कमरेड विप्लवलाई एक समाजशास्त्रीको पत्र-२

कमरेड नेत्रविक्रम चन्द’ विप्लव, नमस्कार !
‘इकागज अनलाइन’मार्फत मैले पठाएको ‘कमरेड विप्लवलाई एक समाजशास्त्रीको पत्र’ बारे सोही पत्रिकामार्फत तपाईंको धारणा समाजशास्त्री मित्रलाई विप्लवको जवाफ : पुँजीवादी गणतन्त्रपछि कुन वर्ग रातारात खर्बपति बन्दै छ ? पढ्न पाउँदा खुसी लाग्यो । वर्तमान नेपालको राजनीति र तपाईंको विचारबारे बुझ्‍न चाहनेहरूका लागि यस किसिमको सार्वजनिक बहसले वैचारिक रूपमै मद्दत भएको महसुस गरेको छु । 

तपाईंले आफ्नो पत्रमार्फत भन्‍नुभएको छ, ‘यति चाहिँ भन्‍न सक्छु कि हामीले जुन जनमत संग्रहको राजनीतिक कार्यनीतिबाट वैज्ञानिक समाजवाद भनेका छौँ, त्यसप्रति हामी पूरै स्पष्ट छौँ । यसको वस्तुवादिता, आवश्यकता र क्रान्तिकारिताबारे तथ्यपूर्ण निष्कर्ष सुनाउन सक्छौँ ।’ आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्नु भएकामा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

---

राजनैतिक बहसमा उस्तै विचार बोक्ने मात्र व्यक्ति हुँदा सार्थक बहस हुन सक्दैन । नेपालमा राजनैतिक विषयमा विमर्श गर्ने परम्परा अति कमजोर छ । आफ्नो विचारसँग मेल खाने तथा ठीक अन्यलाई पूरै गलत भन्‍ने परम्पराले छलफल र बहसको संस्कृतिको विकास हुन नसकेको हो । मैले उक्त लेखमार्फत र खासगरी तपाईंको धारणा आइसकेपछि अन्य राजनैतिक पार्टीसँग सम्बधित व्यक्ति र राजनैतिक अर्थशास्त्रबारे चासो राख्‍ने जोसुकै पनि सार्थक बहसमा सहभागी हुने अपेक्षा गरेको थिएँ तर सोचेअनुरूप नहुँदा आफैँ दोस्रो चिठी लेखेको छु ।

तपाईंले उठाएका विषय र त्यसको कार्यान्वयनका लागि थप छलफल र बहस जरुरी ठान्छु । यस्ता छलफल र बहसले नेपालको समग्र रूपान्तरण (राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक) बारे बुझ्‍न र बुझाउन मद्दत गर्छ भन्‍ने अपेक्षासमेत गर्दछु । यो पत्र फेरि पनि ‘जनमत संग्रह’ र ‘वैज्ञानिक समाजवाद’बारे केन्द्रित छ । अन्य विषयमा अर्को पत्रमार्फत लेख्‍नेछु ।

तपाईंले ‘जनमत संग्रहलाई आजको अस्थिरता एवं संकटलाई निकास दिने राजनीतिक कार्यनीतिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।’ जनमत संग्रह विवादको छिनोफानो गर्ने लोकतान्त्रिक विधि हो भन्‍नेबारे असहमत हुनुपर्ने केही छैन । समाजविज्ञानको विद्यार्थी हुनुका नाताले जनमत संग्रहबाट स्थापना हुने ‘वैज्ञानिक समाजवाद’को कल्पना र आजको वास्तविकतासँग कति नजिक होला भन्‍नेबारे भने थप वैचारिक रूपमा नै प्रश्‍न उब्जिएको छन् र यो पत्रमार्फत थप धारणा राखेको छु । 

तपाईंले आत्मसात् गरेको दृष्टिकोण कार्ल माक्र्सले व्याख्या गर्नुभएको ऐतिहासिक भौतिकवाद हो । यो दार्शनिक समाजविज्ञान हो जसले मानव समाजको विकासलाई गतिशीलता र अन्तर्विरोधमा हेर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रूपमा पनि राजनैतिक नेतृत्वले समाजमा देखापरेका विकृति, विसंगति, असमानता, गरिबी, शोषण, दमन, उत्पीडन, दलालीकरण देखेर त्यसविरुद्ध जनचेतनाका लागि क्रान्ति र ‘विशाल अग्रगामी छलाङको कल्पना’ गरी हतियारसमेत उठाउनु हुन्छ । 

