नेताहरू यसकारण असफल

चरम सुख्खा मौसम अझै सुरु भइ नसक्दै खोलामा पानी सुकेर २१३६ मेगावाटको जडित क्षमता भएको जलविद्युत् उत्पादन ६ सय ५० मेगावाटमा सीमित हुन पुग्यो । साँझ र बिहान (पिक) कुलेखानीलाई एकछिन जोड्ने हो भने नेपालको खुद विद्युत् उत्पादन क्षमता ७५० मेगावाट छ, विद्युत् प्राधिकरण, उसका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रसमेत गरी । पिकको खपत भने १५०० मेगावाट छ । पिक बाहेकका अरु बेला ११ देखि १२ सय मेगावाट खपत हुन्छ।

भारतबाट ११ हजार मेगावाट घण्टा (करिब ४५० मेगावाट) बिजुली आयात हुन्छ । माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) नभएको भए भारतबाट ११ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्नुपथ्र्याे, पिक समयमा। 

---

सरसर्ती हेर्दा नेपालको बिजुलीको तथ्यांक यत्ति नै हो। तर यो तथ्यांकभित्र धेरै कुरा लुकेको छ । जुन हाम्रा नेताहरूलाई कि थाहा छैन, कि थाहा पाएर पनि उनीहरूले गर्नैपर्ने न्यूनतम ‘धर्म’ (सेवा प्रवाह) गर्न चुकेका छन् । हरेक वर्षको फागुन चैतमा नेपालको बिजुली यही तथ्यांकको वरिपरि घुम्छ।

बढ्दो जनसंख्यासँगै बिजुली खपतको अंक केही बढ्छ । एकाध नदी प्रवाही वा अर्धजलाशययुक्त आयोजना थपिन्छन् तर एउटै कुरो थपिन्न। त्यो हो, जलाशययुक्त आयोजना । जुन नेपाललाई ४० वर्ष अघिदेखि नै आवश्यक थियो । 

सन् १९७७ मा कुलेखानी बनाउन थालिएको थियो, सन् १९८२ मा आएर उत्पादन भयो । कुलेखानी पहिलो सञ्चालनमा आएको चार वर्ष दोस्रो (३२ मेगावाट) थपियो। कुलेखानी दोस्रो पूरा भएको २२ वर्षपछि तेस्रो (१४ मेगावाट) बनाउन थालियो । त्यो बन्न पनि ११ वर्ष लाग्यो । अर्थात् कुलेखानी दोस्रो बनेको ३३ वर्षपछि तेस्रो बनेर कूल १०६ मेगावाट उत्पादन भयो । यसरी १०६ मेगावाटको पूर्ण जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुन कूल ४२ वर्ष (सन् १९७७ देखि २०१९ सम्म)। 

कुलेखानीको यात्रा टुंगिएपछि २०४६ पछिका कुनै पनि दलका कुनै पनि सरकारले जलाशययुक्त आयोजना बनाउन आवश्यक देखेनन् । बरु मन्त्रालय र प्राधिकरणका प्राविधिकहरूले आवश्यकता महसूस गरी विभिन्न सम्भाव्य आयोजना अध्ययन गरे । अध्ययन भएका र आर्थिक तथा प्राविधिक रुपले सम्भाव्य भएका आयोजनाहरूमध्ये अधिकांश बेचबिखनमा पारे। 

बूढीगण्डकीमा अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरेर पनि एमाले, कांग्रेस र माओवादी तीनै दलको ‘सहमति’ मा चिनियाँ सुम्पियो । तर, उसले निर्माण गर्ने कुनै अत्तोपत्तो देखाएको छैन । उक्त परियोजनाको भविष्य अन्यौलपूर्ण हुँदा हुँदै पनि जग्गाको मुआब्जा तिर्न छाडिएन, पेट्रोलियममा कर लगाउन छाडिएन ।

डुबान क्षेत्र ज्यादा हुने जलाशययुक्त आयोजनाहरू जति ढिलो निर्माण गरिन्छ, त्यति नै अयोग्य हुँदै जान्छन् । जस्तै स्याङ्जामा पर्ने आँधीखोला अब बनाउने हो भने अयोग्य भइसकेको छ । किनभने बस्ती बढिसकेको छ । राज्यले नै डुबान क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाइसकेको छ । भोलिका सन्ततिका लागि नभई हुँदैन भनेर राज्यले सोचेको भए क्रमिक रुपमा डुबान क्षेत्र अधिग्रहण गरी तारबार लगाउँथ्यो, जुन विदेशमा गरिन्छ ।

हरेक हिउँदयामको गर्जाे भारतबाट आयात गरेर टर्दै आएको छ । तर वर्षायाम लागेपछि खहरेहरू पनि उर्लेर आउँछन् । खोल्साखाल्सीमा बनेका जलविद्युत् आयोजनाहरू पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न थाल्छन् । अनि बिजुली विडम्बनात्मक रुपमा ‘जगेडा’ हुन थाल्छ । नीति–निर्माताहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ र थियो । हिउँदमा बिजुली पुग्दैन आयात गर्नुपर्छ, वर्षायाममा छेलोखेलो हुन्छ निर्यात हुँदैन जगेडा हुन्छ ।

यी दुवै विषयमा हाम्रा नेताहरू बेफिकर रहिदिए । के मतलब । गए जान्छ, सरकारको त हो नि । यस्तो सोच सबै नेतामा छ। बिजुली खेर गयो भनेर कुन चाहिँ नेतालाई राति निद्रा नपरेको होला र ? अनि हिउँदयाममा २४ अर्ब रुपैयाँको बिजुली किन्नु पर्छ भनेर कुनचाहिँ नेता पिरोलिएको होला र ? भारतले लिइदिएन भन्नुको साटो यहीं खपत गराउँछु भन्ने हिम्मत् र देशभक्ति हुनुपर्थ्याे । बिजुली खपत बढाउने अनेक उपाय थिए, खेर फाल्नुको साटो। 

