नेपाली सेना : हिजो-आजको नीति र नेतृत्व

२०७५ भदौ २२ गतेको साँझ सैनिक मुख्यालयको सभा हलमा आफ्नो बिदाइ सम्बोधन गर्दै गर्दा तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले भनेका थिए, ‘अनवरत फौजी जीवनमा मस्तसँग सुत्न पनि पाइएको छैन त्यसैले अब सेवा निवृत्तिपछिको फुर्सदिलो समयलाई मैले आत्मकथा लेखन वा अरु काममा खर्च नगरी बिहान ढिलासम्म सुत्छु, नातिनातिनासँग खेल्छु र आरामको समय बिताउने सोचेको छु ।’ 

‘फौजी धपेडी’बारे तीन वर्षअघि सेनापति क्षत्रीले संकेत गर्न खोजेको कुरासँगै नेपालका लागि इजरायली राजदूतले आफ्नो देशका सेनापतिबारे गरेको टिप्पणी जोड्न मन लाग्यो । सन् २०११ देखि २०१४ सम्म राजदूतका रूपमा नेपाल बसेका हनान गोडरले मध्यपूर्वको त्रस्त अवस्था र इजरायली सेनाको चनाखोपनबारे कान्तिपुरसँगको एक कुराकानीमा भनेका रहेछन्, ‘हाम्रोमा त सेना प्रमुख राति सुत्दा पनि हमेसा एउटा आँखा खुल्ला राखेर सुत्छन्, सेनाको दुवै आँखा कहिल्यै बन्द हुँदैनन् ।’

---

हो खासमा सेनाको चिनारी भनेकै देशका लागि ‘ननिदाई जागा बस्नु’ हो । ‘तिमी जब घर जान्छौ तब हाम्रो बारेमा भनिदिनु, तिमीहरूको भोलिका लागि हामीले आफ्नो आज बलिदान गरेका छौँ ।’ देश र जनताप्रति सैनिकले गर्ने समर्पणबारे यो मर्मस्पर्शी भनाइ निकै चर्चित छ । हो त, कुनै पनि देशको सुरक्षा र प्रशासनको मेरूदण्ड भनेको त्यो देशको सेना, प्रहरी त हो । राज्य संयन्त्रअन्तर्गत अति पिँधको सुरक्षा व्यवस्थादेखि उच्च तहको सुरक्षा प्रशासन दुरुस्त- तन्दुरुस्त बनाउने काम प्रहरी प्रशासनको हो, यस अर्थमा प्रहरी प्रशासनको भूमिका असाध्यै फराकिलो छ ।

लोग्‍ने-स्वास्नीको झगडा मिलाउनेदेखि, हत्या-अपराध नियन्त्रण, अनि अनुसन्धान र निवारणसम्म । जनजीविकाको दैनिक प्रशासनसँग प्रहरी संयन्त्र यति अटुट छ कि एउटा प्युसो मोबाइल हराएकामा खोजी गर्न निवेदन दिनेदेखि प्रहरीले बेलैमा वास्ता नगर्दा ‘यस्तो बर्बाद भो’ भन्दै चौकीमा नाराबाजी गर्नेसम्मका घटना हामीले दिनानुदिन देख्दै भोग्दै आएका छौँ । तसर्थ प्रहरी प्रशासनका लागि ताली र गाली समान रूपमा बर्षिरहेकै हुन्छन् । यो आलेखमा ‘पुलिस वा पुलिसिङ’बारे चर्चा गर्न खोजिएको होइन, प्रहरीबारे पुच्छ्रेटिप्पणी यत्तिमै सीमित छ । खास उठान गर्न खोजिएको प्रसंग सेनाको हो । नेपाली सेनाको हो ।

सुरक्षा अंग भइकन पनि प्रहरी र सेनाको सन्दर्भ ठीक विपरीत छ । दैनिक प्रशासनमा सेनाको उपस्थिति कहीँ देखिँदैन, सेना त राष्ट्र, सरकारको त्यस्तो सञ्चित शक्ति हो जो सबैभन्दा मजबुत र सबैभन्दा अन्तिम विकल्पका रूपमा साँचिएको हुन्छ । देशले कुनै अर्को मुलुकसँग युद्ध लड्नुपरे, चरम आन्तरिक द्वन्द्व वा प्राकृतिक विपद्, महामारीको सामना गर्नुपरे सबैभन्दा अगाडि सरेर ज्यान थाप्ने र काँध हाल्ने शक्ति र सामथ्र्यको पोको भनेकै सेना हो । आम जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दा ‘सिपाही’जाग्नुपर्ने भएरै होला, सेनाबारे भनिएको ‘तिम्रो भोलिका लागि हामी आज मर्दै छौँ ।’ समर्पण र बहादुरीको यस्तो किस्सा जीवन्त राख्‍न सक्नु नै खास अर्थमा सेनाको परीक्षा हो ।

