विचार

विधिको शासन कि भताभुङ्गे राजाको लथालिङ्गे चाला ?

सुशीला कार्की |
जेठ १७, २०७८ ८:७ बजे

धरानमा विजयपुरदेखि उत्तरपूर्वतिर पहाडको टाकुरा जस्तो स्थानमा एउटा दरबारको भग्‍नावशेष छ । त्यसलाई पुराना मानिस भन्‍ने गर्थे, ‘भताभुंगे राजाको दरबार ।’ जनमानसमा एउटा भनाइ प्रचलित थियो, ‘भताभुंगे राजाको लथालिंगे चाला ।’ मलाई धरान बस्दा सुनेको उक्त कथनको स्मरण यतिसम्म मात्र छ । धरानको उत्तर-पश्चिम कुनामा एउटा सुलिकोट भन्‍ने स्थान डाँडामा नै पर्छ । 

किंवदन्तीका कुरा के सुन्‍न पाइन्छ भने ती भताभुंगे राजाको शासन उल्टो गतिमा थियो । अर्थात् साधु हुनेले सुलीको सजाय भोग्‍नपर्थ्यो, अनि चोरले चाहिँ चौतारोमा बास पाउँथ्यो । त्यहीकारण साधुले सजाय पाउने हुँदा त्यो स्थान ‘सुलीकोट’ले नामकरण भएको रहेछ । 


यी तथ्य, सत्यगत कुरा हुन् या होइनन् ? तर विश्लेषण गर्दा के कुराको टुंगो लाग्छ भने भताभुंगे राजाको अस्तित्व, शासन छँदै थिएन भनी मान्‍ने हो भने पनि यी किंवदन्ती कसरी रचियो होला ? कुनै पनि पुराना ऐतिहासिक तथ्य श्रुतिबाट आएका हुन्छन् । ती तथ्य एक पिँढीले अर्को पिँढीलाई सुनाउँदै हस्तान्तरण गर्दै जान्छन् ।

तथापि सुनिएका विषयमा दुई-चार थप कुरा एकले अर्कालाई सुनाउँदा सुनाउँदै थपिँदै जाने मानवीय तथा मनोवैज्ञानिक स्वभाव नै हो । यद्यपि के कुरा चाहिँ मान्‍नुपर्‍यो भने इतिहासको त्यो कालखण्डमा त्यो क्षेत्रमा यस्ता चरित्रका कोही शासक रहेछन्, जसको शासन शैली विपरीत गतिमा थियो ।

पुराना शासक र तिनका शासन कालको कुरा गर्दै जाँदा नेपालमा नै ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भन्‍ने उक्ति अझै पनि प्रचलित छ । यही मुलुकमा जयस्थिति मल्ल, राम शाह, पृथ्वीनारायण शाह जस्ता शासक पनि जन्मे । पहिलेका योग्य शासकहरू धर्म र शास्त्रको आधारमा शासन गर्थे । समयानुकूल दरबारमा विद्वान्, पण्डितहरूको भेला गराउँथे । 

तिनलाई शास्त्रका विषयमा वाद-विवाद गराउँथे । तिनै वादविवाद श्रवण गरी ज्ञान प्राप्त गर्ने गर्दथे । यसैबाट शासनमा के गर्न हुने ? के गर्न नहुने ? त्यसको ज्ञान असल शासकले लिने गर्थे । स्वयं दरबारमा योग्य पण्डित र गुरुहरू राखेर तिनीहरूको सरसल्लाहबाट न्याय-अन्याय छुट्याएर सजाय गर्ने गर्थे । 

भगवान् रामले एउटा समान्य धोबीको आरोपमा सीतालाई त्यागेका थिए । धोबीले सीतालाई समेत इंगित गर्दै पराया पुरुषको गृहमा बसेर आएकी नारीलाई रामले स्वीकार गरे पनि उसले चाहिँ आफ्नी पत्नीलाई कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने कुराको दाबी गरेपछि सीता जो रावणको गृहमा तर्कको आधारमा रामले स्वयं पत्नीलाई त्याग्‍न विवश हुनुपरेको थियो ।

