ओली : सर्वाधिक अनुकूल समयका सर्वाधिक प्रतिकूल प्रतिनायक

‘अहंकारको अन्तिम लक्ष्य केही देख्‍न होइन तर केही बन्‍नका लागि हो ।’  प्रख्यात पाकिस्तानी उर्दु कवि मोहम्मद इकवालको यो भनाइको मर्मलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो कदमले सत्य साबित गरिदिएको छ । कोरोना कहरमा जनता पिल्सिरहेका छन् । संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ, अर्थतन्त्र धराशयी हुँदै गइरहेको छ ।

शीतलहरले तराईको जनजीवन कष्टकर बन्दैछ । उखु किसान न्यायका लागि राजधानीको सडकमा रोइरहेका छन् । भोका पेट काठमाडौँका सडकमा भौंतारिरहेका छन् भने युवा महामारी पनि नभनी विदेश पलायन भइरहेका छन् । देशको यी भयावह दृश्य प्रधानमन्त्रीका आँखाबाट गायब छन् । उनले देखेका छन्, केवल प्रधानमन्त्रीको कुर्सी र बालुवाटारदेखि शीतलनिवाससम्मको बाटो । पार्टीभित्रको झगडा र आत्मकेन्द्रित अहंकारले प्रधानमन्त्री मँैमत्त छन् । नेता होइन, अधिनायकवादी शासक बनेका छन् । त्यही अहंकारको अन्धतामा उनी जनमत, जनादेश र संविधानको भावनाविपरीत उल्टो बाटो हिँडिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदम अनपेक्षित भने होइन । उनी यो हदसम्म जान्छन् भन्‍ने पूर्वानुमान नगरिएको होइन । 

---

२०७४ असोज १७ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको छ बुँदे सहमतिसहितको चुनावी गठबन्धन अक्टोबर सरप्राइजका रूपमा आएको थियो । एक अर्काका कटु आलोचकका रूपमा चिनिएका ओली र पुष्पकमल दाहालले कसरी एकताको रोडम्यापसहितको ६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर चुनावी गठबन्धनमा निर्माण गरे आफैँमा अहं प्रश्न थियो । दश वर्षे सशस्त्र संघर्ष, त्यसपछिको झन्डै डेढ दशकको संक्रमणकाल, पटक-पटकको सरकार परिवर्तन र अस्थिर राजनीतिले आजित भएका जनताले यो गठबन्धनलाई राजनीतिक स्थायित्वका लागि सुखद् संकेत मानेका थिए ।

विकास र समृध्दिका लागि स्थायी सरकारको नारा लिएर जनतामा गएको गठबन्धनले सोहीअनुसारको म्यान्डेट पायो । निर्वाचनअघि सहमति जनाएअनुरूप नै दुईजना अध्यक्ष हुनेगरी २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भयो । ‘सुखी नेपाली समृध्द नेपाल’को नारासहित प्रधानमन्त्रीले घरघरमा ग्यासको पाइप जडान गर्ने, हावाबाट बिजुली निकाल्ने, चीन र भारतसँगको रेल सञ्जाल विस्तार गर्नेदेखि आफ्नै पानीजहाज हुनेसम्मको सपना देखाए । विकासको सपना देख्‍ने र राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिने नेतालाई जनताले नायकका रूपमा देख्‍न चाहेका थिए तर संविधानविपरीतको निर्णय गरेर उनी आफैं खलनायकको पात्र बनेका छन् ।

हालको अवस्थामा आइपुग्नुमा ओलीको तानाशाही प्रवृत्ति र स्वेच्छाचारिता मात्रै दोषी छैन प्रचण्ड, माधव, झलनाथ र वामदेवको ल्याङल्याङे प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । नेपाली कांग्रेसको कमजोर र प्रभावहीन  प्रतिपक्षको भूमिका पनि त्यसमा भागिदार छ । प्रचण्ड र माधव समूह स्पष्ट अडान लिन नसक्ने, ओलीसँग उधारो सहमति गर्ने, कार्यान्वयन नभएपछि पुनः विरोध गर्ने प्रवृत्ति उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक बन्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू हारेर भए पनि देशलाई जिताउने र राजनेता बन्‍ने अवसर गुमाएका छन् ।