छवि उजिल्याउँदै सेना 
सेनाको संरचनागत पिरामिड थामी बसेको सबैभन्दा ठूलो तप्का तल्लो तहका सैनिक हुन् । ‘चेन अफ कमान्डमा’ चल्ने सैन्य शक्तिको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सार्वजनिक बहस र चासोको विषय बन्दै बन्दैन किनकि तल सिपाहीसम्मको हौसला जगाउने वा दबाउने, छवि उजिल्याउने वा धमिल्याउने, यसको जिम्मा त माथिका जर्साबहरूकै हातमा छ, अझ त्यो भन्दामाथि सेनापतिकै हातमा छ । 

गत साउन २५ देखि कामु सेनापतिको जिम्मेवारी पाएका प्रभुराम शर्माका लागि निजामतीमा मुख्य सचिव नियुक्तिमा वा प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति जस्तो अन्तिम घडीसम्म पनि राजनीतिक भागबण्डाको तानातानका कारण सस्पेन्समा रहनु परेन । किनकि तीन वर्षअघि क्षत्रीले नेपाली सेनाको नेतृत्व पूर्णचन्द्र थापालाई हस्तान्तरण गर्दाको माहौलमै जङ्गी अड्डामा थापापछिको सेनापतिमा शर्माकै चर्चा थियो । त्यसैले सेनाको नेतृत्वमा पुगेपछि के गर्नुपर्छ र के गर्न सक्छु भन्‍ने मनोवैज्ञानिक धरातल बनाउन शर्मालाई पछिल्ला तीन वर्ष प्रयुक्त बने होला । म सेनाको नेतृत्वमा पुगेपछि यो गर्छु, त्यो गर्छु भनी अतिशय उत्साही हुनु एउटा पाटो हो अनि साँच्चिकै कामै गरेर देखाउनु अर्को पाटो ।

झट्ट हेर्दा सबै कुरा सामान्य जस्तो देखिए पनि सेनापतिका अगाडि चुनौतीका पहाड छन् । ती चुनौती वैयक्तिक चाहनाका भरमा मात्र हट्नेवाला छैनन्, त्यसका लागि आवश्यक छ इमानदारी र सबल समन्वय । सबल समन्वय भएन भने सेनापतिको ‘इन्टेन्सन’जति नै जायज किन नहोस्, नीतिगत तहमा उल्झन खडा गरिदिने गौडाहरू प्रशस्त हुनेछन् ।

सेनाको लोकतन्त्रीकरण
संयोगले रुक्मांगद कटवालको कार्यकालपछिका सबै सेनापतिको पदबहाली र बिदाइ कार्यक्रमहरू सुन्‍ने/देख्‍ने मौका मिलेको छ । बिदा हुने सबै चिफसाबले सेनामा गरेको काम बारे पूर्ववर्ती सबै चिफहरूको भूमिकालाई जोड्दै आफूले गरेका कामको लम्बेतान फेहरिस्त सुनाउँछन् । अनि नयाँ आउने सैनिक नेतृत्वले आफ्नो बहालिसँगै यस्ता ‘तारा खसाल्ने’ गफ दिन्छन्, ‘मानौँ, यस अघिसम्म सैनिक संरचना र नेतृत्व सुतेको थियो अब मैले जगाउनेछु ।’ यस्ता ‘गफहरू’ काममा परिणत भएको भए सेना यो भन्दा अझ धेरै उचाइमा पुगिसक्थ्यो ।

२०६२-६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बारम्बार चर्चा भएको एउटा विषय हो, ‘सेनाको लोकतन्त्रीकरण’ । कटवाल र उनी मार्काका भूतपूर्वहरूले प्रश्न गर्दछन् केको लोकतन्त्रीकरण ? सेना कहिले निरंकुश थियो र आज आएर लोकतन्त्रीकरणको मुद्दा उठाउनुपर्ने ?