समयसापेक्ष यी न्यायका उदाहरणलाई आदर्श न्याय मानिएको हुँदा अझ पनि राम-राज्य असल शासनको उदाहरणका रूपमा कहलिन्छ । सम्भवतः यस्ता सम-न्यायका कुरालाई समयानुकूल विधिको शासन नै मान्‍नुपर्छ ।
प्राचीनकालमा लिखित न्याय नहुँदा धर्म, परम्परा, प्रथाहरू, मनुस्मृति तथा मानिआएको रीति-रिवाज, चलनका आधारमा भेदभाव नगरी न्याय निःसृत गर्नुलाई सम्भवतः आदर्श शासन मानिन्थ्यो होला । जहिलेसुकै किन नहोस् शासनको सुन्दर र आदर्श पक्ष भनेको नै सम-न्यायको प्रक्षेपण हो । अन्यायलाई प्रश्रय दिने शासक र तिनको त्यस्तो गैरन्यायिक राज्य किमार्थ आदर्श शासन र रामराज्य बन्‍न सक्दैन ।

आधुनिक युगमा विधिको शासन हुन विद्वान्हरूले फरक मापदण्ड निर्धारण गरेको पाइन्छ । कानुनको सर्वोच्चता, कानुनको समानता, कानुनप्रति उत्तरदायित्व, कानुनको प्रयोगमा स्वच्छता, शक्ति पृथकीरणको सिद्धान्तको प्रयोग, राज्यका विविध निर्णयहरूमा जनसहभागिता, कानुनी सुनिश्चिता, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति त्याग्‍नु, कार्यविधि र कानुनको प्रयोगमा पारदर्शिता आदि । 

योग्य शासकद्वारा विधिको शासनको आधारमा चलेका आदर्श मुलुकहरूमा यी मापदण्डको अवलम्बन गरिँदै आएको पाइएको छ । अमेरिकामा सन् १७८९ तिर त्यहाँको संविधान लागू भएको हो, तर आज पनि यही संविधान निरन्तर कायम छ । पहिलेको ग्रेट ब्रिटेन इङल्यान्डमा ‘ह्विग’ र ‘टोरी’ दल थिए । तिनै पछि कन्जरभेटिभ र लिबरल दल बने । जसको शासन बेला-बखतमा एकपछि अर्को गरी चलिरहेको छ । 

त्यहाँ संविधानको अभावमा म्याग्‍नाकार्टाको भरमा शासन चलिरह्यो । अमेरिकामा पनि कैयाँै वर्षदेखि दुई दल कायम छन्, ‘डेमोक्य्राट’ र ‘रिपब्लिकन’ । हाम्रो मुलुकमा सातपटक संविधान क्रमशः फेरिँदा पनि संविधानको खेती गर्नेहरू अझै अघाएका छैनन् । सबै कुरा अटाउने एउटै संविधान संसारमा सम्भवतः हँुदैन पनि । कुनै पनि संविधानले मुलुकमा राम्रो काम गर्न कहिल्यै बाधा गर्दैन ।

बरु नराम्रो काम गर्नलाई भने रोकेको हुन्छ । जुन मुलुकले निरन्तर विकासशीलको दर्जा पाएको छ, सदा-सर्वदा पिछडिएको छ । चरम गरिबी छ । कयौँ वर्षदेखि विकास हुन नसकी शून्य अवस्थामा छ । त्यस्ता मुलुकमा बहुदलको स्थापना हुनासाथ सयौँ दल जन्मन्छन् । अभ्यासबाट के पाइएको छ भने यहाँ पूर्ण बहुमतको सरकार नै चल्ने अवस्था रहँदैन भने मिलिजुली खुद्रे सरकार त झन् के चल्ने ?

त्यस्तो संयुक्त सरकार आजसम्म नटिकेको यहाँ उदाहरण प्रशस्त छन् । वर्तमान अवस्थामा मुलुकका कानुनविद्, विद्वान्हरूको अपेक्षा के थियो भने यो सरकारले जसरी पनि आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सकोस् । संविधानको स्थायित्व, सम्मान र मर्यादा तथा विधिको शासन कायम गर्न सकोस् । तर त्यो आजसम्म हुन सकेको देख्न पाइएन । विगतका दिन धेरै दलहरूको मिलीजुली संयुक्त सरकार जस्तै, यसपालि यो मन मिलेका केही दल मिलेर बनेको सरकारबीच कुनै अन्तर नै रहेन ।

यसको मूल कारण हो, एउटै दलभित्र अनगन्ती गुट पैदा हुनु र सबै गुटबीच पदीय प्रलोभन रहनु । निर्वाचन हुँदा मतदाताबीच अनेक वाचा बन्धन गरिनु र दलभित्र पनि मतैक्य देखिन्छन् । तर सत्तामा बहालपछि भने नागरिक र दलभित्रका अन्य नेता-कार्यकर्ताहरू सबैलाई बिर्सेर भाइ-भतिजा र फरियावादको मार्ग-प्रशस्त गर्नु ।