गत भदौ महिनामा सभामुख र विपक्षी दललाई समेत थाहै नदिई प्रधानमन्त्रीले संसद् अधिवेशन अन्त गर्दा न प्रतिपक्षले आवाज उठायो न त प्रचण्ड समूहले नै । सचिवालय बैठकमा घरीघरी प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहने नेताहरूले संसद् अधिवेशन माग गरेर संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हिम्मत पहिल्यै किन गर्न सकेनन् ? प्रधानमन्त्रीको पटक–पटकको राजीनामाको माग जनताले दिएको स्थायी सरकारको म्यान्डेटविपरीत थियो । 

संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गर्ने आँट प्रधानमन्त्रीले किन गरे ? यसलाई नेकपाभित्रको झगडा र नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँग मात्र जोडेर पुग्दैन । भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का पूर्वअधिकारी अमर भूषणद्वारा लिखित २०१९ मा प्रकाशित पुस्तक ‘इन्साइड नेपाल’मा नेपाली राजनीतिमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’को प्रभावबारे उल्लेख गरिएको छ ।

लेखकले राजा वीरेन्द्रले चीनसँग सहयोग मागेपछि रिसाएको भारतले नेपालको राजतन्त्र फाल्न गुप्तचर संस्था ‘रअ’मार्फत खेलेको भूमिका र राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर राजतन्त्रविरुध्द लड्न ‘रअ’का एजेन्टले तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष  प्रचण्डलाई आकर्षित गरेको प्रसंग उल्लेख गरेका छन् । फिक्सन भनिए पनि सत्य कथाबाट प्रभावित भनिएकाले उक्त घटनामा उल्लेख गरिएका घटना र पात्रलाई  फिक्सनकै रूपमा मात्र लिन सकिँदैन । महाकाली सन्धियता भारतले आफूनिकट मान्दै आएको ओली नेतृत्वको प्रो-चाइनिज कदमबाट रुष्ट बनेको भारतले नक्सा प्रकरणलाई पनि चिनियाँ उक्साहटमा नेपालले गरेको भारतविरोधी कदम भन्दै आएको छ ।

तत्कालीन भूमिगत माओवादी पार्टी र संसद्वादी दलहरूबीच नयाँ दिल्लीमा भएको बाह्र बुँदा समझदारीपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्दै आएको दिल्लीस्थिर सरकार बनेयता भूमिका शून्य थियो । ऊ पुरानो भूमिकामा फर्कन प्रयासरत थियो । नक्सा प्रकरणले चिसिएको सम्बन्ध भारतीय स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फोनमार्फत शुभकामना सन्देश दिएपछि केही सकारात्मक बन्यो । त्यसपछिका दुई महिनाको अन्तरालमा ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयल, सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरबाणे, विदेश सचिव हर्षवध्र्दन शृंगला र भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेको नेपाल भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्‍ध सुधारका रूपमा मात्र नभई उसको राष्ट्रिय स्वार्थ सुनिश्चितता मिसनका रूपमा लिन सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको कदममा कहीँ न कहीँ भारतीय उच्च अधिकारीको भ्रमणको प्रभाव छ भन्‍ने कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले कानुनविद्को सरसल्लाहविना नै हतारमा सदर गरिदिएको अवस्था, विपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको औपचारिकता मात्रैको विरोध, अनि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा देउवा र प्रधानन्यायाधीशनिकट व्यक्तिहरूको नियुक्तिले पनि संसद् विघटन योजनाबध्द ढंगले चालिएको कदमका रूपमा लिन सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको कदमको पहिलो सिकार उनी आफैं भएका छन्, उनको यो अविवेकी कदमको चौतर्फी आलोचना भएको छ । उनको अविवेकी निर्णयका कारण राष्ट्रपतिको गरिमामय पद पनि विवादित बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक कदम सच्याउने जिम्मा न्यायपालिकामा निर्भर छ तर न्यायपालिकाले सच्याएन भने संविधानको औचित्य नै समाप्त हुने कानुनविद्को तर्क छ । सच्यायो भने पनि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचमा शक्ति संघर्षको स्थिति पैदा हुनेछ । प्रधानमन्त्री मात्रै नभई राष्ट्रपति पनि निलम्बनमा पर्ने कानुनविद्को राय छ । प्रधानमन्त्रीको कदम सदर भएर निर्वाचन तोकिएको समयमा नै भयो भने पनि बीस अर्बभन्दा बढीको निर्वाचन खर्चको व्ययभार देशले बोक्नुपर्नेछ ।

