‘मालपोत’ अव्यवस्था र भ्रष्टाचारको अखडा

काठमाडौँ - नेपाल एक भूपरिवेष्ठित देश हो । यहाँका हरेक नागरिकको जीवनमा भूमिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । नेपालको कुल भूमिमा ९२.९४ प्रतिशत जमिनले ढाकेको छ भने बाँकी ७.६ प्रतिशत पानीले ओगटेको छ । यहाँका नागरिकहरू प्राय जग्गामा निर्भर छन् ।

नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड अहिले पनि कृषिमा नै आश्रित छ । यहाँका ५० प्रतिशत जनसंख्या कृषि कर्ममा निर्भर छन् । तर, शहरी र सडक आसपासका कृषियोग्य जमिनहरू धमाधम प्लटिङ हुन थालेका छन् । सिचाइँ नपुगेका ठाउँमा अचेल जग्गा किनबेच गर्ने दलाल पुग्न थालेका छन् । सरकारको नीति र कानुन बलियो नहुँदा कृषिकालागि उर्वर मानिएका जमिनहरू दलालको फन्दामा परेका छन् । र, ती  कंक्रिट घर बनाउन उपयोग हुँदै आएका छन् । 

---

आर्थिक गर्जो टार्न आजकल जग्गाहरू किनबेच र बैंक धरौटीमा छन् । कसैलाई विदेश जान, कसैलाई घरको गर्जो टार्न,  कोहीलाई कृषि गर्न जग्गाहरू प्रयोग हुन थालेका छन् ।

जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले गर्छ । यस विभाग अन्तर्गत देशैभरि १ सय ४ वटा मालपोत कार्यालय र २१ वटा भूमिसुधार कार्यालयहरू रहेका छन् । नेपालको ढुकुटीको मुख्य स्रोतमध्ये मालपोत कार्यालयबाट उठ्ने राजश्व पनि एक हो ।

‘मालपोत’ जीवनमा एक पटक जो कोहीले ठोक्किनै पर्ने ठाउँ हो । प्राय सबैलाई यसको काम कारबाहीबारे धेरथोर जानकारी नै हुन्छ । तर, मालपोत कार्यालयको काम कारबाही सम्झँदा टाउकोमा एक प्रकारको दबाब हुन्छ । नेपालका अन्य सरकारी कार्यालय भन्दा यसमा काम गर्न निकै कठिन छ ।

भीडभाड, माथिल्लो तल्ला, २ नम्बर कोठा,  ४ नम्बर कोठा,  ल फर्म आदि सबै चीज टाउको माथि घुम्न थाल्छ । नाम सुन्ने बित्तिकै उकुसमुकुस हुने कार्यालय सायद यही होला । किनकि यस कार्यालयबाट सेवा ग्राही एक्लैले केही काम लिनै सक्दैन ।

दैनिक जसो मालपोत कार्यालयका विभिन्न समाचार तथा घटनाहरू सञ्चारमाध्यम आइरहेका हुन्छन् । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले पनि समाचारहरू धेरैको पहुँचमा पुग्छ । घुस सहित कर्मचारी पक्राउ, जग्गा हेरफेर गरेको,  एउटाको जग्गा अरूले नै बेचेका, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएका जस्ता विभिन्न घटनाहरू घटेका समाचार आउँछन् । यी सबै कामहरू यही कार्यालयबाट हुन्छ ।

 जस्तै बाल मन्दिर जग्गा प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण यसका जल्दा बल्दा उदाहरण हुन् । जे जति घटना बाहिर आएपनि यस कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाएर समस्याको समाधान गर्ने तर्फ राज्य संयन्त्रको ध्यान जान सकेको छैन ।

मालपोत कार्यालय भन्ने बित्तिकै विचौलिया, लेखनदास र दलाल सँगसँगै आउँछ । यी बिना मालपोतमा कामै गर्न सकिदैंन । अरु सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले आफैंले फारम भरि वा निवेदन दिएर काम गर्न सक्छन् तर अपसोच मालपोतमा त्यो सम्भव नै छैन । जग्गा पास गर्न होस् वा नामसारी गर्न ल फर्मका लेखनदासको सहयोग लिनैपर्छ ।

