सम्पादकीय
संसदीय पद्धति ध्वस्त पार्ने ओली-मार्गमै देउवा
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभाको दोस्रोचोटि पुनःस्थापनासँगै शासनमा दल फेरिए, सँगै शासकहरू पनि । तर, संसद्ले चाहिँ त्यही दुर्भाग्यपूर्ण नियति खेप्नुपर्यो, जुन दृश्य केपी शर्मा ओलीकालमा मञ्चित भएका थिए । अनगन्ती विधेयक, अव्यवस्थित राज्य संयन्त्रलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउनुपर्ने गहन जिम्मेवारी संसद्सामु हुँदाहुँदै हठात् अधिवेशन अन्त्य हुनुले ‘अराजकतावाद’मा मुलुक प्रवेश गर्ने खतरा पैदा गराएको छ ।
मुलुकमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना पक्षधर सत्तारुढ भएका थिए, तिनले संसद्लाई जीवन्त तुल्याउन कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् भन्ने ठानिएको थियो । किनभने यतिखेर सत्तारुढ भएका र सत्तारुढ तुल्याउन प्रमुख भूमिका खेलेका एमाले माधवकुमार नेपाल समूहले दिलोज्यान लगाउँदै संसद्लाई क्रियाशील तुल्याउँदै ‘ओली प्रवृत्ति’लाई चुनौती दिनेछ भन्ने ठानिएको थियो ।
किनभने, ओलीले साढे तीन वर्षे कार्यकालमा संसद्लाई कहिले विघटन, कहिले काम नदिएर त कहिले संसद्कै खिल्ली उडाएर संसदीय पद्धतिकै उपहास गरेका थिए । अब ओलीकाल देखेकाहरूले त्यस्तो इतिहास दोहोर्याउने छैन भन्ने लागेको थियो ।
तर, चौतीस-पैतीस दिनकै छनक हेर्दा त्यही पदचिन्हमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्व गठनबन्धनहरू पनि हिँड्न खोज्दैछन् । विश्वासको मत लिँदा देउवा गठबन्धनसँग संसद् सामना गर्ने स्पष्ट मत देखिएको थियो, त्यही मत प्रयोग गर्दै विधेयक होस् या अध्यादेशको किनारा किनारा लगाउनुपर्थ्यो । न विधेयक ल्याउन सक्यो, न अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक नै ।
पूर्ववर्ती सरकार अध्यादेश राजमा थियो, उसले संसद् छल्दै जारी गरेका १५ वटा अध्यादेश संसद्मा विचाराधीन थिए । संसद् चलेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएको खण्डमा अध्यादेश निष्क्रिय हुन पुग्छन् । अझ पूर्ववर्ती सरकारले बजेट नै अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो । त्यस्ता अध्यादेशहरू प्रतिस्थापन नगरी अघि बढ्दा राज्य कसरी सञ्चालन हुन सक्छ ? त्यसरी प्रतिस्थापन विधेयक नआएको हुँदा देउवा सरकारले पनि अध्यादेशकै बाढी लगाउने निश्चित छ ।
अब लगभग पाँच-छ महिना संसद् अधिवेशन आह्वान कुनै सम्भावना छैन । संविधानमा एक अधिवेशन र अर्काे अधिवेशनबीचको ‘अन्तराल’ छ महिना कटाउन नपाइने प्रावधान छ । त्यही प्रावधान पूरा गर्ने गरी अर्काे अधिवेशन आह्वान हुन सक्छ । त्यसो हुँदा देउवा सरकार पनि अध्यादेशकै अराजकतामा हिँड्ने खतरा देखिएको छ । संसद् र शासकीय पद्धति झन् अनिश्चित-गन्तव्यबेगरको यात्रामा हिँड्न खोज्दै छ, जसले मुलुकलाई संकटमा झोस्ने हो कि भन्ने संकेत देखाउँदै छ ।
व्याकरणमा ‘संसद्’को खुट्टा काटिन्छ नै, के अब यथार्थमा सधैँ संसद्को खुट्टासँगै मुखै काटिदिने ?