यहाँनिर नेपाली सेनाको सबैभन्दा ठूलो ‘गुडविल’ के हो भने सत्ताका लागि सेना कहिल्यै महत्वाकांक्षी र लबस्तरो बनेको छैन । सरकारभन्दा पनि दरबार शक्तिशाली भएको पञ्चायतकाल र बहुदलीय व्यवस्थापछि पनि सेना ‘दरबार डोमिनेटेड’ भएको सत्य हो तर २००७ साल, ०४७ साल, माओवादी द्वन्द्वको राजनीतिक अवतरण, ०६२/६३ को दोस्रो जन-आन्दोलन र गणतन्त्र घोषणालगायत कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछिका सरकारले गरेका निर्णयहरूको लिगेसीमा सेना कहिल्यै विमुख र बाधक बनेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वको कैयौँ लापरबाही र अस्थिरताका बाबजुद नेपाली सेनाले पाकिस्तान, म्यानमार, सुडान, चाड, माली वा नाइजेरियामा जस्तो शासन हत्याउने ‘कुचेष्टा’ कहिल्यै गरेन । झन्डै दुई सय पचास वर्षको संस्थागत इतिहास बोकेको सेनाका लागि यो नै लोकतान्त्रिक प्रमाणपत्र हो !

तर अर्को थरी यस्तो नरम धार पनि छ, जसले सेनाको मर्यादा अझ उच्च राख्‍नका लागि सेनाभित्रको ‘कर्पोरेट पोलिटिक्स’ समाप्त हुने गरी पारदर्शी हुनुपर्ने वकालत गर्दछ । पारदर्शी यस अर्थमा कि सेनाभित्र झण्डै साठी अर्बभन्दा बढीको कल्याणकारी कोष पुगेको छ उक्त कोषको प्रभावकारी परिचालनमा भन्दा ‘ब्याज’ र ‘कमिसन’को चक्करमा सैनिक नेतृत्व फसेको छ । सैनिक पदस्थापन, बढुवा, यूएन मिसन छनौट, हतियार खरिद तथा रासनपानीको ठेक्कापट्टामा अनियमितताको प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ । सैनिक सदस्य जोडिएको अनियमितता वा अपराधका सन्दर्भमा गरिने कारबाहीबारे पनि सेनाले अदालतलाई नटेर्ने वा बाइपास गर्न खोजेको आरोप लागिरहन्छ ।

पारदर्शिता 
यिनै मुद्दाहरूको चित्तबुझ्दो र पारदर्शी समाधान नै वर्तमान सैनिक नेतृत्वको चुनौती हो । त्यसैले ‘सेनाको लोकतन्त्रीकरण’ भन्‍ने वर्गका लागि यो मसला अझै जीवित छ । सेनाभित्र तल्ला तहका लागि ‘चार्म’ भनेको जागिर अवधि भर एकपटक पक्का जान पाइने राष्ट्रसंघीय मिसन मात्र हो त्योभन्दा बाहेक सेनाभित्रको अधिकांश जनशक्ति ‘निम्छरो’ जागिरमा धानिएको छ । वृत्तिविकासको समग्रतामा कुरा गर्दा सेनानी (मेजर) भन्दा माथिका पदहरूमा हुने बढुवा प्रक्रियामा क्षमतावान् भएर मात्र पुग्दैन, उपल्लो तहका हाकिमहरूले ‘धाप’ नमार्दासम्म क्षमतावान् भइकन पनि पदोन्‍नति मुस्किल छ ।

अझ कतिपय अवस्थामा सैनिक अधिकारीहरूले सेनाको संस्थागत हित भन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ/हानिका लागि नीतिगत चलखेल गर्दा सेना भित्र ‘कर्पोरेट पोलिटिक्सका’ पराकम्पन आइरहन्छन् । नीतिगत चलखेलको एउटा दृष्टान्त जोडौँ : राजतन्त्र हुँदासम्म सेना दरबारप्रति ज्यादा बफादार भएको कुरा त हामीले जानेकै हो, त्यसमाथि दरबार र सेनाबीच ऊ बेला दरबार सैनिक सचिवालय पुलका रूपमा रहन्थ्यो । ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १९ मा सत्ता आफ्नो हातमा लिए ।

