२०५५ भदौ-असोज
विषय : दल त्यागी स्थानीय निकायका पदाधिकारीको पद खारेजी 
पार्टी : नेकपा एमाले/राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
रणनीति : सत्तारूढ मालेलाई ‘साइज’मा राख्‍ने
थलो : प्रतिनिधि सभा (रोस्ट्रम घेराउ, नाराबाजी र तोडफोड)

२०७८ भदौ-असोज
विषय : दल त्यागी सांसदका पद खारेजी
पार्टी : नेकपा एमाले
रणनीति : नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सिध्याउने
थलो : प्रतिनिधि सभा (रोस्ट्रम घेराउ, नाराबाजी)

---

प्रतिनिधि सभाभित्र २३ वर्षअघि जस्तो नौटंकी-राजनीति चलेको थियो, यतिखेर पनि लगभग उस्तै दृश्य मञ्चन हुँदै छ । केही थप-घटसहित दल उनै छन् । रणनीतिकार केही पात्र फेरबदल भएका छन् । सदनमा पनि खालि फरक पार्टीका सभामुख र उनका वरपर बस्‍ने सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुहार मात्र फरक छ । अनि उतिखेर मूलभूत कांग्रेसलाई प्रमुख शत्रु बनाउँदै जंगल-राजनीतिमा रमाइरहेको माओवादी उही कांग्रेससँग टाँसिन आइपुगेको छ । सभामुख-सांसदका क्रियाकलाप पनि लगभग उस्तै ।

०००
२०५५ असोज १ । सदनमा नाराबाजी चलिरहेकै थियो । साँझ घर्किंदै थियो । सभामुख रामचन्द्र पौडेल सदनमा आश्चर्यजनक ढंगमा प्रस्तुत भए । उनी स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दै थिए । त्यो दृश्य सदनमा नाराबाजी गरिरहेका एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदलाई खपिनसक्नु भयो । उनीहरू चर्कैसँगै बलजफ्तीमा उत्रे । अनि सत्तारूढ कांग्रेस र माले पनि के कम ? तिनीहरू उग्र हुँदै सदनमा प्रस्तुत भएपछि ‘वेल’ आक्रामक हुँदै थियो । 

उसै त सिंहदरबारभित्रको पुरानो ग्यालरी बैठक । सानो हल । सत्ता-विपक्ष दुवैका सांसदहरू एकैचोटि ‘वेल’मा पुगेपछि के भयो होला ? कसले-कसलाई मुक्का हान्यो, देख्‍न सकिने स्थिति थिएन । यतिखेर वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जस्तो विशाल झकिझकाउ बैठक कक्ष कहाँ हुनु ? उही राष्ट्रिय पञ्चायतकै भवन प्रतिनिधि सभामा परिणत भएको थियो ।

सदनमा घेराउ, अवरोध, नाराबाजी सामान्य मानिन्थ्यो नै । संसद्‌ रणमैदानमै परिणत भएको चाहिँ त्यो पहिलो घटना थियो । प्रतिनिधि सभाभित्र सात लहरसम्मका कुर्सी-माइक तोडफोडमा परे । अनि सांसदहरू घाइते पनि भए । अनि मर्यादापालकको हबिगत ? सांसदका मुक्का र दौरा-सुरुवाल-कोट तनाई त सामान्य नै हुने भयो ।

संसद्‌‌भित्र जुन दृश्य देखियो, त्यो ‘असाधारण’ थियो । पञ्चायती जेल-नेल भोगेका सांसदहरू सभ्य-सुसंस्कृत, इमानदार र आदर्शवान् हुन्छन् भन्‍ने ठानिएको थियो । तर सदनमा तिनको डरलाग्दो रूप अनि भीडन्त कैद गर्ने ‘दुर्भाग्यपूर्ण अवसर’ मिल्यो, संसदीय संवाददाताका रूपमा यो पंक्तिकारलाई पनि ।