तर देशको समग्र अर्थ–राजनीतिलाई विश्व इतिहास र अस्थायी उथलपुथलबारे समाजविज्ञानको गहन अध्ययन नहुँदा कतिपय अवस्थामा प्रशस्त अलमल देखापरेको बिर्सनु हुँदैन । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन ‘जजब’, ‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’ र ‘वैज्ञानिक समाजवाद’को नारामा अल्मलिनु तर त्यसको अन्तर्वस्तु, विधि र प्रक्रियाको छलफल नहुनु वैचारिक रूपमा अस्पष्ट नै हो । यद्यपि यसलाई स्वीकार गर्न पार्टी र नेतृत्व तयार छैनन् ।

हालको अवस्थामा जनमत संग्रहबाटै ‘वैज्ञानिक समाजवादमा’ पुग्‍न सकिन्छ भन्‍नेमा सहमत हुने बलियो दार्शनिक पक्ष छैन ।

ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणअनुसार उत्पादन शक्ति, उत्पादन सम्बन्ध, आधार र उपरि संरचना र अन्तर्विरोधबाट नै समाज विकास हुन्छ । यसैको आधारमा माक्र्सले युग विकासका क्रमहरूको व्याख्या गर्नुभयो । आदिम साम्यवाद जहाँ व्यक्तिगत सम्पत्तिको विकास भएको थिएन, जीविकोपार्जन सामूहिक स्रोतको आधारमा चल्थ्यो । मानिसहरूसँग साधारण औजार मात्र थिए । कन्दमूल र जनावरको सिकारको भरमा मानिसहरूको समूहको जीविकोपार्जन हुन्थ्यो । 

प्राकृतिक स्रोतको कमी र मानव चेतनाको विकासका क्रममा व्यक्तिगत सम्पत्तिको विकाससँगै श्रमको खोज र शोषणले दास युगको विकास र स्थापना हुन गयो । उत्पादन सम्बन्ध र वर्गसंघर्षकै कारणले दासयुगको अन्त्य भयो । जमिनमाथिको स्वामित्व र सम्बन्धको आधारमा सामन्तवादी व्यवस्थाको उदय, विकास, अन्तर्विरोध र वर्गसंघर्षकै कारणले पुँजीवादी युगको उदय हुन्छ । सामन्तवादी प्रणालीअन्तर्गत सामन्त र आश्रित श्रमबीचको संघर्ष र अन्तर्विरोधबाट श्रमिक स्वतन्त्र हुन्छन् । अनि पुँजीवादीको उदय हुन्छ र अन्तर्विरोध र वर्गसंघर्षका कारण ‘वैज्ञानिक समाजवादी’ युगको उदय र विकास हुने हो ।
 
‘आदिम समाजवादी’ र ‘वैज्ञानिक समाजवादी’ युगबाहेक अन्य सबै किसिमका समाज वर्गीय हुन्छन् र वर्ग संघर्ष हुन्छ भन्‍ने कार्ल माक्र्सको गहन व्याख्याबारे तपाईंलाई थाहै छ र त्यसबारे मैले धेरै उल्लेख गर्नुपर्ने देख्दिनँ । मार्क्सले समाज विकासका गतिका नियम निर्धारण गरेर युग विकासका क्रमबमोजिम वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्‍ने र त्यो वर्गविहीन, राज्यविहीन समाजव्यवस्था हुने कुरा बताउनुभएको छ । 

कार्ल मार्क्सले गर्नुभएको समाज विकासको व्याख्यामा सबैभन्दा आलोच्य पनि वैज्ञानिक समाजवादबारेको धारणा हो । वैज्ञानिक समाजवाद नराम्रो व्यवस्था हो भनेर आलोचना भएको होइन । आलोच्य हुनुको मुख्य कारण सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको वर्गविहीन समाज ‘काल्पनिक हो’ र सुदूर भविष्यको विषय । 

कार्ल मार्क्सले भनेझैँ आजको २१औँ शताब्दीमा दुई किसिमका वर्ग मात्र अस्तित्वमा छैनन्, बहु वर्ग छन् र हरेक वर्गभित्र पनि आ-आफ्ना चासो र चिन्ता छन् । नेपालमा एउटा यस्तो वर्ग छ, जसलाई राजनीति र आन्दोलनबारे खासै चासो छैन, उनीहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्‍न छन् र राजनैतिक पार्टीको नेतृत्वलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार आर्थिक लाभमा पारेर प्रयोग गर्छन् । 