कार्यकारी अधिकार दरबार छिरेपछि दरबार र सैनिक मुख्यालयबीचको दुरीमा खेल्न जानेका वा खेल्न रुचाउने तत्कालीन दरबार सैनिक सचिवालयका कतिपय ‘जर्साब र कर्साब’हरूको अगुवाइमा सैनिक नियमावलीमै फेरबदल गरियो । सेनाको माथिल्लो दर्जा महासेनानी, सहायक रथी, उप रथी र रथीको कार्यकाल क्रमशः आठ वर्ष, छ वर्ष, पाँच वर्ष र तीन वर्षको थियो । उक्त कार्यकाललाई नियमावलीमार्फत टुक्र्याएर महासेनानीको आठ वर्षलाई ५+३= ८, सहायकरथीको छ वर्षलाई ४+२=६, उपरथीको पाँच वर्षलाई ३+२=५ र रथीको तीन वर्षलाई २+१=३ बनाइयो । सेनाको कमाण्ड तीन जोड एकमा गएसँगै उक्त नियमावली परिवर्तन भएको छ । 

झट्ट हेर्दा यो नियम सैनिक अधिकारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकनका लागि उपयुक्त जस्तो लाग्छ । साँच्चिकै सही नियतबाट यस्तो नियम आएको भए उच्च तहका अधिकारीहरूलाई पनि बारम्बार लाग्थ्यो कि ‘मैले उत्कृष्ट काम दिन सकिनँ भने आफ्नो कार्यकाल छोटिन सक्छ ।’ तर कार्यकाल टुक्र्याउनुको खास आशय त सैनिक अधिकारी आफ्नो पूर्ण कार्यकालका लागि दरबार वा सैनिक सचिवालयको शरण परुन् र त्यसमै आफू अनुकूल चलखेल गर्न पाइयोस् भन्‍ने थियो । नीतिगत छिद्र बनाएर आफू ‘हिरो‘बन्‍न खोज्दा सधैँ फाइदै मात्र हुँदैन रहेछ । ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको सरकार ०६२/६३ मै च्युत भएपछि कतिपय अधिकारीहरूलाई आफैँले ड्राफ्ट गरेको नियमावली ‘बुमर्‍याङ’ भयो ।

निःसन्देह राजतन्त्र हुँदासम्म सेना दरबारप्रति नै ज्यादा बफादार थियो । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र आएपछि पनि सेना कहिल्यै सरकारको खिलाफ रहेन तर जुन तहको ‘ओभरसाइट’ सरकारबाट सेनालाई हुनुपर्थ्यो हुन सकेन । देशको डिफेन्स पोलिसी बनाउने दरो संयन्त्र छैन, रक्षा मन्त्रालयमा ‘डिफेन्स’ बुझेका स्टाफ निकै कम छन् । जसका कारण सेनामा घुम्दै फिर्दै सेनापति नै हाबी हुने अवस्था छ ।

सेरोफेरो नियाल्दै सेना 
व्यावसायिक हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपाली सेनाको छवि राम्रो छ, राष्ट्रसंघीय मिसनमा सैनिक उपस्थितमार्फत योगदान गर्ने देशमा नेपाल दोस्रो नम्बरमा पर्छ तर द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शक्ति राष्ट्रहरूको ‘भेस्टेड इन्ट्रेस्ट’ चिर्नका लागि नेपाली सेनाको तागत अझै पुग्दैन । तालिम, सैन्य सामग्री र सैन्य कूटनीतिका हिसाबले भारत, चीन र अमेरिका नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण छिमेकी र मित्र राष्ट्र हुन् । ‘सैन्य दोस्ती’का हिसाबले भारत अझ निकट छ । मोटर गाडी लगायत धेरै सैन्य सामग्री भारतबाट आउँछ र भारतबाट सेनाले ल्याउने सामग्रीमा अनुदानको हिस्सा अरु देशको तुलनामा धेरै छ । अनि सीमा, सुरक्षा, व्यापार राजनीतिक र सामाजिक सांस्कृतिक अन्तरघुलनका हिसाबले पनि नेपालको सबैभन्दा पेचिलो सम्बन्ध भारतसँग नै छ ।