अनि संसद्‌बाट कुनै महत्वपूर्ण निर्णय लिइसकेपछि सभामुख रामचन्द्र पौडेलको थेगो थियो, ‘यो प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।’ तर त्यो दिन उनै पौडेलले सत्तापक्ष मालेका ‘बढी कुरा’ सुनेपछि भारतीय उत्तर-प्रदेश विधान सभाको संसदीय दृश्य बिर्साए । उत्तर-प्रदेश विधानसभामा केही महिनाअघि त्यस्तै दृश्य मञ्चन भएको थियो । त्यो विरूप घटनासँगै संसद्‌को सुन्दर पक्ष कुरूप हुन पुगेको थियो ।

०००
एमाले विभाजित हुँदै २०५४ फागुन २२ मा ‘माले पार्टी’ जन्मिएको थियो । त्यो पार्टी २०५५ भदौमा कांग्रेससँगै सहकार्य गर्दै सरकारमा सहभागी हुन पुग्यो । जुन दृश्य एमालेलाई पच्‍ने या जँच्‍ने सवाल थिएन । त्यसमाथि पार्टीकै पूर्व उपमहासचिव वामदेव गौतमको नेतृत्वमा माले शक्तिशाली हुँदै गएको दृश्य देख्‍न र खप्‍न सक्ने क्षमता पनि तिनमा थिएन । तिनै एमाले जनलाई थाहा थियो कि पार्टी विस्तार गर्न गौतमले हरेक किसिमको शक्ति उपयोग निम्ति कुनै कसर बाँकी राख्‍ने छैनन् । किनभने गौतमले २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमै तुजुकपूर्ण शक्ति प्रदर्शन गरिसकेका थिए ।

अर्थात्, जसरी यतिखेर एमालेकै पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपालको एकीकृत समाजवादीप्रति व्यवहार देखाउँदै छन् । अझ कठोर व्यवहार तिनले देखाएका थिए, उतिखेर पनि ।

तर केन्द्रमा पार्टी विभाजन भए पनि स्थानीय निकायमा चाहिँ वैधानिक तवरमा जनप्रतिनिधिहरू मालेतिर लाग्‍न सकिरहेका थिए । अझ माले प्रवेश गरेको खण्डमा एमालेले दल त्याग अंकुश देखाउँदै थियो, एमाले । जसरी यतिखेर संघीय संसद्‌‌मा माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदको पद खारेजी अभियान छडेको छ ।

माले सत्तारूढ हुँदै गर्दा स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन थियो । त्यो विधेयकबाट दल त्यागसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न सकेमा तलैसम्म स्थापित हुँदै फाइदा लिने सपना माले नेतृत्वले देख्यो ।

त्यसमा पनि स्थानीय विकास मन्त्रालय पनि मालेकै नेता केशवलाल श्रेष्ठको भागमा थियो । त्यो विधेयकमा संसदीय समितिमै दफाबार छलफल हुँदै थियो, जहाँ त्यसले नियमित तनाव सिर्जना गरेकै थियो । २०५५ भदौ २१ मा संसदीय समितिमै विधेयकमाथि मतदान चल्यो । समितिमा त्यसरी विधेयकमाथि मतदान भएको त्यो पहिलो घटना थियो । सत्तारूढ कांग्रेस र माले मिलेपछि सजिलै विधेयक पारित भयो, ‘स्थानीय निकायका पदाधिकारीले दल त्याग गरेमा पद खारेज नहुने व्यवस्था ।’ 

त्यो प्रावधानसँगै एमाले र राप्रपा दुवै आगो हुन पुगे । एमाले मात्र होइन, राप्रपाले विभाजनको मार खेपेकै थियो । त्यो प्रावधानसँगै स्थानीय निकायका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष, सदस्य अर्काे दलमा जान ढोका खोल्ने भएपछि एमाले-राप्रपा आक्रोशित बन्‍नु अस्वाभाविक थिएन । त्यसरी प्रावधान राख्दा स्थानीय तह ‘निर्दलीय’ हुने जिकिर आयो नै । उता एमालेको फुटलाई तलसम्म पुर्‍याउँदा आफूलाई पनि राम्रै फाइदा हुने कांग्रेसले देख्यो ।

तिनले समितिबाट विधेयक पारित हुँदा फरक मत राखेका थिए । तिनको माग थियो, फरक मतलाई पनि प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्छ । समितिले फरक मतलाई ठाउँ दिएन । त्यसपछि समितिमै झगडा खेपिसकेको त्यो विधेयक २०५५ भदौ २४ मा प्रतिनिधि सभामा प्रवेश भयो ।

