नेकपा (एमाले)ले आफ्नो दशौँ महाधिवेशनलाई ‘एकता महाधिवेशन’का रूपमा घोषणा गरेको थियो । अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्ना नजिकका बफादार–चाटुकारहरूलाई मात्र पदाधिकारीहरूमा संलग्न गर्ने हेतु वडा अधिवेशनदेखि ‘सर्वसम्मत’को राग अलाप्दै आएका थिए ।

आफू निकटलाई भित्र्याउने र आफ्ना विचार तथा कार्यशैली मन नपराउनेहरूलाई किनारा लगाउने रणनीतिअन्तर्गत ओलीले सर्वसम्मतको नाटक मञ्चन गरेका थिए । अर्काे, ओलीले बोलेपछि वा चाहेपछि त्यो पूरा हुन्छ र गरेरै देखाउँछु भन्ने दम्भ र अहंकारका कारण ओलीको कृपादृष्टि परेका पात्रहरू मात्र एमालेको पदाधिकारीमा रहन पाउने भए ।

तर ओलीको यो हुँकारलाई भीम रावल, घनश्याम भुसाल, टंक कार्कीलगायतका नेताहरूले चुनौती दिएर महाधिवशेनको मूल मर्म के हो भन्ने देखाएका थिए । प्राविधिक रूपमा ओलीले महाधिवेशन जिते पनि नैतिक रूपमा उनले हारेका छन् ।

ओलीले कुन नेता तथा कार्यकर्तालाई कुन पदमा विराजमान गराउने पहिले नै निधो गरिसकेका थिए । बन्दसत्रमा आफ्नो प्रस्ताव पारित गराएर खल्तीबाट केन्द्रीय सदस्यको सूची सार्वजनिक गरे । आफू निकटकालाई सचिव, उपमहासचिव, महासचिव वा उपाध्यक्षजस्ता पद दिए ।

तर आफूलाई लोकतान्त्रिक चरित्रको मान्ने एमाले सदस्यहरूले महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिले छान्न पाउने नैसर्गिक र कानुनी अधिकारलाई ओलीले च्युत गरिदिँदा रावलहरूबाहेक अरु चूँसम्म बोल्न सकेनन् । 

यसले ओलीले सिंगो पार्टीका सदस्यलाई दास बनाइसकेको रहेछ भन्ने प्रतीत हुन्छ । किनभने ओलीले सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई पदाधिकारी वा केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्ति त गर्न सक्दैनथे । केन्द्रीय सदस्य वा पदाधिकारीमा पर्छु भन्ने अपेक्षा लिएका धेरै योग्य नेताहरूको अपेक्षामाथि ओलीले चिसो पानी खन्याए । 

निश्चय पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सर्वसम्मति पनि एउटा उपक्रम हो । तर आफ्नो संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक अधिकार उपयोग गर्दा भोलि भित्तामा पुर्‍याइदिने हो कि भन्ने भय र त्रासका कारण एमालेका धेरै नेताहरू मौन बस्न ‘बाध्य’ भए । यो उनीहरूको ठूलो भूल वा कमजोरी हो ।

ओली एक्लैले एमाले बनाएका होइनन् । ७० वर्षको इतिहासमा एमालेलाई आजको ठाउँमा ल्याइपुर्‍याउन धेरै नेता तथा सहिदहरूको योगदान छ । यसरी समाज रूपान्तरणका लागि ठूलो योगदान गरेकाहरूको पसिना र मेहनतका कारण आज एमाले देशकै ठूलो पार्टी बन्न सफल भएको हो । 

जनताले पनि हिजो करिब दुई तिहाइ मत दिएर सत्तामा पुर्‍याएकै हुन् । तर जनमत विपरीत र आफ्नै चुनावी घोषणापत्र विपरीत आफूखुसी गर्ने, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन थालेपछि त्यसलाई सच्याउन खोज्ने र पार्टीलाई सही ढंगले अघि बढाउन खोज्नेहरू घरै छाडेर जानुपर्‍यो । जो बसेका छन् तिनीहरू कति पिल्सिएर र दबिएर बसेका रहेछन् भन्ने महाधिवेशनले देखायो । 

महाधिवेशन ओलीले सर्वसम्मत् गराउँदै ल्याएका प्रतिनिधिबाहुल थिए, ओलीले सजिलै जित्थे नै । तर, आफू सर्वसम्मत् हुने उनको अतिशय लोभका कारण पार्टीका नेता–कार्यकर्ता ‘बन्धक’ बनाइए । विवेकको प्रयोग वर्जित गरियो । फरक मत सुन्ने–बुझ्ने साहस र रुचि उनमा देखिएन ।

अझ उनका कार्यकर्ताले फरक मत राख्नेप्रति असंवेदनशील हुँदै उग्र प्रहार गरे । यो महाधिवेशनले ओली र ओली गुटको अहंकार र अभिमान नारायणीको छालझैँ छचल्क्याइदियो । कम्युनिस्ट पार्टीको भेला हो कि रामनवमी मेला हो, छुट्याउनै कठिन अवस्था पनि आयो ।

कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन वैचारिक र सैद्धान्तिक बहस, छलफल र निर्णय हुन्छ । एमालेको दशौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी ओलीको सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत गर्ने ढिपीका कारण वैचारिक र सैद्धान्तिक छलफल हुन सकेन ।

मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को सान्दर्भिकता तथा औचित्य र घनश्याम भुसालले अपिल गरेको ‘दलाल पुँजीवादको विरुद्ध राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने’माथि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको थियो । कुनै पनि वैचारिक र सैद्धान्तिक छलफलबिना टुंगिएको महाधिवेशनको सन्देश के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । केवल ओलीलाई अर्काे पाँच वर्ष अध्यक्ष बनाउने र उनका ‘आसेपासे’हरूलाई पद दिलाउनेमै सीमित भएको हो त ?