हाम्रै मुलुकमा त्यस्ता पनि दिन थिए, विधेयक पारित नहुँदा संसदीय समितिकै सभापति राजीनामा दिन्थे । संसदीय इतिहासमा कैद भएकै घटना हो, २०५८ कात्तिक ३ मा । सरकारी पक्षबाट विधेयक पारित गर्न आलटाल गरिएपछि राज्य व्यवस्था समितिका सभापति होमनाथ दाहालले राजीनामा दिए । कतैबाट पनि उनको राजीनामा मागिएको थिएन । तर विधेयक पारित नहुँदा उनको आत्मालाई चोट पुग्यो । र, राजीनामा दिए । यतिखेर स्थिति मूल्यांकन गर्दै त्यो घटना सम्झँदा किंवदन्तीझैँ लाग्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दुई महत्वपूर्ण विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल हुँदै थियो । अनेकन् बहानामा विधेयक अल्झाइयो । तर, दाहालले त्यसरी विधेयक नहुँदा ‘अपजसको भारी’ नबोक्ने उद्घोषसहित राजीनामा दिएका थिए । समितिका सभापतिलाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधा मिल्थ्यो, यतिखेर पनि मिल्छ । त्यो सुविधा उनले सहजै त्यागे ।

---

त्यसरी विधेयक पारित हुन नसक्नुको दोष उनले प्रधानमन्त्रीमाथि लगाए । जतिखेर उनकै नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । अझ देउवा–दाहाल एकै खेमा, अर्थात् गिरिजाप्रसाद कोइराला विरोधी समूहका थिए । त्यसरी राजीनामा दिने पहिलो संसदीय समितिका सभापति थिए ।

भ्रष्टाचार निवारण विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई शक्तिशाली बनाउने दुई बहुचर्चित विधेयक पारित भएनन् । संसद्‌ अधिवेशन सकिएकै भोलिपल्ट राज्य व्यवस्था समितिका सभापति होमनाथ दाहालले राजीनामा दिन पुगेका हुन् । 

त्यो कालखण्डमा भ्रष्टाचारमा संलग्‍न राज्य–संयन्त्रका कुनै पनि पात्रले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्‍ने बहस छेडिएको थियो । यहाँसम्म कि भ्रष्टाचार कसूरभित्र न्यायाधीशलाई पार्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग पनि चर्किएको थियो । त्यसमा सरकारी पक्ष स्वयं न्यायाधीशहरूविरुद्ध पनि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउनुपर्छ भनी कठोर शैलीमा उत्रिएको थियो । समितिका बहुमत सदस्यहरू पनि न्यायाधीशविरुद्धका सम्पत्तिमा जसरी पनि अख्तियारमार्फत छानबिन गराउँदै हुर्मत काढ्नैपर्छ भन्‍ने मतमा थिए । 

उक्त मागसँगै संसद्‌ र न्यायालयबीच ‘शीतयुद्ध’ चर्किन पुग्यो । सांसद्हरूले विधेयकका बहानामा न्यायाधीशप्रति निकै तिक्तता पोख्दै थिए । त्यो सहन गर्न नसकी केही न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक भाषणमै आफूहरूलाई ‘अख्तियार–मातहत पार्दै हुर्मत काढ्न चाहेको’ भन्दै चर्कै असन्तुष्टि पोखे । सँगै अख्तियारको दायरामा पारी विधेयक पारित भएमा बदर गर्ने प्रस्टै आँकलन काटिएको थियो । 

हुन पनि त्यतिखेर न्यायाधीशहरूका खराब आचरणबारे छानबिन गर्ने वैधानिक निकाय न्यायपरिषद् नै थियो । तर उसका क्रियाकलाप चाहिँ सिला खोज्नुपर्थ्यो । त्यही पृष्ठभूमिमा अख्तियारबाटै ‘डाम्नुपर्छ’ भन्‍ने आवाज चर्किएको हो । अनि संविधानले भ्रष्टाचारबाट कसैलाई उन्मुक्ति दिएको थिएन । अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गर्ने निकायले काम नगर्दाको परिणामस्वरूप न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीलाई अख्तियारअन्तर्गत पारिनुपर्छ भन्‍ने  भनाइ उर्लिएको थियो । 

