मुलुकमा यत्रतत्र-सर्वत्र भ्रष्टाचारका प्रकरण छ्याप्छ्याप्ती छन्, त्यो पनि डरलाग्दो शैलीमा संस्थागत हुँदैछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक दायित्व बोकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वयंले सोमबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारका ‘उल्लेखनीय मुद्दा’ पाउन सकिन्न । अर्थात्, अख्तियार खुद्रे घूसखोेरीमा संलग्न सरकारी पात्रहरू समाउँदै त्यसैमा रमाउँदै छ भन्ने निष्कर्षमा सजिलै पुगिन्छ, उसैको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७-२०७८ हेर्ने हो भने । हुन पनि बितेको वर्षभरिमा जम्माजम्मी १ सय १४ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो, जसमा ७० वटा त घूस मुद्दा छन् । जुन अधिकांशतः सुब्बा-खरिदार-बहिदार संलग्न खुद्रे प्रकृतिका छन् ।

जसरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीका क्रियाकलाप बढिरहेका छन्, सरकारी सम्पत्ति व्यापारिक समूहलाई पोषित गरिँदै छ । अनि रातारात अकुत सम्पत्तिका मालिक बन्ने सुकिला-मुकिला सरकारी सुविधाभोगीको संख्याको पारो पनि ह्वात्तै बढेको छ । तर त्यस्ता प्रकृतिका प्रकरणसम्बन्धी मुद्दा संख्या पनि न्यून देखिन्छ । उसले वर्षभरिमा हानि-नोक्सानीका २० र गैरकानुनी लाभ-हानिसँग १२, अनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी तीनवटा मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ, वर्षभरिमा । यो तथ्यांक पनि विगतका वर्षभन्दा निकै कम हो । विगतमा एक वर्षमा ३५१ वटासम्म मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अझ यो वर्ष अख्तियारबाट दायर मुद्दाको प्रकृति हेर्ने हो भने ‘खुद्रे घूस’कै तथ्यांक अझ बढी हुनेछ । अख्तियार आफैँले रकम उपलब्ध गराउँदै ‘स्टिङ अपरेसन’ चलाउँदै सरकारी कर्मचारी समाउँथ्यो र त्यसले तथ्यांक ह्वात्तै बढाएको थियो । तर त्यसरी अख्तियार आफैँले रकम उपलब्ध गराउने कार्यलाई सर्वाेच्च अदालतले ‘अनुचित’ ठहर्‍याएको छ । अब सेवाग्राहीबाटै घूस लिएको अवस्थाको प्रमाण मात्र ग्राह्य हुनेछ, अदालतका निम्ति । तिनै ‘स्टिङ अपरेसन’का कारण अख्तियारको मुद्दाको पारो अलि बढेको थियो । 

कुनै बेला अख्तियार बहुत चर्चामा थियो । उसले अकुत सम्पत्ति आर्जनमा संलग्न पूर्वमन्त्री, प्रहरी–प्रशासकलाई छानबिनको दायरामा तानेको मात्र थिएन कि जेलै पुर्‍याएको थियो । २०५९-२०६० मा शक्तिसम्पन्न र अकुत सम्पत्तिका मालिक सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई छानबिन तानेपछि त्यस्ता पात्रहरूको सातो गएको थियो । तर, अख्तियारको त्यो क्रम निरन्तर रहन नसकेपछि फेरि झन् व्यवस्थित तरिकाले भ्रष्टाचार गर्ने र त्यस्तो अवैध धन व्यवस्थापन गर्ने नयाँ तरिका मुलुकमा भित्रियो । त्यस्ता पात्रहरूले टाढाका मानिसकहाँ अवैध पैसा राख्नेदेखि परिवारका नाममा विदेश पुर्‍याउनेसम्मका आपराधिक कर्म भित्र्याएका छन् ।

