यो देश संघीय हो भन्ने अनुभूतिका लागि मन्त्रालयको संख्या भटाभट थपिन्छ, भागबन्डा पुर्याउन मन्त्रालय जति पनि बनाउन पाइन्छ । प्रदेशमा सांसद अपहरण गरिन्छ । प्रदेशमा घरीघरी सरकार ढल्छ, फेरि उठ्छ । मन्त्री-मुख्यमन्त्रीहरूको शासनको रवाफ देखिन्छ । अनि हामीलाई थाहा हुन्छ, यो देशमा संघीयता पो रहेछ ।

अनि फेरि देशका विभिन्न ठाउँबाट न्यायका लागि माइतीघरमा जुलुस आउँछ अनि लाग्छ, यो देशमा संघीय व्यवस्था छ र ? यदि संघीय व्यवस्था व्यवहारमै लागू हुन्थ्यो भने रुबी खानहरू महिनौँदेखि माइतीघरमा धर्ना दिन बस्नुपर्दैनथ्यो होला । नगदे बाली उखु मालिकहरू नगद पाऊँ भन्दै माइतीघरमा धर्ना दिन, ज्यानसमेत फाल्न आउनुपर्दैनथ्यो होला । यदि संघीयता व्यवहारमै लागू हुन्थ्यो भने नवराज विश्वकर्मामा बाबाआमा पनि न्यायका लागि काठमाडौँ आउनुपर्दैनथ्यो होला । बाँदरझुलाबाट गरिबहरूले माइतीघरका लागि लङमार्च गर्नुपर्दैनथ्यो होला ।

निर्मला कुर्मी र ननकुन्नी धोबीहरूले न्याय पाउन सर्वाेच्च न्यायालय समीपको माइतीघरमा कतिन्जेल धाइरहने ? माइतीघर यस्तो ठाउँ हो जो शासनको केन्द्र सिंहदबारबाट हिँडेर दुई मिनेटमा पुगिन्छ तर हाम्रा शासकहरूलाई त्यहाँ जाने फुर्सदसमेत छैन । 

‘न्यायप्रेमी आम जनसमुदाय’ भन्दै पार्टीहरूको महाधिवेशन यहीँ भइरहेको छ । तर अन्यायबाट पीडितहरूको आवाज सुन्ने कोही छैन । दलहरूका अक्षर र वचनमा सर्वहारा, गरिब, निमुखा कहिल्यै छुट्दैन तर व्यवहारमा उनीहरूको राजनीति पीडकका पक्षमा छ । 

यो देशमा संघीयता छ तर सबल स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार हुँदाहुँदै नागरिकहरू काठमाडौँको चिसोमा कठांग्रिनु परिरहेको छ । के यो देश हुनेखाने, धनीमानी, पहुँचवाला, दलजीवीहरूको मात्र हो ? गरिबबाट कर उठाउने अनि गरिबलाई नै शोषण गर्ने यो सब के चालामाला हो ? 

राजधानीको मुटुमा मुटु कमाउने जाडोमा पीडित-उत्पीडितहरूको यस्तो बेहाल एकातिर छ अनि पार्टीका बैठकमा ‘समाजवादको नेपाली बाटो’ भनेर गफ गरिन्छ । गगन थापा–विश्वप्रकाशहरूको पार्टी अहिले सरकारमा छ, त्यही पार्टीका मान्छेमा थुप्रै जघन्य आरोप छ, पार्टी मौन छ, सरकार मौन छ । प्रतिपक्ष दल मौन छ ।

सामाजिक न्यायका पदावलीले संविधान भरिभराउ छ तर व्यवहारमा अन्यायकै राज छ । माइतीघरको आन्दोलनसमेत नदेख्ने सरकारले गाउँगाउँका पीडा र आर्तनाद सुन्छ भनेर कसरी पत्याउने ? यत्रो पुलिस प्रशासन, मानव अधिकारका यत्रा सरकारी-गैरसरकारी पसल केका लागि हुन् ? बृहत् नागरिक आन्दोलनले यी मागमा ऐक्यबद्धता जनाइरहेको छ, तर मिडियामा यी मुद्दाले पाउनुपर्ने जति महत्व पाइरहेको छैन । प्रश्न मिडियामाथि पनि छन् ।

नेताहरूका यस्ता र उस्ता वचनमा मात्र समाचार देख्ने मिडियाले आफूलाई भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस भनेर दाबी गरिरहन पनि सकस मान्नुपर्ने बेला आएको छ । अनि पाठक, स्रोता, दर्शकले सस्तो मनोरञ्जनका राजनीतिक गसिपलाई भन्दा यस्तो विषयलाई बहसमा उठाउनुपर्छ ।

माइतीघर मण्डलामा भइरहेको न्यायको लडाइँ छिटो टुंगियोस् । सरकार, प्रशासनले न्यायका लागि तुरुन्त पहलकदमी चालोस् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका विपक्षी–वैकल्पिक दल, नागरिक समाज, आमसञ्चारमाध्यम तथा सोसल मिडियामा न्यायका बारेमा घनीभूत बहस चलोस् । राज्य सबैको हो, साना मान्छेको पनि हो भन्ने महसुस नहुँदासम्म कागजमा जति बहस गरे पनि औचित्य छैन ।