शासकीय वृत्तले हामीलाई कहिलेकाहीँ सपनाको यस्तो वायुपंखी घोडामा सवार गराउँछ कि हामी त्यसमा बिछट्टै विश्वास गर्छौं । अझ सिंगापुर–स्वीजरल्यान्ड शब्दले आमनेपालीलाई लोभ्याउँछ नै । हाम्रो ‘सुखी सपना’का खातिर हाम्रा शासकीय वृत्तले ‘सिंगापुर–स्वीजरल्यान्ड’को स्वैरकल्पनामा डुबाउने नियमित खेती हो ।

संसदीय रिपोर्टिङका डायरीका पाना पल्टाउँदै जाँदा त्यस्तै स्वैरकल्पनाको कथा स्मृतिमा आयो । त्यो कानुनी स्वैरकल्पनाको कथा मेरै स्मृतिको गर्तमा पुगिसकेको रहेछ । नपुगोस् पनि कसरी ? त्यो पच्चीस वर्षअघिको रिपोर्टिङ–डायरीको पाना थियो । जहाँ आमनेपालीलाई शासकीय वृत्तले कानुनबाटै ‘स्वीजरल्यान्ड’ जसरी नै धनी हुने सपना देखाएका थिए ।

---

त्यो माहौल सिर्जना गरिएको थियो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन–२०५४’ निर्माणताका । २०५३ भदौ १ मा प्रतिनिधि सभामा त्यससम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भयो, जुन कानुन बनेपछि नेपाल छिट्टै एसियाको ‘स्वीजरल्यान्ड’मा परिणत हुनेछ । अर्थात्, स्वीजरल्यान्डले जसरी नै अरुका धन ‘ल्यान्ड’ गर्दै, खेलाउँदै धनी बनिनेछ । हुन सक्छ विदेशी भ्रष्ट शासकीय वृत्त, अवैध व्यापारीको धन स्वीजरल्यान्ड जसरी नै ‘ल्यान्ड’ गर्ने कानुनी सपना बुनेका थिए, हाम्रा शासकीय वृत्तका पात्रहरूले पनि ।

उक्त कानुनसँगै मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय धन कारोबार गर्ने ‘हब’का रूपमा विकसित हुनेछ । कानुनी पूर्वाधारसँगै विदेशी ‘धनीमानी’हरू नेपालमा कारोबार गर्न आकर्षित हुनेछन् । त्यो कानुन बनेपछि नेपालको आर्थिक विकासको गति यस्तो हुनेछ कि स्वीजरल्यान्ड–सिंगापुर पनि पछि पर्नेछन् ।’ 

त्यसो त, हाम्रा शासकीय वृत्तको नियमित कर्म हो, मुलुकलाई सिंगापुर–स्वीजरल्यान्ड बनाउने । तन्त्र बदलिन्छ, पात्रहरू बद्लिन्छन्, अनि सपना देखाउने कर्म चाहिँ बदलिँदैनन् । अर्थात्, अलि सकारात्मक सोच राखेर भन्‍ने हो भने हाम्रा शासकीय पात्रहरू ‘कालो बादलमा चाँदी घेरा’ देखाइरहन्छन् ।

उतिखेर संसद्‌मा उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्दै गर्दा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतमा चमकपूर्ण अनुहार बनेको थियो । उनका शब्द थिए, ‘एसियाली अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन जुध्न आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ सोच आवश्यक छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र उपलब्ध पूर्वाधारहरू खासगरी हवाई सम्पर्क र भरपर्दाे दूरसञ्चार सेवासमेत विचार गर्दा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको ‘हब’ बनाउन सकिने गुन्जायस छ ।’

डा. महतले जसरी ‘गुन्जायस’ शब्द प्रयोग गरेका थिए, त्यो शब्दसँगै संसद्‌बाट कानुन बुने पनि प्रयोग हुँदैन भन्‍ने लगभग लख काट्ने सकिन्थ्यो । तर, उतिबेला त्यो विधेयकका ‘रौँ–चिरा’ केलाउन सक्ने हैसियत थिएन । अझ विश्व अर्थव्यवस्था बुझेका अर्थमन्त्री डा. महतका शब्द थिए, ‘अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा नेपालको अभिरुचि प्रदर्शन गरी विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । कानुन बनेमा खुला, उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्रका नीतिअनुरूप विदेशी आकर्षित गर्ने रणनीतिको खाका कोर्न सजिलो हुनेछ ।’

