प्रदेश सरकारहरूले आवधिक योजना, परियोजना बैंक, मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण गरी सोही अनुरूपका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरू बनाएर प्रदेशसभामा पेश गर्ने असल अभ्यासहरू गर्दै आएका छन् । संघीय शासन प्रणाली अबलम्बन गरेपछि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान र अभ्यास तल्लो तहका सरकारमा समेत पुगेको छ । 

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा विश्वभर नै नयाँ–नयाँ अभ्यासहरू विकास भएका छन् । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) प्रवर्धन गर्दै ल्याएका असल अभ्यासलाई सातै प्रदेश सरकारमा समेत अनुसरण गरिनुले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पक्ष थप सशक्त भएको छ । नेपालको संविधान तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनका प्रावधान अनुसार सातै प्रदेशले असार १ को क्यालेन्डर अनुसरण गरेर अनुशासित ढङ्गले प्रदेशसभामा बजेट पेस गरेका छन् । प्रदेश सरकारले चारओटा पूर्णकालीन बजेट पेस गरिसकेका छन् । 

---

बजेट निर्माण गर्ने प्राविधिक विषय पनि हो, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग समेत गर्दै प्रदेशहरूले पीएलएमबीआईएस (प्रोभिन्सियल लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टम) मा आधारित भएर बजेट निर्माण गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै वित्तीय विवरण/बजेट तालिकाहरू निर्माण गरेर बजेट वक्तव्य तयार गर्ने अभ्यासलाई निकै राम्रो मान्न सकिन्छ । 

कर्मचारीतन्त्रमा रहेको ठूलो जमात र राजनीतिक नेतृत्वले पनि ठूलो परिमाणमा बजेट निर्माण, त्यसमा बहस, छलफल गर्ने अवसर पाएका छन् । प्रदेश योजना आयोगहरूले योजना निर्माणमा आफ्नो सीप विकास गरेका छन् । यसको फलस्वरूप ठूलो संख्यामा दक्षता विकास तथा सार्वजनिक वित्त सम्बन्धी ज्ञानको हस्तान्तरण भएको छ । हिजोका दिनमा केन्द्रीय सरकारको एउटामात्र बजेट हुँदा त्यसको निर्माणमा संलग्न हुने, त्यसमा बहस–विमर्श, अनुगमन तथा सम्परिक्षण गर्ने सीमित जमात मात्र हुन्थ्यो भने अहिले ठूलो संख्यामा सार्वजनिक वित्तसँग जानकार नागरिकहरूको समूह तयार भएको छ । 

तीन वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अभ्यासले बजेटको आँकडा र वित्तीय विवरण सुव्यवस्थित भएको छ । तर अझै पनि यसमा सुधारका प्रशस्त गुञ्जायस रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि सातै प्रदेशको बजेट कुल २६२ अर्ब रुपैयाँको हुन्छ । सातै प्रदेशको बजेट हेर्दा यतिबेलाको आर्थिक संकट, जनस्वास्थ्य संकटलाई परवाह नगरी अलिक महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएको जस्तो देखिन्छ । 

सातै प्रदेशको बजेटको कुल आकार २२० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको भए बढी यथार्थपरक हुन्थ्यो । सातै प्रदेशले सार्वजनिक गरेको बजेटमा अघिल्लो वर्षको बजेटको कार्यान्वयन स्थिति पनि मूल्यांकन गरी प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । प्रदेशको बजेट औसतमा ६० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटले कार्यान्वयन क्षमताको पाटोलाई आत्मसात गरेको देखिदैंन । 

ठूलो आकारको बजेट बनाउँदैमा त्यसले उपलब्धि दिने होइन, विगतको बजेट कार्यान्वयनको अनुभवलाई हेरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने जतिको मात्र बजेट ल्याउनु उचित हुन्थ्यो । बजेट ठूलो आकारको हुने, त्यसमा थुप्रै कार्यक्रम र परियोजनाहरू समावेश गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने जुन विरासत तयार हुन्छ ; त्यसले बजेटप्रतिको विश्वसनीयतामा ह्रास ल्याउँछ । विश्वसनीयता भनेको बजेटको शुरुको आकार र कार्यान्वयन भएको बजेटको आकारबीचको तादम्यताबाट प्राप्त हुन्छ । 

