सम्पादकीय
सिंहदरबारकै कुर्सीमा बस्न असमर्थ प्रधानमन्त्रीलाई कति पाल्ने ?
‘सिंहदरबारकै कुर्सीमा रहेर शासन गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मुलुकले कति दिन पाल्ने ?’ संसद््भित्र यति सघन विषय किन प्रवेश हुँदैन ? किन संसद्मा बहस हुँदैन ? प्रधानमन्त्री ओली सिंहदरबारकै शासकीय कुर्सीमा आसिन हुँदै शासन चलाउन असमर्थ भएको तेह्र महिना पार गरिसकेको छ । तेह्र महिनाका अवधिका एकाध पटक, त्यो पनि उद्घाटनका बेलाबाहेक सिंहदरबार प्रवेश भएको पाइन्न । प्रधानमन्त्री गुटको वैधता स्थापित गर्न तामझामसहितका सभा-र्यालीमा दिन कटाउँदै कटुपूर्ण भाषण निम्ति देशभर घुमिरहन् सक्छन्, तर शासकीय थलो सिंहदरबार चाहिँ छिर्दैनन् ।
प्रारम्भिक राजनीतिक पृष्ठभूमिकै प्रभाव हुनुपर्छ, उत्तरार्द्धमा पनि बालुवाटार-शितल निवासबीचमै रहेर ‘भूमिगत शैली’कै शासनमा मोहित भएको अनुभूति दिलाउँदै छन्, प्रधानमन्त्री ओली । अर्थात् ओली शासनका निम्ति सिंहदरबार ‘अर्घेलो’ बनेको छ । पञ्चायतकालीन नारायणहिटी दरबार शैलीलाई पुनर्जीवन दिँदै ‘बालुवाटार’लाई स्थापित गर्दैछन्, शासकीय शक्ति चरम दुरुपयोग निम्ति । आफ्ना स्वार्थखातिर हरेक चिज-तत्व उपयोग गर्न बाँकी नराख्ने ओलीले ‘बालुवाटार’ उपयोग गर्दा ‘फाइदा’ धेरै देखेको हुनुपर्छ ।
हुन पनि सिंहदरबारभित्र सजिलै बिचौलियाहरुसँग भेट गर्न सकिँदैन । किनभने त्यहाँ कर्मचारीले पनि देख्छन् । अनि ‘सेटिङ’मा निर्णय लिँदा कर्मचारीले पनि गन्ध र भेउ पाउन सक्छन् । कुनै निर्णय हुनुअघि सिंहरदरबारले कम्तीमा सानो स्वरमा भए पनि संविधान खोज्छ । कानुन खोज्छ । कर्मचारीतन्त्रको प्रक्रिया चल्छ । त्यसरी प्रक्रिया चल्दा छल, षडयन्त्र र कपट स्वतः न्यून हुन पुग्छन् ।
अझ सिंहदरबारमा बिचौलिया, दलाल, साइबर-अरिंङ्गाल, सेटिङकर्ताले त्यति प्रवेश सहज पाउन सक्दैनन्, जति सजिलो बालुवाटारमा हुन्छ । बालुवाटारका सल्लाहकार, विज्ञ, पिए पदधारीहरुलाई ‘लाभ’ देखाएपछि सजिलै प्रधानमन्त्रीलाई भेटाइदिन्छन् । अनि हरेक शासकीय निर्णय पनि भूमिगत-शैलीमै गराउन सकिन्छ । मनमौजी शासनका निम्ति सिंहदरबारभन्दा निजी निवास बालुवाटार ‘उपयोगी’ बनेको हो ।
आफूलाई बाधा गर्ने व्यक्ति हुन् वा संस्था, त्यसलाई ‘ध्वस्त’ पार्ने रणनीतिसाथ चलेका प्रधानमन्त्रीका निम्ति त्यहीकारण पनि ‘सिंहदरबार’ बाधक बन्न पुगेको हो ।
संसद्, सांसदहरुसँग पनि प्रश्न गरौं, ‘पुन:स्थापित संसद्लाई यसरी निस्क्रिय र शिथिल राख्ने हो ?’