उनीहरूसँग धेरै पार्टीका सदस्यता हुन्छन् र आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्छन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षसँग व्यापारिक काम, ठेक्कापट्टाबारे आफ्ना कर्मचारी, नातेदार र ईष्टमित्रमार्फत सम्पर्क गरी आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन कमिसनको मोलतोल गर्छन् । यो वर्गको संख्या ठूलो नभए पनि नीति निर्माण तहमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छन् र सांसद पदलाई समेत सजिलै किन्‍न सक्छन् । 

राजनैतिक र वैचारिक हिसाबले सचेततासाथ परिवर्तनको फाइदा लिन साम, दाम, दण्ड, भेदको प्रयोग गर्ने मध्यम वर्ग हो । यो वर्ग आफैँ सत्तामा नभए पनि उसको जात, धर्म, आफ्नो आर्जनले र पार्टीको सम्बन्धमार्फत जीविकोपार्जन गर्न सक्ने हैसियत बनाएका हुँदा सम्पन्‍न वर्गको जस्तो जीवनशैली नभए पनि पार्टीका वर्गीय संगठन, शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी र मजदुर युनियनका नाम पेसागत कामभन्दा पार्टी र गुटको राजनीतिमा यो तप्का व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न राजनीति र झण्डाको आड लिन्छ । 

ठेक्कापट्टा र आर्थिक लाभ हुने सबै किसिमको पदमा चासो लिइरहेको हुन्छ । बेलामा गुट र उपगुटबीच स्वार्थ नमिल्दा मारमुंग्रीसमेत गर्छ । यो वर्ग नेपालको राजनीतिमा हाबी छ । यो वर्गले सर्वहारा वर्गबारे कुरा त गर्छ तर व्यवहारमा सत्ता राजनीतिबाट फाइदा लिन्छ, दलबदल गर्छ, सत्ताको चाकरी गर्छ ।

त्यो वर्ग जो साँचो अर्थमा वर्गीय, जातीय, भाषिक तथा धार्मिक रूपले पीडित छ, उसलाई राजनैतिक आन्दोलनभन्दा भोक र रोगसँग लड्नुपरेको छ । यो वर्ग पार्टीको शुभचिन्तक, समर्थक र गाउँ स्तरीय कार्यकर्ताभन्दा माथि जान सक्दैन अथवा जान दिइँदैन । सर्वहारा वर्गको नाममा राजनीति गरे पनि नेपालको कम्युनिस्ट राजनीति आन्तरिक रूपमा मध्यम वर्गको कब्जामा छ र यो वर्गले आन्दोलनको सही दिशा ठम्याउन सकिरहेको छैन, कहिले उग्रवामपन्थी भड्कावमा अलमलिन्छ त कहिले उग्र दक्षिणपन्थी ।

मध्यम वर्गको कब्जा छ र यो वर्गले आन्दोलनको सही दिशा ठम्याउन सकिरहेको छैन, कहिले उग्रवामपन्थी भड्कावमा अलमलिन्छ त कहिले उग्र दक्षिणपन्थी ।

कार्ल मार्क्सको समाज विकासको दृष्टिकोणलाई आलोचना गर्नुको अर्को कारण स्टालिनपछिको रुस, माओपछिको चीन, पूर्वी युरोप र बर्लिनको समाजवादी पर्खाल ढल्नु हो । यसबारेमा खासगरी दुई किसिमका व्याख्या र विश्लेषण छन् । लेनिनवादी र माओवादी धारका पक्षधरहरूले नेता र नेतृत्वको कमजोरी ठान्छन् भने मार्क्सवादी धारका समर्थकहरू नेतृत्वको हतियारको मोह र अग्रगामी छलाङको नाममा जबर्जस्ती परिवर्तनको चाहना । अल्पकालमा परिवर्तनका प्रभाव देखिए पनि दीर्घकालसम्म परिवर्तन टिक्न नसक्नु ।