सामरिक हिसाबले भारत र चीन अनि रणनीतिक हिसाबले अमेरिका । मूलतः यी तीन राष्ट्रको ‘स्वार्थ केन्द्रित’ अनुदानबाट बच्चाका लागि नेपाली सेना स्वयं आत्मनिर्भर बन्‍नुपर्छ । आत्मनिर्भर सेनाको प्रस्थानबिन्दु पहिल्याउने र सरकारलाई कन्भिन्स्ड गर्ने काम सैनिक नेतृत्वकै हो । बहुदल आएपछिको लामो समय रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री माताहत नै रहन्थ्यो पछि रक्षामा छुट्टै विभागीय मन्त्री बन्‍न थाले तर सेनाको नीतिगत कमान्डलाई थाम्ने गरी रक्षा मन्त्रालयको साख बनाउन कुनै मन्त्री सफल भएका छैनन् । रक्षा मन्त्रीको जिम्मा जो जसले पाए पनि सैनिक ‘मेजमानी’मै रनभुल्ल भएको देखिन्छ ।

‘कर्पोरेट पोलिटिक्स’ले गर्दा इमानदार र क्षमता भएका अफिसर असमयमै सेवाबाट बाहिरिनु परेका उदाहरण खोज्नका लागि नवअनुमोदित सेनापति शर्मालाई टाढा जानु पर्दैन । आफ्नै ब्याची र आफूसँगै कमान्ड तथा स्टाफ कलेज कोर्ष गरेका कतिपय अब्बल अफिसर महासेनानीभन्दा माथि नपुगी घर जान बाध्य भए, क्षमतामा उस्तै उस्तै भए पनि कहिलेकाहीँ संगठनभित्रको भाग्य परीक्षामा पनि साथ पाउनु ठूलो कुरा रहेछ । व्यक्ति विशेषको जागिर छोटिने वा लम्बिनेभन्दा पनि नेतृत्वको आग्रह पूर्वाग्रहले गर्दा सेनाभित्रको कोही जागिरेले आफ्नो संस्थाप्रति ग्लानि महसुस गर्न नपरोस् ।

अबका सेनापतिबाट गरिएको सुधारको अपेक्षामध्ये यो पनि एउटा हो । अहिलेसम्मका कुनै पनि सेनापति आफ्नो कार्यकाल सकाएर बिदाइ हुँदा निर्विवाद रहेकै छैनन् । सेना संगठनमा के छ त्यस्तो दलदल ? जसले गर्दा सेना प्रमुख कुनै न कुनै बखेडामा परिहाल्छ ? जागिरे जीवनको उच्चतम मुकाममा पुगेका बखत आफ्नो भविष्य मात्र अझ उन्‍नत बनाउने लोभ हुन्छ ? वा त्यसका अलावा सेनापतिलाई मोहरा बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने जमात खडा भइहाल्दछन् ?

छत्रमानसिंह गुरुङलाई रिङरिङी घुमाउने सिबी गुरुङले हो भनिन्थ्यो (जसले आफू सेनाको नेतृत्वमा पुग्ने सपना पूरा गर्न पाएनन्), गौरव शमशेरलाई उनकै नातेदारसमेत रहेका पवन पाण्डेले गर्दा आफ्नालाई काखा अरुलाई पाखाको खेलमा डुबाए भन्‍ने आरोपले छोडेन । राजेन्द्र क्षत्री सेनाको नेतृत्वमा आउँदा उनीबारे चर्चा थियो, ‘क्षत्री कम बोल्ने तर अध्ययनशील भएकाले सेनाभित्रको आन्तरिक योजना निर्माणमा दरिलो खम्बा हुन्’ क्षत्रीले पनि अब्बल ठहरिने मौका यसै खेर फाले ।

अब अलिकति कुरा निवर्तमान हुनै लागेका सेनापति पूर्णचन्द्र थापाबारे गरौँ । उनले सेनालाई व्यापारमुखी हुनबाट जोगाउन, संगठनको कामभन्दा ज्यादा विदेश यात्राको मोह कम गर्न, तल्लो तहका ‘सकल दर्जाको’ मिसन तालिकामा चलखेल हुन नदिन रोलक्रमको सुरुवात गरे । सैनिक अधिकारीको सम्पत्ति र स्रोत बारेको चासोलाई थापाले सम्बोधन गर्दै उनले आफैँबाट पारदर्शी शैली अपनाए । उनका पहल पर्याप्त नभए पनि तुलनात्मक हिसाबले विगतका सेनाप्रमुखको तुलनामा निकै राम्रो सुरुवात हो ।