प्रतिनिधि सभामा त्यो विधेयक प्रस्तुत भएकै भोलिपल्ट सैद्धान्तिक छलफल चलिरहँदा विपक्षी एमालेका सांसदहरूबाट शंका–आशंका व्यक्त भएकै थियो । एमाले सांसद शंकर पोख्रेलको टिप्पणी थियो, ‘तस्करहरूको प्रतिस्पर्धासँगै नेपाल आतंकवादको केन्द्र हुनेछ । अवैधानिक हातहतियार रोक लगाउने व्यवस्था छ, तर हाम्रा प्रहरी–प्रशासनका कमजोरी भएकाले सरकारी सोचाइ गलत हुनेछ ।’

उक्त विधेयकमा सत्ता–प्रतिपक्ष जुहारी चलेकै थियो । कांग्रेसका सांसदहरू चाहिँ भए/भरको बल लगाउँदै एमाले आशंकाविपरीत भन्दै थिए, ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्र हुनेछ । सिंगापुर, स्वीजरल्यान्ड, हङकङ, मरिसस जस्तै फाइदा उठाउन सक्छ ।’ 

कांग्रेसी सांसदहरू मुखले नबोले पनि जुन–जुन देशका नाम लिँदै थिए, ती मुलुक अर्काको अवैध/वैध धन खेलाउँदै धनी भएका थिए नै । विश्वका भ्रष्ट शासकका ‘अवैध धन’का निम्ति ‘स्वर्ग’ ठानिएका स्वीजरल्यान्ड, केयमन द्वीप र बर्मूडाले अपनाएको ‘प्रयोग’बाट तत्कालीन शासकीय वृत्त पनि लोभिएको थियो । तिनैले जसरी लाभ लिने योजनामा हतारमै विधेयक प्रस्तुत गरी कानुन बनेको थियो ।

०००
उक्त कानुन निर्माणका बेला मुलुकमा राम्रै तामझाम देखापरेको थियो । अनि त्यो कानुन निर्माण गर्दाका बखत राजधानीका तारे होटलमा सेमिनार–गोष्ठी राम्रैसँग भए । उक्त कानुन मस्यौदामा घोत्लिएका देशी–विदेशी विज्ञ टोलीको चहल–पहल हेर्दा वास्वतमै मुलुक आर्थिक कारोबारको ‘हब’ नै बन्छ कि भनी ठानिएकै थियो । मस्यौदा कोरिँदाकै बखत तत्कालीन कानुन सचिवकै नेतृत्वमा दलीय कानुन व्यवसायी अमेरिकासम्म पुगेका थिए, कानुनको फाइदा बुझ्‍न ।

उक्त विधेयकका मस्यौदा कोर्दाका बखत अर्थशास्त्री, यतिखेरका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काबाट ‘अतिरिक्त सक्रियता’ प्रदर्शन भएको थियो । हावर्ड विश्वविद्याल र बोस्टन कलेजका विज्ञहरू सम्मिलित टोलीद्वारा निर्मित प्रतिवेदनका आधारमा उक्त विधेयक बनेको थियो । ती विज्ञहरूले पूर्वाधार पूरा गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा छरिएका व्यापारिक केन्द्र नेपालमा तान्‍न सकिने आँकडा देखाएका थिए । तिनै विज्ञहरूबाटै आएका वाक्यांश थियो, ‘आकाशमा छरिएर रहेका ताराहरू जोड्न सकियो भने नयाँ बाटा पहिल्याउन सकिन्छ । कल्पनाका ती बाटाले त्यहाँ नयाँ तारापुन्ज विकास गर्न सकिन्छ ।’