पुँजीवादी मुलुकहरूले सामाजिक न्यायको अवधारणा अगाडि ल्याउनु नै पुँजीवाद लामोसम्म टिक्नुको अर्को कारण हो । मैले अघिल्लो पत्र उल्लेख गरेझैँ नर्वे, डेनमार्क, स्वीडेन, क्यानाडा, स्विट्जरल्यान्डलगायत युरोपका अधिकांश देशले समाजवादका केही महत्वपूर्ण अवधारणालाई पुँजीवादमा फ्युजन गराए । यद्यपि ती मुलुकमा पनि असमानता छ, आन्तरिक अन्तर्विरोधहरू छन् । 

कार्ल मार्क्सले त्यतिबेलाको समाज, मानवश्रममाथिको शोषणको व्याख्या गर्नुभएको हो । त्यतिबेला विश्‍व समुदाय आजको जस्तो आर्थिक, सामाजिक, प्रविधिगत र राजनैतिक रूपमा भूमण्डलीकरण भइसकेको थिएन । र यो पनि सत्य हो कि आजको दिनमा कार्ल मार्क्सले व्याख्या गर्नु भएझैँ न कुनै देश पूर्ण समाजवादी छ, न त पुँजीवादी नै । 
 
आफ्नो मुलुकलाई कसरी समृद्धिको बाटोमा लैजाने भन्नेमा संसारका अधिकांश मुलुक लागिरहेका छन् । विडम्बना नै मान्‍नुपर्ने हुन्छ, नेपालका राजनैतिक पार्टीहरू सत्ताबाहेक अरु सबै भ्रम ठान्छन् । नेपाली कांग्रेसको ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद’ र कम्युनिस्टहरूले भन्‍ने गरेको ‘राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका’ कागजमा लेखिएका शब्द मात्र भएका छन् । मानिसलाई सुखी बनाउने विचार, विधि कुन हो भन्‍न अलमलमा पर्दा धेरैले दुःख पाएका छन् । रातारात परिवर्तन ल्याइदिन्छु भन्ने विश्‍वासमा धेरै फसेका छन्, कतिपयले विगतप्रति पश्चात्ताप गर्दैछन् । सचेत नेतृत्व र पार्टीहरूले यसबारे हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।

क. विप्लव, 

‘वैज्ञानिक समाजवादी’ व्यवस्था आउने÷ल्याउनेबारे मूलतः दुइटा दृष्टिकोण छन् । पहिलो पुँजीवादको उच्चतम प्रयोगपछि त्यसमा देखापर्ने संकट र समाजवादको उदय । दोस्रो लेनिनले रुसमा गरेको क्रान्ति र माओले चीनमा गरेको क्रान्तिजस्तै अन्य देशमा पनि गरिने संघर्ष/क्रान्ति, त्यसको निरन्तरतासँगै समाजवादको स्थापना । पहिलो दृष्टिकोणले समाज र राज्यको चरित्र र अन्तर्विरोधबाट राजनीति तथा अर्थनीतिको निर्माण हुने व्याख्या गर्छ तर कुशल नेतृत्वको भूमिका, जनचेतना र संघर्षलाई उचित स्थान दिँदैन । यी दृष्टिकोणलाई परस्पर विरोधीजस्तो देखिए, एक आपसमा सम्बन्धित छन् । राज्यको सामाजिक संरचना बदल्न व्यक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तर व्यक्तिगत चाहनाले मात्र राज्यको चरित्र बदल्न सकिँदैन ।
 
दोस्रो दृष्टिकोणले परिवर्तन/क्रान्ति तत्कालै सम्भव छ भन्ने ठान्छ तर त्यसको दूरगामी प्रभाव र दिगोपनाबारे कम चासो राख्छ । जस्तो कि अक्टोबर क्रान्तिको सय वर्ष पुगिसक्दा पनि रुसको समाजवादी क्रान्तिले वैज्ञानिक समाजवादी बाटो समात्‍न किन सकेन ? त्यसको दोष नेतृत्वलाई मात्र दिने हो कि त्यहाँको समग्र संरचनाको व्याख्या र विश्लेषण गर्ने ? यो विषय चीनको विषयमा पनि त्यतिकै लागू हुन्छ । माओले लागू गर्न खोजेको सांस्कृतिक क्रान्ति किन लागू हुन सकेन र माओपछिको चीनको राजनैतिक तथा आर्थिक नीति र विकासलाई ‘वैज्ञानिक समाजवाद’को चस्मा लगाएर कसरी बुझ्‍ने ? यी सैद्धान्तिक प्रश्‍नबारे गम्भीर छलफल हुन जरुरी छ । नेपालको विषयमा पनि मुख्य मुद्दा यही नै हो ।

