो । 

दातृ राष्ट्रहरू तनावग्रस्त अवस्थामा छन् । आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कोभिड-१९ कहरले उनीहरूलाई पनि असमन्जस  अवस्थामा पुर्‍याएको छ । कति राष्ट्रहरू जस्तै अमेरिकामा लाखौँ लाख एस्ट्रोजेनिक भ्याक्सिन त्यहाँको आधिकारिक सरकारी निकाय फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनको स्वीकृतिको कुराइमा थन्केर बसेको छ ।

कोभिड-१९ महामारीको प्रकोप अलिकति मत्थर हुँदा साथै राजनीतिक नाटकहरू मञ्चन हुन थाले एकपछि अर्को गरेर । सांसद अपहरणदेखि संसद्‍मा ‘खड्ग प्रहार’ त्यसको उत्सर्ग थियो ।

हामीकहाँ उक्त भ्याक्सिन प्रयोग भइसकेको छ । चीन तथा दक्षिण कोरियासँग भ्याक्सिन, औषधी तथा उपकरणहरूको माग गर्न हामीलाई कठिन छैन । देशमा नभएको औषधि तथा उपकरण मात्र होइन, मानव शक्तिको अभाव भए त्यसको सहयोगका निमित्त अनुरोध गर्न सकिन्छ ।  

बढ्दो कोभिड-१९ संक्रमितहरूको उपचारका निमित्त सरकारले प्रथम प्राथमिकता प्रयोजनमा नआएका प्रयोगविहीन  शय्याहरू प्रयोग गर्न अग्रसरता देखाउनु आवश्यक छ । अस्पताल शय्याहरूमा नअटाउने सम्भावना सम्बोधन गर्न ठूला-साना होटेलहरूका कोठाहरू छन् ।

त्यस्ता स्रोत तथा साधनको उपयोगतर्फ पहलकदमी चाल्नु नितान्त आवश्यक छ । यदि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग योजना तयार कार्य सम्पादन गर्ने मानव शक्तिको अभाव छ भने उसले अन्य सरकारी निकायहरूबाट काजमा त्यस्ता दक्ष जनशक्तिलाई भित्र्याउनु पर्यो । अन्यथा, स्वास्थ्य मन्त्रालय आवद्ध राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई परिचालन गरेर योजना तथा व्यवस्थापनविद्हरू जुटाउनु पर्छ ।

यसै प्रसंगमा होटल व्यवसायीहरूलाई सरकारले परिचालन गर्न सक्छ । आत्मसात् गर्नुपर्ने वास्तविकता भनेको कोभिड दोस्रो कहरले देशलाई घिच्याउन थालिसकेको छ । यस अवस्थामा चनाखो भएर सरकार अग्रसर हुनु पर्‍यो । देशी÷विदेशी स्रोत-साधनहरूको परिचालनका निमित्त समय खेर फाल्ने छुट नेपाल सरकारसँग यस घडीमा छँदै छैन ।
 


Author

विनोद सिजापती

सिजापती संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोगका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।


थप समाचार
ad
x