विचार

आम नागरिक कमजोर अर्थात् लोकतन्त्र कमजोर

दलीय नेतृत्व आफैँ मात्रको रणनीतिमा !

कृष्णमान प्रधान |
मंसिर २२, २०७८ १७:१८ बजे

यतिखेर राजनीतिक दलहरू महाधिवेशनको माहौलमा रमेका छन् । संविधानतः पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति पूर्ति गर्ने उद्देश्यअनुरूप मात्र ठूलो दल एमालेले महाधिवेशन गर्‍यो, पुरानै नेतृत्व दोहोर्‍यायो । पञ्चायती पृष्ठभूमिबाहुल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी महाधिवेशनसँगै नयाँ नेतृत्व आएको छ । महाधिवेशनसँगै राप्रपा कमल थापाबाट युवा नेतामा पुगेको छ ।

अर्काे पुरानो दल नेपाली कांग्रेस पनि महाधिवेशनको माहौलमा छ । साना पार्टीहरू पनि महाधिवेशन गर्दै आफूलाई संवैधानिक वैधताभित्रै पार्दैछन् । मुलुकमा २९ वर्ष ३ महिना चलेको पञ्चायती व्यवस्थामा दलमाथि प्रतिबन्ध थियो । त्यो कालखण्डमा कांग्रेस हुन् कि कम्युनिस्ट, तिनीहरू अघिल्तिर ‘प्रतिबन्धित’ शब्दसहित दलको नाम लेख्ने गर्थे । त्यो कालखण्डभरि हाम्रो समाजमा ‘बहुदल र संसदीय प्रणाली’ नै ‘अफापसिद्ध’ भएको देखाउने होडबाजी चलेको थियो ।


जब राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ मा दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको जग बसाउँदै थिए, उनी र उनको समूहको ध्येय नै बहुदललाई ‘अफापसिद्ध’ देखाउनुमा केन्द्रित रह्यो । जसको असर-प्रभाव अझै हाम्रो समाजमा छ । कम्युनिस्ट स्कुलिङका पात्रहरूको रुचिको विषय हो संसदीय व्यवस्थाको जरो उखेल्नू । त्यहीकारण बेलाबखत गुञ्जन्छ, ‘संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो ।’ 

यद्यपि पछिल्लो समयमा यस्तो वाक्यांश विरलै हुँदा कम्युनिस्टहरू पनि लोकतन्त्रकै बाटोमा हिँडेको आभास गराउँछ । तर, लोकतन्त्र बलियो पार्ने सवालमा न आफूलाई यसैको हिमायती ठान्ने कांग्रेसको क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक छ, न कम्युनिस्टको नै ।

जब २०४६ चैत २६ को मध्यरातमा मुलुकमा प्रजातन्त्रको उदय भयो, तब दलमाथि प्रतिबन्ध हट्न पुग्यो । त्यतिमात्र होइन, २०४७ कात्तिक २३ मा जारी संविधानसँगै तिनीहरू संविधानकै एक अंग बन्न पुगे । उक्त संविधावनको प्रस्तावनामा ‘बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपरिहार्य एवं अपरिवर्तनीय’ रूपमा स्वीकारिएको हो ।

मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा जात जाति वा सम्प्रदायबीचकोे सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्ने दुरुत्साहित गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी चाहिँ दल खोल्न पाइँदैन । 

मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएयता २०४७ को संविधान, २०६३ को अन्तरिम संविधान र २०७२ मा संविधानसभा निर्मित संविधानको मूलभूत मक्सद र चरित्रमा खास भिन्नता देखिँदैन, खालि शब्दमा फरक मात्रै हुन् । २०४७ को ‘प्रजातान्त्रिक’ शब्द उल्लेख थियो भने २०६३ र २०७२ ‘लोकतान्त्रिक’ शब्द उल्लेख हुन पुगेको छ । 
लोकतान्त्रिक दल हुन संविधान-कानुनमा उल्लिखित सर्त र मक्सद चाहिँ पूरा गर्नैपर्छ । संविधानतः संघीय र प्रदेश तहका पदाधिकारीहरूको कम्तीमा पाँच वर्षको अन्तरालमा एकपटक महाधिवेशन हुनैपर्छ । त्यसमा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा ६ महिना म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ । संविधान र कानुनी प्रावधान पूरा गर्ने कुनै पनि दललाई प्रतिबन्ध वा खारेज गर्न पाइनेछैन ।

