प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंहदरबार नछिरेको एक वर्ष पुग्‍न खोज्दैछ । अब त, सिंहदरबारले ओलीको अनुहार बिर्सिसकेको हुनुपर्छ । उनी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै शासन सञ्चालन गर्न अभ्यस्त भइसकेका छन् । अझ प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै कामचलाऊ प्रधानमन्त्री भएका ओली पार्टीकै भेलाका निम्ति दौडाहा र उद्घाटनमा निकै व्यस्त देखिन्छन् ।

ओलीले बिहीबार कुश्मा-दाना प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशनको भर्चुअल उद्घाटन गरे । अघिल्लो साता ओलीले ढल्केबर सवस्टेशनको पनि उद्घाटन गरेका थिए । काम सम्पन्‍न भएपछि देशको ठूलो मान्छेबाट उद्घाटन गराउने परम्परा छ । उद्घाटन गर्दा आफ्नो नाम लेखिने हुनाले सबै नेता, मन्त्री लालायित हुने गर्छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । तर राज्य सञ्चालकहरुले उद्घाटन गर्न मरिहत्ते गर्छन् । तर उद्घाटन गर्ने अवस्थासम्म पुर्‍याउन चाहिँ उदासीन हुन्छन् । अर्थात् आयोजना वास्तै गर्दैनन् । बरु काम र फाइल अड्काउने प्रवृत्तिचाहिं मुलुकको विकास निर्माणका लागि घातक सिद्ध भएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका तीन दर्जन साना ठूला प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन अनेकथरि समस्याले आक्रान्त छन् । कोसी कोरिडरमा उत्पन्‍न भएका समस्या राज्यले सम्बोधन नगरिदिंदा करोडौँ रुपैयाँको बिजुली खेर गइरहेको छ । हेटौंडा बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले वास्ता नगरिदिँदा काम गरिएको छ ।

यो प्रसारण लाइन समयमै बनेको कालीगण्डकी ‘ए’ जस्ता ठूला जलविद्युत्‌गृहबाट उत्पादित बिजुली हेटौंडा पूर्व सजिलै पठाउन सकिन्थ्यो । जम्मा ६ वटा टावर गाड्न स्थानीयको अवरोधका कारण आफ्नो बिजुली खेर फालेर भारतबाट आयात गर्नु परिरहेको छ । सोलु कोरिडरमा पनि यस्तै स्थानीय र सरकारजन्य निकायका अवरोधका कारण काममा टाङ अड्याइएको छ । जसले गर्दा निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन गरे पनि प्रसारण लाइन अभावका कारण खेर गइरहेको छ । यी र यस्ता दर्जनौं उदाहरण छन्, जहाँ स्थानीय र स्वयं सरकारकै अवरोधका कारण काम ठप्प भइरहेका छन् ।

देशभरका प्रसारण लाइन बनाउन एकद्वार र स्पष्ट नीति (कानुन) बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई कसले रोक्यो ?

प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माणमा स्थानीयको बाधा विरोध आउनु स्वाभाविक हो । तर स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुँदा जताततै लथालिंग अवस्थामा छन् । उदाहरणका लागि ऐलानी जग्गामा मुआब्जा दिने नीति छैन । देशभरका ऐलानी जग्गैपिच्छे मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेर निर्णय गराउनुपर्ने एकदम झन्झटिलो व्यवस्था छ । सबै ऐलानी जग्गामा टावर राख्‍न परे एकैचोटि नीतिगत निर्णय गरे भइहाल्थ्यो ।

त्यस्तै एउटा रुख काट्न जिल्ला वन कार्यालयदेखि फाइल उठाएर साविकको क्षेत्रीय कार्यालय, विभाग र मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म लैजानुपर्छ । रुख काट्ने अनुमति पाउनै दुई वर्ष अझ त्योभन्दा बढी लाग्‍ने गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिए पनि जिल्ला वन अधिकृत (डीएफओ) लाई खुसी नपारी काट्न पाइँदैन । डीएफओलाई घूस नदिईकन प्रवर्द्धकहरुले सुखै पाउँदैनन् ।

यी त भए सरकारी कर्मचारी, स्थानीय निकाय र स्थानीय वासिन्दाले अवरोध गरेका कुरा । तर प्रधानमन्त्री स्वयं फाइल अड्काउँछन् यो मुलुकमा । प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व माओवादीले सम्हालेका मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्‌मा पुगेका आधा दर्जन फाइल फर्काउने र थन्काउने गर्दै आएका थिए ।

जलविद्युत् आयोजनाका रुख काट्न अनुमतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पुगेका फाइल ओलीले शक्तिबहादुर बस्नेत र वर्षमान पुन मन्त्री भएकै कारण प्रतिनिधि सभा विघटनअघि नै रोकेका थिए । अझ पनि ती फाइल अड्केकै छन् । यस्तो संकीर्ण मानसिकता भएका प्रधानमन्त्री अरु सरकारले बनाएका संरचना उद्घाटन गरेर आफैले गरेको जस्तो गरी भाषण गर्छन्- हात्तीको देखाउने दाँतको शैलीमा ।

देशभरका प्रसारण लाइन बनाउन एकद्वार र स्पष्ट नीति (कानुन) बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई कसले रोक्यो ? विभिन्‍न द्वार खडा गरेपछि पत्रम् पुष्पम् हुन पाउँदैन । कर्मचारीहरु खान पाउने बाटो बन्द गर्न चाहँदैनन् । यसैका लागि राजनीतिक रुपमा नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक थियो ।

प्रसारण लाइन वा जलविद्युत् आयोजनाले एउटा रुख काट्न पर्‍यो भने २५ वटा बिरुवा रोपी हुर्काउनुपर्छ । जति वन क्षेत्र अधिग्रहण गरेको हो, त्यति नै वन क्षेत्र र समान भौगोलिक पारिस्थितिकीय प्रणाली भएको जग्गा दिनुपर्छ । के जग्गा उत्पादन गर्ने वा हुने वस्तु हो ? यी र यस्ता खालका अव्यावहारिक नीति, विधि विद्यमान छ । यस्ता अवरोध हटाए पो विकास निर्माण फटाफट हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरिरहन पाउँछन् ?