नेता–कर्मचारीले खाने तलब–भत्ताले बूढीगण्डकी बन्छ

सरकारले बूढीगण्डकी बनाउने कुराकानी गरेको छ । कम्पनी पनि बनायो । देशका ठूला र महत्वपूर्ण भनिएका मन्त्रालयलाई शेयरधनी बनायो । शेयर छुट्यायो । भाग लगायो । अधिकृत पुँजी र जारी पुँजी पनि छुट्यायो । हिजो यसैगरी कानुन, अर्थ, ऊर्जा मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय शेयरधनी बनाएर साविकको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (हालको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी) गठन गरियो । स्थापनाको दस वर्ष बितिसक्दा पनि एक मेगावाट उत्पादन गर्न सकेन । पोथी कुखुराले अण्डा छोपीजस्तो गरी एकाध लाइसेन्स लिएको छ, बसेको छ, कर्मचारी भर्ती गरेको छ । हुँदाहुँदा सर्वसाधारणको समेत ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ शेयर जारी गरेर फसाइएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्च बैंकमा निक्षेप राखी आएको ब्याजबाट बोनस खाएको छ । त्यही शैलीमा अब बूढीगण्डकी पनि कम्पनी खडा भएको छ । शेयरहोल्डर सबै सरकारी मन्त्रालय छन् ।

जतिखेर आयोजना निर्माणका लागि चारैतिरबाट वातावरण बनिरहेको थियो, अहिलेको जस्तो आर्थिक संकट थिएन । प्रदेशजस्ता सेतो हात्ती जन्मिसकेका थिएनन्, सरकारको र निजी क्षेत्रको पनि लगानी क्षमता थियो । ऊर्जा संकटकाल थियो । अध्ययन पनि पूरा भइसकेको थियो, फ्याट्ट चिनियाँ विवादास्पद कम्पनीलाई बेचियो । यो बेच्ने कर्ममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी संलग्न भए । कमिसन एजेन्टले ठूलै कमिसनको लालच देखाएको थियो । हुँदैन भन्दाभन्दै गेजुवालाई दिए ।

---

केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिन दौडादौड गरे । ओलीको चीन भ्रमणमा दुई घण्टा गेजुवाको कार्यालयमा बिताए । फर्केर आए गेजुवालाई दिने चाँजोपाँजो मिलाए । त्यही बेला तत्कालीन ऊर्जा सचिव एक महिना अमेरिका गए । फाइल भेटेनन् । संसदमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने भएपछि ओलीले राजीनामा गरे, दाहाल प्रधानमन्त्री भए । ऊर्जा मन्त्री थिए अहिलेका विवादास्पद अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा । दाहाल र शर्माले पदमा रहुञ्जेल बूढीगण्डकी गेजुवालाई अर्पण गर्न ज्यान फालेर लागिपरे । कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण सकेनन् । कुनै पनि मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । कांग्रेस र माओवादीको सहमतिअनुसार दाहालले राजीनामा दिए, प्रधानमन्त्री बन्ने पालो थियो देउवाको । दाहालले राजीनामा गरिसकेका थिए, देउवा आउनेवाला थिए । यता कर्मचारीले सही नगरेपछि राजीनामा गरेर बसेको सरकारका ऊर्जामन्त्री शर्मा आफैले गेजुवाको एउटा कर्मचारीसँग सम्झौता पत्र साटासाट गरे । न प्रोटोकल मिल्यो, न त वैधता नै । 

देउवा प्रधानमन्त्री भए । जनार्दन शर्माले बूढीगण्डकीमा गरेको अवैध सम्झौतालाई देउवाले क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर बैध बनाइदिए । दाहालले आफ्नी छोरीलाई भरतपुरको मेयर बनाइसकेपछि देउवालाई धोका दिएर ओलीतिर सल्के । दुई दल मिलेर चुनाव लड्ने भनेर घोषणा गरेपछि र दाहालले आफूलाई धोका दिएपछि देउवाले आँखा देखे । ओली र दाहाल दुबैलाई झस्का पसाउने उपाय खोजी गर्न थाले । त्यही बेला संसदको संयुक्त समितिले बूढीगण्डकी खारेज गर्न निर्देशन दियो । त्यही निर्देशन टेकेर देउवा आफैले गरेको निर्णय आफैले खारेज गरेर बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बनाउने घोषणा गरे । कसरी लगानी जुटाउने भन्ने अध्ययन गर्न योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा कमिटी बनाए । कमिटीमा अर्थ सचिव, गभर्नर, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सहभागी गराइयो । कमिटीले विकल्पसहित स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने रिपोर्ट दियो । त्यो कमिटीको सदस्य सचिव थिए कुलमान घिसिङ ।