वैयक्तिक वा व्यापारिक लाभका लागि अघि सारिएका हत्कण्डामा सेनाको नेतृत्वले भिजन पुर्याएन भने विवाद र असफलताका कथा दोहोरी नै रहनेछन् । नेपालमा विधि र पद्धतिबाटभन्दा पहुँच र भनसुनका भरमा काम गराउन सजिलो मानिन्छ । विधिको कुरा गर्दा जसले पनि सजिलै भनिदिन्छ, राजनीतीकरणले सबै चिज बिगार्यो । जरुर सबै ठाँउमा राजनीतीकरण भएको छ । साथै यो पनि त्यत्तिकै सत्य हो कि ‘राजनीतीकरण’को बहानामा अलि धेरै फाइदा उठाउनेमा कर्मचारी नै पर्दछन् । यसमा सेना, पुलिस वा निजामती कोही पनि अछुतो छैन ।

मिलनसार, सहयोगी भावना, अनि विपद् वा युद्ध जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि दायाँबायाँ नसोची होमिइहाल्ने स्वभावका कारण नेपाली सेनाको ‘सकल दर्जा’ देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रशंसनीय छ । तर जब सकल दर्जालाई दिइने सेवा-सुविधाको कुरा आउँछ, सेना भित्रको विकास निर्माण र त्यसको बजेटिङको कुरा आउँछ, रासन, हतियार वा अरु बन्दोबस्तीका सामान खरिदको कुरा आउँछ, सेनाको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोगमा पारदर्शिताको कुरा आउँछ, तब बल्ल थाहा हुन्छ ‘मोटा चामल’को भात खाएर तालिम गर्नुपर्ने तल्लो तहको ‘सकल दर्जा’ र मसिनो चामलको भातमा ‘घिउ थपेर’ खान पाउने माथिल्लो तहको ‘सकल दर्जा’बीच कति फरक छ । चेन अफ कमान्डमा चल्ने संस्था भएकाले पनि कत्ति गुनासाहरू तल्लो दर्जाले उजागर गर्दैन र आम रूपमा थाहै हुँदैन ।

सेनालाई विवादमा तान्‍नु हुँदैन भन्‍ने एकसरो तर्कका आधारमा संस्थाभित्रका कमजोरीमाथि नजरअन्दाज गर्दै जाने हो भने नयाँ सेनापतिको कार्यकाल पनि ‘सुरुमा गरम, बीचमा नरम र अन्त्यमा बेसरम’ भएरै बित्नेछ । 

सामान्यतया देशमा अमनचैन भइरहँदा सेनाको भूमिका ‘साइलेन्स’ हुन्छ तर जब देशमा केही अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ, त्यसबखत सबैले मुख ताक्ने सेनालाई नै हो । त्यसैले त सामान पोर्टफोलियोका अन्य सरकारी कर्मचारीको दाँजोमा सेनालाई हेर्ने दृष्टिकोण ‘फस्ट एमोङ इक्वेल’ प्रकृतिको हुन्छ ।

सेनालाई सधैँ मिलिरहने यस्तो मनोवैज्ञानिक लाभलाई आम रूपमा संस्थागत गर्ने काम नेतृत्वको हुन्छ । मिडल प्रोफाइलमा बसेर काम गर्न सजिलो छ । सके राम्रै गरे भो सकिएन भने पन्छिने वा उम्कने ठाउँ रहन्छ तर फस्ट म्यान हुँदा त्यो छुट हुँदैन । राम्रो गरे ताली, बिगार गरे गाली सहनै पर्छ । झन्डै पैँतीस वर्ष सेनामै बिताएको व्यक्तिलाई त्यसभित्रका शक्ति र सीमाबारे जान्‍नका लागि अब पनि थप अध्ययन पक्कै चाहिँदैन । साँच्चिकै सफल सेनापति बन्‍ने हो भने चाहिने एउटै मात्र कुरा हो संस्थागत हितका लागि असल काम गर्ने इच्छाशक्ति ।