सातै प्रदेशले तयार गरेको बजेटको स्रोतको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वित्तीय हस्तान्तरणबाट उपलब्ध १०४ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ, राजस्व बाँडफाँडबाट ६३ अर्ब रुपैयाँ प्रदेशहरूमा जाने अनुमान छ ।  संघीय सरकारको ११ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको राजस्व लक्ष्यमध्ये १२६ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय सरकारमा राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत पठाइने भनिएको छ ।  वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडबाट १६७ अर्ब रुपैयाँ संघीय सरकारबाट प्रदेशहरूले प्राप्त गर्ने अनुमान छ, जुन उनीहरूले निर्माण गरेको २६२ अर्ब रुपैयाँको बजेटको ६५ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारले बनाएको बजेटको ६५ प्रतिशत स्रोतको जोहो संघीय सरकारले गरिदिनुपरेको छ । उनीहरूको आफ्नै राजस्व लगायत अन्य स्रोतको प्रबन्ध नभएर संघमा बढी निर्भरता देखिन्छ । संघले अनुदान तलमाथि गर्नेबित्तिकै प्रदेशको बजेटमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । २६२ अर्ब रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये अघिल्लो वर्षमा खर्च गर्न नसकेको नगद मौज्दात प्रदेशहरूसँग ४६ अर्ब रुपैयाँ छ । ४६ अर्ब रुपैयाँले चल रकम (फ्लोटीङ्ग आइटम) ले बजेटको अस्थायी आकारलाई भताभुङ्ग पार्ने हुन्छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर उब्रेको पैसा आगामी वर्षको बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतका लागि तेश्रो महत्वपूर्ण श्रोतका रूपमा रहनुले प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको स्थितिलाई अझै उजागर गरेको छ । चौथो ठूलो स्रोतको रूपमा प्रदेशको कराधिकारबाट संकलन भएको राजस्व ४२ अर्ब रुपैयाँ छ । २६२ अर्ब रुपैयाँको बजेटको आकारमध्ये आफ्नै आन्तरिक स्रोत जम्मा ४२ अर्ब रुपैयाँ (१५–१६ प्रतिशत) मात्र देखिन्छ । प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेशले त अझै १–१ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण पनि परिचालन गर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने संयन्त्र पनि विकास भैसकेको छैन । गण्डकी प्रदेशले त अझै थप एक अर्ब संघीय सरकारबाट ऋण लिने पनि उल्लेख गरेको छ, आन्तरिक सापटी र संघीय सरकारबाट गरी दुई अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर बजेटमा निर्धारित स्रोत उठाउने उल्लेख गरेको छ । 

बजेटको स्रोत र विनियोजनमा ठूलो खाडल देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो । उनीहरूले ४२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्यको स्रोत हेर्दा प्राकृतिक स्रोतको बिक्री–वितरणमा कर लगाउने उल्लेख छ । प्रदेशको राजस्व संकलन सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन, रजिष्ट्रेसन,  वनजङ्गलका काठपात, बालुवा गिट्टी आदीमाथि निर्भर रहेकोमा ढुङ्गागिट्टी जस्ता कतिपय स्रोतहरूको ठोस आधार नभएको (‘फ्लुइड’ प्रकृतिका) देखिन्छन् । ढुङ्गागिट्टी निकासी रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिइसकेको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूको राजस्वको आधार स्खलित र विवादीत पनि बनेको छ । 
प्रदेश सरकारको स्रोत परिचालनको आधार अलिक पराकिलो पार्दै लैजानुपर्ने जरुरी छ, यसका लागि केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार मिलेर यससम्बन्धी एउटा आयोगमार्फत् अध्ययन गराएर एकखालको सन्तुलन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकारमा मात्र निर्भर हुँदा प्रदेशहरूको खर्च गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने, परियोजना छनौट र कार्यान्वयन प्रभावित हुने गर्दछ । प्रदेशका बजेट हेर्दा यस खालको अध्ययनको आवश्यकता महशुष हुन्छ । 

