यतिखेर चुनाव-चुनाव... भन्‍नेहरू यही धर्तीका पात्र हुन् या अर्कै धर्तीका ? नागरिक रोग-भोक र शोकमा डुबेका बेला किन यिनीहरु चुनावको कुरा गरिहेछन् ? नागरिक थुनिएका बेला, व्यथित, पीडित र संक्रमित भएका बेला किन यिनीहरु महोभाजको कुरा गर्दै छन् ? नागरिक सास-गाँस नपाएर निस्सारिएका छन् । लकडाउन-निषेधाज्ञासँगै लाखौँ मानिस बेरोजगार भएसँगै लक्ष्यविहीन भविष्यसँगै अत्तालिएका छन् । उता शासनका भोगीहरू चाहिँ मध्यावधि चुनावको मीठो धून बजाइरहेका छन् । 

अझ तिनीहरू मध्यावधिलाई ‘लोकतन्त्र’को जलप लगाउन भएभरको बल लगाउँदैछन् । अझ जसको नसामै लोकतन्त्र घुसेकै छैन, तिनै तत्वहरू लोकतन्त्रका अनौठो ‘भक्त’ बनेको दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य पनि देख्नुपरेको छ । 

चुनाव त राजा ज्ञानेन्द्रले पनि २०६२ मा गरेकै हुन् । के त्यहाँ लोकतन्त्र थियो ? पञ्चायतकालभरि पनि चुनाव हुन्थ्यो, के व्यवस्था प्रजातान्त्रिक थियो र ?

मानिलिनुस्, यिनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको पुस ५ मै वैशाखका निम्ति मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गराएका होइनन् र ? महाव्याधिबीच के वैशाखमा १७-२७ मा चुनाव हुन सक्ने स्थिति थियो ? ओली-भण्डारीको चालबाजी थियो, ‘चुनाव हुन नसकेको बहानामा संकटकाल लगाउँदै शासकीय दिन लम्ब्याउने ?’

सर्वोच्च अदाललते गएको फागुनमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नगरेको भए, मुलुक यतिखेर महाव्याधिसँगै शासकीय दमनको चक्रमा पिल्सिरहेको हुन्थ्यो । भाग्यवश, प्रतिनिध सभा पुनःस्थापनाकै पक्षमा अदालती आदेश आयो । त्यससँगै संक्रमणकालीन डरबाट मुक्ति मिलेको थियो । तर नागरिकले राम्रोसँग सास फेरेको ओली-भण्डारीलाई जँचेन । अनि पचेन पनि । त्यहीकारण मध्यरातमै ओली-भण्डारीले अदालती आदेश र संवैधानिक प्रावधानमाथि ‘कू’ गर्दै दोस्रो पटक प्रतिनिध सभा भंग गराए, भस्मासुर प्रवृत्तिलाई जागृत गर्दै । 

यिनीहरूबाट घोषित समयमा मुलुक महामारीमुक्त हुन्छ ? मध्यावधि चुनाव हुन्छ भन्‍ने ग्यारेन्टी कसैले दिन सक्छ ? अनि अक्सिजनसमेत किन्‍न नसक्ने सरकारले चुनावका निम्ति अर्बाैं रकम कहाँबाट ल्याउँछ ? सरकारले अक्सिजन समेत किन्‍न नसकेपछि देश-विदेशमा रहेका नागरिकले चन्दा उठाउनु परेको दृश्य आलै छ । खोपका निम्ति विदेशी ऋण लिनुपरेको छ । अनि चुनावी बजेट कसले दिन्छ ?

हाम्रो संविधानले सकेसम्म यो गरिब मुलुक बारम्बार मध्यावधि चुनावको मारमा नपरोस् भन्‍ने चाह्यो । किनभने हाम्रा शासकीय वृत्तका पात्रहरू कतैबाट उचालिँदै, तुजुक प्रदर्शन गर्दै, आफ्नै चरम अक्षमता ढाकढोप गर्न मुलुकलाई मध्यावधिमा होम्‍ने गर्छन् । 

किनभने हाम्रा शासकीय ‘रजगज’का पात्रहरू कसैसँग पनि आफ्नै पार्टी मिलाउने सक्ने लोकतान्त्रिक कला, संयम, धैर्य, विधिबद्धता छैन । उनीहरू क्षणिक उत्तेजनामा मुलुकलाई धरापमा पार्ने निर्णय लिन बाँकी छाड्दैनन् । कार्यकाल नगुजार्दै घरि-घरि चुनावमा जाँदा मुलुकमा झन् अस्थिरता निम्तिन्छ भन्‍ने पूर्वानुमानका आधारमा प्रतिनिधि सभाका एक सदस्यले पनि बहुमत देखाएको खण्डमा सरकार निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको हो । तीतो पृष्ठभूमिमा दल-दलहरू मिल्न नसक्ने परिस्थति पैदा भएमा कुनै ‘करिस्माटिक’ सांसदले बहुमतको आधार देखाउँदै सरकार निर्माण गरोस् भन्‍ने संविधानको चाहना हुनुपर्छ ।

शासकीय वृत्तका पात्रहरू यति अमानवीय छन् कि जीवनरक्षाका निम्ति अत्यावश्यक भ्याक्सिनमा समेत ‘लूट’ मच्चाउँछन् । सबैले देखेको दृश्य हो, कमिसन एजेन्ट र बिचौलिया बिगबिगका कारण नागरिकले भ्याक्सिनसमेत लगाउन पाएनन् ।

