नेपाल-भारतबीच गत शुक्रबार सकिएको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले नेपालको बिजुली बंगलादेशसम्म पुर्‍याउन अपनाउनुपर्ने पद्धतिबारे एउटा सहमति गरेको छ । आगामी दिनमा बंगलादेशसहितको त्रिपक्षीय छलफल गरेर अघि बढ्ने सहमति भएकाले नेपालको जलविद्युत्मा केही आशाका किरण देखापरेका छन् । नेपालले वर्षौंदेखि बंगलादेशसम्म बिजुली पुर्‍याउन प्रयास गर्दै आएको थियो ।

बंगलादेश र नेपालको सीमा जोडिएको छैन । सबैभन्दा छोटो दूरी मानिएको फूलबारी-बंगलाबन्धको बीचमा भारतीय भूभाग पर्छ । करिब २१ किलोमिटर (प्रसारण लाइनको हिसाबले) भारतीय भू-भाग पर्ने भएकाले उसको सहमति र स्वीकृति आवश्यक परेको हो । नेपाल र बंगलादेशबीच बिजुली व्यापारको कडी भारतको हातमा छ । त्यही भएर दुवै देश नेपाल र बंगलादेशले भारतलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।

गत वर्षको असोजमा भएको ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को सातौँ बैठकमा पनि भारत यस मुद्दामा सकारात्मक देखिएको थियो र आठौँ बैठक (भर्चुअल) मा उसले सहमति जनाएको छ । आर्थिक, प्राविधिक र सैद्धान्तिक रूपले यो काम कठिन छैन । केवल आवश्यकता छ- भारतीय सहमति र स्वीकृतिको ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको र बंगलादेशमा विद्युत्को व्यापक माग भएकाले यसको व्यापारिक तवरमै यो सम्भव देखिएको छ । बंगलादेशको कुल ऊर्जामा नवीकरणीय ऊर्जाको अंश अत्यन्त थोरै छ । ग्यासबाट ऊर्जा आपूर्ति भइरहेको बंगलादेशलाई ग्यास सकिनेबित्तिकै ऊर्जाको ठूलो संकट पर्नेछ ।

भारतसित प्रसारणको ‘कनेक्टिभीटी’ जोडिएको बंगलादेशले हाल एक हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ । तर बंगलादेशलाई सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न थप ३० हजार मेगावाट बिजुली आवश्यकता पर्ने भएकाले भारतले मात्र आपूर्ति (निर्यात) गर्न सक्दैन र उसले नेपालको मुख ताकेको हो । भारत आफैँमा पनि तापीय ऊर्जा धेरै भएको मुलुक हो । जलवायु परिवर्तनका लागि भारतले उत्पादन गर्ने ऊर्जा पनि विश्वका प्रमुख कारकमध्ये भएकाले उसलाई कार्बन उत्सर्जन कम गर्न दबाब पर्दै आएको छ । त्यही भएर भारतले पनि नवीकरणीय ऊर्जा (जलविद्युत्, सौर्य आदि) लाई जोड दिँदै आएको छ ।

बंगलादेशको मार्ग सुगम गर्न सकेमा ओलीको नाम इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिनेछन् । नेपालको वास्तविक आर्थिक समृद्धिको प्रस्थानविन्दु नै बंगलादेशलाई नेपालले बिजुली निर्यात गर्न सक्नु हुनेछ ।

बिजुलीको बजार पहिले सुनिश्चित हुने कि उत्पादन ? यो प्रश्नका कारण नेपाल र भारतबीच व्यापारिक तवरमा विद्युत्को आयात-निर्यात भइहेको छैन । मूलतः भारतले यति मेगावाट बिजुली लिन्छु भनेर सम्झौता नगरेका कारण बजार अनिश्चित बन्न पुगेको छ । जलविद्युत्‌मा धेरै धनराशि खर्चिनुपर्ने भएकाले बजारको सुनिश्चितता नभएसम्म कुनै पनि प्रकारको लगानी आउँदैन । त्यसमाथि नेपालमा हाल उत्पादित विद्युत् मौसमी विचलन (सिजनल भेरियसन) बाट ग्रस्त छ । हिउँद याममा अपुग भई भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने र वर्षा याममा फालाफाल भई कि खेर फाल्नुपर्छ कि भारतले लिइदिनुपर्छ ।

भारतले छोटो अवधिको बिजुली लिन मानिरहेको छैन । नेपालले दीर्घकालसम्म आपूर्ति गर्न ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । त्यही भएर भारतले सरकारी तवरमा आफैँले लगानी गरी त्यहाँबाट उत्पादित बिजुली लैजाने नीति लिएको देखिन्छ । अरुण तेस्रो यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

भारतसित कालान्तरमा बिजुली आयात-निर्यातको कुरा मिल्दै गर्ला । तर तत्काल आवश्यक परेको नेपाल र बंगलादेशलाई हो । बंगलादेशमा बिजुली पुर्‍याउन स्थलमार्गमा उसको अनुमति पहिलो सर्त हो । उसले आफ्नो भूभागमा प्रसारण लाइन बनाउन दिए दक्षिण एसियामा विद्युत् व्यापारको उत्कृष्ट नमुना बन्‍ने थियो । भारतलाई यसो गर्न अप्ठेरो पर्ने भए त्यसको अर्को विकल्प पनि छ । त्यो हो, नेपालले समर्पित प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय विद्युत् प्रणालीमा बिजुली दिने, त्यो बिजुली बंगलादेशले हाल विद्यमान संरचनाबाट लिने वा थप प्रसारण लाइन बनाएर लिने । यसका लागि बंगलादेशको पञ्चगोड (भारतको पूर्णियानजिक) उपयुक्त स्थान देखिएको छ ।

बंगलादेशले नेपालको बिजुली लिन पाउने हो भने यहाँ लगानीको ओइरो लाग्छ । सरकारले निश्चित आम्दानी गर्छ, कर, रोयल्टी, रोजगारीले राष्ट्रिय आय वृद्धि हुन्छ । यसले समग्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मै सकारात्मक योगदान दिन्छ । नेपालमा बिजुली खपत दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा न्यून छ (सरकारी दाबीमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ५ सय युनिट) । रोपवे, पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग, विद्युतीय परिवहनको व्यापकता, केबल कार, विद्युतीय चुल्होको प्रयोग, किसानका गह्रा-गह्रामा विद्युत् पुर्‍याई सिँचाइमा उपयोग, चिस्यान केन्द्रका स्थापना आदिबाट बिजुलीको यहीँ खपत गराउन सकिन्छ । यस्ता परिप्रयोगमा खपत भएर पनि नेपालले बिजुली निकासी गर्न सक्ने जलविद्युत्को अथाह सम्भावना छ । त्यो सम्भावना भारतको सहयोगबिना असम्भव छ ।

त्यसैले कूटनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा भएको सैद्धान्तिक सहमतिलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा संवाद हुन जरुरी छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीलाई मनाउन सक्नुपर्छ । मुलुकका लागि एउटा देशका नेताले गर्ने नै यही हो । बंगलादेशको मार्ग सुगम गर्न सकेमा ओलीको नाम इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिनेछन् । उनको सरकारले हालसम्म गर्दै आएको सम्पूर्ण भ्रष्टाचारलाई समेत आम नेपाली जनताले माफी दिन सक्नेछन् । किनभने नेपालको वास्तविक आर्थिक समृद्धिको प्रस्थानविन्दु नै बंगलादेशलाई नेपालले बिजुली निर्यात गर्न सक्नु हुनेछ ।