राष्ट्रिय धून बजिसकेपछि सभामुख तारानाथ रानाभाटको आवाज सुनिन्थ्यो, ‘माननीयज्यूहरू, आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ ।’ तर उनको उक्त वाक्य पूरा हुन नपाउँदै एकैचोटि विपक्षी कुर्सीका सांसदहरू कहिले रोस्ट्रम पुग्थे भने कहिले नारा लगाउँदै सदन बहिष्कार गर्थे । तिनले लगाउने नारा हुन्थ्यो, ‘नेपाली जनताको एउटै स्वर, भ्रष्ट गिरिजा कुर्सी छोड’, ‘नालायक प्रधानमन्त्री आजै छोड, अहिल्यै छोड ।’

सभामुख रानाभाट फकाउँदै भन्थे, ‘माननीयज्यूहरू आसनमा बस्नुस्, आसनमा फर्किनोस् ।’ २०५७ को हिउँदे अधिवेशनभर संसद्‌मा हरेक दिन यही दृश्य मञ्चित भइरह्यो । सिंगो अधिवेशनभर सत्ता-प्रतिपक्ष किचलो साम्य भएन ।

---

प्रतिपक्षले संसद्‌ चल्न नदिएको यो २१ वर्ष पुरानो घटना हो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला लाउडा विमान प्रकरणमा दोषी रहेको भन्दै एमालेले उनको राजीनामालाई संसद्‌मा प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो । हामी यस्तो विचित्र मुलुकका नागरिक बनेका छौँ जहाँ २१ वर्षपछि पनि फेरि तिनै दृश्यको साक्षी बन्‍न बाध्य भएका छौँ ।

२०५७ माघ २६ पछि संसद्‌ कहिले नाराबाजी त कहिले बहिष्कारको मारमा परेको थियो । त्यही प्रकृतिको दृश्य लोकतन्त्रपछिको संसद्‌मा मञ्चन भइरहेको छ । केवल केही पात्र-विषय मात्र परिवर्तित भएका छन् । विचित्रको संसदीय-शैली भने उस्तै छ ।

यतिखेर पनि राष्ट्रिय धून बजिसकेपछि जब सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटा बोल्न सुरु गर्छन्, ‘माननीयज्यूहरू, आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ ।’ उनको वाक्य पूरा नहुँदै एमाले सांसदहरू रोस्ट्रममा पुगिसक्छन् । अनि सुरु हुन्छ, नाराबाजी ।

यतिबेला नाराको भाका चैं बदलिएको छ । उतिखेर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नारा लाग्थ्यो । यतिखेर सभामुखविरुद्ध । संसद्‌को गरिमा घटेझैं विपक्षीले नारा लगाउने व्यक्तिको ओहोदा पनि घटेको छ । नाराका भाका छन्, ‘पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दावाद, संसदीय मर्यादा कायम गर, गैरसांसदलाई प्रवेश बन्द गर ।’ 

अर्थात्, २१ वर्षअघिका नाराका पात्र बदलिएका छन् । उतिबेला आक्रोशको केन्द्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । यतिखेर अरुलाई थामथुम पार्ने भूमिकामा रहेका सभामुख सापकोटा स्वयं विपक्षीको निशानामा छन् । एमाले छाड्ने सांसदहरूको पद खारेज नगरिदिएपछि एमाले सभामुखविरुद्ध तातिएको हो जुन सात महिना हुँदा पनि साम्य भएको छैन । 

उतिखेर त्यसरी रोस्ट्रम घेराऊ-नाराबाजीका मुख्य निर्देशक थिए, माधवकुमार नेपाल, उस समयका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता । अहिले माधव नेपालको ठाउँमा छन्, केपी शर्मा ओली । उतिखेर नेपाल-ओली एकै ठाउँमा थिए । सात महिनादेखि एकीकृत समाजवादी दल खोलेका सांसदहरूको पद जसरी भए पनि खाने दाउमै छ, एमाले ।

एमाले पार्टी निर्माणका प्रमुख हस्ती माधवकुमार नेपालविरुद्ध पनि उनकै सहयात्री केपी शर्मा ओलीको रिस-आक्रोश मरेको छैन । जसरी पनि बदला लिन चाहन्छन् । तिनको राजनीतिक दम्भ-घमण्डको दाउमा संसद्‌लाई पारिएको छ । २१ वर्षअघि यसरी नै सिंगो हिउँदे अधिवेशन अवरुद्ध गरियो र २०५८ को पनि वर्षे अधिवशनका प्रारम्भिक दिन पनि ।