त्यो विधेयकसँगै सरकारी तहमा आएका तर्क थिए, ‘नेपालको भौगोलिक र समयको दृष्टिले पनि विश्वका सबै देशसँग व्यापारिक सम्पर्क गर्न सहज हुन्छ । सिड्नीदेखि लन्डनसम्म हाम्रै कार्यालय समयमा त्यहाँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ । त्यस निम्ति काठमाडौँ ‘हब’ बनाउन सकिन्छ ।’

त्यतिखेरसम्म हामीकहाँ ‘हब’ शब्द कमै प्रचलन थियो । त्यो कानुनसँगै ‘हब’ खुब प्रचलनमा आयो । उक्त कानुनको प्रस्तावनामा भनिएको थियो, ‘मुलुकले अपनाएको खुला, उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्रको नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारको विश्वव्यापीकरणको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्न, नेपाललाई एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न तथा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय क्रियाकलापहरूलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न बान्छनीय भएकाले ।’

सरकारले उक्त कानुनमा १६ वटा त्यस्ता वित्तीय संस्थाले कारोबार गर्न पाउने सूची लिपिबद्ध गरेको छ । जसमा विदेशी बैंक, ट्रस्ट कम्पनी, बिमा, पुनर्बिमा, विदेशी होल्डिङ तथा व्यापारिक कम्पनी खोल्ने पाइने व्यवस्था छ । त्यसअतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय रियल स्टेट होल्डिङ, विदेशी पेटेन्ट, रोयल्टी, म्युचुअल फन्ड, सेयर कारोबार, लिजिङ कम्पनीदेखि मर्चेन्ट बैंक हुँदै धितोपत्र दलाल, अन्डराइटर, लगानी सल्लाहकार, पेन्सन फन्ड सल्लाहकार जस्ता वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू खोल्न पाइने  व्यवस्था उक्त कानुनमा छ ।

अर्थात्, विदेशी धन भित्र्याउँदै आकर्षक रोजगारीदेखि धन खेलाउने मुुलुकको सपना वितरित भएकै हो । सरकारबाट अनुमति प्राप्त संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा ल्याउन कुनै पनि किसिमको बन्देज नलगाइने प्रावधान पनि राम्रैसँगै राखेका छन् । त्यति मात्र होइन, विदेशी विनिमयसम्बन्धी प्रचलित कानुनले लगाएको कुनै पनि बन्देज पनि लागू नहुने व्यवस्था छ । सँगै अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका लागि ल्याएको विदेशी मुद्रा पनि बाहिर लैजान पाउनेछन्, उक्त कानुनअनुरूप कारोबार भएको खण्डमा । 

०००
‘पच्चीस वर्षअघिको बहुचर्चित कानुनको लाभ के रह्यो त ?’ केही क्षण घोत्लिएपछि यतिखेर उक्त कानुनको हबिगत के रहेछ भन्‍ने जान्‍ने उत्सुकता जाग्यो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी टेलिफोन सम्पर्क गरेँ । उक्त बहुचर्चित कानुनबारे प्रसंग कोट्याउँदा उनी स्वयं रनभुल्लमा परे । उनले उल्टो प्रश्न गरे, ‘त्यो कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भयो र ?’

अर्थ मन्त्रालयसँग त्यो कानुन प्रयोग गरे/भएको कुनै तथ्य–तथ्यांक छैन । अर्थ सचिवलाई नै थाहा नभएपछि कानुन प्रयोग स्थिति नै रहेन । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने ‘प्रवद्र्धन समिति’मा एक सदस्य हुन्छन्, अर्थ सचिव ।

उक्त बहुचर्चित विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट २०५४ असोज ९ मा पारित भएको थियो । जतिखेर अर्थमन्त्री पनि फरक भइसकेका थिए । विधेयक प्रस्तुत गर्दा कांग्रेसका डा. रामशरण महत थिए भने पारित गर्दाका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रवीन्द्रनाथ शर्मा । उक्त विधेयकलाई ‘शंका’को घेराबाट हेर्ने एमाले सांसदहरूकै टेबुल ठोकाइबाट विधेयक पारित भएको थियो । अनि विधेयक प्रस्तुतकर्ता कांग्रेस चाहिँ विपक्षी कुर्सीमा थियो । 

