देउवाले अब विकल्प दिनुपर्छ

राणा शासनविरुद्ध संघर्ष गर्दै गर्दा कांग्रेसको एजेन्डा र योजना प्रस्ट थियो । राणा शासनको अन्त्य र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना मुख्य लक्ष्य थियो । राणा शासनको पतनको अन्तिम चरणमा राणा, राजा र कांग्रेसबीच दिल्ली सम्झौता भएको थियो । कांग्रेसको अडान स्पष्ट थियो । लक्ष्य दूरदर्शी थियो । आजको जस्तो कांग्रेसमा अलमल र ढुलमुल थिएन । 

प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुरूप जनताद्वारा जनताका लागि निर्वाचित शासनको व्यवस्थाको पक्षमा थियो । त्रिभुवन र भारतको अनेकन् तिकडमबीच पनि कांग्रेस आफ्नो उद्देश्यबाट दिग्भ्रमित भएको थिएन । पछाडि फर्केर हेरेको थिएन र निरन्तर एजेन्डाअनुरूपको लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अग्रसर थियो । 
त्रिभुवनको मृत्युपछि उनका छोरा महेन्द्र राजा भएका थिए । महेन्द्र आफ्नो बुवाभन्दा बढी झेली र षड्यन्त्रकारी थिए । तर पनि कांग्रेसले महेन्द्रलाई निर्वाचन घोषणा गर्न बाध्य बनाएको थियो । २०१५ सालमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । घोषित निर्वाचन परिणामअनुसार देशभरिको १०९ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ७४ क्षेत्रमा कांग्रेस विजयी भएको थियो । अर्थात् दुई तिहाइ क्षेत्रमा कांग्रेस विजयी भएको थियो । निर्वाचनको परिणाम महेन्द्रको अपेक्षा विपरीत थियो । महेन्द्रलाई निर्वाचनको परिणाम निल्नु न ओकल्नु भएको थियो । महेन्द्रले षड्यन्त्र जारी नै राखेका थिए । 

---

कांग्रेस पार्टीको आन्तरिक संगठनमा समेत षड्यन्त्रको बीजारोपण गरेको थिए । बीपी कोइरालाविरुद्ध अर्का नेता मातृकाप्रसादलाई प्रयोग गरेका थिए, उनले । सुवर्ण शमशेर राणालाई उचाल्ने प्रयास गर्न कुनै कसुर बाँकी राखेका थिएनन् । महेन्द्र कांग्रेस फुटाउने र आफू शासन सत्तामा नियन्त्रण गरिरहने नियतले ग्रस्त थिए । अवश्य पनि नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पर्यायवाची थियो । संघर्र्षको भट्टीबाट खारिएर आएको नेतृत्व थियो । बीपी कोइराला जस्तो तार्किक, वैचारिक र चिन्तनशील नेतृत्व थियो । गणेशमान सिंह जस्तो अटल अडान भएको नेता थिए  ।

सुवर्ण शमशेर राणा जस्तो तन, मन र धन समर्पण गर्न सक्ने सारथि थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो बौद्धिक युवा नेता थिए । नेपाली कांग्रेसले अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गरेको थियो । महेन्द्रको षड्यन्त्रको माझबाट बीपी कोइराला सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता चयन भएको थियो । महेन्द्रको इच्छा र चाहना विपरीत कांग्रेसले दलको नेता चयन गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसको मजबुत आन्तरिक एकताले महेन्द्रको षड्यन्त्रलाई विफल तुल्याएको थियो । बीपीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न बाध्य बनाएको थियो । पहिलो जन-निर्वाचित सरकारको मन्त्रिमण्डल समावेशी सिद्धान्तको अधारभूत नमुना थियो । 

 

सबै जातजाति, भाषा र समुदायको प्रतिनिधित्व थियो । यथास्थितिमा रमाउने महेन्द्रलाई बीपीको क्रान्तिकारिता र गतिशीलता रुचाउने कुनै कारण नै थिएन । महेन्द्रको अधिनायकवादी शासन सता सञ्चालन गर्ने महत्वाकांक्षा जीवित नै थियो । बीपीको विश्वासपात्र डा.तुलसी गिरिलाई आफ्नो कब्जामा लिए । निर्वाचित सरकारविरुद्ध प्रयोग गर्न थाले । अन्ततः २०१७ पुस १ गते बन्दुकको बलमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरेको थियो । 

निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई कैद गरेको थियो । महेन्द्रले कांग्रेसलाई समाप्त गर्न कुनै कसर बाँकी राखेको थिएन । प्रजातन्त्रको हत्या हुँदा कांग्रेसकै कतिपय नेता महेन्द्रको डिजाइनमा काम गरेको थियो । कांग्रेस प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र अग्रगमनका लागि जन्मिएको पार्टी थियो । ‘महेन्द्रले कतिपय नेता र कार्यकर्तालाई आफ्नो कब्जामा लिए पनि कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक विचारमाथि कब्जा जमाउन सकेनन् । कांग्रेस झन्-झन् फैलिँदै गयो । 