तपाईंले ‘वैज्ञानिक समाजवाद’बारे स्पष्ट धारणा राख्नु भएको छ । तपाईंकै शब्दमा ‘वैज्ञानिक समाजवाद राजनीतिक रूपले सबैभन्दा अग्रगामी एवं वैज्ञानिक विचार, चेतना, नीति, योजना र नेतृत्वद्वारा चल्ने निःस्वार्थी व्यवस्था हुनेछ । त्यसमा पुँजी र सत्ताको बल, हस्तक्षेपको स्थान हुनेछैन या त्यसलाई मान्यता दिइनेछैन । जनताका अग्रगामी एवं श्रमिक वर्ग, बौद्धिक वर्गको मुख्य भूमिका हुनेछ । 

त्यसमा कुनै पनि नागरिक उत्पीडित एवं विभेदित हुनुपर्ने छैन । आर्थिक रूपले हरेक नागरिक गाँस, बास एवं रोजगारीको अधिकारद्वारा सम्पन्न हुनेछन् । कसैले पनि श्रमविना मोजमस्ती गर्न पाउनेछैन । शोषण बन्द गरिनेछ । सामाजिक रूपले हर नागरिकको जीवनप्रति राज्य र कम्युनिस्ट पार्टी उत्तरदायी हुनेछन् ।’ कार्ल मार्क्सको वैज्ञानिक समाजवादको कल्पना यस्तै हो ।

तपाईंकै शब्दमा वैज्ञानिक समाजवादमा ‘वृद्ध, अशक्त, गरिब, पछि पारिएका, अपांगता भएका, घाइते सबै नागरिकप्रति राज्य र कम्युनिस्ट पार्टीको जिम्मेवारी हुनेछ । समाजलाई मानवीय मूल्य, संस्कार र संवेदनाद्वारा प्रशिक्षित गरिनेछ । जसले पुँजीवादमा बढ्दै गएको ‘मै खाऊँ’ भन्‍ने चेतना पूरै बदलिनेछ । सांस्कृतिक रूपले मानव जातिको सोचमा आमूल परिवर्तन गरिनेछ । पुँजी, पैसा, स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गरिने सारा कृत्रिम चटक, तडकभडक, छाडा अश्लील, नशापान, जुवातास, वेश्यावृत्ति सारा बन्द गरिनेछ । 

मान्छेको अधिकारलाई छाडा उपभोग, क्षणिक स्वार्थपूर्ति, आफ्नो शरीर आफैँबाट समाप्त पार्नेमा लगेर विकृतीकरण गर्ने संस्कृतिलाई समाप्त पारिनेछ । श्रम, अध्ययन, मेहनत, अनुसन्धान, नयाँ मानवीय समाज, विश्‍वव्यापी समानतालाई हुर्काउने संस्कृतिको विकास गरिनेछ ।’
 
तपाईंले कल्पना गर्नुभएको वैज्ञानिक समाजवादको विकास पुँजीवादको उच्चतम विकास र वर्ग संघर्षबाट स्थापना हुने भएकाले नै यसलाई वैज्ञानिक समाजवाद भनिएको हो । समाज विकासको लामो यात्रा पछि मात्र त्यहाँ पुग्‍न सम्भव छ । 

क. नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव, 

तपार्ईंंले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘वैज्ञानिक समाजवाद’बारे अवधारणामा विमति जनाउनुपर्ने कुनै पनि बुँदा छैनन् । तपाईंले भन्नुभएको वैज्ञानिक समाजवादका विशेषता कार्ल माक्र्सको कल्पनाको सुसंस्कृत समाज नै हो र त्यसका लागि पुँजीवादभित्र गम्भीर संकट आउनुपर्छ र त्यसभित्र घनीभूत वर्ग संघर्ष चलेको हुनुपर्छ र समाज विकासको लामो प्रक्रिया पछि मात्र सम्भव हुन्छ । 

के तपाईंले कल्पना गरेको ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ आजको नेपालको परिस्थितिमा जनमत संग्रहमार्फत स्थापना हुन सक्छ ? यदि सक्छ भने त्यसका ठोस-ठोस आधार के-के हुन् ? जनमत संग्रहमार्फत ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ विजयी भयो भने ‘वैज्ञानिक समाजवादी’ संविधान लेख्नुपर्छ कि पर्दैन ? यदि पर्छ भने त्यो संविधान लेखन प्रक्रिया के हो ? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको निर्धारण र व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? राज्यको नेतृत्व कसले र कसरी लिन्छ ? अनि संविधानमा तपाईंले भनेझैँ वैज्ञानिक समाजवाद नागरिकहरूको दैनिक जीवनको अभिन्‍न अंग कसरी जोडिएर दिगो हुन्छ ?
 