अनि सदन सुुरु हुनासाथ एमाले र राप्रपाका कर्म बन्यो- सभामुखको डायस अघिल्तिरको खाली ठाउँमा जम्मा हुँदै नारा लगाउने । उनीहरूले पाँच दिनसम्म त्यसरी संसद्‌ अवरुद्ध गरिसकेका थिए ।

२०५५ असोज १ मा सभामुख पौडेलले निकास खोज्‍न दिनभर सर्वदलीय बैठक चलाए । उनी विधेयक पारितमा शान्तिपूर्ण माहौल सिर्जना गर्न चाहेका थिए । तर, सहमति हुन सकेन । त्यो दिन पहिलो बैठक सुुरु हुनुअघि नाराबाजी भयो । सभामुखले सहमतिका निम्ति आधा घन्टा बैठक स्थगित गरे । रात पर्दै थियो, दोस्रो बैठक सुरु भयो । बैठक सुरु हुनासाथ उही क्रममा नाराबाजी चल्यो नै । 

नाराबाजीमा रहेका एमाले सांसद विष्णुबहादुर राउत अनौठो ढंगले सत्तारूढ अघिल्लो बेन्चमा विराजमान मन्त्री राधाकृष्ण मैनालीको टेबुलमा ठोक्किन पुगे । त्यसरी आफूमाथि बज्रिन आइपुगेका राउतमाथि मैनालीको हात पर्‍यो । निहुँको खोजीमा रहेका एमाले सांसदहरूले के बाँकी छाड्थे र ? तिनले आफ्नै पूर्व नेता मैनालीलाई हात हाले । कांग्रेसका सांसदहरूले तत्कालै नजोगाएको भए भीमकाय शरीरका मैनालीको हालत बिजोग हुने थियो ।

आफ्ना मन्त्रीमाथि त्यसरी हातपात भएपछि मालेका सांसदहरू पनि एमालेसँग जुध्‍न ‘वेल’मा पुगे । त्यो दिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ सदनमा अनुपस्थित थिए । अनि उपप्रधानमन्त्री शैलजा आचार्य चाहिँ त्रस्त मुद्रामा । उनलाई कांग्रेसी सांसदहरूले घेराबन्दी गरी पछाडि लगेका थिए ।

भिडन्तकै बीच, अनपेक्षित शैलीमा सभामुख पौडेलले स्थानीय विकास मन्त्री केशवलाल श्रेष्ठलाई विधेयक पारित गरियोस् भन्‍ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिए । नाराबाजी र ठेलमठेलका कारण पुग्‍न सक्ने थिएन । मन्त्रीले कुर्सीबाटै विधेयक प्रस्तुत गरे ।

संसदीय अभ्यासमा मन्त्रीले कुनै प्रस्ताव राख्दा रोस्ट्रम प्रयोग गर्ने प्रचलन थियो । तर पहिलो चोटि मन्त्रीले आफ्नै कुर्सीबाटै प्रस्ताव पेस गरे । त्यसरी विधेयक प्रस्ताव भएको घटनालाई सचिवालय अधिकारी स्वयंले पनि आश्चर्यजनक रूपमा लिएका थिए ।

अनौठो चाहिँ भिडन्तबीच पहिला विधेयक प्रस्तुत भयो कि पारित ? भेउ पाउन सक्ने स्थिति थिएन । सभामुख पौडेलले चर्काे नाराबाजीबीच नै विधेयकमा ‘हुन्‍न’ र ‘हुन्छ’को ध्वनि मत चलाए । नाराबाजी चलिरहँदा सभामुखले घोषणा गरे, ‘हुन्छ भन्‍ने पक्षमा बहुमत देखिएकाले विधेयक पारित भएको घोषणा गर्छु ।’