दलीय व्यवस्था भएको छिमेकी मुलुक भारतमा अन्य दलहरूले मोदी सरकारविरुद्ध विरोध गरे तापनि स्वयं उनको दलइतरका नेताहरूले भने उनलाई कुर्चीबाट झार्ने यत्न गरेको आजसम्म प्रत्यक्ष देखिएको छैन ।

अमेरिकामा पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पको सन् २०२० को निर्वाचनमा हार भएपछि उनीबाट त्यस्ता किसिमका नकारात्मक र गैर-लोकतान्त्रिक गतिविधि हुँदा पनि दलबाट निष्कासन गर्ने गरी उनीविरुद्ध स्वयं रिपब्लिकन दलले गतिविधि आजसम्म गरेको देखिँदैन । यसबाट नेपालका दल र नेताहरूले पनि मनन गर्नुपर्ने हो ।

एउटा दल भएपछि सत्तामा बहाल भएका वा नभएका सबै नेता र कार्यकतर्ताको त्यो सरकारले गरेको हरएक कामप्रति केही न केही जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । दलीय नेताहरूबीच शासन र प्रशासनका सवालमा आपसी सरसल्लाह र राय लिने प्रचलन जहीँ-तहीँ हुन्छ । 

तर नेपालमा आफ्नै दलभित्र छत्तिसे-चौहत्तरे, देउवा गुट, पौडेल गुट, ओली गुट, वामदेव गुट र नेपाल गुट । दल गुटै-गुटमा बाँडिने, छुट्टिन्‍ने र टुट्ने फुट्ने प्रवृत्ति जहिले पनि देखिएको छ । यो रोग नेपालका सबै दलीय नेताहरूमा नेपाली जनताले यथोचित रूपमा पाएका छन् । एकाधबाहेक कुनै दल गुट-प्रवृत्तिबाट मुक्त छैनन् ।

सत्तामा पुगेपछि नेतालाई निजामतीदेखि न्याय, सेना, प्रहरी, सबै सरकारका अंगहरूले शक्ति पृथकीरणको सिद्धान्त विपरीत एकमुष्ठ रूपमा नतमस्तक भई सघाउनुपर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । वास्तवमा भन्‍ने हो भने एउटा शासकका निम्ति मुलुकमा शासन गर्न विधि-पद्धति अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यो किन भनिएको हो भने यदि विधिअनुसार चल्ने हो भने रेलको मार्ग जस्तै शासनको मार्ग पनि शासकका निम्ति स्वतः प्रस्ट रूपमा प्रशस्त हुन सम्भव हुन्छ । 

यस्तो महाव्याधिबीच पनि शासकीय वृत्तका पात्रहरू संसद् भंग र मध्यावधि निर्वाचनको दुष्चक्र निम्त्याउँदैछन् । के भन्‍ने ?

शासन कसरी गर्ने भन्दा त्यो कुरा संविधानबाटै निर्देशित गरेको पाइन्छ । संविधान पनि कानुनको दस्तावेज हो । अझ बढी हाम्रो मुलकको हकमा २०७२ सालको संविधान आमजनताबाट निर्वाचित संविधानसभाका ६०१ प्रतिनिधिहरूद्वारा निर्मित संविधान हो । एकै संविधानका निम्ति दुई पटकको निर्वाचन निम्ति अथाह सम्पत्ति खर्च अनि मस्यौदा कोर्ने प्रक्रियामा पनि राज्य ढुुकुटीको राम्रै प्रयोग भएको छ ।

अर्थात्, यो संविधान निम्ति मुलुकको ढुकुटी, नागरिकको मानसिक तथा सबै कुराको प्रत्यक्ष लगानी छ । आधुनिक युगमा संविधान संविधानवादअनुरूप नै निर्मित भएका हुन्छन् । तथापि संविधानले नै शासन चलाउने मार्गप्रशस्त गरेको हुन्छ । एउटा शासकले आधुनिक युगमा सरकारको तीन अङ्गबीच शक्तिको सन्तुलन कायम राख्नैपर्छ । आफूलाई लाभ दिलाउने क्षणिक उद्देश्यबाट त्यो सन्तुलनमाथि हस्तक्षेप गर्न कुनै हालतमा मिल्दैन । 