एकछिनका लागि तपाईंले भनेझैँ गरेझैँ जनमत संग्रह भयो र ‘वैज्ञानिक समाजवादी’ मत विजय पनि भयो, त्यसको भोलिपल्टदेखि के गर्ने ? कसले गर्ने, कसरी गर्ने ? नेपाल बनाउन कस्तो राज्य प्रणाली चाहिन्छ ? यसबारे अर्को पत्रमार्फत विश्वासयोग्य आधार प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्दछु ।

राजनीतिमा विगतबाट सिक्ने र भविष्यमा त्यस्ता गल्ती तथा कमजोरी हुन नदिनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ । एकपल्ट विगतको राजनीतिको छोटो स्मरण गरौँ । जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा पहिले बाबुराम भट्टराईमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ४० बुँदे मागपत्र, १० वर्षे युद्ध र नेपाली जनतालाई त्यतिबेला देखाएको सपना, २०६२-६३ को जनआदोलन, जनयुद्धको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा आफूले गरेका वाचा र यथार्थमा गरेको काम, नेकपाको गठन । 

झन्डै दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार, १४ वर्ष जेल बसेको प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष, १० वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गरेको अर्को अध्यक्ष, चार जना पूर्वप्रधानमन्त्री भएको नेकपा । आफ्नै पार्टीको नेतृत्व निरंकुश भयो भन्दै प्रतिपक्ष पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएका नाटक र नौटंकी । अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता, पार्टी निर्णयको विरोध र विपक्षीलाई मत । उन्मादी सत्ता र शासकको चर्तिकला । जनताको रगत, संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, भावना र मर्ममा कुठाराघात ।
 
राजनैतिक नेतृत्वले विगतबाट सिक्नैपर्ने पाठ भनेको अहिलेसम्मका उपलब्धिहरूको रक्षा र थप उपलब्धिका लागि आन्दोलन । जनयुद्धको बेला सञ्‍चालन गरेका सहकारी, कम्युन, सरल जीवनशैली, श्रममाथिको विश्वास, क्रान्तिप्रतिको प्रतिबद्धतामा को–को टिके, को–को टिकेनन् र किन ? संसार बदल्छु भन्‍नेहरू आफैँ किन बदलिए ? यी गहन प्रश्‍न हुन् र यसबारे पार्टीहरूले कठोर आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ ।

तपाईंले भनेझैँ ‘दिन प्रतिदिन धनी र गरिबको दूरी बढ्दै छ । पुँजीवादी गणतन्त्रको घोषणापछि त झन् एउटा भुइँफुट्टा अभिजात वर्ग रातारात अर्बपति र खर्बपति बन्दै गएको छ । घोषित पुँजीवादी पार्टीको के कुरा गर्नु, आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका नेता भन्‍नेहरूको हालत कति दयनीय बन्‍न पुगेको छ ! टुप्पाबाट पलाएका दलालहरूको रजगज र चुरीफुरी कति घटिया छ ।’ यो आजको नेपाली समाजको यथार्थ हो । तर के जनमत संग्रहको निर्णयले यी सबै कमी-कमजोरी हटेर वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना हुन सक्छ ?
 
जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड, बाबुराम, कृष्णबहादुर, बादल, लेखराज, टोपबहादुर, वर्षमान, जनार्दन, पम्फा, ओनसरी, अग्नि, देव गुरुङ लगायतले राज्य संयन्त्रको जिम्मेवारी पाउँदासमेत जनताले अनुभूति पाउने परिवर्तन किन हुन सकेन ? उहाँहरूको इच्छाशक्ति नभएर हो कि नेपालको संविधान, कानुन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि हो ? यी घटनाबाट तपाईंको पार्टी, नेतृत्व र समग्र सामाजिक रूपान्तरणमा आफूलाई होमिएका व्यक्तिहरूले के सिक्ने ? आम जनतालाई विश्‍वास कसरी दिलाउने ?
 