मालपोतमा धेरै विकृतिहरू छन् । खुलम खुल्ला काम गर्दिन्छु भन्दै घुस माग्ने गिरोहहरू सक्रिय छन् । दलालहरू माथि सेटिङ मिलाउन पर्छ भन्दै पैसा असुल्ने गर्छन् । यी सबै कुराहरूबारे सम्बन्धित निकायहरू जानकार भएपनि बेखबर जस्तै छन् । पासपोर्ट जस्तो महत्वपूर्ण चीज सेवाग्राहीले आफैंले सहजै बनाउन सक्छन् तर जग्गाको काम गर्न अझै सकिदैंन ।

घुसको कुरा त बाहिर देखिने विकृति भए । मालपोतमा तपाईं आफ्नो जग्गाको विवरण खोज्न जानुभयो भने भेट्नुहुन्न । चाङका चाङ फाइलमा विवरण खोजिदिन कर्मचारीलाई भन्यो भने उनीहरू तर्किन्छन् । लाग्छ उनीहरू त्यहाँ काम गर्न आएका होइनन् । उनीहरुलाई केही भन्ने सेवाग्राहीको अधिकार छैन । आफैं खोजौँ भने त्यहाँको चाङ फाइलमा खोज्नै सकिन्न ।

फाइलहरू कति मुसाले खाएका छन् भने कति पानीले भिजेका छन् । अहिलेको आइटीको जमानामा मालपोतमा विवरणहरू त्यसरी खोज्नुपर्दा हामी कुन शताब्दीमा छौँ 'कन्फ्युज' हुन्छौँ । अर्को हामी महत्वपूर्ण कागजपत्रहरू कति लापरबाहीसँग राख्छौँ भन्ने पनि देखाउँछ । अर्को हाम्रो सरकारी कार्यालयको अस्तव्यस्ततालाई पनि यसले पुष्टि गर्छ ।

मालपोत कार्यालयहरूमा ग्राहक सहायता कक्ष भनी बुथ खडा गरिएको छ । तर त्यहाँ बुथबाहेक सहायता गर्ने कर्मचारी हुँदैनन् । कार्यालयका सेक्युरिटी गार्ड नै कहाँ हुन्छन् अत्तोपत्तो हुँदैन ।

जग्गा पास वा नामसारी गर्न आउने असक्तहरू (वृद्धवृद्धा र अपांग, गर्भवती) का लागि मालपोत कार्यालयमा सहजता छैन । ती सरकारी कार्यालय भएपनि अशक्तमैत्री छैनन् । ८०/९० वर्षका वृद्धवृद्धा, अपांग व्यक्ति र गर्भवतीहरू हिँडेरै  ३/४ तला पुग्न विवश छन् । उनीहरुका लागि कुनै विशेष सुविधा छैन ।

 मालपोत कार्यालयका शौचालय त्यस्तै फोहोर छन् । त्यहाँ जो कोही पस्नै सक्दैन । पसेपनि सहजरुपमा शौचालय प्रयोग गर्न सकिने अवस्था नै हुन्न । भित्र पसेपछि फोहोरले टेक्ने ठाउँ नै हुँदैन । न ती आपांगमैत्री नै छन् । सेवाग्राहीको बाक्लो चाप हुने ठाउँमा निशुल्क खानेपानीको सुविधासमेत छैन ।

 जग्गा नाप्न र सर्जिमिंन गर्न कर्मचारी पठाउने मालपोतले सेवाग्राहीलाई घरदैलोमा पुगेर सेवा दिन सकेको छैन । धेरै पटक भन्दा बल्ल ती जान्छन् । उनीहरूलाई छुट्टै सेवा सुविधाको व्यवस्था सेवाग्राहीले गर्नुपर्छ । 

मालपोतको अर्को ठूलो समस्या बैंक हो । हरेक मालपोत कार्यलयसँगै कुनै बैंकको काउण्टर बसेको हुन्छ । मालपोतमा बुझाउने सम्पूर्ण राजश्व त्यही काउण्टरमा बुझाउनु पर्छ । तर त्यहाँको काउण्टरको आफ्नै कार्यशैली र नियम छ । त्यो बैंकले आफ्नो बैंककोबाहेक अन्य बैंकको चेक डिपोजिट गर्दैन । अन्य बैंकको जति ठूलो रकमको चेक भएपनि नगद नै लिएर आउन उर्दी दिन्छ ।