यो व्यवस्था किन राखियो ? यो संविधानको नेतृत्वकर्ता सुवास नेम्वाङ पनि सधैँभरि प्रधानमन्त्री-राष्ट्रपतिसँग वरिपरि घुमिरहेका छन् । उनी किन त्यो उपधाराको व्याख्या गर्दैनन् ? जवाफ दिँदैनन् ? बारम्बार मध्यावधि चुनावमा होम्ने खेलाडीका मतियार बनिरहन्छन् ? यदि नेम्वाङले संविधान निर्माणको नेतृत्वकर्ताको जस लिने हो भने संविधानको रक्षा गर्नु पनि उनको दायित्व हो ।

संविधानमा कुनै धारा राखेपछि त्यसको पनि परीक्षण हुनैपर्छ । यदि त्यो उपधारा गैरदलीय थियो भन्‍ने लागेको भए संसद् चलिरहँदा संशोधन गरिनुपर्थ्यो । किनभने ओलीसँग संविधान संशोधन गर्न पुग्दो मत थियो । 

अझ यो व्यवस्थाबारे ‘निर्दलीयता हिमायती’हरूबाटै चर्को आवाज आएको छ । दलीय पद्धतिमा कुनै विश्वास नै नभएका र दलवादीहरूलाई ‘अराष्ट्रिय तत्व’ भन्‍ने स्कुलिङमा हुर्केकाहरूको स्वरभित्र षड्यन्त्र छ । तिनलाई संविधानसभा निर्मित संविधान र लोकतन्त्रसँग बदला लिनु छ ।
 
हो, लोकतन्त्रमा आवधिक चुनाव हुन्छ, दम्भी-तुजुकको सनकमा बारम्बार मध्यावधि चुनावमा जानुुलाई लोकतन्त्र भनिँदैन । एक व्यक्तिको दम्भका निम्ति सिंगो मुलुकले भार बेहोर्न सक्दैन । 

अनि षड्यन्त्रमूलक तवरमा घोषित मध्यावधि चुनावको पक्षमा उभिनेहरूको नाम र अनुहार हेर्नुस्, मध्यावधि चुनावलाई लोकतन्त्रको जामा पहिर्‍याउनेहरूको भूमिका हेर्नुस् । त्यो तिनको बद्‌नियत विश्लेषण गर्न कुनै समय नै खर्चनु पर्दैन ।

अनि बारम्बारको चुनावमा उम्मेदवारले चुनावी खर्च कहाँबाट जुटाउन सक्छन् ? हो, सत्ता र सत्तासँग जोडिएकासँग राज्य ढुकुटी दोहोन गरी अथाह सम्पत्ति बटुलेका छन् । अनि लुकाएका छन्, आफ्‍नै घर-आफन्तका ट्याङ्कदेखि प्रोक्सी व्यापारीका नाममा समेत । वैध/अवैध व्यापारीहरूसँग तिनको घाँटी जोडिएको दृश्य सबैले देखेकै छन् । बालुवाटारमा कस्ता पात्रहरूको भीड लाग्दै आयो, दुनियाँले देखकै छन् ।

शासकीय वृत्तका पात्रहरू यति अमानवीय छन् कि जीवनरक्षाका निम्ति अत्यावश्यक भ्याक्सिनमा समेत ‘लूट’ मच्चाउँछन् । सबैले देखेको दृश्य हो, कमिसन एजेन्ट र बिचौलिया बिगबिगीका कारण नागरिकले भ्याक्सिनसमेत लगाउन पाएनन् ।

औषधि-भ्याक्सिनमा ‘असुल्ने’ अमानवीय पात्रहरूले सरकारी ढुकुटी दोहोन गर्न बाँकी राखे होलान् र ? हो, सत्तासँग नसा जोडेका हरेक पात्रहरूसँग अथाह अवैध धन छन्, त्यहीकारण उनीहरूमा ‘तुजुक’ उम्लिएको हो । त्यही अवैध धनमा चुनाव जित्न सकिन्छ भन्‍ने ध्याउन्‍नकै कारण पटक-पटक मध्यावधिमा होम्म्‍ने नौटंकी प्रयत्‍न दुष्प्रचार गरिरहेछन् ।

अनि हिजो पञ्चायतकालमा अनुचित तरिकाले अथाह सम्पत्ति जोडेका पात्र पनि चुनाव चाहन्छन् । दुर्भाग्य भन्‍नुपर्छ, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि तिनको अवैध धनको स्रोत खोजी भएन । कोही पनि सजायका भागीदार बनेनन् । त्यहीकारण तिनीहरूको अवैध धन पुर्ख्यौलीकरण भएसँगै मात्तिएका छन् । 

मध्यावधि चुनावलाई लोकतन्त्रसँग जोड्ने ‘कुतर्कवादीहरूले बुझून् कि आवधिक निर्वाचन मात्रै लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त या तत्व हो, बारबारको मध्यावधि चुनाव होइन । यो मुलुकलाई छियाछिया पार्ने, स्वार्थ पूरा गर्न खोज्‍ने, भद्रगोलमा कतै गोल गर्न सकिन्छ भने दाउपेचधारी सीमित निहित पात्रहरूको चाहना मात्रै हो, मध्यावधि निर्वाचन ।

अनि यतिखेर चुनाव चाहने पात्रहरूको मति, प्रवृत्ति, सम्पत्ति विश्लेषण गर्ने हो भने जो कोही निष्कर्षमा पुग्‍नेछन् । ओली-भण्डारी र तिनका आसेपासेहरू चाहिँ अर्बौँ खर्चंदै मध्यावधि चुनाव चाहनु आफैँमा ‘रहस्यमय’ हो । उनीहरूको दाउ निष्पक्ष चुनाव होइन, नियन्त्रित चुनाव हो ।