संविधानमा राजनीतिक दलको विधान र नियमावली पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भन्नुमा समयमै महाधिवेशन हुनुपर्छ र आकांक्षीहरूले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ भन्न खोजिएको हो । प्रमुख राजनीतिक शक्ति एमालेको भर्खरै सकिएको महाधिवेशनमा ‘सर्वसम्मत र सहमति’का नाममा उम्मेदवारी दिन नपाउने नाटक मञ्चन गरियो । जसको व्यापक आलोचना भएपछि केही पदमा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुन पुग्यो ।

जसरी संविधान प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक छ, त्यसरी नै दलको नियम, विधान मात्र होइन कि क्रियाकलाप पनि त्यहीअनुरूप हुनुपर्छ । संविधान-कानुनी सर्त पूरा गर्न नसक्नेलाई राजनीतिक दलको रूपमा स्वीकारिनु हुन्न भन्ने मान्यता २०४७ यताका संविधानले स्थापित गरेको तथ्य हो ।

राजनीतिक दल लोकतन्त्रका अवयय हुन् । अनि लोकतन्त्र र विधिको शासन संस्थागत गर्ने औजार पनि । त्यहीकारण बहुदलीय लोकतन्त्रमा व्यवस्थामा राजनीतिक दल महत्वपूर्ण मानिन्छन् । किनभने तिनीहरू नै जनअनुमोदित हुँदै संसद् र शासकीय वृत्तमा पुग्छन् । तिनले कानुन निर्माणदेखि राज्य सञ्चालन गर्छन् ।

दलीय नेतृत्व आफैँ मात्रको रणनीतिमा 

नेपालमा उदारवादी लोकतन्त्र, दलीय पद्धति, यसका हर्ताकर्ताका सान्दर्भिकताका सन्दर्भमा खालि महाधिवेशन वा चुनावका बेला मात्र प्रश्न उठ्छ । चुनाव सकिएसँगै त्यो सवाल पनि त्यत्तिकै हराउँदै जान्छ । त्यहीकारण कांग्रेस हुन् या कम्युनिस्ट २०४८ यता पार्टी-सरकारमा स्थापित पात्रहरूकै निरन्तर उपस्थिति छ । २०४८ जेठमा गृहमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा यतिखेर प्रधानमन्त्री-कांग्रेसको सभापति छन् । उनी ३१ वर्षदेखि निरन्तर कुनै न कुनै पदमा आसीन छन् । ७५ वर्षीय देउवा पदबेगरको उनको राजनीतिक जीवन भेटिँदैन । 

उता केपी शर्मा ओली पनि २०४८ यता निरन्तर कहिले पार्टी, कहिले सरकार, कहिले दुवैतिर सक्रिय छन् । ७० वर्ष टेक्दै गरेका ओली भर्खरै एमाले अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । झन् शक्तिशाली बनेका छन् । अझ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा त पञ्चायतकालीन हर्ताकर्ताहरूकै चुरीफुरी देखिरहनुपरेको छ ।

पार्टीका खाँटी र निष्ठावान् जुझारु युवा पंक्ति न पार्टीमा, न सरकारमा कतैतिर समायोजन हुन सकिरहेका छैनन् । वृद्ध पंक्ति हाबी हुँदा युवा पुस्ता मूलधारको राजनीतिबाट नयाँ पुस्तालाई चाहिँ पलायन हुन वाध्य पारिँदैछ । कांग्रेस-कम्युनिस्ट दुवैतिर बुढा पुस्ता निरन्तर रहिरहँदा समाज र राजनीति दुवैतिर ऊर्जाको अभाव हुँदै गएको छ ।