अनि संसद्‌ आफैँले पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका खराब आचरणका हकमा संसद्‌ले छानबिन गर्दै महाभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान त थियो नै । तर, त्यतिखेर पनि हाम्रा सांसदहरू यति अल्छी देखिए कि आफ्नो काम पनि अख्तियारले गरोस् भन्‍ने चाहे । त्यसरी अख्तियारलाई अधिकार दिएपछि स्वाभाविक रूपमा अख्तियार–अदालतको झगडा हुन्थ्यो नै । त्यही तमासा हेर्ने उत्कट चाहना सांसदहरूमा देखिएको आभास हुन्थ्यो ।

उता, अदालत पनि के कम ! संसदीय समितिमा न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीविरुद्ध छानबिन गर्न पाउनुपर्छ भन्‍ने विवाद चर्किरहँदा अदालतले सांसदविरुद्ध नै अलि कडा फैसला दियो । सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १० लाख रुपैयाँ खर्चंदै मतदाता प्रभावित गर्दै थिए । तर, अदालतले भन्यो, ‘सरकारी ढुकुटीको रकम त्यसरी खर्च गर्ने भए, पहिला नियम बनाऊ, अनि मात्रै खर्च गर ।’ अदालती फैसलासँगै आक्रोशित सांसदहरू न्यायाधीशलाई अख्तियारका फन्दामा जसरी पार्दै तिनको ‘औकात’ घटाउन उद्यत भएकै हुन् ।

किनभने न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार छ भन्‍नु नै त्यतिखेरका निम्ति मानहानिको विषय मानिन्थ्यो । अर्थात्, न्यायालय अलि चोखै थियो । राज्य समितिभित्र न्यायाधीशविरुद्ध अख्तियारको पन्जा र फन्दा पुर्‍याउने सवालमा मत बाझिएको थियो । तर, सभापति दाहाल चाहिँ न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका हकमा प्रस्तावित प्रावधानप्रति असहमत थिए । उनले ‘गैरसंवैधानिक प्रावधान’ ठानेका थिए । उनको भनाइ चाहिँ त्यसरी न्यायाधीशविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने प्रावधान राखियो भने अदालतबाट खारेज हुन सक्ने’ तर्क अघि सारेका थिए । उनी संविधानतः खराब आचरणयुक्त न्यायाधीशलाई संसदीय महाभियोगबाटै किनारा लगाइनुपर्ने र अख्तियारको दायरामा पार्ने पक्षमा थिएनन् ।

तर, विधेयक पारित नभएकै कारण दाहालले त्यसरी राजीनामा दिन्छन् भन्‍ने कसैलाई लागेकै थिएन । तर, उनले संसद्‌को बीसौँ अधिवशेन सकिएकै भोलिपल्ट राजीनामा दिए । त्यसो त, संसद्‌ अधिवेशन सकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री देउवा भन्दै थिए, ‘राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा न्यायालय र संवैधानिक निकायलाई हेर्ने महाभियोगसम्बन्धी विधेयक आगामी अधिवेशनबाट पारित गराइनेछ ।’

संसद्‌ अधिवेशन सकिनु, त्यही दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा आफू नपरेको ‘असन्तुष्टि’स्वरूप दाहालले राजीनामा दिएको ठान्‍नेहरू पनि कम थिएनन् । तर, दाहालले उक्त टीकाटिप्पणी सोझै अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि उनी त्यो समितिमा गएनन्, उनलाई कांग्रेस संसदीय दलले लेखा समितिको सदस्यतिर पठायो ।

हुन पनि दुई विधेयक पारित नभएपछि चारैतिर संसद्‌ अधिवेशन निराशा र खल्लो मानियो नै । भ्रष्टाचारविरोधी उक्त विधेयक पारित भएसँगै भ्रष्टाचारीहरूको सातो जाने ठानिएको थियो । तैपनि त्योे अधिवेशनले २२ वटा विधेयक पारित गरेकै थियो । ती दुई विधेयक पारित नहुँदा चाहिँ चारैतिर असन्तुष्टि छायो ।

‘हवाई चप्पल लगाएर राजनीतिमा होमिएकाहरू आलीसानमा महलमा पुगेका छन्, आधुनिक गाडीका मालिक भएका छन्, तिनको बैंक ब्यालेन्स अथाह बढेको छ, तिनको सम्पत्तिको स्रोत खोज्दै कारबाही गर्न नसक्ने कानुनको के अर्थ भयो र ?’

