चारैतिरबाट आएको आलोचना थियो, ‘एकै व्यक्तिलाई तमाम शासकीय पद ?’ आम नागरिकको भावनाअनुरूप संसदीय सुनुवाइ समितिले यो सवाल चर्कैसँग उठाउँछ र नियुक्ति अनुमोदनमा रोकावट गर्ने शैलीमा ‘संसदीय सर्वोच्चता’ प्रदर्शन गर्छ कि भन्ने अपेक्षा जगाएको थियो । डा. युवराज खतिवडा एकपछि अर्को पदबाट निरन्तर ‘लाभान्वित’ भएपछिको पृष्ठभूमिमा यो प्रश्न उब्जिएको थियो । कहिले योजना आयोगको उपाध्यक्ष त कहिले गभर्नर । उनका हकमा रोजी-छाडीमै पद मिल्दै थियो ।

अझ नेकपाको सत्तारोहणसँगै राष्ट्रियसभा सदस्य र अर्थमन्त्री भए । राष्ट्रियसभा कार्यकाल सकिएपछि पनि छ महिना निरन्तर अर्थमन्त्री रहे । त्यसपछि उनी पदविहीन हुन्छन् कि भन्ने ठानिएको थियो, लगत्तै प्रधानमन्त्रीका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकारको पद मिल्यो । उनी त्यसमा रमाउन मात्र भ्याएका थिएनन् कि केही समयलगत्तै अमेरिकामा निम्ति राजदूतमा सिफारिसमा परे ।

सरकारी आँखामा उनीमात्रै एक्लो क्षमतावान पात्र बनिरहेको दृश्य आमनागरिकलाई जँचेको थिएन । संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि त्यसरी प्रश्न उठाउँदै नियुक्ति सुधार निम्ति सरकारतिरै प्रस्ताव फिर्ता गर्छ कि भन्ने अपेक्षा थियो । त्यसमा पनि तुषारापात भएको छ ।

खतिवडा मात्र होइन, बेलायतका निम्ति सिफारिस राजदूत लोकदर्शन रेग्मीका हकमा पनि अनेकन् प्रश्न उब्जिएका थिए । उनले मन्त्रिपरिषद्बाट अनुचित किसिमका ‘नीतिगत निर्णय’लाई पनि सहजै प्रमाणीकरण गरिदिए, प्रधानमन्त्री–मन्त्रीलाई खुसी तुल्याउन । उनले कुनै पनि विवादित निर्णय रोक्न सामान्य भूमिका पनि प्रदर्शन गरेको देखिएन । अर्कातिर मुख्यसचिवलाई कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वकर्ता मानिन्छ र अझ ‘अभिभावक’कै रूपमा हेरिन्छ । तिनले कर्मचारीका जथाभावी सरुवा रोक्न उनले कुनै भूमिका खेलेको कसैलाई याद छैन । अर्थात्, उनी प्रधानमन्त्री-मन्त्रीका ‘असल कारिन्दा’मै सीमित रहे । संसदीय सुनुवाइ समितिले यस्ता गम्भीर विषयमा जानकारी राख्दै सरकारसँगै प्रश्न उठाउनुपर्थ्यो ।

यिनै दृश्यको पृष्ठभूमिमा सुनुवाइ समितिमाथि प्रश्न उठेको छ, ‘रबर स्ट्याम्प मात्र बन्ने हो भन्ने समिति राख्नुको अर्थ के रह्यो र ?’ यो स्वाभाविक प्रश्न हो । प्रश्न नियुक्ति सिफारिसकर्ता सरकारतिर मात्र होइन, सुनुवाइ समितितिर पनि सोझिन्छ ।

सुनुवाइबाट आएका व्यक्ति साँच्चै नियुक्तिका लागि सम्पूर्ण रूपले योग्य छन् भन्ने प्रमाणित हुनुपर्छ । यो पृष्ठभूमिमा निरन्तर कर्मकाण्डी शैलीको सुनुवाइले खास अर्थ राख्‍न सक्दैन । 

संवैधानिक नियुक्ति र राजदूत पदमा ‘आफ्ना मानिस’ र ‘खल्तीका मानिस’ नियुक्तिभित्रका बेथिति रोक्न डेढ दशकदेखि नेपाल सुनुवाइ पद्धतिमा प्रवेश गरेको हो । लोकतन्त्र बहालीपछि शासकीय पदमा पूरै ‘शुध्दीकरण’ गर्ने अभियानमा सुनुवाइ पद्धतिको आकर्षक व्यवस्थाको सूत्रपात भएको हो । तर संसदीय सुनुवाइ पूर्ण रूपमा औपचारिकता पूरा गर्ने कर्मकाण्डी क्रियाकलापमा सीमित भएको छ । यसमा सिफारिस पात्रबारे उजुरी आह्वान गर्ने, सिफारिस व्यक्तिलाई बोलाउने, उसका कुरा सुन्ने र केही ‘तुस’ पोख्दै अनुमोदन गर्ने प्रचलन स्थापित भएको छ ।

अझ कतिपय नियुक्ति वरिष्ठताका आधारमा हुँदा त्यसलाई बढुवा शैलीमा अनुमोदन गर्ने प्रचलन बसेको छ । प्रस्तावित व्यक्तिबारे गहिरो अनुसन्धान गर्ने प्रचलन बसेको छैन, केवल उजुरी मात्रै हेर्ने सुनुवाइ पद्धतिले औचित्य स्थापित गर्न सक्ने देखिन्न । अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका निम्ति राजदूत सुनुवाइ त्यसैको उपक्रम बन्यो ।

सत्तारुढ दलले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने र समितिमा सत्तारुढ दलकै बहुमत हुँदा प्रश्न उठ्न नसकेको देखिन्छ । सुनुवाइ समितिका सदस्यहरू दलीय आग्रह-पूर्वाग्रहबाहिर रहे/भएको अनुभूति हुन्न । संसद्ले सरकारलाई ‘क्रस’ गर्न नसक्नुको मूल कारण पनि यही हो । यही पृष्ठभूमिमा सुनुवाइ समिति निरन्तर राखिरहनु ‘औचित्यहीन’ प्रतीत हुन्छ ।

सुनुवाइ समितिलाई अर्थपूर्ण बनाउने हो भने सिफारिस पात्रबारे गहिरो अनुसन्धान गरिनुपर्छ, उसको नैतिकतादेखि आर्थिक चरित्रगत प्रवृत्तिसम्म । किनभने हामीकहाँ क्षमताभन्दा आप्mना मानिस र चाकडी गर्ने मानिस नियुक्त गर्ने राणाकालीन प्रवृत्ति झन् झाँगिएको छ । सुनुवाइ प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको समाधान खोजिनुपर्छ ।

वास्तवमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र राजदूतहरूको नियुक्तिका सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाइ समितिको भूमिका निर्णायक हुने हो नियुक्ति विकृतिमा रोकावट आउन सक्छ । सुनुवाइको वजन कायम राख्न यसमा सुधार र प्रभावकारिताको खाँचो छ । सुनुवाइबाट आएका व्यक्ति साँच्चै नियुक्तिका लागि सम्पूर्ण रूपले योग्य छन् भन्ने प्रमाणित हुनुपर्छ । यो पृष्ठभूमिमा निरन्तर कर्मकाण्डी शैलीको सुनुवाइले खास अर्थ राख्न सक्दैन ।