तर पनि ओलीका मुखमा सुशासन र समृद्धि शब्द-बास हराएको छैन । अनि प्रश्न चाहिँ उठ्छ नै सिंहदरबारकै कुर्सीमा रहेर शासन गर्न असमर्थ प्रधानमन्त्रीबाट मुलुकले कसरी शासन पायो होला ? सुशासनको कल्पना गर्नु मूर्खता हो । मुलुकले समृद्धि कसरी मिल्यो होला ? शासकीय संयन्त्र कति चुस्त भए होलान् ? यस्ता विषयमा कतै बहस हुँदैन । अझ शासकीय शक्ति जाँच र सन्तुलन निम्ति जीवन्त अभ्यास गर्ने दायित्व संसद् किन मौन रह्यो ? किन र कसले मौन रहन बाध्य पार्यो ? यस्ता प्रश्नमा घोत्लिएर कतै बहस नभएपछि ‘चटके गफ’मै नचाहेरै भए पनि नागरिकलाई नियमित रुपमा रोमान्चित हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
एकातिर प्रधानमन्त्रीलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्ने फुर्सद छैन । तर पनि उनी पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा शुरु भएका कामलाई पनि आफैले गरे जसरी प्रस्तुत गर्ने कलामा चाहिँ माहिर ठहरिएका छन् । स्रोत पुग्न सक्छ/सक्दैन विश्लेषण हुन्न- उद्घाटन गर्न हतारो हुन्छ । हो, यस्तो कला भएका शासक चाहिँ मुलुकले बिरलै मात्र पाउँछ होला ।
हाम्रो समाजले त्यस्तो कलालाई रुचिपूर्वक सुन्यो, अनि पचायो । हुन त, भित्ताको पनि कान हुन्छ भन्ने अभिशप्त इतिहास बोकेको मुलुकका नागरिकले त्यस्ता दृश्य सुन्नु र पचाउनुलाई जायज ठान्नु अस्भावाविक होइन । ‘किन नचाहिँदो दुःख मोल्ने ?’ मानसिक प्रश्नसहित परम्परागत संस्कारकै पद चिन्हमै हिँड्नु उचित ठान्यो होला समाजले पनि । अनि त्यस्तो संस्कार धान्नुलाई अनुचित पनि ठान्नु हुँदैन । किनभने प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहार नागरिकले देखेकै छन्, भोगेकै छन्- एउटा युट्यूबरले कति बेला के ‘पोष्ट’ गर्यो ? किन बिहान ५ बजेर २२ जाँदै ‘पोष्ट’ गर्यो भन्ने जस्ता प्रश्नको फेहरिस्त बर्साउने प्रधानमन्त्रीले प्रतिस्पर्धी र आलोचकहरुलाई त किन बाँकी राख्थे र ? प्रधानमन्त्रीकै त्यो रुप भएपछि वरिपरि रहँदै भक्तिभावमा रम्नेहरुले बेग्लै कथा रच्ने नै भए ।
प्रधानमन्त्री आफैद्वारा सिर्जित पार्टीकै कचिङ्गल र समस्याको चाङभित्र हराएको तथ्य समाज र राजनीतिक वृत्तले बिर्सिसकेको छ । अनाहकमा २०७७ वैशाख ८ मा दुई वटा अध्यादेश जारी र पार्टीमा असहमत पक्षलाई भित्तामै पुर्याउने कपटी खेलकै उपज हो, मुलुक यसरी संकटापूर्ण अवस्थामा पुग्नुमा । जब विधि-विधान मिच्दै शासन पद्धतिको आधार छल-कपट र दाउपेचलाई बनाइन्छ, तब मुलुक र शासन पद्धतिले दुर्गति भोग्नुपर्छ नै । तर अब ओलीले त्यसको दोष जति अरुमाथि थोपर्नेछन् । संसदीय पद्धतिमाथि थोपर्नेछन् । अनि आफू पानीमाथि ओभानो बन्नेछन् ।
अनि ओलीको एक मात्र धेय पुन:स्थापित संसद्लाई ‘अफापसिद्ध’ देखाउनुमा केन्द्रित हुनेछ, पञ्चायतकालीन दृश्य मञ्चन गर्दै । अनि आफ्नो अक्षमताको दोषी र भागीदार देखाउन भएभरका प्रपञ्च प्रयोग गर्नेछन्, अनि स्याल हुइँया...मा साइबर अरिङ्गालले लय मिलाउँछन् नै । मुलुक गम्भीर परिस्थितिबाट गुज्रदै गरेको विषयमा जीवन्त संसद्ले सोचोस् । कम्तीमा बहस मात्रै भए पनि संसद्भित्रै होस् । संसद्, सांसदहरुसँग पनि प्रश्न गरौं, ‘पुन:स्थापित संसद्लाई यसरी निस्क्रिय र शिथिल राख्ने हो ?’
