सर्वाेच्च अदालतमा देखिएको तीव्र र गम्भीर विवादका कारण न्यायका लागि आउने सेवाग्राही मात्रै होइन, सिंगो न्याय क्षेत्र नै यतिबेला गिजोलिन पुगेको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्ना जेठानलाई मन्त्री बनाएको प्रकरण सार्वजनिक भएदेखि सर्वाेच्च अदालत ठप्प छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरूले जबराले राजीनामा नदिएसम्म इजलास बहिष्कार गर्ने भनिसकेका छन् भने नेपाल बार एसोसिएसन पनि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।

अनि अनौठो चाहिँ न्याय क्षेत्रमा यति धेरै हंगामा भइसक्दा पनि राजनीतिक दलहरू पानीमाथिको ओभानोझैँ बनेका छन् । उल्टो प्रतिनिधि सभाकै अधिवेशन अन्त्य गरी राजनीतिक दलहरू ‘हाइसञ्चो’मा बसेका छन् । न्यायालय त्यसरी भद्रगोलमा गएकामा उनीहरूलाई कुनै चासो छैन । अझ मुख्य विपक्षी एमालेले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई च्यापेको छ भने अन्य सत्तारूढ दलहरूको मौन समर्थन पनि उनैलाई छ । दलहरूको आड पाएकै कारण जबराले चुनौती दिँदै आएका छन् ।

पत्नीको हत्या सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका रञ्जन कोइरालालाई कानुनविपरीत सजाय भुक्तान नै नगरी बाँकी अवधि छूट दिइयो । अपराधको सजाय भोगिरहेको कुनै कैदीले त्यतिबेला छूट पाउँछ, जतिबेला तलदेखि माथिसम्म निजको असल चालचलन र चरित्रका आधारमा सिफारिस हुन्छ तर जघन्य अपराधमा त चालचलन पनि निरर्थक हुन्छ । यसरी अपराधमा छूट दिने काम सर्वाेच्च वा अन्य कुनै अदालतको होइन । 

राणाले कारागार ऐनअनुसार छूट दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । कोइरालालाई सरकारले मात्र छूट दिन सक्छ, न्यायालयले होइन । उतिखेर पत्नी हत्याजस्तो जघन्य अपराध गरेको व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा छुटाएपछि जनआक्रोश तीव्र भयो । माइतीघरको जनआक्रोश मत्थर पार्न राणाले ‘अदालतका विकृति र विसंगति’ हटाउन भन्दै सर्वाेच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरे । अनि राणाले समितिको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गरेनन् ।

कोइराला जेलमुक्त भएकै दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वाेच्चको फैसला कानुन र नजीरविपरीत भन्दै पुनरावलोकनको निवेदन २०७७ साउन ११ गते दर्ता गराएको थियो । सर्वाेच्चका तीनजना न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलाकन गर्ने निर्णय गरेको १५ महिना बितिसक्दा पनि त्यस मुद्दाको पालो पाएको छैन । अब त बाध्य नपार्ने हो भने राणाको अवधिभर उक्त पुनरावलोकनको पेशी नै चढ्दैन । यसैलाई भन्छन्, ‘न्यायमा अवरोध ।’

संसारमा न्यायमा अवरोध गर्नेलाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिइन्छ । राणाले अनगन्ती मुद्दामा अवरोध गरेका छन् । पेशी नै नतोकेर अवरोध पु¥याएका राणाले हुँदाहुँदा ‘रञ्जन कोइरालालाई विधिसम्मत ढंगले सजाय घटाएको’ भन्दै आएका छन् । जबकि उनले फैसला लेख्दा ‘चित्तमा लागेको हुँदा सजाय घटाइएको’ लेखेका छन् । सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न पाइन्छ ? रञ्जन कोइरालाको मुक्ति नै राणालाई महाभियोग लगाउन पर्याप्त छ ।

ऐन, कानुन, आचार–संहिता सबैको राणाले उल्लंघन गरेका छन् । त्यसकारणले राणामा कार्य क्षमतामा पनि प्रश्न उठ्न थाल्यो । प्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्तिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने हेतुले ‘कानुनसम्मत ढंग’ भन्नु आचार–संहिताविपरीत पनि हो । मुद्दा छिन्नु कहाँ कहाँ, त्यसअघि नै विचाराधीन मुद्दामा सार्वजनिक तवरले बोल्नु आफैँमा अयोग्यताको प्रमाण हो । रञ्जन कोइराला प्रकरण जघन्य अपराध भएकाले यसरी सजाय छुट दिएपछि आममानिसलाई आक्रोशित तुल्याएको छ । अझ सर्वसाधारणको ध्यान नपुगेका र मिडियामा नआएका अझ यस्ता कयौँ मुद्दा होलान् ।

विपक्षी दल र सत्तारुढ दल र तिनका नेताहरू संलग्न भएका मुद्दा सर्वाेच्चमा चाङ छन् । कतै आफ्नै मुद्दा प्रभावित हुन्छ कि भन्ने चिन्ताले हो या अन्य स्वार्थले नेताहरू मौन बसेका छन् । राणाको निर्णायक क्षमता, नियत र कानुनका उल्लंघनका घटना हेर्दा राणाले राजीनामा नदिएको खण्डमा उनलाई महाभियोग लगाउन रञ्जन कोइराला प्रकरण नै पर्याप्त छ । तसर्थ, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले अन्यौलपूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ । नत्र आउँदो दलीय नेताहरूमाथि प्रश्न उठ्नेछ, महाभियोग समेत लगाउन असफल नेताका रूपमा मतदाताले दुत्कार्नेछन् ।