०००
मुलुकमा माओवादी द्वन्द्व चर्किएको थियो । संसद्‌का समितिहरू सक्रिय थिए । लेखा समिति लउडादेखि चाइना साउथ वेस्ट जहाज भाडामा लिँदा ठूलै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष-निर्णय सुनाउँदै थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लउडा प्रकरणमा छानबिन गर्दै थियो । संसद्‌मा चाहिँ लेखा समितिको निर्णयअनुरूप कोइराला लउडा प्रकरणमा मुछिएको हुँदा राजीनामा माग्ने अभियानमा होमिए ।

२०५७ माघ २६ मा संसद्‌को हिउँदे अधिवेशन सुरु भयो । नेपाल सद्भावना पार्टीका सांसदहरू भद्रकालीबाटै नारा लगाउँदै संसद्‌ छिरेका थिए । त्यतिखेर विद्रोही माओवादीले हतियार उठाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै कोइराला मुलुकको समस्या समाधान प्रतिपक्षी सहयोग माग्दै थिए । प्रतिपक्षी दलहरू चाहिँ कोइरालाकै राजीनामा मागमा ।

पहिलो दिन प्रमुख विपक्षी नेता माधवकुमार नेपालले पौने दुई घन्टा लामो मन्तव्य राखे । उनको वक्तव्यको मूल भाका थियो, लउडा जहाज प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको हुँदा कोइराला नैतिक हिसाबले एक मिनेट पनि बस्न मिल्दैन ।’ 

उतिखेर विपक्षी दलहरूले ‘नेपाल वायुसेवा निगमले लाउडा एयरसँग बोइङ ७६७ विमान भाडामा लिंदा आर्थिक नोक्सानी र अनियमितता भएको जिकिरसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सँगै तिनले कोइरालाको राजीनामा मागेका थिए । त्यो मागसँगै कांग्रेसभित्र पनि कोइरालाविरोधी समूह निकै खुसी थियो । उनीहरू विपक्षी नारासँगै मन्त्रमुग्ध हुन पुग्थे । केवल सत्तारुढ भएका नाताले नाराबाजीमा मात्र संलग्‍न भएका थिएनन् । विपक्षीबाट चर्काे नारा लाग्दै गर्दा कोइरालाविरोधी खेमाका कांग्रेसी सांसदहरू चाहिँ हँसिलो अनुहारमा देखिन्थे । तिनको हँसिलो अनुहारले विपक्षीलाई चर्को नारा लगाउन उत्साहित गर्थ्यो ।

त्यो हिउँदे अधिवेशन ५७ दिन चल्यो । पहिलो दिन नेताहरूलाई बोल्ने अवसर मिल्यो । त्यसपछि त नियमित नाराबाजीको राज चलेपछि कसैले बोल्ने अवसर पाएनन् नै । जब सभामुखबाट संसद्‌को कारबाही सुरु भएको आवाज आउँथ्यो, तब विपक्षी दलहरू टेबुल ठोक्दै नाराबाजी उत्रन्थे । न शून्य समय चल्थ्यो, न विशेष समय नै । 

उक्त २०५७ चैत २३ गतेसम्म ५७ दिन संसद्‌ अधिवेशन चल्यो । मुलुक संसदीय व्यवस्थामा गएपछि त्यसरी सिंगो अधिवेशन अवरुद्ध भएको पहिलो घटना थियो । उक्त अधिवेशनको अन्तिम बैठक समेत नाराबाजी-होहल्लाबीच तनावपूर्ण दृश्यसहित अन्त्य भयो । कोइरालाको राजीनामा मागमा २२ पटकसम्म संसद्‌ घेराऊ, नाराबाजी र बहिष्कारको क्रम चल्यो । अझ अन्तिम दिन त वन तथा भू-संरक्षण राज्यमन्त्री मोहम्मद अफ्ताव आलमको बर्खास्तगी प्रकरणसमेत जोडिएको थियो ।