उता अख्तियार लामो समयदेखि आफूलाई प्राप्त कानुनले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेकै थियो । भन्दै थियो, ‘कानुनले हात–खुट्टा बाँध्ने, अनि ओलम्पिक जितेन भन्‍ने ?’ यता संसद्‌मा चाहिँ विधेयक प्रस्तुत हुँदै थन्किने रोगमा परेको थियो । सँगै अर्को प्रश्न नउब्जिएको होइन, ‘सुविधाभोगीहरू यति छिट्टै किन आफ्नो खुट्टामा आफैँ बञ्चरो हान्थे र ?’

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी ती २०५६ मै संसद्‌मा विधेयक दर्ता भएका थिए । तर, उक्त विधेयकमा पनि भ्रष्टाचारीमाथि प्रहार गर्न सक्ने कडा प्रावधान राखिएन । त्यसपछि राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिपछि उनै दाहालले बहालवाला प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसँगै भेट्दै त्यति कमजोर विधेयक प्रस्तुत गर्नुुको कुनै तुक–तर्क नरहेको जिकिरसहित परिमार्जन गर्न दबाब दिए । दाहालले भनेका थिए, ‘हवाई चप्पल लगाएर राजनीतिमा होमिएकाहरू आलीसानमा महलमा पुगेका छन्, आधुनिक गाडीका मालिक भएका छन्, तिनको बैंक ब्यालेन्स अथाह बढेको छ, तिनको सम्पत्तिको स्रोत खोज्दै कारबाही गर्न नसक्ने कानुनको के अर्थ भयो र ?’

त्यसपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव लिन आयोग नै बन्यो । उक्त आयोगको सिफारिसपछि संशोधित विधेयक प्रस्तुत भएको थियो । जुन विधेयकमा सरकारी सुविधाभोगी पात्रहरूको सम्पत्तिको स्रोत खोज्न सकिने र सम्पत्तिको वैधता प्रमाणित गर्न नसकेको खण्डमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा लगाउन सकिने प्रावधान थियो । उक्त प्रावधान शासकीय वृत्तका पात्रहरू त्रस्त हुनु अस्वाभाविक थिएन । दाहाल जसरी भए पनि शक्तिशाली भ्रष्टाचार कानुन बनाएरै छाड्ने अडानमा थिए । तर, अनेकन् किचलो र बखेडामा पार्दै विधेयकलाई समितिमै अल्झाइँदै थियो ।

त्यहीबीचमा २०५८ असोजमा समितिले विधेयक पारितमा भूमिका खेल्न प्रधानमन्त्री देउवालाई नै दबाब दियो । सँगै अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि डेढ साताअघि प्रधानमन्त्री देउवाले निवासमै ‘डिनर–वार्ता’ आयोजना गरे । जहाँ विपक्षी नेता माधवकुमार नेपाल, अख्तियारका एक आयुक्त र राज्य व्यवस्था समितिकै सभापति दाहाल उपस्थित थिए । उक्त वार्तामा विधेयकका मुख्य विवादित विषय झिक्दै पास गर्ने भन्‍ने सैद्धान्तिक सहमति भयो । 

त्यसपछि राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोलाइयो । विधेयक अघि बढाउने जिम्मेवारी प्राप्त गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का विदेश भ्रमणमा थिए । उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी चिरन्जीवी वाग्लेले सम्हालेका थिए । तर, वाग्ले समितिमा अनुपस्थित रहेपछि विधेयक अल्झिन पुग्यो । अधिवेशन सकिएसँगै विधेयक थन्किएपछि दाहाल चाहिँ राजीनामा गर्न पुगेका हुन् ।