प्रजातान्त्रिक आन्दोलन गाउँ-गाउँसम्म विस्तार भयो । र, २०४६ सालमा गणेशमान सिंहको नेतृत्वको जनआन्दोलनले पञ्चायती संविधान र शासनको अन्त्य गर्यो । प्रजातन्त्र पुनःबहाली भयो । जनताको शक्ति देखेर दरबार मौन मात्रै भएको थियो । षड्यन्त्र त जारी नै थियो । कांग्रेसको नेतालाई ‘कब्जा’मा लिएर मात्रै षड्यन्त्र सफल हुन सक्छ भन्‍ने ज्ञान दरबारले विरासतमा प्राप्त गरेको थियो ।

राजनीतिक दलहरूले २०४८ देखि २०५८ सालसम्म विकृत नमुनाको प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेका थिए । दलहरू आफ्नो कमजोरीबाट पाठ सिक्न सकेका थिएनन् । २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । जनता निराशामा थिए । माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो । नेपाली कांग्रेसभित्र संकटकाल लम्ब्याउने अथवा हटाउने मुद्दामा चर्को विवाद थियो । यही विवादबीच देउवाले संसद् विघटन गरे । मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्यो । दरबार आफ्नो डिजाइनअनुसार सफल भएको थियो । नेपाली कांग्रेस पार्टी विभाजन भएको थियो । निर्वाचन गराउन नसक्ने अक्षमको आरोप लगाउँदै देउवालाई अपदस्त गरिएको थियो । संसद्बाट सरकार बनाउने र गिराउने खेल दरबारको हातमा पुगेको थियो । दरबार यो खेललाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्नतर्फ लागे ।

महेन्द्रकै पदचिन्हमा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । प्रजातन्त्रको अपहरण गरे । पुनः एक पटक कांग्रेसको नेता दरबारद्वारा प्रयोग हुँदा प्रजातन्त्र नै समाप्त भएको थियो । अहिले त्यो दरबारको ठाउँमा राष्ट्रपति छन् । शक्तिको केन्द्र बालुवाटारमा छ । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम चाल्दै संसद् विघटन गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनेको थियो । लोकतान्त्रिक दल बाँच्नका निम्ति उक्त दलको ठोस निर्णय कार्यकर्ताका लागि अनिवार्य हुन्छ । कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको लामो बैठक बस्यो तर अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भन्दाभन्दै अरु कुनै विषयमा निर्णय गर्न सकेनन् ।

खासमा संसद् पुनःस्थापनाको विषयमा स्पष्ट निर्णय आउनु पर्थ्यो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफ्नो धारणा बनाइनु हुँदैन भन्‍ने विचार नै गलत थियो । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलले संविधानअनुसार स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ । भारतमा विवादित राम जन्मभूमिको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन थियो । बीजेपीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रको मुद्दा बनाउने गरेको थियो । राजनीतिक दलले आगामी निर्वाचनका लागि आफ्नो जनमत तयार गर्ने हो । नेपाली कांग्रेस संसद् विघटनको मुद्दामा दुई गुटमा स्पष्ट विभाजित भएको थियो । आफ्नै नेतृत्वमा संविधान बनाएको पार्टीले संविधान बुझ्‍न सकेन भने कम्युनिस्टले त बुझ्‍ने प्रश्‍न नै भएन । अवश्य पनि निर्वाचन कांग्रेसका लागि फाइदाजनक हुन्थ्यो । तर कांग्रेसको जन्म लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक विधि स्थापित गर्नका लागि भएको हो । 

त्यो विधि र प्रक्रिया अदालतको आदेशबाट पुनःस्थापित भएको छ । कांग्रेस सभापति देउवाले अदालतको आदेश सम्मान गर्छु भनेर उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन । संसद् विघटन कानुनी विषय मात्रै थिएन । राजनीतिक विषय पनि थियो । कानुनी विषयको फैसला अदालतले दिएको छ । राजनीतिक विषयको फैसला जनताले गर्नेछन् । निर्वाचनका लागि माहोल बनाउन हिँडेका देउवा राजनीतिक विषयमा असफल भएका छन् । देउवाले त्यो बेला आन्दोलन गर्न पैसा छैन भन्‍ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । नेपाली कांग्रेसको आन्दोलनको नायक बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवमूल्यन भएको थियो ।

अनेकौँ सहिदको अपमान भएको थियो । कांग्रेस पार्टीका क्रियाशील सदस्य पाँच लाख छन् । देउवाले आफैँले बनाएको विभागको हजारौँ सदस्य । भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थामाथि देउवाको अविश्वास देखिन्‍नथ्यो । आफ्नै संगठनमाथि अविश्‍वास गर्ने पार्टी सभापति कसको इसारामा चलेका थिए ? भन्‍ने प्रश्‍न उठन सक्छ । देउवाको विश्वास ओली र ओलीले घोषणा गरेको कथित निर्वाचनमाथि थियो । कुनै पनि राजनीतिक दल बाँच्‍नका निम्ति प्रष्ट एजेन्डा चाहिन्छ । जनताले बुझ्‍ने किसिमको क्रियाकलाप हुनुपर्छ । कांग्रेसको मनमोहक इतिहास पनि छ । विडम्बना, लोकतन्त्रको रक्षार्थ जन्मेको पार्टीसँग संविधान रक्षाका निमित्त कुनै प्रस्ट योजना र कार्यक्रम थिएन ।