१० लाख होस् वा ५० लाख जति भए पनि पैसा बोकेर हिँड्नु पर्दा बैंकिङ्ग क्षेत्र र अनलाइन कारोबारको मजाक र धजिया उडाएको छ ।

यदि अरु बैंकको चेक लिएर जाने हो भने बैंकमा गएर पैसा जम्मा गरेर आउन निर्देशन दिन्छन् । बैंकमा गएर पैसा बुझाउने हो भने मालपोत कार्यालयमा खडा गरिएको बैंकको काउण्टर को के मतलब ? यति धेरै बैंक छन् जग्गा कारोबार गर्नकै लागि भनेर सबै सेवाग्राहीले एउटै बैंकमा खाता खोलेको त हुँदैन् नि । त्यो हो भने अरु धेरै बैंक किन चाहियो र ?

मालपोत जस्तो आर्थिक कारोबार हुने स्थानमा सुरक्षाकर्मीको पनि कुनै व्यवस्था छैन । त्यहाँ न त नेपाल प्रहरी न त नगर प्रहरी नै हुन्छन् ।

मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र लेखनदासहरू कुनै कम्पनीको जग्गाको कारोबार गर्न आएको देखे भने दङ्ग पर्छन् । कम्पनीबाट कसैको नाममा कारोबार गर्दा महादेवको तीन नेत्र खुले झैँ कर्मचारीका पनि नेत्र खुल्छन् । सबै कागजात पेश गरेपनि खर्च (घुस) नदिएसम्म काम कारवाही अगाडि बढाउँदैनन् ।

नेपाल सरकारले व्यक्तिको कारोबार भन्दा कम्पनीको कारोबारमा कर धेरै राखेको छ । जग्गा किन्नेले कर त तिर्छ नै तर कम्पनीको हकमा २ तर्फी नै कर तिराउने चलन छ । यदि कम्पनीको जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा पास गर्दा जग्गा लाभकर व्यक्तिको हकमा ७.५५ र पाँच वर्ष नाघेको भए ५ प्रतिशत तिर्ने नियम छ यदि जग्गा किनबेच गर्दा लाभ भएको छ भने । तर कम्पनीको हकमा जतिमा जग्गा किनेको हो त्यतिमा जग्गा बेचेपनि १.५ प्रतिशत अनिवार्य कर तिराउने चलन छ यो जनहितमा छैन ।

अर्कोतर्फ आफूले जग्गा जति पैसामा किनेको हो त्यति नै पैसामा बेच्न खोज्दा मालपोतका कर्मचारीले जग्गाको मूल्य वृद्धि गर्न दबाव दिन्छन् । आफ्नो जग्गा कतिमा बेच्ने भने कुरा जग्गा धनीलाई निर्धारण गर्न दिनुपर्छ । बुबाले आफ्नो छोराछोरीलाई जग्गा दिँदा के मूल्य वृद्धि गरेर जग्गा बेच्नु ठिक हो त ?

अन्तमा,

सरकारी निकायहरू जनताले तिरेको करबाट चल्छन् । जनताले तिरेको करबाट यहाँ कार्यरत कर्मचारीले तलब सुविधा लिन्छन् । यस्ता कार्यालयहरूले जनतालाई छिटो सहज र सरल रुपमा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हो । तर त्यो भएको पाइन्‍न । सरकारी काम लिन जानुछ भनेपछि अघिल्लो दिनबाट नै टाउको दुख्न थाल्छ । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू सेवाग्राहीमैत्री छैनन् ।

देशमा धेरै ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए तर कर्मचारीतन्त्रको मानसिकतामा अझै परिवर्तन हुन सकेको छैन ।  जसले गर्दा सहजरुपमा काम लिन निकै कठिन छ । मालपोत कार्यालयको काम राज्यको ढुकुटी मात्र बढाउने होइन जनताको मन जितेर काम गर्नुपनि हो । 

जग्गाको मूल्यांकन र कर नेपाली जनताको आम्दानी र राष्ट्रको आम्दानी हेरेर तय गर्नु आवश्यक छ । मालपोतमा भएका बैंकिङ काउण्टरमा सुरक्षित, सहज र सरल भुक्तानी प्रणालीको विकास हुनुपर्छ ।

नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका कार्यालयहरूको कामको प्रभावकारी निगरानी गर्ने र कुनै समस्या देखिएमा तत्काल सुधार गर्दै जाने नीति ल्याउन आवश्यक छ।