यसका अतिरिक्त, प्रदेश बजेटको तथ्यांक संकलन, बजेटका आँकडा र विवरण प्रस्तुतीमा एकरूपमा भएपनि बजेट वक्तव्यमा भने एकरूपता देखिदैंन । संघीय सरकारले अबलम्बन गरेको बजेट वक्तव्यको मोडलमा बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता र त्यी प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रमहरूको छनौट र विनियोजन हुन्छ । त्यसपछि राजस्वसम्बन्धी नीति र बजेटबाट अपेक्षित परिणाम समावेश गरेर बजेट वक्तव्य बन्ने गरेको छ । प्रदेशको हकमा प्रदेशपिच्छेका बजेट वक्तव्यमा भने पृथकता पाइन्छ । उदाहरणका लागि सुदूरपश्चिम सरकारले बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता वक्तव्यमा राखेका छ, तर विनियोजनमा भने मन्त्रालयगत रूपमा बजेट विनियोजन गरेको छ । प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा मन्त्रालयगत हिसाबले मन्त्रालयगत रूपमा जे–जे कार्यक्रम आए त्यही अनुसार परम्परागत ढाँचामा बजेट विन्यास गरेको छ । यसले गर्दा बजेटका प्राथमिकता एकातिर, विनियोजन अर्कोतिर भएको जस्तो देखिएको छ । 

संघीय सरकारले बजेटको मार्गदर्शनमा बजेट वक्तव्यको एउटा मोडल पनि प्रस्तुत गर्न सक्छ । यसले बजेटसँग सरोकार राख्ने आम जनता, पाठक र अनुसन्धानकर्तालाई पनि धारणा निर्माण गर्न सहज हुन्छ । यसका लागि संघीय सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन–चारओटा अनुसन्धान संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा गराएर बजेट वक्तव्यको मोडल विकास गर्न सक्छ । बजेट वक्तव्यलाई वैज्ञानिक ढङ्गले डिजाइन गर्दा जसका लागि बजेट ल्याइएको छ, उनीहरूलाई बजेटबारे प्रभावकारी जानकारी दिन सकिन्छ । 

सुधार गर्नुपर्ने अन्य पक्षहरूमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको कार्यान्वयनको पाटो हो । बजेटमा समावेश परियोजना, कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ, यसको कार्यान्वयन संयन्त्रका सम्बन्धमा उल्लेख गरिनुपर्छ । बजेटमा सरकारले आफ्नो वित्तीय स्रोत परिचालन गरेर पूर्वाधार विकास तथा सेवा प्रवाह गराउँछ । नेपालको सन्दर्भमा बजेटलाई कति पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने, कति वितरणमुखी हुने भन्ने छुट्याउन जरुरी छ । पूर्वाधारमा लगानी गरेर अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गरेर आर्थिक विकासको स्थायित्वको आधारशीला निर्माण गर्ने एउटा पाटो हो भने अर्को, राहत/छुट/वितरणको अर्को पाटो छ । राहत/छुट/वितरणले तत्कालीन लाभ त दिन्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा सुविधा, उत्पादन, रोजगारीमा सहयोग गर्न सक्दैन । सात प्रदेशको बजेट कति वितरणमुखी र कति उत्पादनमुखी छ भन्ने ‘लेन्स’बाट हेर्ने हो भने अधिकांश प्रदेश वितरणमुखी बजेटमा रमाएको देखिन्छ । पूर्वाधार विकास गरी अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउने, रोजगारी बढाउने, निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालको देखिदैंन । संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणमा निर्भर रहेर बजेट बनायो, त्यो वर्ष बाँडचुँड/वितरणमा रमाउँदै गयो भने त त्यसले दीर्घकालीन रूपमा राजस्व क्षमता विस्तारका लागि आधार निर्माण गर्दैन । 