त्यो दृश्य विपक्षी एमाले/राप्रपा सांसदका निम्ति खपिसक्नु थिएन । त्यसपछि तिनले सभामुखमाथि आक्रमण गर्न खोज्दै थिए । एकाएक बैठक सकिएको घोषणा गर्दै मार्सलको बाक्लो घेराबन्दीबीच पौडेल ‘राजदण्ड’ अघि लगाउँदै सदनबाट भागे । उनी आफ्नै च्याम्बरमा पुगे, जहाँ सुरक्षाकर्मीहरूले घेराबन्दी लगाइहाले ।

सभामुख बाहिरिएपछि त सदन शान्त हुन्छ भन्‍ने ठानिएको थियो, तर सदन झन् रणमैदानमा परिणत भयो । सांसदहरू टेबुल-माइक तोड्दै एकले अर्कालाई प्रहार गर्न व्यस्त भए । अघिल्तिर एकै ठाउँमा झुम्मिएका सांसद कसले-कसलाई हिर्कायो भन्‍ने भेउ पाउन कठिन नै । 

सभामुख बाहिरिएपछि पनि दश मिनेटसम्म भिडन्त जारी रह्यो । मर्यादालाई छुट्याउँदाको सास्ती । बिस्तारै विपक्षी सांसदहरू बाहिँरिदै सभामुखको च्याम्बर घेराउ तोडफोडमा गएपछि सदन अलि शान्त हुँदै गयो । बाहिरिएका सांसदहरूले सभामुख च्याम्बरमा ढुंगा प्रहार गर्न बाँकी छाडेनन् । झ्यालका सीसा फुट्यो । मर्यादापालकले नपुगेर कांग्रेस सांसदहरू आफैँ सुरक्षामा खट्नु परेको थियो ।

०००
अनि त्यही कालखण्डमा घटना संसद्‌‌मा भएन । कान्तिपुर दैनिकमा घट्यो, ‘पुरानो समाचार छापिएको काण्ड ।’

भदौ-असोज महिनाभर दिनहुँ उही खाले समाचार । विपक्षीको अडान र माग पनि उस्तै । सत्तारूढ दाउपेच पनि उस्तै । अर्थात् ‘मनोटनस’ राजनीति र रिपोर्टिङ । अनि संसदीय संवाददाताहरूको लेखाइ पनि उस्तै ।

अनि समाचारका ‘हेडलाइन’ पनि दिनहुँ उस्तै-उस्तै । अर्थात्, घटनाक्रम फरक थिएन । खालि संसदीय समितिबाट प्रकरण सदनभित्र प्रवेश मात्रै थियो ।

त्यही क्रममा कान्तिपुर दैनिकमा २०५५ भदौ ३० मा यही पंक्तिकारको ‘बाइलाइन’मा प्रमुख समाचार छापियो । अनि समाचार चाहिँ भदौ- १९ को । अर्थात्, दश दिन पुरानो प्रमुख समाचार ।

कम्प्युटरमा समाचार ‘डेटवाइज’ हुन्थ्यो । डेस्कमा मित्रहरूले भदौ-२९ ‘फाइल’ तान्‍नुपर्नेमा ‘भदौ-१९’ को तान्दै छापे । त्यसरी पुरानो मितिको समाचार छापिएपछि कान्तिपुर डेस्कमा कार्यरत संयोजकदेखि उपसम्पादकसम्म चार जनाले रामै्र ‘नसियत’ पाए, ग्रेडदेखि बढुवा रोक्कासम्म ।

अनौठो चाहिँ पाठकले भदौ-१९ को घटना हो कि भदौ-२९ भेउ पाएनन् । किनभने विपक्षीको माग र सत्तारूढ दलको खेल एकै खालको थियो । अनि, यतिखेर जस्तो सामाजिक सञ्जाल थिएन, ‘भदौ-१९’ र ‘भदौ-२९’ जोड्दै सतर्क गराउने ।

०००
उता संसद्‌‌भित्रको तोडफोडका कारण सात दिनसम्म सदन चल्न सकेन । माइक-टेबल मर्मत गर्न सचिवालयले राम्रै रकम खर्च गर्नुपर्‍यो ।

