दुर्गममा बर्थिङ सेन्टर, अस्पतालमै बच्चा जन्माउनेलाई पाँच हजार भत्ता
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नगरप्रमुखका रूपमा निर्वाचित भएपछि घनश्याम पाण्डेले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्डरलाइन गरेर पढे । स्थानीय निकायलाई संघीयताले स्थानीय तहका रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाएको थियो । उनीसँग २०५४ सालमा उपमेयर हुनुको अनुभव त थियो तर अधिकार र जनअपेक्षाको दृष्टिले निकै फरक थियो ।
दाङ जिल्लाको घोराही र तुलसीपुर जुम्ल्याहा उपमहानगरपालिका मानिन्छन् । दुईवटै स्थानीय तह एकैपटक उपमहानगरपालिका भएका थिए । जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अगाडि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा घोराही सधैँ अब्बल आउने अनि तुलसीपुर सधैँ अन्तिममा । ‘चुनौती होइन, नराम्रोलाई राम्रो गर्ने मसँग उचित अवसर थियो,’ पाण्डेले भने । उनले त्यही अवसर छोपेर रोडम्याप बनाए ।
घर आँगनको सरकार भएकाले जनताका सानाभन्दा साना कुरा पूरा गरिदिनुपर्ने दायित्व अनि अर्कातिर उपमहानगरपालिकाको दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने योजना अगाडि बढाउने चुनौती । पाण्डेले सबै कुरालाई पहिलो चरणमा सूक्ष्मतम ढंगले अध्ययन गरे, विश्लेषण गरे, पढेर र परेर सिकेकाहरूलाई भेटे । संघीयतासँगै जनताका आकांक्षाहरू बाक्लिएका कारण उनलाई गर्दै सिक्दै अगाडि बढ्ने अवसर पनि थिएन ।
पाँच वर्षमा गर्ने महत्वपूर्ण योजनाको वर्गीकरण गरेर उनले काम अगाडि बढाए । उनको पहिलो प्राथमिकतामा पर्यो स्वास्थ्य । विभिन्न विकट गाविसहरूलाई गाभेर उपमहानगरपालिका बनाइएको तुलसीपुरमा डोकोमा बोकेर स्वास्थ्य उपचार गर्न आउने समस्या थियो, कतिपय ठाउँमा । १९ वटै वडामा स्वास्थ्य चौकी खोले । दुर्गम भेगमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरे । गर्भवती महिलालाई अनिवार्य अस्पतालमै बच्चा जन्माउन प्रेरित गर्न ५ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने अभियान चलाए ।
नियमित चेकजाँच र अस्पतालमै बच्चा जन्माउन थालेपछि मातृशिशु मृत्युदर शून्यमा झर्यो । सरकारले सबै स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने भनेर देशैभर शिलान्यास गर्दा तुलसीपुरले भने मेट्रो अस्पतालको उद्घाटनको तयारी गर्दैछ ।
दोस्रो प्राथमिकतामा थियो, शिक्षा । तुलसीपुर उपमहानगरपािलकाभित्र ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्थे तर प्राविधिकका साथै अलि फरक विषय अध्ययन गर्नुपर्यो भने टाढा जानुपर्ने बाध्यता थियो । उनले प्राविधिक विषय अध्यापन गराउने सामुदायिक विद्यालयलाई १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने योजना ल्याए ।
यस क्षेत्रका १० वटा विद्यालयले प्राविधिक विषय अध्यापन गराउन सुरु गरे । विद्यार्थी रोकिए । प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुन थाले । उनले प्राविधिक शिक्षाको दायरा थप फराकिलो बनाउन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) सँग उपमहानगरपालिकाको साझेदारीमा तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालयमार्फत विभिन्न प्राविधिक विषय अध्यापन गराउन थाले । ‘सिटिइभिटीसँग स्थानीय सरकारले साझेदारी गरेर कलेज चलाउन सकिन्न भन्ने मोडालिटीको विकासका लागि विभिन्न चरणमा पहल गरेर सम्भव भयो’ अहिले देशैभर २ सय भन्दा बढी स्थानीय तहले यो मोडलबाट प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गरे पनि सबैभन्दा पहिलोपटक तुलसीपुरले नै सुरु गरेको थियो ।