संघीय चुनावपछि ओली प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्री भएको लगत्तै बूढीगण्डकी गेजुवालाई नै दिइनेछ भनेर कुर्ले । स्वदेशी लगानीमा बनाउन सकिन्छ भन्ने रिपोर्ट दिएकाले ओली कुलमानसँग रिसाए । कुलमानसँग ओली धेरै कुराहरुमा रिसाएका थिए । तीमध्ये बूढीगण्डकी पनि एक हो । त्यसैको रिस फेर्न ओलीले कुलमानको पुनःनियुक्ति गरेनन्, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लग्दा पनि । ओलीले गेजुवालाई पुनः निवेदन हाल्न लगाए । अर्थले कानुन र सार्वजनिक ऊर्जा, अर्थ हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुग्यो । मुख्य सचिव थिए डा. सोमलाल सुवेदी । सुवेदीले यसरी इपीसीएफमा दिने नीति छैन भनेर पन्छाए । नीति बनाउन समिति बन्यो । समितिले कामै गरिदिएन । ओलीले बूढीगण्डकी अघि नबढाएको बदला सुवेदीसँग लिए— सरकारले दिएको पदक खोसेर । यसरी बूढीगण्डकी गेजुवाले पायो पनि भनियो पाएन पनि भनियो । पछि देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पुनः गेजुवाबाट खोसिएको निर्णय गरियो । 

हाम्रा नेताहरु देशको एउटा रणनीतिक महत्वको जलविद्युत् आयोजनामा यसरी कमिसनको राजनीति गर्दै दस वर्ष बिताए । यो अवधिमा आयोजना संरचना क्षेत्रमा धेरै घर बने, धेरै संरचना बने । सरकारले पनि जग्गा अधिग्रहण गर्दै गयो र अहिलेसम्म ३६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । तर आयोजना बन्ने कुनै टुंगो छैन । त्यो ३६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक प्रसारण लाइन, सवस्टेशन सुदृढ गर्न खर्चेको भए प्राधिकरणको प्रणाली बलियो बन्थ्यो । केही हदसम्म कुनै एक प्रमुख सहरमा विद्युतीय चुल्होमा भात पकाउन सकिन्थ्यो ।

अब सरकारी मन्त्रालय शेयरधनी हुने गरी कम्पनी खडा गरिएको छ । २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको लागत रहेको आयोजना तीन खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले उठाउने राजस्व जति नेता, मन्त्री, कर्मचारी, राष्ट्रपतिहरुको तलब भत्तामा खर्च भएको छ । आन्तरिक राजस्वले नेता मन्त्रीका तलब भत्ता खुवाउन पुग्दैन, आन्तरिक ऋण लिनु परेको छ । यस्तो महँगो आयोजनामा विदेशीले ऋण दिँदैन । अहिले वैदेशिक ऋण नै ९ खर्ब ७६ अर्ब पुगिसकेको छ भने आन्तरिक ऋण मात्रै ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ छ । कूल ऋण १८ खर्ब ५५ अर्ब छ । ओलीको पालामा ९ खर्ब १७ अर्ब रहेको ऋण ओलीले छाड्दा १८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । अनि देश विकास कति भयो ? कति नेपाली विदेश जानबाट रोकिए ? कति उद्योग खुले ? जगजाहेरै छ । कुनै बहुपक्षीय वा द्विपक्षीय ऋण पायो भने पनि देश श्रीलंका बन्न बेर छैन ।

सरकारले लगानीको टुंगोबिना यो आयोजना निर्माण थाल्यो भने अर्काे मेलम्ची बन्नेछ । आफ्ना कार्यकर्ता, आसेपासेले राम्रो जागिर पाउनेछन् । ३० वर्षमा मेलम्ची अझै पूरा भएको छैन भने १२०० मेगावाटको यति धेरै डुबान हुने आयोजना पूरा हुने कहिले ? काठमाडौंको सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न नसक्ने यो सरकारले बूढीगण्डकी बनाउने भनेर पत्याउन पनि गाह्राे छ । कार्यालय खुल्छ, पानी जहाजको जस्तै । कार्यकर्ता भर्ती हुन्छन् । तलब भत्ता बाँडिन्छ । हो, प्रदेश खारेज ग¥यो भने, नचाहिंदा आयोग खारेज गर्ने, पूर्व भीआइपी र विशिष्ट भनिएका तर जनताका नजरमा गिरेकाहरुलाई आर्थिक भौतिक सुविधा दिएन भने बूढीगण्डकी बनाउन सकिन्छ । यतिका धेरै सांसद, यति धेरै मन्त्री, यति धेरै सभामुख, यतिधेरै प्रदेश राष्ट्रपति किन चाहियो ? यिनले खाने तलब भत्ताले बूढीगण्डकी अवश्य बन्छ । आगामी आव २०७९/८० को सात प्रदेशका कूल बजेट ३ खर्ब पाँच अर्ब ४६ करोड २६ लाख रुपैयाँ छ । यो रकमले हरेक वर्ष एउटा बूढीगण्डकी बनाउन पुग्छ । विकासका बाधक यिनै दलहरु रहेको प्रदेशका खर्चले मात्र देखाउँछ ।