संसदीय समितिमा अल्झिएको उक्त विधेयक २०५९ वैशाखमा ‘फ्रास्ट ट्रयाक’ शैलीमा पारित गरियो । उक्त विधेक पारित भएसँगै खड्का र वाग्ले दुवै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रारम्भिक ‘गिनपिग’ बन्‍न पुगे । अर्थात्, दुवैसँग अकुत सम्पत्ति भएको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढायो । अनि दुवैविरुद्ध स्रोत नखुलेको अथाह सम्पत्ति भएको दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । अदालतबाट दुवैसँग अकुत भएको ठहरिँदै जेल गए, तिनको भ्रष्ट कर्मबाट अर्जित सम्पत्ति सरकारी ढुकुटीमा फर्कियो । 

हो, कुनै बेला विधेयक पारित नहुँदा संसदीय समितिकै सभापति राजीनामा दिन्थे । अचेल त त्यस्ता विषय किंवदन्ती जस्तै लाग्छन् । यतिखेर विधेयकको अवस्था हेर्ने हो भने ‘दुरावस्था’ देखिन्छ । २०७५ असार २७ मा दर्ता भएका विधेयक पनि समितिकै दफावार छलफलमा अल्झिएको संसद्‌ सचिवालयको तथ्यांकले देखाउँछ । साढे तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुनै विधेयक समितिमै अल्झिएको छ भने कुनै सदनमा । सदनबाट पारित नहुँदा ती विधेयकको 
हालत ‘बेखबर’ छ । कति विधेयक देउवा सरकारले फिर्ता लियो भने कतिपय त्यही अल्झिएका छन् । 

नयाँ संविधानअनुरूप राज्य संरचनामा भएका फेरबदललाई कानुनी रुपमा संस्थागत गर्ने गरी प्रस्तुत भएका विधेयकको अत्तोपत्तो नहुनुको पीडा मुलुकले खेप्दै छ । अनि त्यसरी तीन वर्षसम्म विधेयक पारित नहुँदा न सभामुख जवाफदेही बन्छन्, न समितिका सभापतिहरू नैतिक जिम्मेवारी बोक्छन्, न कानुन नबनेकामा सरकारी तहबाट असन्तुष्टि नै व्यक्त हुन्छ ।

बीस वर्षअघि विधेयक पारित नहुँदा राजीनामा दिएका दाहाललाई यो पंक्तिकारले सोध्यो, ‘यतिखेर प्रदर्शित संसदीय कर्मलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?’ दाहालको जवाफ रह्यो, ‘उतिखेर संसदीय समिति पनि सधैँभरि चर्चामा रहन्थे । संसदीय समितिका कामबाट सरकार नै तर्सिएको थियो । संसदीय व्यवस्था भनेकै संसदीय समितिका क्रियाकलापमा निर्भर हुन्छन् । संसारमा कहीँ संसद्‌को अधिवेशन सधैँभरि चलिरहँदैन । खासमा संसद्‌ प्रभावहीन हुनुमा संसदीय समितिहरूको अकर्मन्यता कारक हो । संसदीय समिति सक्रिय भएमा संसद्‌को जीवन्त अभ्यास हुन्छ नै ।’

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनायता एकपटक बाहेक निरन्तर संसद्‌भित्रै रहेका हृदयेश त्रिपाठीसँग केही दिनअघि संसदीय ‘अकर्मन्यता’का सवालमा चिन्तन–मनन भएको थियो । त्रिपाठी पनि संसद्‌ र संसदीय समिति दुवैलाई जीवन्त तुल्याउन त्यो कालखण्डमा सक्रियमध्येका हस्ती थिए । ‘संसद्‌ निष्क्रिय हुनु’मा उनको निस्कर्ष थियो, ‘संसदीय व्यवस्था आमा होइन, धाईआमाहरूको कब्जा पुग्‍नु हो । तिनलाई संविधान र व्यवस्थाकै माया छैन । अनि तिनमा संसदीय आत्मालाई जीवन्त तुल्याउन रहर कहाँबाट जाग्थ्यो र ?’

वास्तवमा भएको यही हो वा अरु पनि कारण र कारक छन् ? नागरिकका कर खाएका संसदीय समितिका सभापति र सांसदहरूले कहिले काहीँ त सोचून् । तिनले होमनाथ दाहालले जसरी राजीनामा दिनु पर्दैन । तर कम्तीमा तिनले प्रश्न त उठाइदिऊन्, ‘किन यसरी संसद्‌ र संसदीय समितिका आत्मा खिच्दै मृत्युवरण गराउन खोजिँदै छ ?'