शर्मा शैली 
प्रभुराम शर्माबारे उनका समकक्षी र पूर्ववर्तीहरूले गर्ने टिप्पणी हो, ‘उनी विवादरहित छन्,’ । ‘तारा खसाल्ने खालको चतुर पनि होइन र झल्लु पनि होइन ।’ शर्माले आफ्नो ‘सरल र सुषुप्त’ छविलाई नेतृत्वमार्फत कति सदुपयोग गर्छन् खै ! देश संघीय संरचनामा छ तर सेनाको सम्पूर्ण जवाफदेहिता केन्द्र सरकार मातहत नै रहने हो । तैपनि संघीयताको अभ्यास गर्दै गर्दा देखापर्ने रानीतिक बेमेल, त्यसबाट उत्पन्‍न हुन सक्ने सम्भावित सत्ता संघर्ष र त्यसले पार्ने प्रभावमा सेनालाई सन्तुलित राख्‍नसक्नु पनि अबको मुख्य चुनौती हो ।

सत्ता र सेनाको भूमिकामा विरोधाभास पैदा हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छोटो अवधिमै सरकारबाट बिदा हुनु परेको तीतो इतिहास धेरै पुरानो भएको छैन । बहुचर्चित ‘कटवाल’ काण्डपछि सरकार र सेना दुवैको नेतृत्व एक अर्कालाई चिढ्याउने भन्दा पनि एक ले अर्कोको ‘ढाड कन्याइदिने’ स्वभाव चुलिएको आरोप लागिरहेको छ ।

सेनामाथि लाग्ने आरोपमध्ये एउटा हो, ‘सेनाको नेतृत्वले आलोचना सुन्‍नै चाहँदैनन्’, प्रशंसा भयो कि ‘देशको स्वाभिमान जोगाइराखेको सेनाले त हो नि’झैँ गरी एटिट्युड देखाउने, अनि सेनाभित्रको आर्थिक, प्रशासनिक पारदर्शिताको कुरा गर्यो भने, व्यापारमुखी नभई व्यावसायिक स्तर उन्‍नतिका कुराहरूमा रचनात्मक र आलोचनात्मक टिप्पणी उठाउन खोजियो भने ‘सेनालाई राजनीतिकरण गर्न खोजियो’ भनेर बिच्किन खोज्ने । यी दुईवटै स्वभाव सेनालाई सुहाउँदैन !

सेनामा कुनै पनि बहानामा राजनीतिक स्वार्थ बाझिनु हुँदैन, तर यसको अर्थ यो लाग्नु भएन कि सेनालाई नागरिक स्तरबाट प्रश्न सोध्नै नमिलोस् ! सेनाले आम रूपमा जसरी ‘सल्युट’पाउने गरेको छ, त्यसैगरी ‘शंका’लाई पनि आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ ।

र, अन्त्यमा 
विश्व परिवेशमा पछिल्लो समय शक्ति राष्ट्रहरू सैन्य रणनीतिलाई भन्दा आर्थिक रणनीतिलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’परियोजना, अमेरिका नेतृत्वको ‘इन्डोप्यासिफिक स्टार्टटेजी’, गरिब मुलुकहरूका लागि भनिएको अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)’ शक्ति राष्ट्रका यस्ता केही बहुचर्चित योजना छन् जसमा नेपाल जस्तो सानो र शान्त मुलुक निरपेक्ष बस्न नसक्ने अवस्था छ । आर्थिक रणनीतिसँग जोडिएका मुद्दाहरूको केन्द्रमा सेना नहुने कुरा भएन ।

यस्ता विवादास्पद परियोजनाको पक्ष वा विपक्षमा डिफेन्स गर्नुपर्दा अगाडि सर्नुपर्ने सरकार नै हो । तर सरकारको नेतृत्व गर्ने दल वा नेता फेरिएसँगै यस्ता पेचिला मुद्दाहरूलाई परिभाषित गर्ने सरकारी रबैया नै बदलिन्छ ।

निर्णय क्षमतामा सरकार जतिसुकै ‘लबस्तरो’ भए पनि सकेसम्म सेना विवादमा मुखर हुनु भएन । अबको ‘लडाइँ’ भौतिक रूपले भन्दा रणनीतिक कौशलबाट जित्नुपर्ने खालका हुनेछन् ।

‘अवकासपछिको फुर्सदमा मस्त आराम गर्नुहोला चिफसाब, तत्काल देशका लागि जागा बस्नुहोस् ।’ कमान्ड सम्हाल्दै गरेका सेनापति प्रभुराम शर्मालाई अहिले यत्ति भनौँ ! 

(लेखक स्वतन्त्र पत्रकार हुन्)