नेपाल र बंगलादेशबीच जलविद्युत् उत्पादन तथा विकास र विद्युत् व्यापारसम्बन्धी छलफल चलिरहेको छ । हिजो ऊर्जा सहसचिवस्तरीय बैठकले सचिवस्तरीय बैठकलाई यससम्बन्धी सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । आज बस्‍ने दुवै देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले त्यसलाई सम्भवतः अनुमोदन गर्नेछ ।

सहसचिवस्तरीय बैठकले खिम्ती शिवालय र सुनकोसी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजनामध्ये एउटा बंगलादेशले बनाउने सिफारिस गरेको छ । साथै, विद्यमान भारतीय विद्युत् प्रसारण प्रणाली उपयोग गरी दुई देशबीच छिट्टै विद्युत् व्यापार गर्ने सहमति पनि भएको छ । यसका अलावा, दीर्घकालमा नेपाल र बंगलादेशलाई सीधै जोड्ने अलग्गै एउटा समर्पित प्रसारण लाइन बनाउनका निम्ति भारतलाई मनाउने र नेपाल, भारत र बंगलादेशको त्रिपक्षीय बैठक गर्नेसमेत सहसचिवस्तरीय बैठकले सिफारिस गरेको छ ।

दुई मुलुकले सोचेजस्तो हुन फेरि पनि भारतकै सहमति अनिवार्य छ । नेपाल र बंगलादेशलाई भू-सतहबाट जोड्न करिब २१ किलोमिटर भारतीय खण्ड बीचमा पर्छ, जसलाई ‘चिकेन नेक’ समेत भनिन्छ । यही ‘चिकेन नेक’का कारण भारतीय सहमति र सम्मति अनिवार्य हुन पुगेको हो । तसर्थ, नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार तथा जलविद्युत् उत्पादन एवं विकास हुन भारतको साथ र सहयोग आवश्यक परेको हो । बंगलादेशमा १४ हजार मेगावाट बिजुलीको उच्चतम माग छ र यो दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।

अर्कोतर्फ बंगलादेशको कूल ऊर्जा प्रणालीमा तापीय (थर्मल) ऊर्जाको अंश ९४ प्रतिशत छ । यो नवीकरणीय ऊर्जा होइन । यसको खपतले मौसम परिवर्तनजन्य दुर्घटना निम्त्याउँछ । भारतको पनि कूल ऊर्जामा तापीय ऊर्जाको योगदान दुई तिहाईभन्दा बढी छ । बंगलादेश र भारत दुवै देशले कार्बन उत्सर्जन बढाइरहेका छन्, जुन घटाउन यी दुवै मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि उत्तिकै छ ।

भारतले सार्कका विभिन्‍न घोषणापत्र र तीन वर्षअघि आयोजित बिमस्टेकमार्फत क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यमा सहभागिता जनाएको छ । त्यो सहभागिता उसले अब व्यवहारमा पनि उतार्नुपर्नेछ । किनभने भारतले पछिल्लोपटक जारी गरेको संशोधित सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले नेपाल र बंगलादेशसँग बिजुलीको कारोबार गर्न इजाजत दिन्छ । भारतले यही सोचका साथ आफ्नो निर्देशिकालाई संशोधन गरेको हो, जसको स्वागत बंगलादेश र नेपालले गरिसकेका छन् । त्यही निर्देशिकालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल र बंगलादेशले ऊर्जामा सहमति र सहकार्य गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

भारतको मात्र लगानी भएको कम्पनी हुनुपर्ने जस्ता कडा प्रावधानलाई खारेज गरेर भारतले क्षेत्रीय ऊर्जा विकास, व्यापार तथा सहकार्य गर्ने संकेत गरिसकेको छ, जुन सकारात्मक छ ।

अर्कोतर्फ भारतीय लगानी रहेको माथिल्लो कर्णालीको बिजुली पनि बंगलादेशले खरिद गर्ने समझदारी भइसकेको छ । भारतीय विद्यमान प्रसारण प्रणाली र संरचना उपयोग गरी माथिल्लो कर्णालीको बिजुली निर्यात गर्न प्रारम्भिक रुपमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) समेत भएको छ । अब बंगलादेश सरकारले सहमति दिनेबित्तिकै माथिल्लो कर्णालीको निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिन्छ । यसमा पनि भारत सकारात्मक रहेकाले नै बंगलादेशले बिजुली किन्‍ने अठोट गरेको हो ।

नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सचिवस्तरमा भएका विभिन्‍न बैठकमा बंगलादेशलाई समेत राखी क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग गर्ने एकप्रकारले सहमति भइसकेको छ । ती सहमतिलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न नेपाल र बंगलादेश सरकारले निरन्तर रुपमा भारतसँग कूटनीतिक एवं राजनीतिक तहमा वार्ता जारी राख्नुपर्छ । विगतमा भारतको मात्र लगानी भएको कम्पनी हुनुपर्ने जस्ता कडा प्रावधानलाई खारेज गरेर भारतले क्षेत्रीय ऊर्जा विकास, व्यापार तथा सहकार्य गर्ने संकेत गरिसकेको छ, जुन सकारात्मक छ ।

नेपाल सरकारले पनि भारत सरकारको चाहना अनुसार तल्लो अरुण भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजलाई दिइसकेको छ । अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट) बनाइरहेको सतलजले तल्लो अरुण (६७९ मेगावाट) को पनि विस्तृत अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । यसरी भारत सरकारलाई नेपाल सरकारले दुवै अरुण दिएर उसको ऊर्जा आपूर्तिमा मद्दत गर्ने प्रयास गरेको छ । अब भारतले पनि प्रसारण लाइन बनाउन दिएर वा आफ्नो विद्यमान प्रणाली उपयोग गर्न दिएर नेपालको बिजुली बंगलादेशमा निकासी गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच घनिष्ठ सहकार्य हुन जरुरी छ ।