मुलुक संसदीय अभ्यासमा प्रवेश गरेपछि अधिवेशनको प्रारम्भ र अन्त्यमा एक-आपसमा शुभकामना आदान-प्रदान हुन्थ्यो । नेताहरूको निर्देशन हुन्थ्यो, ‘सांसदहरूलाई जिल्ला र जनताका समस्या बुझ्न जानुहोला र अर्को अधिवेशनमा जनताका आवाज राख्नुहोला ।’ तर, तनावपूर्ण अधिवेशनको अन्त्यमा त्यस्तो दृश्य मञ्चन हुन पाएन । अर्थात् त्यही बेला संसदीय अभ्यास-परम्परा त्यही तोडियो । सभामुख रानाभाटले कार्यसूचीका कार्यक्रम हटाउँदै उनी एक्लैको शुभकामनासहित अधिवेशन अन्त्य गरेको घोषणा आयो । तर, प्रतिपक्षी चर्को नाराबाजीका कारण रानाभाटले के बोले भन्‍ने चाहिँ बुझ्न सक्ने अवस्था थिएन । यति मात्र बुझियो कि ‘माननीयज्यूहरूले संसद्‌भित्र गर्नुभएको मजाक जनताले थाहा पाए के हुन्छ ?’

त्यो दिन नाराबाजी मात्र होइन कि वरिष्ठ नेताहरू सदनमा टेबुलमा चढेका थिए । जुन दृश्य सद्भावना पार्टीका सांसद हृदयेश त्रिपाठीलाई रचेन । उनी भन्दै थिए, ‘ब्याकबेन्चर सांसदहरू टेबुल चढेको भए फरक स्थिति हुन सक्थ्यो । यसरी वरिष्ठ नेताबाटै त्यस्तो हुनु राम्रो होइन ।'

०००
संसद्‌भित्र चाहिँ उतिबेला र उतिखेर अलि फरक दृश्य मञ्चित भइरहेको छ । उतिबेला सभामुख तारानाथ रानाभाट कहिलेकाहीँ त तीन घन्टासम्म नारा लगाउन दिन्थे । उनको सोच देखिन्थ्यो, कतै विपक्षी सांसदहरूलाई थाक्छन् कि त ?’ 

उनले सांसदलाई थकाउने रणनीतिमा भएको झझल्को मिल्थ्यो । यतिखेर चाहिँ दृश्य अलि फरक छ । पाँच-दश मिनेट नारा लाग्नासाथ सभामुख सापकोटा बैठक सकिएको घोषणा गर्न पुग्छन् । हुन सक्छ, आफैँविरुद्ध लागिरहेको नारा कति सहन गर्ने ? जति नारा लाग्छ, त्यो सिधै जनताकहाँ पुग्छ । किनभने उतिखेरका नाराबाजीका प्रत्यक्ष नागरिकले देख्न पाउँदैन थिए । यतिखेर जसरी संसद्‌ ‘लाइभ’मा हुँदैनथ्यो ।

संसदीय संवाददाताहरूले उतारेको शब्द-चित्रात्मक समाचारबाटै चित्त बुझाउनु पर्थ्यो । यतिखेर न त वरिष्ठ नेताहरू टेबुलमा चढेको दृश्य पनि देख्न पाए, न त सांसदहरूका चर्का नाराबाजी । यतिखेर त माननीयज्यूहरू मर्यादापालक माथि चढेको दृश्य मजाले प्रत्यक्ष हेर्न पाउँछन् । अब त्यस्ता दृश्यबाट वाक्कसमेत भइसकेका छन् । भन्‍न मात्र यति मात्र बाँकी छ, ‘सभामुखज्यू, संसद्‌को प्रत्यक्ष लाइभ बन्द गर्नुस्, हाम्रा माननीयहरूका मर्यादाहीन दृश्यले हामीलाई लाज लागिसक्यो ।’

२०५७-२०५८ मा शीतकालीन अधिवेशन मात्र होइन, फेरि वर्षे अधिवेशन सुरु भएपछि पनि त्यही मागसहित संसद्‌ बहिष्कार चल्यो । फेरि २०५८ साउनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेपछि फेरि कोइरालाको राजीनामा माग गर्दै एमालेले साउनको पहिलो साताबाटै वेल घेराऊ र संसद अवरुद्ध जारी राख्यो, कोइरालाको राजीनामा माग गर्दै ।