तर भारतमाथिको निर्भरता भने राष्ट्रिय सुरक्षालाई असर पार्न सक्छ । यद्यपि हामी भारतले बेला बेला लगाउने नाकाबन्दीको डटेर सामना नगरेको होइन, जति दुःख पाए पनि। राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा आफैमा कति संगीन छ भन्ने अहिले युृरोपियनहरूले भोगिरहेका छन् । प्राकृतिक ग्यास उत्पादनमा रसिया विश्वकै तेस्रो नम्बरमा पर्छ।

विश्वको कूल उत्पादनको १० प्रतिशत प्राकृतिक ग्यास रसियामा उत्पादन हुन्छ । त्यहाँ उत्पादन भएको एक तिहाई ग्यास युरोप जान्छ— युक्रेन हुँदै । भारत र रसिया (ग्याजप्रोम) बीच सन् २०१८ मा प्राकृतिक ग्यास आयात गर्ने सम्झौता भएको छ, २० वर्षका लागि । सन् २०२१ मा भारतले रसियाबाट २५ लाख टन लिक्विफाइड नेचरल ग्यास (एलएनजी) आयात गर्‍यो । 

भारतले रसियाबाट पेट्रोलियम पनि आयात गर्छ । भारतले सन् २०२१ मा रसियाबाट प्रतिदिन ४३४०० ब्यारेल तेल आयात गरेको थियो, जुन कूल आयातको एक प्रतिशत हो । यसरी भारत पनि समग्र ऊर्जामध्ये ८५ प्रतिशत ऊर्जा आयात गर्छ । यही ऊर्जाकै कारण उसले युक्रेन हमलाको विरोध गर्न सकेन ।

भारतले पनि विभिन्न ऊर्जा आयात गरेर हामीलाई दिने हो । उसको आपूर्तिमा अवरोध भएमा त्यसको असर नेपाललाई पर्ने निश्चित छ । अहिले नै भारतीय ऊर्जा बजार (आइएक्स) मा प्रतियुनिट २० रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । यद्यपि यो मूल्य घटबढ भइरहन्छ, त्यो अर्कै पाटो हो ।

 

हामीले पनि पिकको बिजुली उत्पादनलाई बढाउन सकेको भए भारतीय बजारमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने हुँदैन थियो । भारतले बर्खे बिजुली लिइदिएन भन्दै रोइलो गर्नुको साटो कसरी हुन्छ पिक बिजुली उत्पादन गर्ने भन्नेतिर नेताहरूको ध्यान गएन । झन् अहिलेको ऊर्जा मन्त्रीको कार्यकाल पूर्णतः असफल भइसकेको छ ।

न नयाँ नीति आयो, न कुनै कार्यक्रम । न बिजुली खपत हुने संयन्त्र बन्न सक्यो, न पिक बिजुली उत्पादन गर्ने दिशातिर सरकार उभियो । मन्त्रीसित प्राविधिक ज्ञान नहुन सक्ला, त्यो अर्काै पाटो हो । तर नियत त हुनुपर्यो नि । नियत नै नभएपछि नीति कहाँबाट आउनु ?

अहिलेको ऊर्जा मन्त्री मात्र होइन, अधिकांश ऊर्जा र अर्थ मन्त्रीहरूमा यस्तो नियत देखिएन । मन्त्रीहरू सफल भए न प्रधानमन्त्री (सरकार) सफल हुने हो । त्यही भएर हरेक मन्त्री असफल, हरेक प्रधानमन्त्री असफल । अब हरेक प्रधानमन्त्री असफल भएपछि हरेक राजनीतिक दलहरू असफल त हुने नै भए ।

दल असफल भएपछि व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । तर जतिसुकै उत्कृष्ट व्यवस्था अपनाइए पनि नेताहरू यिनै भएपछि कसरी व्यवस्था सफल होस् । भएको चाहिँ यत्ति हो । दल र तिनका नेताहरू संकीर्ण, संकुचित र साँघुरो मानसिकताबाट सञ्चालित भए । कसरी हुन्छ पैसा कमाउने ? 

चित्त र ध्यान यत्तिमै सीमित भएपछि मेलम्ची बन्न ३० वर्ष लाग्ने, जाबो १४ मेगावाटको कुलेखानी बन्न ११ वर्ष लाग्ने, ५० वर्षमा पनि एउटा बृहत् सिंचाइ आयोजना पूरा नहुने सामान्य मान्नुपर्छ ।

एमसीसी पनि मेलम्ची बन्ने जोखिमयुक्त सम्भावना भएका कारण पाँच वर्षभित्र पूरा गर्नैपर्ने र संसदबाट अनुमोदन हुनैपर्ने प्रावधान राखिएका हुन् । ऋण लिएका आयोजना जति लम्बिन्छन् ठेकेदार, परामर्शदाता, कमिसन एजेन्ट सबै मालामाल हुन्छन् । तर अनुदानमा त्यसका सीमितता हुन्छन् । मनोमानी गर्न पाइँदैन ।
नेताहरूका यही प्रवृत्ति मात्र होइन, वृत्ति नै भएकाले देश विकास नभएकोमा दुविधा छैन । नत्र जलाशययुक्त आयोजना उहिल्यै बनिसक्थ्यो । जबकि कुलेखानीपछि अरु जलाशययुक्त चाहिन्छ भन्ने सबैलाई थाहा थियो ।