अंग्रेजी भाषामा एउटा अकर्मक क्रियापद छ— चेरी पिकिङ । यसको अर्थ हो राम्रो राम्रो कुरालाई मात्र छानेर नराम्रो कुरा वा तथ्य लुकाउनु । यो क्रियापद अहिले चर्चामा छ । चर्चामा आउनुको कारण अरु होइन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई उनका मन्त्री र सरकारका सचिवहरूले बुझाएको वार्षिक प्रगति विवरण, जहाँ राम्राबाहेक नराम्रा पक्ष उल्लेख गरिएका छैनन् । सार्वजनिक खर्चमा देखिएको नैराश्य, ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा बढ्दो ह्रास र कम प्रगति भएका क्षेत्रलाई चटक्कै छाडेर लक्ष्य नजिक पुग्न लागेका केही विषयवस्तुलाई मात्र चेरी पिकिङ शैलीमा प्रतिवेदन बुझाइयो । 

प्रतिवेदनमा राजस्व असुली, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति, सडक, पुल, रेल ट्रयाक, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन, खोप कार्यक्रम, विमानस्थल, इन्टरनेट पुगेका विद्यालय र प्राविधिक शिक्षा पुगेका स्थानीय तह, जीवन जोखिममा रहेका गर्भवतीको उद्धार लगायत विभिन्न सूचकमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले बहुसंख्या सूचकमा सरकारले वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने देखाइएको छ । 

सचिवहरू मन्त्रीप्रति, मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति र प्रधानमन्त्री जनता (संसद्) प्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुने प्रणालीमा तलदेखि माथिसम्म राम्रो मात्र प्रगति भएको देखाएर क्षणिक झुक्यानमा त पार्न सकिएला, तर त्यसले वास्तविकता उजागर गर्दैन । त्यसले अन्ततः सरकारको छविलाई नै धुलिसात् तुल्याउँछ । देउवा सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्दै आएका छन् । विशेष गरी माओवादी केन्द्रले हात पारेको अर्थ मन्त्रालय तथा समाजवादी पार्टीको भागमा परेको भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई लिएर प्रश्न प्रश्नहरू उठेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लाग्दा दस प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अझै पनि यो वर्ष सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराए । 

यही वर्षको गत वर्षायामको तीन महिनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बजारको अभावमा ६ सय मेगावाट बिजुली (पाँच अर्ब रुपैयाँको) खेर फाल्नु पर्‍यो । बिजुलीको स्वदेश खपत बढाउने वा निर्यातमा ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयले के कस्ता नीतिगत हस्तक्षेप गरे ? त्यसको विवरण प्रतिवेदनमा परेन । बजार बढाउन आवश्यक के कस्ता कदम चाल्नुपर्छ भन्नेबारे बहस भएन । अब अर्काे वर्ष एक हजार मेगावाट बिजुली खेर जाँदै छ । त्यसको उपयोगिता बढाउनेबारे अर्थ र ऊर्जासँग कुनै योजना छैन । जलाशययुक्त आयोजना राष्ट्रिय आवश्यकता हो भन्ने कुरा टड्कारो छ । तर बूढीगण्डकी, पश्चिम सेतीजस्ता आयोजना निर्माणमा मन्त्रालयहरूको ध्यान जान सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नाममा मात्र सीमित भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले मासिक रूपमा एक, एक मन्त्रालयको प्रगति विवरण (यथार्थ) लिने र त्यो मन्त्रालयको मन्त्रीलाई ‘एसाइन’ (कार्यभार) तोक्ने गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ । हामीकहाँ कुनै सचिव वा मन्त्री निवृत्त भयो वा सरकार परिवर्तन भयो भने परिवर्तित सरकारले कार्यभार सम्हाल्न आउने सरकारलाई बरबुझारथ गर्ने चलन छैन । आफ्नो सरकारले के के गर्न सक्यो, के–के सकेन ? गर्र्नैपर्ने पनि कामहरू के–के थिए, गर्नै नहुने कामहरू के के थिएजस्ता भलादमी पद्धति छैन । त्यस्तै निवृत्त भई जाने मन्त्रीले पनि आउने मन्त्रीलाई यस्तो विवरण बुझाउँदैनन् । पदभर सम्हाल्न आएको मन्त्रीले पनि अघिल्लो मन्त्रीलाई बोलाएर गर्नुपर्ने कार्य, अपनाउनु पर्ने शैली आदिबारे सोध्ने चलन छैन ।

सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । तर जनताले प्रश्न सोध्ने ठाउँ संसद एमालेका कारण अवरुद्ध छ । यसको अर्थ सरकारले जे जति मनपरी गरे पनि उसले संसद्मार्फत जनताप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने पारिएको छ । अर्काेतर्फ, संसदीय समितिले जिम्मेवार भएर गरेका अनुसन्धान र निर्देशनलाई सरकारले पनि बेवास्ता गर्दै आएको छ । यसको सीधा अर्थ हुन्छ सरकार पनि जनताप्रति जिम्मेवार छैन । कसरी हुन्छ पदमा रहिरहने र जनताकाबाहेक आफ्ना काम मात्र गर्ने परिपाटी २०४६ सालदेखि नै बस्दै आएको छ । तसर्थ चेरी पिकिङ होइन, काम गर्न सकिएन र समस्या कहाँ–कहाँ छन् अनि त्यसलाई समाधान गर्न के गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकारले जोड दिनुपर्छ । मन्त्रालयभित्र दक्ष जनशक्ति नभए विज्ञहरू बोलाएर उनीहरूको ज्ञान, अनुभव र सीपलाई सरकारले लिन सक्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र जुनसुकै तहका सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन सक्छन् ।