उता, संसद् अधिवेशन हुँदै गर्दा एमाले सांसदहरू अनौठो तवरमा खुसी देखिएका छन् । खासमा तिनमा ओलीकालीन ‘क्रियाकलाप’को कसरी सामना गर्ने चिन्ता थियो । तर, अब देउवा सरकार स्वयं त्यही पदचापमा हिँडेपछि तिनलाई ‘प्रतिवाद’का शब्द-शृंखला खोज्नु जरुरी परेन । अब उनीहरूको टाउको हलुको हुने भएपछि खुसी देखिएका हुन् ।
ओलीले संसद्लाई अर्थहीन तुल्याउँदै ‘एकल व्यक्ति’को अधिनायकवादी शासन गर्ने मोहले संसद्, संसदीय शासकीय पद्धति नै ‘लिक’बाहिर पुगेको थियो । ओलीको ‘अधिनायकवादी चरित्र’विरुद्ध उभिएका दल र पात्रहरूले जसरी संसद्-संविधानलाई ‘लिक’मा ल्याउँछन् भन्ने ठानिएको थियो । तर प्रारम्भिककालकै चरित्र हेर्दा सत्ता गठबन्धन त्यसअनुरूप देखिएन । खासमा माधवकुमार नेपाल र उनको समूहको ‘अनिर्णित राजनीतिक क्रियाकलाप’ पनि अन्यौल सिर्जना हुनुको प्रमुख कारण हो । उनीहरू न फुट्न सक्छन्, न जुट्न नै ।
अनि, हरेक सरकारका निम्ति संसद् टाउको दुखाइको विषय बन्नु भनेको मुलुकमा दुर्भाग्य निम्तिनु हो । संसद्, सत्तामा पुग्ने भर्याङमा मात्र सीमित गर्ने प्रवृत्तिमा राजनीतिक नेतृत्व झांगिएपछि के हुन्छ ? संसद्ले गर्नुपर्ने अधिक काम थियो । यो सरकारले संसद्लाई कामै नदिने नियत देखाएपछि ओली र देउवामा के फरक त ?
एकातिर सोमबार दिउँसो सरकार चाहिँ अधिवेशन अन्त्य निम्ति सिफारिस गर्ने छलफलमा व्यस्त थियो भने अर्कातिर सभामुख प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक कहिले राख्ने भन्ने छलफलमा व्यस्त थिए । प्रतिपक्षी दलका केही नेताले जिल्ला जानुपर्ने भएकाले केही दिनपछि राख्दा राम्रो हुने सुझाउँदै थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा भदौ ५-६ गते राख्न खोज्दै थिए । त्यसमा संसद् सचिवालयका अधिकारीले जनै-पूर्णिमा, गाईजात्रा देखाउँदै ८ गते बैठक राख्ने तयारी संसद् अघि बढेको थियो ।
तर, केही समयपछि संसद् सचिवालयले अधिवेशन अन्त्यको पत्र पायो । यद्यपि सभामुखको सचिवालयले भने परामर्शपछि अन्त्य गरेको सूचना बाहिर ल्याएको छ । विगतमा सभामुखसँग परामर्श नै नगरीकन अधिवेशन अन्त्य हुने गरेको थियो । यसले निर्णय हुनुपूर्व सभामुखसँग फोन सम्पर्कसम्म भएको देखाउँछ । नत्र परामर्श नै गरेको भए त सभामुख दिनभर अर्को बैठकको तयारीमा लाग्ने नै थिएनन् ।
संसद् भनेको सरकार निर्माण गर्न मात्र चाहिने, अन्यथा काम नलाग्ने संस्थामा परिणत गर्दैछ । अनि, सरकारले संसद्लाई उपयोग र प्रयोग गर्ने नीति अख्तियार गर्ने क्रम बढ्दो भएसँगै शक्ति-सन्तुलन सिद्धान्त नै खल्बलिएको छ । त्यसो हुँदा राजनीतिक दलहरू संसद्को मर्यादा, निर्देशन र नियन्त्रण नमान्ने संस्कार स्थापित गर्ने बाटोमा गएका छन् ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदै गर्दा ‘सुधारिएको संसदीयको व्यवस्था’मा प्रवेश गरेको दिव्यवाणी यिनै नेताहरूबाट आएको थियो । तर, तर नयाँ संविधानपछि ‘सुधारिएको’ होइन कि ‘बचेखुचेको’ अस्तित्वसमेत समाप्त पार्दै ‘बिगारिएको संसदीय व्यवस्था’ स्थापित होडमा दलहरू लागेको स्पष्ट हुँदै छ । त्यसले न संसदीय अभ्यास रहन्छ, न संसद्को मर्यादा नै । न कार्यकारिणी संसद्प्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ, न जवाफदेही नै । जहाँ विधि-पद्धतिले काम गर्दैन, त्यहाँ निम्ता हुने ‘अराजकता’ नै हो ।
यद्यपि भोलि तिनले ‘बिगारिएको’ दोष तिनले लिने छैनन्, भरभरको दोष चाहिँ संसद्माथि लगाउनेछन् । अनि आफू चोखो बन्ने ‘एवं-रीत’ नेपालमा चलिरहेको छ, अब पनि चलिरहनेछ । दुर्भाग्य चाहिँ व्यवस्था भत्काउन, बिगार्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बेइमान पात्रहरू कहिल्यै सजायको भागीदार बन्दैनन् । व्याकरणमा त ‘संसद्’को खुट्टा काटिन्छ नै, के अब यथार्थमा सधैँ संसद्को खुट्टासँगै मुखै काटिदिने ?
