सम्पादकीय
न्यायाधीशको ‘हुर्मत’ लिने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई छ ?
राष्ट्रकै अभिभावक र संविधानको संरक्षक हुनुपर्ने राष्ट्रपति संस्था बारम्बार विवादित हुने, आफ्नो पक्षमा दुरुपयोग गर्न बाँकी नराख्ने केपी शर्मा ओली अब सर्वोच्च अदालतलाई तर्साउँदै, थर्काउने खेलमा उत्रिएका छन् । यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्री ओलीका कानुनी सल्लाहकार सिधै इजलासका न्यायाधीश भएनन् भन्ने धम्की दिन उत्रिएको दृश्य सायदै संसारमा देखिन्छ । लोकतन्त्र र कानुनी शासनमा आधारित मुलुकमा यस्ता दृश्य देखिँदैनन्, अधिनायकवादी र निरंकुश शासनबाहेक ।
अब सरकारले ‘बेन्च’ छान्न मिल्छ ? संसारमा बेन्चमा कुन न्यायाधीश रहनुपर्छ भनी धाक-धम्की दिने सरकार संसारमा कहीँ छ ? यतिखेर यस्ता अनगन्ती प्रश्न उब्जिएका छन् । राष्ट्रपतिलाई संविधानविपरीतका क्रियाकलापमा गोटी बनाउँदै ‘जेठ : ७-८’ को मध्यरातकालीन उधुमले मुलुकलाई चरम संकटमा पारिएको छ । त्यो ‘मध्यरातकालीन प्रकरण’को सर्वोच्च अदालतमा ‘वैधानिकता’ परीक्षण हुँदै गर्दा अब सरकार न्यायाधीशकै ‘तेजोबध’ गर्न उत्रिएको छ ।
जसरी संवैधानिक इजलासमा आइतबार महान्यायाधिवक्ता र पूर्व महान्यायाधिक्ता प्रस्तुत भए, त्यो न्यायिक इतिहासमा ‘स्वाभाविक दृश्य’ होइन । बेन्चको अनुमतिबेगर मर्यादाविपरीत जसरी महान्यायाधिवक्ता प्रस्तुत भए, त्यो सरासर अदालतको ‘मानहानि’ थियो । अदालती मर्यादाको उल्लंघन पनि । राज्यको सम्पूर्ण शक्ति बोकेको संस्थाका पात्रहरूको ‘तुजुक’लाई न्यायालय ‘मूकदर्शक’ बनेको सन्देश फैलाउन राज्य पक्ष उद्यत भएको छ ।
अदालती मर्यादाअनुरूप महान्यायाधिवक्ताले त्यसरी बीचैमा आवेग-उत्तेजना र धाक-धम्कीयुक्त शब्दको वर्षा इजलासमाथि गरे, त्यो पूर्णतः अमर्यादित हो । अनौठो चाहिँ रिट निवेदकभन्दा अगावै महान्यायाधिवक्ताले कसरी ‘आपत्ति’ प्रकट गर्न सक्छन् ? महान्यायाधिवक्ता भनेका प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार हुन् । त्यसरी महान्यायाधिक्ताबाट इजलासको ‘तेजोवध’ गर्न खोज्नु भनेको प्रधानमन्त्री ओलीबाटै न्यायपलिकामाथि भएको ‘हस्तक्षेप’ मान्नुपर्छ ।
संवैधानिक इजलासमा ‘वरिष्ठता’का आधारमा न्यायाधीश आसीन थिए । आमचाहना थियो, राज्यको महत्वपूर्ण सवालमाथि वरिष्ठ न्यायाधीशबाटै न्याय सम्पादन हुनुपर्छ । अनि इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीश चयन भएपछि कतैबाट प्रश्न उब्जिएको थिएन । अब सहज शैलीमा सुनुवाइ हुनेछ भन्ने अपेक्षा थियो । तर वरिष्ठताका आधारमा बेन्च तय भइसकेपछि सरकारी पक्षबाट त्यसमा प्रश्न उठाउनु र त्यो पनि राज्यबाट उठाउनुलाई सहज रूपमा लिइनु हुन्न ।
तर अनौठो शैलीमा चार कानुन व्यवसायीले ‘संवैधानिक इजलास’का न्यायाधीश कसैले पनि मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्ने तर्कसहित निवेदन पेस गरे । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले जसरी रिट निवेदकलाई सचेत गराए, त्यो स्वाभाविक थियो । राणाले ‘रिट निवदेन दर्ता गर्ने, तर त्यो अवहेलनामा भागीदार बन्न सक्ने’ चेतावनी स्वाभाविक थियो ।
तर, त्यही निवेदनमा टेक्दै जसरी महान्यायाधिक्ता रमेश बडाल र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल अभद्र शैलीमा प्रस्तुत भए, त्यसले त्यो ‘रिट निवदेन’ पनि ‘नियोजित’ थियो भन्ने देखाउँछ । अर्थात्, सरकारी योजना मुताबिक ‘खेल खेलाउन’ चाहेको देखिन्छ ।
पूर्व र वर्तमान महान्यायाधिक्ताले न्यायालयमा धावा बोलेको सवाललाई हलुका ढंगले लिनुहुन्न ।
अदालतले महान्यायाधिवक्तालाई बोलाएकै थिएन । अनि अदालतले सरकारलाई ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेकै पनि थिएन । त्यसअतिरिक्त लिखित जवाफ पनि मागेको छैन । अर्थात्, त्यस्ता कुनै पनि विधि-प्रक्रिया प्रारम्भ नहुँदै महान्यायाधिक्ताले कसरी इजलासमा प्रवेश पाए ?