अनि राजा वीरेन्द्रबाट २०५४ माघ १५ मा लालमोहर लागेपछि कानुन बनेको थियो । उक्त ऐन एघार वर्षसम्म लागू नै भएन । ऐनमा लेखिएको थियो, सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै तोकेको दिनदेखि लागू हुनेछ । 

उक्त बहुप्रचारित कानुन, मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेकै दिन अर्थात् २०६५ जेठ १५ मा लागू भएको हो । त्यसपछि २०६६ माघ ७ र २०७५ फागुन १९ मा संशोधन पनि भयो । जसरी घरानियाँ सहर–बजार र संसद्‌ तताउँदै, हतारिँदै पारित गरियो, तर लागू गर्न त्यस्तो हतार देखिएन । तत्काल आवश्यक थिएन भने किन त्यसरी कानुन पारित गराइयो ? जवाफ पनि कहीँबाट कहिल्यै आएन ।

त्यसरी स्वैरकल्पना निर्मित कानुन स्वैरकल्पनामै सीमित कानुनबारे संसद्‌मा किन प्रश्न नउठाउने ? यतिखेर संसद्‌मा बजेट, स्रोत, विकासका कथामाथि कर्मकाण्डी बहस चलिरहँदा कुनै सांसदले यो विषय पनि उठाए हुने थियो, ‘त्यो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन–२०५४ को हबिगत के छ ? नेपालले के–कति लाभ लियो ? अथवा कसैको स्वार्थ पूर्ति गर्‍यो कि ?’ कानुन निर्माता संसद्‌ले बनेको कानुनको हबिगत थाहा पाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूमार्फत आमनागरिकले थाहा पाउनुपर्छ । कम्तीमा पुराना बेढंगी कानुनमाथि प्रश्न उठाउँदा भावी दिनमा त्यस्तै प्रकृतिका कानुन निर्माण रोक लाग्न सक्ने थियो ।

हाम्रा कानुन कसैलाई असाध्यै सुविधा दिन निर्माण हुन्छन् कि त कसैलाई सिध्याउन निर्मित हुन्छन् । कानुन निर्माताहरूले मुलुककै हितका खातिर बिरलै मात्र कानुन निर्माण गर्छन् । अनि शासकीय ‘लहडबाज’ बन्‍ने रोकिएको पनि छैन ।

किन त्यो कानुन बन्यो ? कसका लागि बन्यो ? कहिल्यै प्रयोग हुनै नसक्ने कानुन कसको लहडमा बनाइयो ? त्यो कानुनबाट कसैको ‘आत्मनिष्ठ उद्देश्य’ पूर्ति भयो कि ? कसैले त्यही कारण टेक्दै आफ्‍नो ‘अभीष्ट’ पूरा गरे कि त ? कहीँ–कतै सोधखोज पनि भएको पाइँदैन । अनि यो यस्तो मुलुक हो, जहाँ त्यसरी अपार सपना देखाइएको त्यो कानुन प्रयोगमा नआउँदा कोही कतै जवाफदेही बन्‍नु नपर्दो रहेछ ।

अझ पनि कुनै बेला हामी पनि ‘स्वीजरल्यान्ड’को सपना देखाउँदै त्यस्ता कानुन सम्भावना अधिक छ । शासकीय वृत्तमा त्यस्तै पात्र हाबी छन् कि चरम लोडसेडिङका बेला पनि ‘पात–पातमा बिजुली बाल्ने’ आकर्षक पनि सुनाउँछन् । त्यति मात्र होइन, ‘स्याटलाइट’बाट बिजुली निर्यातका भाषण पनि सुन्‍नुपर्छ नै । अनि कतिपय बेला ‘सूर्य पूर्वबाट होइन कि पश्चिम’बाट उदाउँछ भनी संसद्‌भित्रै भाषण दिने/सुन्‍नेहरू छन्, अनि ताली पिटेकै छन्– कहिल्यै पूरा नहुने स्वैरकल्पनामा रमाउँदै ।