जनमत संग्रहमार्फत कागजमा लेखिएको विषयहरूलाई महान् उपलब्धि मान्‍ने नै हो भने नेपालको संविधान २०७२ ले समाजवादको व्यावहारिक कार्यान्वयनको ढोका खोलेको छ । मुलुकको आर्थिक विकासको सैद्घान्तिक आधार प्रस्तुत गरेको छ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्घ रही समृद्घ राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । दिगो शान्ति, सुशासन, विकास, समृद्घिको आकांक्षा पूरा गर्ने अठोट पनि संविधानले लिएको छ । नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी जनताका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेको संविधान बनेको पाँच वर्ष मात्र पुगेको छ ।

संविधानमा प्रस्टै लेखिएको छ, ‘उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्घि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्‍नतशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्घ अर्थतन्त्रको विकास गर्ने ।’ यसका साथै ‘शिक्षा, रोजगारी, श्रम, स्वास्थ्य, खाद्य र आवाससम्बन्धी जनताका मौलिक हक’ जस्ता विषयमा संविधानले गरेको व्यवस्था महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । यी सबै उद्देश्यहरूको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा स्पष्ट अर्थ–राजनीतिक सोच एवं व्यवस्थापकीय क्षमताको आवश्यकता पर्छ । 

नेपाली कांग्रेसको ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद’ र कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको ‘राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका’ कागजमा लेखिएका शब्द मात्र भएका छन् ।

संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप राजनैतिक पार्टीहरू इमानदारीपूर्वक लाग्ने र सोहीबमोजिम दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन योजना तथा कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने हो भने लोकतान्त्रिक पुँजीवादी गणतन्त्रमा समेत सामाजिक न्याय र समताको आधारमा अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । 

‘राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका’ भनौँ वा ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद’का अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि तपाईं जस्ता व्यक्तिले निरन्तर खबरदारी गर्नुको साथै स्थानीय तहमा चुनाव लडेर ‘वैज्ञानिक समाजवादे’को बीज रोप्दै वडा र पालिकामा तपाईंको पार्टीले चाहेको ‘वैज्ञानिक समाजवाद’को मोडेल आम जनतालाई देखाई अरुलाई विश्वास दिलाउने काममा लाग्‍नै पर्छ । 

त्यस क्रममा आउने बाधा तथा अड्चनका लागि सबैलाई सुसूचित गराउने जिम्मेवारी पनि तपाईंहरूको नै हो । त्यतिबेला स्थानीय स्तरमा ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ स्थापना गर्दा खडा हुने बाधा तथा अड्चन हटाउन के-कस्ता आन्दोलन वा त्याग गर्ने भन्‍ने त्यसै बेलाको परिस्थितिले निर्धारण गर्नेछ र तपाईंहरूलाई जनताले साथ दिनेछन्  । 

क. विप्लव, 

नेतृत्व इमानदार हुने हो भने अहिलेको संविधानले राजनीतिक रूपमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गरेको कुरालाई स्वीकार गर्नैपर्छ । सायद यस विषयमा तपाईं र मेरा विचार भिन्‍न हुन सक्छन् किनभने म समाज विज्ञानको विद्यार्थी र तपाईं राजनीति क्षेत्रको । मेरो अनुभव, भोगाइ र वैचारिक बुझाइ चाहिँ पञ्‍चायती संविधानभन्दा २०४७ सालको संविधान धेरै लोकतान्त्रिक थियो र २०४७ को संविधानभन्दा अहिलेको संविधान निकै लोकतान्त्रिक छ । यद्यपि  अहिलेको संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् । त्यसबारे कुनै दिन थप विमर्श गरौँला ।

नेपाली समाजको समतामूलक र प्रगतिशील सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका लागि हालको संविधानले पनि काम गर्ने इच्छाशक्ति हुनेका लागि मार्गनिर्देश गरेको छ । दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरूले विश्‍व अर्थ-राजनीतिमा फड्को मारिरहेको बेला राजनीतिक नेतृत्व सही दिशामा अघि बढे मुलुक छिट्टै विकासको एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावना छ । 

