संवैधानिक नियुक्ति प्रकरण जेनेभासम्म पुग्नु दुर्भाग्य
नेपालका संवैधानिक अंगमा नियुक्त पात्र र विवादको बहस मुलकभित्र मात्र नभएर विश्व मञ्चसम्म पुग्नुलाई दुर्भाग्यपूर्ण नियति मान्नुपर्छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीहरूबारे संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायोग (ओएचसीएचआर) ले गम्भीर प्रश्न उठाउनु संवैधानिक परिषद् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निम्ति लाजमर्दाे सवाल हो । मानव अधिकार आयोग मात्र होइन, संविधानतः शक्ति सन्तुलनका निम्ति सिर्जित संस्थाकै अस्तित्व समाप्त गर्ने रणनीतिक योजनाअनुरूप पदाधिकारी भर्ती भएका हुन् । त्यो विषय नेपालभित्र मात्र नभई विश्वमञ्चकै बहसमा पुगेको छ ।
राज्यको अथाह धन खर्चने संवैधानिक संस्थाहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीको ‘बद्नियत’का कारण रहस्यमय शैलीमा नियुक्ति र शपथ खुवाइएको थियो । जसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका पनि सन्देहस्पद रह्यो । अर्काे दुर्भाग्य चाहिँ त्यसको साक्षी प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बन्न पुगे । जसको निर्मम समीक्षा हुने नै छ, त्यो पनि मुलुकभित्र मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय तहमै ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले संविधानविपरीत र प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्त पात्रहरूबारे गम्भीर ‘असन्तुष्टि’ जनाएसँगै नेपालले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । अब यो सवालमा जेनेभास्थित उच्चायुक्तको कार्यालयमा विश्वका प्रतिनिधिहरू माझ यो बहसको विषय हुनेछ । सुशासन र समृद्धिको चर्काे नारा दिएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधान उल्लंघनकर्ताको अन्तर्राष्ट्रिय सूचीमा राख्नेछ ।
नेपालको संविधान, संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू, संविधान उल्लंघनकर्ता, संविधानविपरीतका अध्यादेश, झेली शैलीका नियुक्तिबारे बहस हुँदा निश्चय नै नेपालीको शिर निहुरिनेछ । त्यस्ता दृश्यले वास्तविक नेपालीको मन खिन्न हुनेछ । एक व्यक्तिको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिका कारण सिंगो मुलुकको शिर निहुरिनु निश्चय पनि सहज ठानिँदैन र मानिँदैन पनि ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई चर्काे कपटपूर्ण स्वरमा जति ढाँटे वा छले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चाहिँ जवाफदेही बन्नैपर्ने हुन्छ । संवैधानिक अंगहरूमा ओलीले आफूले भनेका मान्ने ‘बफादार औजार’ नियुक्त गरेका हुन्, यसमा नेपालीले मात्रै प्रश्न उठाएका थिए । तर, अब विश्वले नै प्रश्न उठाउनेछ । त्यसअतिरिक्त मानव अधिकार आयोग मात्रै होइन, अरु आयोगका निर्णयमाथि प्रश्न उठ्नेछ ।
जसरी राजा ज्ञानेन्द्र शासनका सिर्जित ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’माथि उठेको थियो । संवैधानिक अंगलाई पनि आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने उद्देश्यअनुरूप भर्ती गरिएको हो, भर्ती भएका पात्रहरू ओलीका औजार हुन् । स्पष्टतः संविधानविपरीत नियुक्त गरिँदा सहजै त्यस्तो पद स्वीकार गर्ने पात्रहरूका क्रियाकलाप पनि सधैँभरि विवादित बन्नेछ ।
आयोगमा नियुक्त पात्रहरू को हुन् ? तिनीहरू केका आधारमा नियुक्त भए ? तिनको योग्यता पुग्छ कि पुग्दैन ? तिनले विगतमा के योगदान पुर्याएका थिए ? आमनागरिक अनभिज्ञ छन् । संसदीय सुनुवाइ नहुँदा तीबारे आमनागरिक अनभिज्ञ हुनु अस्वाभाविक होइन ।
संवैधानिक अंग, राज्य शक्तिको स्वेच्छाचारी, भ्रष्ट, अनुचित, खराब कर्म नियन्त्रण गर्न सिर्जित संवैधानिक संस्था हुन् न कि प्रधानमन्त्रीको अस्त्र । त्यस्तो अंगमा नियुक्त हुने पात्रहरूबारे कहीँ, कतै कुनै कोणबाट प्रश्न उठेको हुनुहुन्न भन्ने मान्यता राखिन्छ । कथंकदाचित संवैधानिक परिषद् परिषद्ले त्यस्ता पात्र ‘भूलवश’ नियुक्त गरेको खण्डमा संसदीय सुुनुवाइमार्फत रोकावट गर्ने पवित्र संवैधानिक उद्देश्य राखिएको छ ।
अनि संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख मुलुककै मात्र हित हेर्छन्, तिनले खराब कर्म गर्छन् भन्ने त कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । तर, पवित्र मान्यतामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी-प्रधानमन्त्री ओलीको कलुषित छायाँ पर्यो ।
संसद् पुनःस्थापनापछि संसदीय सुनुवाइ नहुनुलाई उच्चायुक्तको कार्यालयले ‘आपत्तिजनक क्रियाकलाप’ ठानेको छ । उनीहरूको दृष्टिकोणमा, आयोग सरकारी ‘माउथपिस’ अर्थात् सरकारकै बोली बोल्ने अंग हो । हो, जतिखेर भूमिगत र नाटकीय ढंगमा नियुक्तिदेखि शपथसम्मका क्रियाकलाप भए, त्यतिखेर संसद् थिएन । अब यतिखेर जिउँदोजाग्दो संसद् छ, त्यसबारे संसद्भित्र बहस नहुनु र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रश्न उठ्नुलाई सहज ठानिँदैन । वास्तविक जनप्रतिनिधि हुन् भने कम्तीमा यो विषयमा संसद्भित्र गम्भीर बहस गर्नुपर्छ, स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति रोकावटका निम्ति पनि ।
अन्तर्राष्ट्रिय पत्रसँगै आयोगले यो विषयमा नेपाल सरकारको धारणा मागेको छ, खासमा यतिखेर संसद् पनि क्रियाशील भएको हुँदा संसद्को पनि धारणा माग गर्नुपर्छ । संविधानसभा निर्मित संविधानलाई धज्जी उडाउँदै संवैधानिक परिषद्ले मानव अधिकार आयोग लगायतका अन्य अंगहरूमा ३८ जना व्यक्ति नियुक्त गरेको थियो । जसमा चार जनाको त शैक्षिक योग्यता समेत नपुगेपछि शपथ दिलाइएन ।
शैक्षिक योग्यतासमेत हेर्न नभ्याउने संवैधानिक परिषद्ले तिनको उच्च नैतिकता कसरी मापन गर्यो होला ? लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका खातिर पनि संसद्ले ती नियुक्तिहरू पूर्णतः खारेज गरी फेरि वैधानिक तवरमा नियुक्तिको माहौलका निम्ति संसद्भित्र अभियान छेडिनुपर्छ । नत्र बेइमानी तवरमा नियुक्त पात्रहरूबाट इमानदारीपूर्वक काम हुन्छ भनी कल्पना गर्न सकिँदैन । तिनले संवैधानिक संस्थाहरूकै अस्तित्व समाप्त पार्नेछन् ।