न्यायिक पद्धतिमा आफ्नै विधि-प्रक्रिया र परम्परा हुन्छन् । ती प्रक्रिया प्रारम्भ नहुँदै सरकारी पक्षलाई औपचारिक रूपमा मुद्दा परेको कसरी थाहा हुन्छ ? यो निश्चित हो, न्यायपालिकाको ‘हुर्मत’ लिन खोजेको छ । त्यसकारण पूर्व र वर्तमान महान्यायाधिक्ताले संवैधानिक इजलासमाथि चुनौती दिएपछि किन अदालतको अवहेलनामा मुद्दा नचलाउने ? के महान्यायाधिक्तालाई न्यायालयमा धावा बोल्ने अधिकार छ ?
कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमबहादुर श्रेष्ठलाई इजलासमा ‘नरहन’ आग्रह गर्दा पनि प्रक्रिया मिचेका थिएनन् । किनभने शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको रिट नवौँ नम्बरमा थियो । एकदेखि आठ नम्बरसम्मका रिट निवेदकहरूले आ-आफ्नो दलील पेस गरे ।
त्यतिखेर देउवा पक्षका कुनै पनि कानुन व्यवसायीले बीचैमा बोलेका थिएनन् । जब आप्mनो पक्षको पालो आएपछि बोलेका हुन् कि न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ इजलास रहँदा रिटलाई न्याय पर्दैन भन्ने दलिल पेस गरेका थिए । उनले इजलासबाट अलग हुन आग्रह गरेका हुन् । तिनले आफ्नो पालोसम्म कुरेकै थिए ।
सरकारी हर्कत हेर्दा न्यायालयलाई असहयोग मात्र होइन कि हस्तक्षेप गर्दै न्यायिक पद्धतिलाई नै अविश्वसनीय र सन्देहको घेराभित्र पार्न चाहेको स्पष्ट हुन्छ । यस्ता दृश्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा सायदै सरकारबाट प्रदर्र्शित हुन्छ । संवैधानिक इजलासलाई यसरी सरकारले ‘गतिरोध’ उत्पन्न गर्न मिल्छ ?
जसरी महान्यायाधिक्ता इजलासमा कड्किए, त्यसको प्रतिरक्षा प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमै गर्नुपर्थ्यो, किनभने महान्यायाधिक्ता संवैधानिक इजलासको ‘हुर्मत’ लिने उद्देश्यसहित प्रक्रियाविपरीत प्रस्तुत भएको दृश्य मञ्चन भइरहेकै थियो । तिनले हाम्रो न्यायिक इतिहासमा स्थापित मान्यतामाथि धावा बोलेकै हुन् ।
यिनीहरू जसरी प्रस्तुत भए, तिनको मूलभूत उद्देश्य न्यायालय र न्यायमूर्तिमाथि सन्त्रास फैलाउनु हो । त्यसकारण पूर्व र वर्तमान महान्यायाधिक्ताले न्यायालयमा धावा बोलेको सवाललाई हलुका ढंगले लिनुहुन्न । यिनले न्यायालयमाथि राज्यशक्तिको यस्तो ध्वाँस देखाउँछन् भने राज्यका अन्य संयन्त्र र नागरिकमाथि कस्तो रवैया अपनाएका होलान् ?