संघीय संरचनाको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन, जनचाहना अनुरूपको राजनीति, विकास र आर्थिक समृद्धिसँगै जनताका मौलिक हकहरूलाई प्रत्याभूत गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक यातायात, पिउने पानी, स्वच्छ वातावरण, खाद्य सुरक्षा, लैंगिक समता, जातीय विभेदको अन्त्य जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा दृढतापूर्वक नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयन गर्नका लागि साधन-स्रोतको जोहो एवं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राज्य र राजनैतिक पार्टीहरूको हो । राज्य सञ्‍चालनको जिम्मा पाएका राजनैतिक दलहरूमा वैचारिक, आचरणगत एवं व्यावहारिक रूपान्तरणको खाँचो छ ।
 
समाजवादउन्मुख संविधानको आधारमा आर्थिक क्रान्तिलाई तीव्रता दिँदै विकासको समग्र राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको सुनिश्‍चित गर्नु नै अबको नेतृत्वको प्रमुख दायित्व हुन आउँछ । राजनीतिक दलहरूले युगले सुम्पेको यस अभिभाराको स्वीकारोक्ति गर्नुपर्छ र त्यस अनुकूल आफैँलाई तयारका साथ अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।

क. विप्लव, 

अहिले तपाईंको पार्टी प्रतिबन्धित छैन, विचारमा स्पष्टता र जीवनमा सरलता हुँदा नेतृत्वप्रति मानिसमा विश्‍वास बढ्छ । तपाईंले भनेझैँ ‘वैज्ञानिक समाजवाद एक आदर्श हो जहाँ आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिको आवश्यकता पर्दैन, सेना तथा प्रहरी र वर्गहरू हुँदैनन् र आर्थिक अवस्थाका कारण व्यक्तिहरूबीच कुनै भिन्‍नता हुँदैन ।’
 
तर त्यसका लागि पुँजीवादी व्यवस्थाको विकासको साथै वर्ग संघर्षको कारणले संकटमा पर्नुपर्छ । नेपालको पुँजीवादी आसेपासे र दलाल पुँजीवादको संकटबाट उन्‍नत पुँजीवादको विकास हुन्छ र त्यो पुँजीवादको विकासका लागि नेतृत्वले क्षमताको आधारमा काम र कामको आधारमा ज्याला पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनामा ध्यान दिनुपर्छ । सोही क्रममा आसेपासे पुँजीवाद र दलाल पुँजीवाद कमजोर हुन्छ ।

हालको अवस्थामा चुनावबाटै ‘वैज्ञानिक समाजवाद’मा पुग्न सकिन्छ भन्नेमा सहमत हुने बलियो दार्शनिक पक्ष छैन । अहिलेको संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि जनदबाब दिनु हरेक नेपालीको नैसर्गिक अधिकार हो । समाजले जहिले पनि परिवर्तन खोजेको हुन्छ, अहिलेका खराबी हटाउँदै, देशमा रोजगारी बढाउने, असमानता घटाउने, अभियानको थालनी गर्न ढिला भइरहेको वर्तमान अवस्थामा तपार्ईंंको पार्टीले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । अहिलेलाई यत्ति नै, 

उही
मधुसूदन सुवेदी 
हाल : कीर्तिपुर, काठमाडौँ     

(पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जनस्वास्थ्य विभागका प्रमुख प्राध्यापक सुवेदी चिकित्सा समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्री हुन् । उनको लेखन–सहलेखनमा ‘स्टेट, सोसाइटी एन्ड हेल्थ इन नेपाल’, ‘द स्टेट अफ सोसियोलोजी एन्ड एन्थ्रोपोलोजी : टिचिङ एन्ड रिसर्च इन नेपाल’ जस्ता पुस्तक प्रकाशित छन् । ) 
यो वैचारिक आलेखबारे विद्वत वर्गमा थप छलफल होस्, टिप्पणी–प्रतिटिप्पणीका लागि हामी सधैँ खुला छौंँ ।  –सम्पादक

लेखकका थप लेख
-आउनुस्, सबै मिली ‘पागल’ गोविन्द केसीलाई फेरि गाली गरौँ
-कोभिडमा अहोरात्र खट्ने ‘हिरो’लाई सम्मान, ‘जिरो’लाई खबरदारी
-स्थानीय सरकार कोभिड केन्द्रित, संघ र प्रदेशलाई कुर्सीबाहेक मतलब छैन
-ओली, दाहाल, देउवा, नेपाल, खनाल, भट्टराईज्यू ! कतिचोटि प्रधानमन्त्री भएपछि यहाँहरूको सपना पूरा हुन्छ ?
-पार्टीको नाम र चुनाव चिह्‍न वैचारिक बहस हो ?