सन् २०१५ मा एक कार्यक्रममा बोल्दै बिल गेट्सले भयंकर महामारी आउन सक्ने चेतावनी दिएका रहेछन् । युट्युबमा उपलब्ध उक्त कार्यक्रमको भिडियोमा बिल गेट्स भन्छन्- त्यस्तो महामारी आणविक युद्धभन्दा विनाशकारी हुन्छ । त्यसैले, बेलैमा सबै मिलेर महामारी नियन्त्रणको तयारी गरौँ ।

सन २०२० को नयाँ वर्षसँगै फैलिएको कोभिड-१९ महामारीले बेहाल बनाइरहेको छ- सम्पूर्ण मानव जातिले अहिले भोगिरहेको छ । हालै, केही वर्षअघि पश्चिम अफ्रिकी देशहरूमा इबोला भाइरसको महामारी फैलिएको थियो । त्यस महामारी नियन्त्रणका लागि बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनले ठूलो धनराशि दान गरेको थियो । त्यसै सन्दर्भमा, बिल गेट्सले भविष्यमा आउने महामारीबारे दुनियाँलाई सचेत गराउन खोजेका थिए । तर बिल गेट्सको चेतावनीतर्फ कसैको ध्यान गएन । 

महामारीको तयारी सरकारले, खासगरी साधन-स्रोत सम्पन्न विकसित मुलुकहरूले गर्नुपर्ने थियो । जब चीनको वुुहानबाट कोरोना भाइरसको आगो सल्कियो, चीन सरकार कठोर कदमले नियन्त्रण गर्न सफल भयो । तर चीनबाट युरोप हुँदै कोरोना भाइरस डँढेलोसरि संसारभर फैलियो ।

अहिलेको युग तीव्र चलायमान छ । दैनिक करोडौँ मानिस एक सहरदेखि अर्को सहर, एक देशदेखि अर्को देश यात्रा गर्छन् । विश्व पर्यटन संघका अनुसार  सन् २०१९ मा डेढ अर्ब मानिसले पर्यटकका रूपमा घुमफिर गरेका थिए । नेपालमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य साथ भ्रमण वर्ष २०२० को तयारी थियो । कोरोना महामारीले अन्तर्देशीय सीमा बन्द गरिए । हवाई उडान ठप्प भयो । लकडाउनले महिनौँ देश-दुनियाँ ठप्प भयो । जसोतसो कोरोना महामारीको पहिलो लहरबाट तंग्रिन खोज्दै थियो, दोस्रो लहरले भारतलाई छोप्यो । नेपाल अछुतो रहेन । कारण नेपाल-भारत खुला सीमा छ । 

गत वैशाख १६ देखि काठमाडौँलगायत अधिकांश जिल्लामा लकडाउन जारी छ । कोरोना संक्रमित र यसबाट मृत्य हुनेको संख्या कहाँ पुगेर रोकिन्छ, कसैले भन्‍न सक्ने अवस्था छैन । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा क्षति अनुमान गर्न गाह्रो छ ।  बिल गेट्सले उक्त भिडियोमा भनेका छन्- महामारी रोकथामका लागि कति रकम लाग्छ, ठयाक्कै भन्‍न सक्दिनँ, तर त्यो रकम महामारीको आर्थिक क्षतिको तुलनामा निकै न्यून हुनेछ । 

कोरोना महामारी रोकथामको पूर्वतयारी गर्ने समय गुमिसकेको छ । जुन बेला अमेरिकालाई कोरोनाले गाँज्दै थियो, तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चिनियाँ भाइरस भनेर जिस्कँदै थिए । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई अनुदान रोकिदिए । विश्व समुदायले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा, खोपको विकास अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विषय बन्यो । 
सत्ताधारीहरू, चाहे विकसित मुलुक वा छिमेकी भारत वा हाम्रै नेपालका हुन, जनस्वास्थ्यलाई भन्दा आर्थिक वृद्धिलाई महत्व दिन्छन् । वर्तमान नवउदारवादी अर्थव्यवस्थामा सरकारलाई जनस्वास्थ्यभन्दा आर्थिक हितरक्षा गर्नुपर्ने दबाब हुन्छ । बिल गेट्स जस्तो संसारको सर्वाधिक धनी तथा एकजना प्रभावशाली व्यक्तिको आग्रहले पनि महामारी रोकथामको तयारीमा ध्यानाकर्षण गर्न सकेन । 

अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट उम्केर सामान्य जीवनमा फर्कन हामी आतुर छौँ । तर चाँडै तेस्रो लहर आउने र यो अझै खतरनाक हुन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ । सन १९१८ मा फैलिएको स्पेनिस फ्लूको चौथौ लहरसम्म आएको थियो । यकिन तथ्यांक नभए पनि स्पेनिस फ्लूबाट करिब ५ करोड जति मानिस मरेको अनुमान गरिन्छ । भारतमा मात्र डेढ करोड मानिसको मृत्यु भएको थियो । यस आधारमा हेर्दा कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ, भन्‍न सकिन्न । 

भाइरसलाई जैविक हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर महामारी फैलाउने वा चमेरोजस्ता जन्तुबाट मान्छेमा सरेर फैलिन सक्ने नयाँ महामारीको सम्भावना छँदै छ । मानव इतिहास पल्टाउँदा विभिन्न कालखण्डमा महामारीले मानिस सखाप भएको पाइन्छ । महामारी एक प्राकृतिक चक्र हो । कोरोना महामारीले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको कमजोरी उदाङ्गो भएको छ । यसको समाधानको एउटै उपाय छ- जनस्वास्थ्यमा सरकारको प्राथमिकता । 

स्वास्थ्य आधारभूत मानव अधिकारभित्र पर्छ । विडम्बना, स्वास्थ्य सेवा निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न खुला छोडिएको छ । बिरामीले उपचार गरेबापत सरकारले कर लिन्छ । मेडिकल शिक्षा ज्यादै महँगो छ । यी सबै बेथितिको परिणाम, अहिले कोरोना महामारीमा हाहाकार मच्चिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रीलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि राज्यले दशकौँदेखि अपनाउँदै आएको गलत नीतिको परिणाम हो- यो हाहाकारपूर्ण अवस्था । अस्पताल तोडफोड गरेर वा डाक्टर कुटेर क्षणिक आक्रोश पोख्न सकिएला, तर यसले स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुध्रिँदैन । स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिरेर झनै नकारात्मक असर हुन्छ । 

मनकारी व्यक्ति, संघ-संस्थाले दिएको चन्दा सहयोगले केही भरथेग हुन सक्ला, तर यसले समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा खासै परिवर्तन ल्याउँदैन । भलै, अहिले महामारीको संकटमा सानो सहयोगको पनि ठूलो खाँचो छ । स्वास्थ्य सेवाको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । निजी अस्पताल, मेडिकल कलेजलाई क्रमशः राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । धनीबाट कर उठाएर गरिबका लागि खर्च गर्नु जायज छ भन्‍ने पनि तर्क हुनसक्छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा नागरिकहरूबीच राज्यले विभेद गर्नु हुँदैन । धनीले महँगो शुल्क तिर्दैमा निजी अस्पतालमा राम्रो उपचार पाउँछ भन्‍ने ग्यारेन्टी हुुँदैन । 

विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको  ५ दशमलव ८४ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले खर्च गरेको थियो । जुन दक्षिण एसियाको औसतभन्दा माथि रहेको छ । गत आ.व.मा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट रु.९० अर्ब थियो, जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा ३२ प्रतिशतले बढी हो । नयाँ बजेट भाषणले स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ ।

यद्यपि मूलभूत कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई बन्देज गरी राज्यले जिम्मा लिने नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीबाट सिक्नुपर्ने पाठ यही हो । सत्ताबाहिर हुँदा आदर्श छाँट्ने, तर पदमा रहँदा काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । स्थानीय निकायले डोजर होइन, एम्बुलेन्स किन्नुपर्छ । गाउँपालिकाको बजेटबाट डाक्टरी पढ्न छात्रवृृत्ति दिनुपर्छ । विकास निर्माणलाई भन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने नीति ल्याउनुपर्छ । तसर्थ, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका लागि नीतिगत परिवर्तन र पर्याप्त बजेटको जरुरी छ ।