सँगै कांग्रेस-माले भर्सेस एमाले-राप्रपा शीतयुद्धमा । बोलचाल बन्द । भिडन्त सकिएको चौथो दिन एमाले-राप्रपाले सभामुख रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराए । बदलामा कांग्रेस-मालेले उपसभामुख लीला श्रेष्ठ सुब्बाविरुद्ध ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ प्रस्ताव राखे । बिचरा उपसभामुख श्रेष्ठको त कुनै गल्ती नै थिएन । खालि दलीय प्रतिशोधमा परेकी थिइन् । उनी एमालेबाट उपसभामुख भएकी थिइन् ।

सात दिनसम्म एमाले-राप्रपाको रिस मर्‍यो होला भन्‍ने ठानिएको थियो । २०५५ असोज ७ मा प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएपछि फेरि तनाव । तिनको जिकिर रह्यो, ‘असोज-१ का दिन कुनै प्रस्ताव पेस नभएको, छलफल नभएको, निर्णयार्थ प्रस्तुत नभएको र सचिवालयबाट वितरित कारबाहीको संक्षिप्त विवरणमा गलत रिपोर्ट प्रकाशित गरिएको ।’ अनि फेरि सुरु भयो, रोस्ट्रम घेराउ र नाराबाजी ।

तिनले विधेयक पारित नभएको हुँदा फेरि प्रस्तुत हुनुपर्छ या त्यो दिनको रेकर्ड सुनाइनुपर्छ भन्‍ने माग राखे । त्यसपछि नियमित संसद्‌ अवरुद्ध भइरह्यो । तिनले २०५५ असोज २२ सम्म पनि संसदीय प्रक्रिया पूरा नगरिएको उक्त दिनको रेकर्ड पाउनुपर्ने माग अधिकार पूरा हुँदा खेद व्यक्त गर्दै नाराबाजी राखे ।

०००
त्यसरी प्रतिनिधि सभालाई बन्धकी बनाइनु हुन्‍न भन्‍नेमा सचिवालयका अधिकारीहरू पुगे । प्रतिनिधि सभा सचिव सूर्यकिरण गुरुङले सभामुख पौडेलसँग भने, ‘तपाईंले त्यसरी हुलदंगाकै बीच विधेयक पारित गराउने काम गर्नु हुँदैनथ्यो । गरिहाल्नु भयो । अब यसरी नियमित संसद्‌लाई बन्धक बनाइनु हुन्‍न । बरु मन्त्रीले राखेको प्रस्ताव र सभामुखले पारित गर्दा अपनाएको प्रक्रिया रेकर्डमा छँदै छ । तिनलाई त्यो रेकर्ड सुनाइदिए भइहाल्यो नि । रेकर्ड सुनाइदिँदा केको आपत्ति ?’

बल्ल-बल्ल सभामुख पौडेलले सचिव गुरुङको प्रस्ताव माने । त्यसपछि त्यो रेकर्ड संसदीय समितिको हलमा सुनाइयो । तर, त्यो रेकर्ड सुनेपछि विपक्षी एमाले र राप्रपाले अर्काे अभियोग लगाए, ‘यसमा त सचिवालयले केरमेट र तोडमोड गरेको छ ।’ 

त्यसपछि त झन् सचिवालयकै अधिकारीहरू फन्दामा । उतिखेर सचिव गुरुङले भन्थे, ‘झन् विपक्षीहरूको माग पूरा गर्न रेकर्ड सुनाइदिने व्यवस्था मिलाएँ, उल्टो केरमेटको अभियोग ?’ 

पहिलो चोटि होला, गुरुङको नाममा विज्ञप्ति आयो, ‘संसद्‌ सचिवालयले रेकर्डमा केही गरेका छैनौँ । विश्वको जुनसुकै देशमा तपाईंहरू जँचाउन पठाउन चाहनुहुन्छ भने पनि तयार छौँ । तर, सचिवालयले त्यसरी तोडमोड गर्न कुनै भूमिका खेलेको छैन ।’ गुरुङको विज्ञप्तिसँगै विपक्षीहरू मौन हुन पुगे ।

०००
बलजफ्ती विधेयक पारित गराएको अभियोगमा सभामुख पौडेलमाथि अभियोग प्रस्तावमाथि सदनमा बहस चल्यो । विपक्षीहरूद्वारा पौडेलमाथि सरकारलाई सघाउन ‘असंसदीय क्रियाकलाप लागेको’ आरोपको वर्षा चल्यो । गालीका शब्दले उनको हुर्मत काढियो नै । 