०००
उतिखेर एमालेले प्रधानमन्त्री कोइरालाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने प्रयत्नमै गएन । उसले आफूलाई खालि नाराबाजीमै सीमित गर्‍यो । यतिखेर एमालेलाई सभामुख सापकोटा संविधान र कानुनविपरीत गएको लागेको भए, प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुरूप अघि बढ्न सक्थ्यो । नियमावली सभामुखले खराब आचरण प्रदर्शन गरेको लागेमा एक तिहाइ सांसदले अभियोग प्रस्ताव राख्न सक्छन् । त्यसपछि सभामुख निलम्बनमा जाने थिए । अनि दुई तिहाइ मत पुर्‍याएको खण्डमा पदच्युत पनि । तर, एमालेले उतिखेर पनि त्यो बाटो चाहेन, यतिखेर पनि विधिसम्मत बाटोमा हिँड्न चाहँदैनन् । ऊ वैधानिक बाटोभन्दा पनि ‘हुलहुज्जत’बाटै पन्छाउन सकिन्छ भन्‍ने सोचमा देखिन्छ । 

तर सभामुखले सजिलै राजीनामा दिने कुनै सुरसार देखाएका छैनन्, जसको मारमा संसदीय पद्धति परेको छ । अब डर चाहिँ प्रवेश भइसकेको छ, ‘कतै अतिले खति आमन्त्रण गर्ने त होइन ?’

उतिबेला कांगे्रेस सभापति र प्रधानमन्त्री दुवै पदका मालिक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विपक्षी माग टेर्ने कुनै गुन्जायस नै थिएन । जब होलेरीमा माओवादीको विद्रोह दबाउन दरबार र सेनाबाट ‘अहसयोग’को संकेत पाए, तब मात्र उनले राजीनामा दिए, २०५८ साउन ४ का दिन । उनले संसद्‌भित्र उत्पन्‍न गतिरोधका कारण राजीनामा दिएको संकेत दिएनन् । सँगै संसद्‌बाट बाहिर राजीनामा घोषणा गरे, सरकारी सञ्चार माध्यमबाट विज्ञप्ति जारी गराउँदै । 

संसदीय व्यवस्थामा संसद्‌भित्रै राजीनामा दिएको भए फरकखाले सन्देश जाने थियो । तर कोइरालाले विपक्षीका कारण नभएर ‘दरबार र सेना’लाई कारण देखाउनकै निम्ति संसद्‌ ‘बाइपास’ गरी राजीनामा घोषणा गरेका थिए । राजीनामा उल्लेख थियो, ‘संसदीय पद्धतिकै उपहास हुने गरी प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागमा अलमलिएको विपक्ष, बलपूर्वक संसद्‌लाई अवरुद्ध गर्न अपव्यय भएको संसदीय शक्ति’ वाक्यांश प्रयोग गरेका थिए ।

०००
२१ वर्ष पुरानो त्यो संसदीय गतिरोधको रेकर्ड पनि एमालेले तोडिसकेको छ । २०७८ भदौ २३ देखि कात्तिक ११ सम्म ५१ दिन एमालेको अवरोधमै पूरै अधिवेशन गुज्रियो । नाराबाजीले ५ घण्टा ४० मिनेट जति संसदीय काम गर्‍यो, संसदीय सभ्यताभित्र पर्दैन । अनि दशौँ अधिवेशन पनि गत मंसिर २८ देखि चालु छ । सूचना टाँस्दै बैठक पर सार्ने रोगभित्र परेको छ । एमाले आफ्नै त्यो पुरानो त्यो ५७ दिने अवरोधलाई तोड्दै नयाँ कीर्तिमान कायम गर्दैछ ।

संसदीय अभ्यासमा विपक्षी धर्म हो, आलोचनात्मक दृष्टिकोणसहित वैधानिक बाटोमा हिंँड्ने । सधैँभरि उही खाले कर्कशपूर्ण दृश्य दोहोर्‍याइरहँदा मानिसलाई लाग्न सक्छ, ‘अब अति भयो ।’ कानुन निर्माणको थलो संसद्‌, त्यही थलोका पात्रहरू कानुनविपरीत हिँडिरहेपछि जति सुकै गहन विषय उठाए पनि अर्थ राख्दैन । अझ यतिबेला एमालेले सरकारविरुद्ध होइन, उसको पार्टीको आन्तरिक मामलामा संसद्‌ अवरुद्ध गरेको छ । कुनै न कुनै बेला यसको पनि निर्मम समीक्षा हुन सक्छ । 

अनि यसरी संसद्‌को हुर्मत काढ्दै गर्दा ओज-वजनमा धक्का लाग्छ नै । त्यसो हुँदा माननीयज्यूहरूले आफ्नै मर्यादा ख्याल राखून्, सांसद्ले सांसदका लोगोको पनि मर्यादा गरून् ।