त्यसकारण प्रदेशमात्र होइन, संघीय सरकारले समेत बजेट कति प्रतिशत वितरणमा र कति प्रतिशत पूर्वाधार निर्माणमा विन्यास गर्ने भन्ने एउटा लक्ष्मणरेखा कोर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीकहाँ वित्तीय संघीयताको अभ्यास शुरु गरेको चार–साढे चार वर्ष मात्र भएको छ । वित्तीय संघीयताको मुख्य ध्यान संस्थाहरू निर्माण गर्नेमा छ । वित्तीय संघीयताले संघीय सरकारले वित्त परिचालन गर्ने र विकास निर्माणको काम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गर्ने सिद्धान्त अङ्गीकार गरेको छ । संघीय सरकारको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय सरकार जनतासँग निकट हुन्छन्, उनीहरूले उक्त क्षेत्रको आवश्यकता के हो भन्ने राम्रोसँग बुझेका हुन्छन् । जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने भनेको तल्लो तहका सरकार हुन्, संघीय सरकारले राजस्व, ऋण तथा अनुदान परिचालन गरेर तल्लो तहका सरकारमार्फत् काम गराउनुपर्छ भन्ने वित्तीय संघीयताको मर्म हो । त्यसकारण संस्थाहरू निर्माण गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, मानव विकास र निजी क्षेत्रको क्षमता विकासमा काम गर्नु अपरिर्य छ । गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, मानव विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युतीकरण, ढलनिकास लगायतमा लगानी गर्नुपर्ने हो । यसका अतिरिक्त उत्पादन विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण, कृषि तथा औद्योगिकरणको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सात प्रदेशका बजेटको तुलना गर्दा प्रदेश २ को बजेट पूर्वाधार र संस्था निर्माणमा केन्द्रित देखिन्छ । उदाहरणका लागि, प्रदेश २ ले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेशस्तरको अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने विषयलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । तत्कालीन रूपमा यसले प्रतिफल नदिए पनि मध्यमकालमा यसको प्रतिफल प्राप्त हुने र क्षमता विकास हुने देखिन्छ । यसको परिणाम भोलिका दिनमा उक्त प्रदेशलाई शैक्षिक स्तरमा, जनस्वास्थ्यमा अघि बढाउने र त्यसमार्फत् ‘डेलिभरी’ दिने हुन्छ । बागमती प्रदेशले संघीय सरकारको सहलगानीमा सुरुङ मार्ग लगायत पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउने भने पनि प्रादेशिक संस्था निर्माण र क्षमता विकासमा उल्लेख्य काम गर्ने सोच अघि सारेको छैन । त्यसकारण प्रदेश २ को पहल अन्य प्रदेशका लागि पनि उदाहरणीय हुनसक्छ । 

प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत् मात्र विकास गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्रलाई पनि साथसाथै लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यसको उदाहरणका रूपमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई लिन सकिन्छ । सरकारले बजेटमार्फत् मात्र विकास गर्न सक्ने भए कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि अन्य प्रदेशमा जस्तै विकास हुन्थ्यो, त्यहाँको अविकासको कारणमध्ये  निजी क्षेत्रको उपस्थिति कमजोर हुनु प्रमुख कारण हो । प्रदेशमा प्रदेश स्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्था छैनन् । वित्तीय संस्था खास–खास ठाउँमा भएका कारण निजी क्षेत्रको विकास पनि खास ठाउँमा मात्र केन्द्रीकरण भएको छ । बजेटको कार्यान्वयनमा प्रदेशका सरकारसँग नेपाल राष्ट्र बैंकको कुनै सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता बढाउन वित्तीय सम्बन्धका सवालमा केन्द्रीय बैंकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न जरुरी छ । यी पक्षहरूलाई समेत ध्यान दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुधार गर्न जरुरी छ । 

सात प्रदेशका बजेटको तुलना गर्दा प्रदेश २ को बजेट पूर्वाधार र संस्था निर्माणमा केन्द्रित देखिन्छ । उदाहरणका लागि, प्रदेश २ ले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेशस्तरको अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने विषयलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

प्रदेश सरकारका बजेटमा त्यसखालको सोच र संस्थागत व्यवस्थाको अभाव देखिन्छ । प्रदेश सरकारहरूले बजेट निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रको विकासमा कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । स्टार्टअप्स, भेञ्चर क्यापिटल, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय विकास, स्थानीय तहको विकासका लागि बजेटले के गर्न सक्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । 

सरकार र निजी क्षेत्र दुई हातको सहयोग बिना काम बन्न सक्दैन भन्ने मान्यता कुनै पनि सरकारले अबलम्बन गरेका छैनन् । तसर्थ, सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विषय संघीय सरकारले भन्दा प्रदेश सरकारका लागि अझै बढी आवश्यक छ । निजी क्षेत्रसँग मात्र होइन, प्रदेशको बजेटले कसिलो ढङ्गले मध्यकालीन खर्च संरचनासँग पनि जोड्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गरी स्थानीय उद्यमशीलताको विकास गर्न सके स्थानीय जनतासँग जोडिएर बजेटले लाभ पुर्‍याउन सक्छ । प्रदेशको बजेटमा निजी क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत ‘इनोभेसन’ (नवप्रवर्तन) को सर्वथा अभाव देखिन्छ ।