देशको यी भयावह दृश्य प्रधानमन्त्रीका आँखाबाट गायब छन् । उनले देखेका छन्, केवल प्रधानमन्त्रीको कुर्सी र बालुवाटारदेखि शीतलनिवाससम्मको बाटो ।

प्रधानमन्त्रीको कदमलाई आम जनमानसले स्वेच्छाचारी भनिरहँदा उनका समर्थक बाध्यकारी भनिरहेका छन् । राजतन्त्र पुनःस्थापनाका समर्थकले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई स्वागत पनि गरेका छन् । भूमिगत आन्दोलन गरिरहेको विप्लव नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीले पनि संसदीय राजनीतिको औचित्य समाप्त भएको तर्क पेस गर्दै जनमत आफूतिर आकर्षण गर्न सक्छ । सत्तारूढ दल विभाजित भएको अवस्थामा निर्वाचनमा जाँदा आफूहरूलाई लाभ हुने आंकलन प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि गरेकै होला । तर सवाल व्यक्ति गुट र दलको होइन सवाल देश र जनताको भविष्यको हो । राष्ट्रपतिको साथ पाएको भरमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दै जाने हो भने देश सधैँ अस्थिरताको गोलचक्करमा फसिरहन्छ । 

दुई विशाल छिमेकी देशको आपसी सम्बन्ध सहकार्यको भन्दा पनि प्रतिस्पर्धा र अविश्वासको दिशातिर उन्मुख छ । नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमबारे प्रतिक्रिया दिने क्रममा नेपाल मामलाका जानकार भारतीय सेनाका पूर्वजनरल अशोक मेहताले भारतका लागि सुखद र चीनका लागि दुःखद् भएको बताएका छन् ।

सम्भवतः चीनले पनि केही प्रतिक्रिया दिनेछ ।  हाल परम्परागत दक्षिणी छिमेकीले मात्र नभई उत्तरी छिमेकीले पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो दिन थालेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र व्यक्तिगत स्वेच्छाचारी कदमले बाह्य शक्तिहरूको प्रोक्सी द्वन्द्वको अवस्था उत्पन्‍न हुन सक्छ । जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक असन्तुष्टहरूको पूर्णरूपमा व्यवस्थापन भई नसकेको अवस्थामा प्रोक्सी समूहहरूको स्वार्थको प्रतिस्पर्धाले देशलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्छ । 

विश्व इतिहासमा आफू हार्न तयार भएर देशलाई जिताएका नेल्सन मन्डेला, अब्राहम लिंकन र महात्मा गान्धीजस्ता महान् नेता र अहंकारको घोडा चढेर आफूले जित्ने नाममा देशलाई हराउने हिटलर, मुसोलिनी र पोल्पोट जस्ता क्रुर शासकका उदाहरण छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू हारेर भए पनि देशलाई जिताउने र राजनेता बन्‍ने अवसर गुमाएका छन् ।

झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनप्राप्त सरकारको नेतृत्व गरेका उनले संसद्को सामना नै नगरी संविधान र जनचाहनाविपरीत संसद् विघटन गरेर देशलाई अनिर्णयका बन्दी बनाएका छन् । यो गल्तीको हिसाबकिताब उनको चौध वर्षे जेलजीवन र देशको नयाँ नक्सा जारी गरेको विषयले मात्र तिर्नसक्ने छैनन् र उनीमाथि संवैधानिक ‘कू’को दाग लागिरहनेछ ।