शिक्षाकै विकासका लागि उनले तुलसीपुर मेट्रो कलेजमार्फत स्नातक तहमा कानुन विषयको अध्यापन भइरहेको पनि बताए । ‘विश्वविद्यालयसँग साझेदारीमा हामी नै नेपालको एकमात्र कलेज हौं’ उनले भने । शिक्षामा सबैले सिक्ने अर्को काम पनि भयो तुलसीपुरमा । कतै विद्यार्थी थोरै शिक्षक धेरै अनि कतै विद्यार्थी धेरै शिक्षक कम । उनले विद्यार्थी कम संख्या भएको विद्यालयलाई धेरै विद्यार्थी संख्या भएको विद्यालयमा मर्ज गरे । शिक्षक पनि मर्ज भए । सबै समस्या समाधान भयो । यही कुरा उनले शिक्षामन्त्रीका बीचमा राखे । एक वर्ष पहिला तुलसीपुरले सुरु गरेको मर्जको नीति सरकारले यो वर्ष लागू गर्नका लागि विद्यालयलाई अनुदानसमेत दिएको छ ।
मेयर घनश्याम पाण्डेले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्डरलाइन गरेर पढे ।
तुलसीपुरका सबै ठाउँमा बाटो विस्तार नहुनुका साथै कयौँ विकट वडामा बाटोसमेत पुगेको थिएन । जनताबाट कयौँ गुनासो आउने गरेको थियो । सबैका माग सम्बोधन गर्न सीमित बजेटले सम्भव पनि थिएन । उनले नयाँ योजना अगाडि सारे । तुलसीपुर पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको गठन । वार्षिक २० करोड रुपैयाँ जति रकम सडक पूर्वाधारमा खर्च गरे पनि जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न नसकेपछि उनले निर्माण यन्त्र खरिद गरे । अहिले तिनै यन्त्र प्रयोग गरेर १ हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक विस्तार गर्ने काम भएको छ भने वार्षिक ६० किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि तयारी पूरा भएको छ । अहिले विभिन्न स्थानीय तहले यसको सिकोसमेत गरिरहेका छन् । ‘काम पनि भयो, साधन पनि जोडियो,’ उनले भने ।
तरकारीखेतीमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको तुलसीपुर बजारमा किसानका लागि तरकारी बिक्री कक्ष थिएन उनले व्यवसायी र किसानलाई एकै ठाउँमा जोड्न कृषि बजार निर्माण गरे । जहाँ दैनिक ३ सय किसानहरूले तरकारी बिक्री गर्न सक्ने संरचना बनेको छ । अहिले यो बजार सबैका लागि सिकाइ बन्दै गएको छ ।
कोभिडका कारणले सबैजना घरमा बन्द थिए । हुने खानेका लागि केही दिनको बन्दले जीवनयापनमा खासै समस्या त पारेन । तर हुँदा खानेहरूका लागि भने निकै जटिल बन्यो । गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि केही राहतको कार्यक्रम पनि सञ्चालन भयो तर त्यो दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न सम्भव थिएन । उनले काम गर्ने तर कोभिडका कारण काम गुमाएकाहरूलाई श्रम गराएर खाद्यान्न दिने नीति बनाए । वास्तविक श्रमिकहरू काम गर्न आए पनि खाद्यान्न लगेर चुलो बाले । एकातिर खाद्यान्न बैंक स्थापना गरेर उनले हुने खाने मनकारीबाट खाद्यान्न जुटाए अर्कातिर श्रम बैंकमार्फत श्रमिकहरूलाई कामको अवसर सृजना गरेर खाद्यान्न वितरण गरे । यो अभियान अन्य पालिकाका लागि पनि सिकाइको विषय बन्यो ।
कुनै पनि ठाउँको पहिलो परिचय मानिने बसपार्क निर्माणको काम सकिएको छ, बालविवाह अन्त्य गर्न र छोरीहरूलाई स्मार्ट बनाउन स्मार्ट छोरी कार्यक्रममार्फत छोरी जन्मेदेखि २० वर्षसम्म उपमहानगरपालिकाले पैसा खातामा राखिदिने अभियान सुरु भएको छ । पैसा नहुने गरिब विपन्नको घरमा रहेको खरको छानो फालेर सुरक्षित टिनको छानो छाउने सुरक्षित आवास कार्यक्रमले उपमहानगरपालिकालाई खरको छानोमुक्त बनाउँदै छ । ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान स्वरूप घरमै न्यानो कपडा वितरण गरिन्छ । विमानस्थल भएर पनि विमान सञ्चालन हुन नसकेको टरिगाउँ विमानस्थलमा नियमित विमान सञ्चालन भएको छ । हरेक वडामा खेल मैदान निर्माण भएको छ । सबै वडामा इन्टरनेट पहुँच पुर्याएर जनताले घर आँगनबाटै सबै सेवा पाउन सफल भएका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकै पहलमा यहाँको पहिचानका रूपमा आधुनिक व्यापारिक कम्प्लेक्स बन्दै छ । ‘प्रतापकोटमा बाटो र बत्ती चाहिएको थियो त्यो पुर्यायाँै, बजारलाई सुन्दर वनाउन कम्प्लेक्स बनाउँदैछौँ” नगरप्रमुख पाण्डेले ठाउँ अनुसार विकासको मोडल फरक फरक हुने बताए । सधैँ अन्तिममा आउने तुलसीपुरले तीन वर्षयता पटक पटक पहिलो भएर विभिन्न सम्मान थाप्दै आएको छ । (आचार्य तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासँग आबद्ध छन् ।)