हरेकजसो दलको नेतृत्व वृत्तले पार्टी संगठनलाई यस्तो बनाएका छन् कि जहाँ नयाँ वर्ग वा पुस्ता प्रवेश गर्ने बाटो नै पाउँदैनन् । अनि नेतृत्व वृत्त जो आर्यघाटमै पुग्दा समेत पार्टी होस् कि सरकारी कार्यकारी पद छाड्नै चाहँदैनन् । उनीहरूले के बुझिरहेका छैनन् भने ‘एकाधिकारवाद’ लोकतन्त्रको विपरीतार्थक शब्द हो । तर नेपालमा कम्युनिस्ट शक्ति हुन् कि कांग्रेस, जहाँ सीमित पात्रहरूको निरन्तर ‘एकाधिकारवादी रणनीतिक प्रयोग’ चलिरहेको छ ।

कुनै पनि किसिमले बहुदल त धानिएला, तर लोकतन्त्र धान्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? यो प्रश्नले जो कोहीको मनलाई त्रस्त तुल्याउँछ नै । 

 

निरन्तर ‘एकाधिकारवाद’मा आधारित हुँदै शक्ति खेलाएपछि स्वाभाविक रूपमा नेतृत्व वृत्त ‘उन्मत्त’ हुन पुग्छन् नै । नेपालमा भएकै त्यही हो । शासन–शक्तिमा कांग्रेस आए पनि वा कम्युनिस्ट आए पनि निरन्तर तिनै पात्रहरू रहँदा उस्तै खाले विकृत प्रवृत्ति झांगिदै गएको हो । हुन पनि मुलुकले युवा नेतृत्वद्वारा पार्टी र सरकार हाँकेको देख्न समेत नपाइने स्थिति नियमित बन्दो छ । 

हो, प्रजातान्त्रिक या लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेताहरूको सक्रिय भूमिका थियो । तर, उनीहरू त्यसको ब्याज निरन्तर खान चाहिरहेका छन् । त्यस निम्ति उनीहरू मुलुक, दल र लोकतन्त्रलाई संकटको भूँमरीमा पार्न पनि कुनै बाँकी राख्दैनन् । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि निरन्तरको सत्ताको ध्येयले तिनलाई ‘स्वार्थी नेता’मा परिणत गरिसकेको छ । उतिबेलाका क्रान्तिकारी हुन् कि चर्चित नेता, यतिखेर ‘भ्रष्ट, खराब र अक्षम’मा चित्रित छन् । तर तिनीहरू अनेकन झालझेलका आधारमा टिकिरहेका हुन् ।

नेतृत्व वृत्त शक्तिलोलुप छँदै छ, त्यसअतिरिक्त उनीहरू मुलुकको राष्ट्रिय हितलाई पन्छाउँदै पार्टीगत क्षुद्र नीतिलाई अघि बढाउनमा मात्र व्यस्त छन् । उतिखेर सिद्धान्तका कुरा गर्नेहरू सत्तासँगै मूल्य-मान्यता, सिद्धान्तबाट पूर्णतः विचलन परिसकेका छन् । हामी कहाँ नेताका प्रतिज्ञा-प्रतिबद्धता र कार्यसम्पादनबीच तुलनात्मक फरकपनको अध्ययन नहुँदा तिनीहरू गैरजिम्मेवार बन्न पुगेका हुन् । तिनको बोली र कार्यशैलीबीच ‘भेद’ मात्र उदांग पार्ने हो भने दृश्य फरक देखापर्छ नै ।

नागरिक बलियो हुँदा मात्रै लोकतन्त्र बलियो

लोकतन्त्रमा नागरिक बलिया हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, हामीकहाँ नागरिक निर्धाे हुँदै गएको देखिन्छ, राजनीतिक दलका सीमित पात्रहरू शक्तिशाली हुँदै गएका छन् । राजनीतिक दल बलियो हुँदैमा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने हुँदैन । दलीय नेताहरू जसरी शक्तिशाली र धनी हुँदै गएका छन्, लोकतन्त्र बलियो भएको भए नागरिक बलियो र धनी हुन्थे । दलीय नेताहरू त केवल सेवकका रूपमा मात्र रहन्थे । यतिखेरसम्मको स्थिति हेर्दा भन्नैपर्छ, राजनीतिक दल र लोकतन्त्र एकै कित्तामा रहेनन् ।