त्यस्तै शासकले कानुनको अक्षरशः पालन गर्नुपर्छ । त्यसको उल्लंघन गर्न पनि हुँदैन । कानुनप्रति त्यति नै उत्तरदायी हुनैपर्छ । तर यहाँ यी तथ्यलाई आत्मसात् कहिले पनि गरिँदैन र आफूलाई सरल मार्ग बनाउन संशोधनका नाममा जहिलेसुकै अध्यादेश ल्याउने वा संविधानलाई संशोधन गरी छिद्र बनाउने प्रयास अन्तरिम संविधानदेखि आजसम्म कायम छ ।

नेपालमा के पनि देखिएको छ भने जब कुनै दल सरकारमा जानेतिर लक्षित हुन्छ । अनि दलका नेताहरूबीच कमाउ विभाग र कुर्सी पाउन विवाद सुरु हुन्छ । यही विन्दुबाट दलीय टुट-फुटको सम्भावना देखापर्छ । शासकहरू शासन र सत्तामा हाबी भएपछि जनताप्रति उत्तरदायी भई तिनको हितमा वा मुलुकको विकासतिर लक्षित हुँदै काम गर्नेतिर होइन कि भएसम्म भ्रष्टाचार गर्ने वा आफ्ना नातागोतालाई ठाउँ-ठाउँमा नियुक्ति दिलाई भरमग्दुर कुम्ल्याउन लगाउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

जब दलीय पद्धतिबाट स्थापित सत्तामा नाता-गोता छरछिमेकी र आफन्तलाई हालीमुहाली गराई सत्ताको रसस्वादन गर्न लगाउने हो भने बहुदलीय व्यवस्था त्यस्ता नेताहरूका निम्ति किन चाहियो ? हिजोको पञ्चायती पद्धतिमा पनि बरु ती क्रियाकलापबारे प्रयास गर्दा त्यस्ता चरित्रका नेताहरूका निम्ति केही सम्भव हुन सक्ने नै थियो होला ।

विधिको शासनमा कानुनबमोजिम निष्पक्ष निर्वाचन हुनु पनि एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । निर्वाचन यति स्वच्छ हुनुपर्छ कि जनताले योग्य-इमानदार र कर्मठ, लोभ-पाप नभएका प्रतिनिधि छान्‍न सकून् । तर नेपालमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने दुई कारण देखिएको छ, पहिलो त, सत्तामा रहनेले सात पुस्तालाई पुग्‍ने गरी अर्बौँ-अर्बमा सम्पत्ति संग्रह गर्ने । अनि दोस्रो चुनावको खर्च पनि करोडौँ-करोडको राशि सञ्चय गर्ने ।

नेपालमा आजभोलि लोकतान्त्रिक आदर्शसहितको निर्वाचन हुन छाडेका छन् । भोट, नोटबाटै खरिद भन्‍ने कुरा सर्वविदितै छ । जनताले पनि पाँच वर्षको कार्यकाल केही रकममा एउटा नेताको हातमा बेच्ने गर्छन् भन्‍ने आमगुनासो छ । त्यो सानो रकमको लेनदेनमा एउटा भ्रष्ट नेताले पाँच वर्षसम्म नागरिकको हक हितमा काम नगरी आफ्नो दुनो सोझ्याउन सरलैसँग सक्छन् । 

यसरी बारम्बार संसद् विघटन हुनु र बेमौसमे मध्यावधि चुनाव आमन्त्रण गरिन्छन् । अझ यस्तो किसिमको भयावह कोभिड महाव्याधिले मुलुक आक्रान्त छ । नागरिक भ्याक्सिन र औषधि उपचार नपाएर अकालमै मरिरहेका छन् । आमनागरिक यतिखेर त्रस्त र सन्त्रस्त छन् । एकैचोटिको रोग-शोक र भोकले विचलित छन् । यस्तो विपद्मा सरकार र उसका संयन्त्र जनसेवाका काममा तनमनले लाग्‍नुपर्ने हो । 

यस्तो महाव्याधिबीच पनि शासकीय वृत्तका पात्रहरू संसद् भंग र मध्यावधि निर्वाचनको दुष्चक्र निम्त्याउँदैछन् । के भन्‍ने ? उनीहरूले महामारीबीच बारम्बार राजनीतिक उथलपुथल ल्याइरहेका छन् । यो नितान्त स्वार्थवश निर्वाचनमा एकतर्फी जित हासिल गर्ने लक्ष्य राखी संविधानवाद तथा विधिको शासनविरुद्ध गतिविधि हुनु मुलुकका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

सुशीला कार्कीका यसअघिका लेखहरू


Author

सुशीला कार्की

कार्की पूर्वप्रधान न्यायाधीश तथा ‘न्याय’ एवं ‘कारा’ पुस्तककी लेखक हुन् ।


थप समाचार
ad
x