मुलुकमा सुविधाभोगीहरू जसरी रातारात अकुत सम्पत्तिका मालिक भएका छन् । तिनको सम्पत्तिको स्रोत खोजका मामलामा अख्तियारसँग अधिक सक्रियता अपेक्षा छ । तर दुर्भाग्य चाहिँ अख्तियारका पदाधिकारी/अधिकारीहरूले तिनैसँग घाँटी जोडेको हो कि भन्ने शंका गर्नुपर्ने स्थिति पैदा गराएको छ, उसैको तथ्यांक हेर्दा पनि । किनभने वर्षभरिमा अख्तियारले अकुत सम्पत्तिका हकमा जम्माजम्मी तीनवटा मुद्दा मात्र दायर गरेको छ । एकातिर सहरमा जसरी सरकारी सुविधाभोगीहरूको अस्वाभाविक शैलीको सम्पत्तिको रवाफ बढेको छ, त्यही अनुपातमा अख्तियारबाट कम्तीमा पनि वर्षमा पाँच सयभन्दा माथि मुद्दा दायर हुनुपथ्र्याे । 

यो वर्ष अख्तियारबाट दायर मुद्दाको प्रकृति हेर्ने हो भने ‘खुद्रे घूस’कै तथ्यांक अझ बढी हुनेछ । अख्तियार आफैँले रकम उपलब्ध गराउँदै ‘स्टिङ अपरेसन’ चलाउँदै सरकारी कर्मचारी समाउँथ्यो र त्यसले तथ्यांक ह्वात्तै बढाएको थियो । 

 

 

सरकारी ढुकुटी/सम्पत्तिमा रजाइँ गर्नेहरूको संख्या स्थानीय तहसम्म ह्वात्तै बढेको छ, संघीय-प्रदेशका ढुकुटीमा हालीमुहाली गर्नेको त कुरै छाडौँ । तिनै सुविधाभोगीले बुझाएको सम्पत्ति विवरण र तिनीहरूसँग भएको सम्पत्ति सामान्य तुलना गर्ने हो भने जो कोहीको फरक छुट्याउन सकिन्छ । वैध आम्दानीबेगरका ती सम्पत्ति भ्रष्टाचारबाटै आर्जित हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न कुनै आइतबार कुनु पर्दैन । जबसम्म अख्तियारले रातारात सरकारी सम्पत्ति दोहोन गरी अकुत अवैध धन जोड्नेलाई सजाय दायरामा पु¥याउने गरी छानबिन रणनीति अघि सार्दैन, तबसम्म खुद्रे तथ्यांकमा रमाउनुको खास हुँदैन ।

अर्काे त एक वर्षभरि अख्तियारमा १४ हजार ४ सय २५ उजुरी पर्नुले मुलुकमा भ्रष्टाचार भयावह छ भन्ने देखाउँछ । त्यसअतिरिक्त आयोगसँग विगत वर्षबाट सर्दै आएको ८ हजार २ सय उजुरी पनि थियो नै । एकातिर त्यत्रो संख्यामा उजुरी पर्नु र अर्कातिर छानबिन गरी ११४ मुद्दा दायर गर्नुको कारण पनि खोतलिनुपर्छ । यसले कि त रीस–इबी साँध्नकै खातिर मात्र उजुरी परेका हुन् या त अख्तियारले विस्तृत छानबिन गर्न जाँगर नदेखाएको हो ? यसको पनि जवाफ अख्तियारले दिनुपर्छ, त्यो पनि तथ्यपरक ढंगले । किनभने ‘सौदाबाजी’मा कतिपय उजुरी प्रारम्भिक चरणबाट अघि बढ्न नसकेका हुन सक्छन् या त छानबिनपछि पनि ‘तामेली’ (स्थगन) मा राखिएको पनि हुन सक्छ ।

अख्तियार साना मुद्दामा अल्झेपछि उसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ भन्ने विश्वास पनि आममानिसमा टुट्दै गएको छ । त्यहीकारण भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीमाथि भएका कारबाहीका दृश्यसँगै ‘साना माछा’ र ‘ठूला माछा’ शब्द बहुप्रचलनमा आएका छन् । खासमा अख्तियार खुद्रे घूसखोरी पक्राउ गर्दै ठूला प्रकारणका शक्तिशालीहरूमाथि सामान्य प्रश्नसमेत उठाउन नसकेको बढ्दो पृष्ठभूमिमा फन्दामा परेका ‘साना माछा’माथि सहानुभूति जाग्दै गएको देखिन्छ । त्यसकारण सर्वसाधारणले ‘साना माछा’ समाउनुलाई अर्थहीन ठानेका छन्, अनि अख्तियारको कराईमा ‘ठूला माछा’ छटपटाइरहेका दृश्य हेर्ने आमचाहना छ ।