नेपालमा नागरिकको स्वार्थ र राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ एकै किसिमका छैनन् । दलहरूले सीमित स्वार्थी घेराको स्वार्थ मात्र प्रतिनिधित्व गर्छन्, आमनागरिकको भावनाको होइन । राजनीतिक दलहरूको मूलभूत आदर्श भनेको त नागरिकको समष्टिगत स्वार्थको हितमा चल्नुपर्छ, त्यसो हुन सकेको खण्डमा मात्र लोकतन्त्रको जग बलियो हुन्छ । 

तर यतिखेरसम्म भएको के छ भने तिनीहरू स्वार्थी समूहको स्वार्थलाई समष्टिगत ठान्दै अघि बढेपछि लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता धरापमा पर्दै गएको हो । जबकि लोकतन्त्र बलियो हुन त नागरिक र दलहरूको स्वार्थ एकै किसिमको हुनुपथ्र्याे । राजनीतिक दलहरूको काम त नागरिकको हितलाई प्रवद्र्धन गर्ने, लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापित गर्दै सुदृढ गराउनुपर्ने हो ।

दलीय क्रियाकलाप र नागरिकको आकांक्षालाई एकै ठाउँमा राखेर मूल्यांकन गर्ने हो भने यो निष्कर्षमा पुगिन्छ कि नागरिक र दल दुई धारमा हिँड्दैछन् । त्यो धारले विस्तारित रूप लिँदै जाँदा कुनै दिन भेट हुन नसक्ने खतरानाक स्थिति पनि पैदा हुन सक्छ ।

दल र तिनको नेतृत्व वर्गको क्रियाकलाप हेर्दा यो निश्चय पुगिन्छ कि बहुदल त आयो, तर लोकतन्त्र चाहिँ अझै आएको छैन । हाल क्रियाशील दलहरूसँग न आफूसँग लोकतान्त्रिक संस्कृति रह्यो, न अरुलाई सिकाउने शैली नै । लोकतन्त्रलाई खालि दलहरूले सत्तारोहणको बाटो मात्र बनाएको आभास मिल्छ ।

नागरिकका आकांक्षा-आवश्यकता छ, तिनले परावर्तन नै गर्न सकेनन् । तिनले नागरिकको चेतना बढाउन पनि सकेनन् । केवल तिनले नागरिकका हितविपरीत आफ्नो स्वार्थ हाबी गराएका छन् । 

लोकतन्त्र बलियो हुन त राजनीतिक दल र नागरिकको अन्तरनिर्भरता बढ्नुपर्छ । तर दुर्भाग्य चाहिँ स्वार्थी समूहबाहेक आमनागरिक र दल परस्पर विरोधी कित्तामा उभिँदै गएका छन् । त्यसो हुँदा नेपालमा लोकतन्त्र राजनीतिक दलहरूबाटै बढी खतरामा छ । र, लोकतन्त्र असुरक्षित पनि हुँदै गएको छ । कुनै पनि किसिमले बहुदल त धानिएला, तर लोकतन्त्र धान्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? यो प्रश्नले जो कोहीको मनलाई त्रस्त तुल्याउँछ नै ।

नागरिकको आकांक्षा पूर्ति गर्नेमा लोकतान्त्रिक क्रियाकलाप प्रदर्शन भएकै छैन । तिनीहरू नागरिकको आकांक्षा पूर्ति गर्ने कुनै सानो काम गरेको खण्डमा दया, माया र निगाहा सम्झन्छन् । लोकतन्त्रमा नेताहरू मूल र नागरिक सहायक होइनन् । संविधानले नागरिकलाई सार्वभौम बनाएपछि तिनीहरू दल र तिनका नेताहरू चाहिँ सहायक हुन् । नागरिक धेरै कराए भने निगाहाका रूपमा थोरै काम हुन्छ । लोकतन्त्र बलियो हुन त नागरिक नै बलियो हुनुपर्छ ।

(लेखक नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)



Author

कृष्णमान प्रधान

प्रधान नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।


थप समाचार
ad
x