राजनीतिक पात्रका कुर्सीभोगी लोभी चरित्रले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभामा ‘उपनिर्वाचन’ निम्त्याएको छ । सत्ता खातिर एमाले, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीमा विग्रह र तिनका सांसदहरूका नसामा घुलित ‘विचलनवादी रस’को मूल्य मुलुकले उपनिर्वाचनमार्फत चर्कैसँग बेहोर्नुपर्नेछ । दल त्याग ऐनविपरीत दल-बदल गर्ने एमाले, माओवादी र जसपा सांसदका हकमा सर्वोच्‍च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने र जारी भएका आदेश खारेज गरेपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा रिक्त सांसद पद संख्या अधिक हुनेछ ।

यद्यपि तिनको हकमा सर्वोच्‍च अदालत ‘अन्तिम सुनुवाइ’ हुन चाहिँ बाँकी छ । अझ दल-त्यागीलाई सजाय दिने अभियान पनि दलहरुले चलाइरहेका छन् नै । रिक्त संख्या कति हुने हो भन्‍ने अन्यौलपूर्ण स्थिति छ ।

खासमा सर्वोच्‍च अदालतबाटै ‘नेकपा’ एकीकरणलाई ‘वैधानिकता’ नदिएपछि एकीकृत हुँदा घुलित एमाले-माओवादी सांसदहरू ‘मातृ पार्टी’भन्दा फरक पार्टीतिर मोहित भए । त्यो दृश्यलाई मातृ पार्टीले पचाउन सकेन, अनि फरक धार रोज्‍नेहरू ‘सजाय’का भागीदार भएका हुन् । 

यद्यपि तिनीहरूले कुनै सिद्धान्त, आस्था, निष्ठा वा राजनीतिक मूल्य-मान्यताका निम्ति फरक दल रोजेका चाहिँ होइनन् कि रोजाईं चाहिँ केवल सत्ता र कुर्सीका निम्ति मात्र थियो र हो पनि । तिनीहरू मन्त्री हुँदै वा बन्दै तात्कालिक ‘लाभ’ लिन मोहित भएपछि आफू हुर्किएको र उचाइ पाएको दल त्याग्न तिनलाई रत्तिभर समय लागेन । जसलाई सर्वोच्‍च अदालतले ‘वैधानिकता’ दिन नचाहेसँगै तिनको पद खारेजीमा परेको हो ।

मन्त्री पद निम्ति एमाले त्यागी माओवादी-मोहित कर्णाली प्रदेश सभाका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा सर्वोच्‍च अदालतको सोमबार आदेशसँगै सांसदविहीन भएका छन् । यद्यपि संविधानतः छ महिनासम्म विना सांसद पनि मन्त्री पदमा रहने सुविधा पाउँछन् । तिनीहरू संविधानको त्यही ‘छिद्र’का आधारमा मन्त्रीको झण्डा हल्लाउँदैछन् ।

उता, एमालेका केपी शर्मा ओली सधैँभरि प्रधानमन्त्री रहिरहन्छन् । तर दृश्य यति छिटै बदलियो कि ओली पदमुक्त भए । र, आफू पनि त्यसरी कुर्सीमा बस्न पाइन्छ भन्‍ने सपना बुनेका माओवादी केन्द्रका सांसदहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरी पनि यतिखेर ‘घर न घाट’का भएका छन् । कुर्सीकै निम्ति तिनले नाटकीय रूपमा राजनीतिक चरित्र बदलेका थिए । बिहानसम्म ओलीलाई गाली गर्दै थिए, साँझ मन्त्रीको शपथमा पुगेको दृश्य समाजले कैद गरेकै छ । 

दल, नेता र दल-बदलका छेपारा पथिकहरू सजग रहून्, कोभिडकालमा उपनिर्वाचनको भार थेग्‍नु सजिलो छैन ।

कतै सर्वोच्‍च अदालतले ‘पद जोगाइदिन्छ कि’ भन्‍ने झिनो आशामा, त्यो पनि निकै ‘विलम्ब’ गरी अन्तरिम आदेश खोज्दै गएका थिए । अझ तिनीहरूले आफूहरूलाई ‘सुनुवाइको मौका’समेत नदिएको जिकिरसहित आफ्नै पुरानो पार्टी माओवादीमाथि गम्भीर अभियोग लगाएका थिए । खासमा माओवादीले ‘स्पष्टीकरण पत्र’ पठाएको थियो, तिनैले ‘जवाफ’ नदिएका हुुन् । अर्थात्, तिनले दिनलाई रात पार्ने शैलीमा ‘ढाँटेका’ थिए । त्यसकारण अदालतले भन्‍नुपर्‍यो, ‘सुनुवाइको मौका दिइएको थिएन भन्‍ने अवस्था पनि देखिँदैन ।’ तिनको पदबहालीको झीनो आशा पनि निराशामा बदलिएको छ ।

दुर्भाग्यतः ती पद रिक्त भएसँगै उपचुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता छ । संविधानमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै पद रिक्त भएमा जुन निर्वाचन प्रणालीबाट सदस्य बनेको त्यही प्रक्रियाद्वारा भर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात्, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका हकमा उपनिर्वाचन र समानुपातिक हकमा बन्द सूचीबाट दलकै सिफारिसका आधारमा निर्वाचन आयोगले सांसद घोषित गर्न सक्छ । तर, प्रत्यक्ष हकमा खर्चिलो र भड्किलो चुनावी मार मुलुकले खेप्‍नुपर्नेछ ।

उता, भर्खरै शेरबहादुर देउवालाई मतदान गर्ने एमालेका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको पद पनि धरापमा छ । एमाले संस्थापन पक्षले तिनलाई आफूलाई ‘तान्‍ने’ सघन प्रयत्न जारी राखिएको हुँदा पद जोगिएको छ । तर कुनै पनि बेला कर्णाली प्रदेशका चार सांसदको जसरी दलत्याग गर्ने अरुको पनि ‘खाइदिने’ छ । एमाले, माओवादी केन्द्र र जसपाभित्रको झगडाको परिणतिस्वरूप कति ठाउँमा उपचुनाव गर्नुपर्ने हो भन्‍ने अन्यौलपूर्ण स्थिति देखापरेको छ । संविधानतः सांसद पद खाली भएको जानकारी प्राप्त भएसँगै निर्वाचन आयोग उपनिर्वाचनमा जानैपर्ने हुन्छ । दल त्यागमा परेका राष्ट्रिय सभाका दुई सांसदको उपचुनावमा पनि राम्रैसँग खर्च गर्नुपर्‍यो, त्यो पनि कोभिडकालमा ।

तिनको मूलभूत चरित्र र लक्ष्य भनेको ‘कुर्सी’ मात्र हो । सोझा-सींधा नागरिकलाई क्रान्तिमा होम्दै, घरपरिवार क्षतविक्षत तुल्याएकै थिए । अझ सत्तामा पुगेपछि पनि तिनको ‘मौकापरस्त’ चरित्रका निम्ति पनि नागरिकले मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ । दल-बदल, कारबाही र सांसद पद खारेजीमा रम्दै गर्दा त्यसका निम्ति महँगो उपचुनाव खर्चबारे चाहिँ कतै पनि कसैले बहस गरेको देखिँदैन । दल, नेता र दल-बदलका छेपाराधर्मीहरु सजग रहून्, कोभिडकालमा उपनिर्वाचनको भार थेग्‍नु सजिलो छैन ।