यो बजेट : नेपालीलाई श्रीलंकनभन्दा पीडित र व्यथित बनाउने घोषणापत्र

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत हुनुअघि मैले सदाझैं बजेटमा मुलुकलाई उँभो लगाउनेतर्फ कुनै ताथ्यिक कदम चालिनेछैन भन्‍ने मेरो लख छ भनेको थिएँ । कदाचित यसपल्ट ‘अलिअलि/केही मात्र पनि’ भइहाल्छ कि भन्‍ने झिनो आशा राख्दै ‘आफूलाई गलत साबित भएको हेर्न चाहन्छु’ पनि भनेको थिएँ । तर त्यसो गर्नु परेन ।

वास्तवमै हाम्रो मुलुक संकटापन्‍न छ । धेरै विद्वान्ले हाम्रो देश ‘श्रीलंका हुन सक्दैन’ भन्‍ने विचार व्यक्त गर्नुभएको पनि बारम्बार पढेको छु, सुनेको छु । हो, हामी श्रीलंका हुँदैनौं, त्यो भन्दा पनि तल ओर्लन्छौं; कसरी ? श्रीलंका दशकौंदेखि हामीभन्दा बढी साक्षरता भएको मुलुक, रहनसहनमाथि नै भएको, पर्याप्त पर्यटक आउने मुलुक, सामरिक दृष्टिकोणबाट सायद हामीभन्दा पनि महत्वपूर्ण, पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीति केही गडबडिई आर्थिक क्षेत्रमा ओरालो लागेमा पनि तत्काल सुधारतर्फ अग्रसर भएको संकेतसमेत आइसकेको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट तत्काल पर्याप्त सहयोगको आश्वासन पनि उसले पाइसकेको छ ।

---

हाम्रो मुलुक– सामाजिक/आर्थिक/सामरिक सबै किसिमबाट नै श्रीलंकाभन्दा निकै पछाडि । सम्पूर्ण उच्च राजनीतिक नेतृत्व नै विश्वले नचिनेको, दुःखमा अलिकति पनि आश्वासन लिन सक्ने आशा नभएका, लोभी र नैतिकताको खडेरी परेकाहरूको झुण्ड मात्र हो । मुलुक संकटमा हुनेबित्तिकै अफगानिस्तानका असराफ घानी जसरी नै यहाँका सबै नेता स्थल/आकाश/नदीको बाटो हुँदै लुटको कमाइ भएतिर ओइरिएको देख्न मात्र बाँकी छ ।  

मूल्य वृद्धि । मुद्राको अवमूल्यन । रेमिट्यान्सको भर । अधिकारीहरुको ताल । यी सब हेर्नुस् अनि हामी श्रीलंका नहुने कसरी ? श्रीलंकाभन्दा बढी दुःख पाउँछौं ।

हाम्रो निजी क्षेत्र पनि सार्वजनिक जीवनभन्दा खासै भिन्‍न छैन भने हुन्छ । बजेट भाषणको भरमा महासंघ/परिसंघ सबै बजेटको स्वागत गर्नमा नै मग्न भए । बजेटका दरबन्दी के कस्ता आए पनि थाहा छैन, उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क आयातमा लाग्दा पनि पत्तो छैन । हरेक उद्योगी/व्यवसायीले आ–आफ्ना वस्तुमा सुझबुझ पु¥याउँदा त हिजोको भन्दा पनि चौपट व्यवस्था । सेनेटरी प्याड आयातकर्ताको कत्रो पहुँच, सुविधा दिन तत्पर हुनेको कत्रो आँट, भन्सार नै ९० प्रतिशतसम्म छुट ! जब कि मुलुकको एउटा सानो बच्चालाई पनि थाहा छ, सेनेटरी पायड सानो से सानो लगानीमा/विद्यालयका विद्यार्थीले प्रयोगात्मक कक्षामा समेत उत्पादन गर्ने गरेको/गरिरहेको वस्तु हो । एमएस वायर उद्योग– अत्यन्त साधारण वस्तु, साना साना उद्यमको समेत क्षेत्र हो; हाम्रा अनगन्ति नदी/नालामा तटबन्धनका लागि अत्यन्तै आवश्यक वस्तु । यसमा त आयात निषेध नै गरेर नेपालबाटै सम्पूर्ण आपूर्ति गर्ने वातावरण बजेटले बनाउनुपर्ने  होइन ? कपडा व्यवसायमा उस्तै भयो ! 

