नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेको करिव तीन दशकपछि कामदार र आश्रित परिवारलाई सुरक्षित बनाउने कामको शुरुआत भएको छ । जसको थालनी मलेसियाबाट भएको हो । अब रोजगारीका क्रममा अंगभंग भएमा श्रमिकले पारिश्रमिकको ९० प्रतिशत रकम आजीवन पाउने भएका छन् भने मृत्यु भएको खण्डमा श्रमिकका परिवारले तलबको ६० प्रतिशतसम्म आजीवन रकम पाउने निश्चित भएको छ ।

मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुने नेपाली श्रमिकको संख्या बढिरहेको हुँदा व्यवस्थापन र कामदार सुरक्षाको हितलाई ध्यानमा राखी नेपाल-मलेसियाबीच भएको सम्झौतापछि यस किसिमको व्यवस्थ्था गरेको हो । जसले गर्दा नेपाली कामदार र आश्रित परिवार थप सुरक्षित भएका हुन् । मलेसियामा झण्डै तीन लाख नेपाली कामदार उक्त सुरक्षा योजनामा सामेल भइसकेका छन् भने हुन बाँकी केही पनि सामेल हुने क्रममा छन् ।

मलेसियामा झण्डै साढे तीन लाख नेपाली कामदार कार्यरत छन् । जहाँबाट वार्षिक ७१ अर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । नेपालमा रेमिट्यान्स अधिक भित्र्याउने पाँचौ शीर्ष मुलुकमा मलेसिया छ । मलेसियाले ९ दशमलव ७ प्रतिशत रेमिट्यान्सको हिस्सा ओगटेको गत वर्षको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा एक सय ५८ मुलुकबाट आठ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । विश्वका एक सय ७२ मुलुकमा नेपाली पुगेका छन् । त्यसअतिरिक्त अनौपचारिक च्यानलबाट पनि उत्तिकै रकम भित्रने गर्छ ।

नेपाली कामदारको हितमा दूतावासद्वारा भएको यो सक्रियतालाई सबैले सराहना गर्नुपर्छ । सरकारमा रहेर राजनीतिक गफ गर्ने, दोहोर्‍याएर शिलान्यास गर्न सत्तामा माथापच्चिस, उपद्रो र उट्पट्याङ काम मात्र गर्नेहरुलाई दूतावासको पहलमा भएको यो कामले राहत दिएको छ । मलेसियामा भएको यो कदम आफैँमा स्वागतयोग्य छ । यो योजना नेपाली कामदारको बृहत हितमा छ । यस्तो कार्यमा निर्णय लिन समेत दूतावासले सरकारलाई बुझाउन समय लागेको थियो । झण्डै एक वर्षको लगातार प्रयासपछि गत माघ २६ को मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता गर्ने निर्णय लिएपछि यसको काम अघि बढेको हो ।

श्रीमान् वा श्रीमती वा छोराछोरी नभएमा बाबु-आमा वा दाजुभाइ वा हजुरबा-हजुरआमाले दैनिक तलबदरको ३० देखि ४० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्था (सोक्सो) बीच उक्त सम्झौता पत्र आदान-प्रदानमार्फत् भएको हो । कोभिड-१९ का कारण दूतावासले पत्र आदान-प्रदान अनुरुप सम्झौता गरेको हो । क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार, मृतक श्रमिकका सन्तानले २१ वर्षको उमेरसम्म दैनिक तलबको ४० र दुवै नभए ६० प्रतिशतसम्म रकम पाउनेछन् । आमा वा बाबुको दुवैको मृत्यु भएमा दैनिक तलबको ६० प्रतिशत पाउनेछ ।

यदि श्रीमान् वा श्रीमती वा छोराछोरी नभएमा बाबु-आमा वा दाजुभाइ वा हजुरबा-हजुरआमाले दैनिक तलबदरको ३० देखि ४० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । दुर्घटनामा परी स्थायी रूपमा आयआर्जन गर्न असक्षम भएमा श्रमिकले आफ्नो दैनिक तलबको ९० प्रतिशतका दरले स्थायी असक्षमता लाभ प्राप्त गर्नेछन् । अस्थायी रूपमा काम गर्न असक्षम भएकाले भने आयआर्जन तोकिएका सर्तका अधीनमा रही तलबको ८० प्रतिशतसम्म लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछ । श्रमिकको मृत्यु भएका मलेसियामै वा श्रमिकको मुलुकमा दाहसंस्कारका लागि अन्त्येष्टि खर्च समेत उपलब्ध हुने उल्लेख छ ।

उक्त कार्यक्रममा ४ लाखभन्दा बढी रोजगारदाता र ७० लाखभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिक सोक्सोमा आबद्ध भइसकेका छन् । मलेसियाभर उक्त संस्थाका ५४ कार्यालयहरू छन । मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी तुल्याउन समझदारी एउटा कोसेढुंगाको रुपमा लिइएको छ । नेपाल सरकाले यसलाई एउटा ‘बेन्चमार्क’ मान्दै र अरु मुलुकमा पनि यस्तै प्रकारको सुरक्षा पहलको कदम अघि बढाउन आवश्यक छ । विशेषगरी खाडी मुलुकमा सरकारले नीति अख्तियार गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

मलेसिया सरकारको मानव संशाधन मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापित सोक्सोमा रोजगारदाताले श्रमिकको तलबको १ दशमलव २५ प्रतिशत मासिक रूपमा योगदान गर्ने र त्यसबाट उक्त रकम उपलब्ध हुनेछ । यसरी श्रमिकलाई पनि सेवा सुविधा बढ्ने र रोजगारदाता कम्पनी पनि सुरक्षित हुनेछ । नेपालले अन्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्दा होस् या अन्य सम्झौता गर्दा आफ्ना कामदार र आश्रित परिवारबारे ध्यान दिनुपर्छ । ती मुलुकमा दूतावासले नेपालीका हितमा सक्रिय हुँदै काम गर्नुपर्नेछ । राजदूत भनेको अतिरिक्त आम्दानी वा आराम गर्न जाने पद होइन । मलेसियालाई उदाहरण ठान्दै नेपाली कामदारको हितमा राजदूतावासले भमिका खेल्नुपर्छ ।