जब घटना भएको सत्ताइस दिनपछि महाभियोग प्रस्ताव मतदानमा लगियो । सत्तारूढ दल प्रचण्ड बहुमतमा थिए । मतदान हुँदा पौडेलको पक्षमा १२३ मत पर्‍यो, विपक्षमा चाहिँ जम्माजम्मी ५५ मत मात्र । खालि रिस फेर्नु थियो, संसदीय प्रक्रियाद्वारा नै रिस फेरे ।

दुर्भाग्य चाहिँ उपभामुख लीला श्रेष्ठ सुब्बाको भागमा पर्‍यो । उनीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि उनले बीचैमा आकस्मिक रूपमा राजीनामा दिइन् ।

०००
प्रतिनिधि सभामा यतिखेर २०५५ भदौ-असोजकै दृश्य मञ्चन हुँदै छ । एमालेले नयाँ पार्टी खोल्दै बाहिरिएका १४ सांसदको पद नखाइदिएको अभियोग सभामुख अग्नि सापकोटामाथि पोख्दै छ । दिनहुँ प्रतिनिधि सभामा नाराबाजी चलिरहेकै छ । 

एमाले सांसदहरू सभामुखको ‘टाउको फुटाउने’ खुल्लमखुला उद्घोष गर्दैछन् । सभामुख चाहिँ ‘वेल’ घेराउ चलिरहँदा सदन चलाइरहेका छन् । उता मुलुक चाहिँ बजेट विधेयक पारित हुँदा ‘बजेट होलिडे’को फन्दामा परेको छ । पैसाबेगर राज्य कसरी सञ्चालन हुने हो ? अन्यौल पैदा भएको छ । दल त्यागी एमाले सांसदहरूका हकमा निर्णय नगरेका कारण सभामुख सापकोटाले के परिणाम भोग्ने ? त्यो पनि अन्यौलमै छ ।

अनि दलीय शीर्ष नेताहरू आफ्नै दलको आन्तरिक राजनीति व्यवस्थापन गर्न अक्षम छन् । तिनको रिस पोख्‍ने थलो चाहिँ नियमित रूपमा संसद्‌ बनिरहेको छ, जुनसुकै कालखण्डमा होस् ।

०००
अनि उतिखेर कांग्रेस-माले मीत जस्ता थिए । अति मिलेका । सधैँभरि यिनीहरू यसरी नै मिल्छन् कि भन्‍ने भान परेको थियो नै । तिनको ‘मेल’ देखेर धेरैले सोचेका थिए, कांग्रेस-मालेको सहयात्रा लामै जानेछ ।

तर, कांग्रेस-माले मिल्तीका दृश्य सोचे जस्तो धेरै दिन रहेन । विधेयक पारित भएसँगै उनीहरूबीच खटपट बढ्दै गयो । अन्तत: २०५५ मंसिर २४ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाका सरकारबाट सामूहिक राजीनामा दिँदै माले मन्त्रीहरू बाहिरिए । 

अनि चार महिनाअघि प्रतिनिधि सभाको रणमैदानमा लडेका, बोलचाल बन्द गरी हिँडेका, शीतयुद्धमा रहेका कांग्रेस-एमालेबीच अनौठो ‘मिलन’ हुन पुग्यो । दुवै मिल्दै २०५५ पुस १० मा सरकार बनाउँदै सहयात्रामा हिँडे ।

हाम्रो मुलुकको दलीय राजनीति... । जतिसुकै बेला जे पनि हुन सक्छ । अनि फेरि २०५५ कै जस्तो इतिहास पनि दोहोरिन सक्छ । यतिखेर लगभग पानी बराबरका कांग्रेस-एमालेबीच शासकीय-मेल हुन पनि सक्छ । झन् दलीय सिद्धान्त, आदर्श-नैतिकता, इमानदारी हराएको राजनीतिमा झन् जे पनि हुन सक्छ । अनि परम्परागत भाका बाक्लिन्छ नै ‘राजनीति भनेको सधैँभरि सम्भावनाको खेल हो ।’