सबै नै क्रमैले आन्दोलनमै उत्रिए । बजेटअघि अर्थ मन्त्रालय लगायतमा सर्वत्र, वर्षौंदेखि गुनासो बोकेर दौडेका, विद्युत् क्षेत्रका सम्पूर्ण उद्यमीले यस वर्ष पनि लोप्पा खाए । नेपालको महत्वपूर्ण जलविद्युत् विकासको एउटा मुख्य आधार–त्यसका लागि आवश्यक उपकरणहरू ट्रान्सफर्मर, विद्युत् तार, स्विच होल्डर र मुलुकभित्रै विद्युत् खपत गर्ने अन्य आवश्यक सामग्रीको कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा दश/पन्ध्र प्रतिशतको अन्तर गरिएला, विद्युतीय चुलो, रेफ्रिजरेटर, वासिङ मेसिन जस्ता थप उद्योगको सम्भावना पनि मुलुकमै खुल्ला भनेको त झन् निराश हुने वातावरण । ‘उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएला, एक प्रतिशत भन्सारमा अर्बौंका माल छुट्ने व्यवस्था साँघुरिएला, नेपाली उद्यम/व्यवसाय अघि बढ्ला भनेको त, चिल्लै ! सबै जस्ताको तस्तै । सबै  जिउँदै !’ 

विचित्र नेपालको विचित्रै कथा । बजेटअघिका पत्रपत्रिकामा, रेडियो/टिभी, अनेक संवाद/परिसंवाद, सब बेकार ! विश्वमा कुनै यस्तो मुलुक होला, जहाँ निजी/सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका बहस र त्यसमा ‘खर्च’ भएको मानसिक/भौतिक ऊर्जा/श्रम सबै बेकार जाने ! बजेट अघिको त्यत्रो विधि प्रतिनिधित्व, छलफल, अभ्यासको के अर्थ भयो ? 

मुलुक संकटमा हुनेबित्तिकै अफगानिस्तानका असराफ घानी जसरी नै यहाँका सबै नेता स्थल/आकाश/नदीको बाटो हुँदै लुटको कमाइ भएतिर ओइरिएको देख्न मात्र बाँकी छ ।

नेपालमा एउटा उखान छ; ‘भालुलाई जति पुराण सुनाए पनि उस्तै ।’ नेपालमा अधिकारीहरूले पढ्नु पनि पर्दैन, सुन्‍नु पनि पर्दैन भनेजस्तै यो पंक्तिकारले बिझ्ने गरेर सार्वजनिक माध्यममा नै, जापान, चीन र कोरियाको औद्योगिक विकासको सानो ‘कथा’ कहेको  थियो । उपयुक्त नीति, आवश्यक ऋण सुविधा र कर सहुलियत दिएमा ४०/५० प्रतिशत वस्तु नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने लख पनि काटेको थियो । त्यो पनि सबै बेकार भयो । यो मुलुकमा प्रशासन यन्त्रले अरुको पनि कुरा सुन्‍ने, त्यसबाट पनि सिक्ने कहिले होला ?

वीरगंज औद्योगिक नगरी उद्योग वाणिज्य महासंघमा एकदिन पंक्तिकारले केही उच्च पदस्थ उद्योगसम्बन्धी उच्चतम सरकारी कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा नै ‘नेपालको अर्थ मन्त्रालयमा हाम्रो अधिकतम आयात हुने मुलुकको चलाख प्रतिनिधि नै विराजमान छन्’ भनेको थियो । यसपालिको बजेटले त्यसलाई प्रमाणित गरेन त ? वास्तवमा एक जना भारतीय मन्त्रीले भनेझैं ‘नेपाल त भारतमा उत्पादन हुने वस्तुको खपत गर्ने मुलुक’ नै राखिराख्न हामी आफैं नतमस्तक भई सहयोग गरिरहेका छैनौं ?  

पूरै रामायण सुनेर ‘सीता कसकी जोई’ भनेझैं, ‘स्वदेशी उद्योगलाई केही समस्या भएको ‘पाए’ समाधान निकाल्न तयार’ भन्‍ने निकाय/व्यक्तिलाई ‘गैरजिम्मेवार, नकच्चरो, राष्ट्रघाती’ नभने के भन्‍ने ? यसपालिको बजेटको ‘नौटंकी’ उद्योगी/व्यवसायीको मात्र चासोको विषय हुनु भएन, नेपाली सर्वसाधारणको जीवनसँग पनि सम्वन्धित छ । मूल्य वृद्धि त्यत्तिकै छ, तेल घिउको मूल्य वृद्धि झण्डै २५ प्रतिशत  छ । नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएको भयै छ, रेमिट्यान्स घट्दो छ । तैपनि हामी श्रीलंका नहुने ? त्योभन्दा बढी हुन्छौं । बढी दुःख पाउँछौं ।

‘ओली सरकार भ्रष्ट्र भयो, शून्य भ्रष्ट्राचारको भाषण गर्ने आफैं भ्रष्ट्राचारमा चुर्लुम्म भयो’ भनेको त यस्तो अवस्थाको गठबन्धन सरकारको पनि यो चाला ! ‘निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात २० प्रतिशत घटाउने’, यही पाराले होला ? ‘आम महिला वर्गलाई राहत हुने गरी सेनेटरी प्याडमा आयातमा ठूलो भन्सार छुट उपलब्ध गराएको’ भन्‍ने आँट कसरी आयो होला ? श्री पशुपतिनाथले यो मुलुकको रक्षा गरून् !