जनकपुरधाम- मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रदेशमा कानुनी राज्यको स्थापनामा मुख्यन्यायाधिवक्ताहरूलाई महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् ।

मधेश प्रदेशको मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय जनकपुरधामद्वारा शनिबारदेखि सुरु भएको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रदेश प्रमुख मिश्रले मुख्यन्यायाधिवक्ताहरूले मानव अधिकारको रक्षा गर्दै प्रदेशमा कानुनी राज्यको स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाकारका रूपमा रहेका मुख्यन्यायाधिवक्ताहरूले प्रदेशलाई कानुनी राज्यको अवधारणामा हिँड्नका लागि उत्प्रेरित गर्नुका साथै प्रदेशलाई बलियो बनाउने कार्यमा समेत कामकाज गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । प्रदेश प्रमुख मिश्रले प्रदेशका अदालतहरूले गरेका फैसलाहरूको कार्यान्वयन गराउन मुख्यन्यायाधिवक्ताहरूको जुन रूपमा भूमिका हुनुपर्ने त्यस्तो नदेखिएका भन्दै ६ वर्षको संघीय अभ्यासमा सिकेका राम्रा कुराहरू यस राष्ट्रिय सम्मेलनमा अनुभवका रूपमा आदानप्रदान गरी भूमिका अझ बढी प्रभावकारी बन्ने आशा व्यक्त गरे । 

कार्यक्रममा सहभागी मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मुख्यन्यायाधिवक्ताहरू मुख्यमन्त्रीको कर्मचारी नभई प्रदेशका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार भएको बताउँदै प्रदेशमा सक्षम तथा योग्य कानुनको निर्माण गरेर प्रदेशलाई सभ्य र सुसंस्कृत बनाउनमा योगदान दिनु पर्ने बताए ।

उनले सङ्घीयतालाई बलियो एवं टिकाउ बनाउनका लागि मुख्यन्यायाधिवक्ताहरूले सकारात्मक भूमिका खेल्न जरुरी रहेको भन्दै यस प्रकारको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको बीचमा अनुभव आदान प्रदान भएर परिष्कृत कानुनको निर्माणमा मद्दत पुग्ने बताए ।

यस्तै महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले मुख्यन्यायाधिवक्ताहरूलाई संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रमा रहेर कामकाज गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सुझाव दिँदै अनावश्यक क्षेत्रमा प्रवेश नगर्न सचेत समेत गराए । उनले संविधानले दिएको अधिकारभित्र मात्रै कामकाज गर्न सुझाव दिँदै मुख्यन्यायाधिवक्ताहरूले प्रदेशका अधिकारको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग टकराब आए पनि यसलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताए । 

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश सरकारको कानुन निर्माणमा मुख्यन्यायाधिवक्ताहरूले खेलेको भूमिका सकारात्मक भएको बताउँदै आगामी दिनमा प्रदेशलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउन थप भूमिका खेल्नुपर्ने जिकिर गरे । 

मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री रमेशप्रसाद कुर्मी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका वरिष्ठ नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालासहित वक्ताहरूले मुख्यन्यायाधिवक्ताहरूलाई संविधान र कानुनले नै धेरै अधिकार दिएको बताउँदै यसको सदुपयोग गर्न सुझाव समेत दिए । 

सो दुई दिने मुख्यन्यायाधिवक्ताहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय, कर्णाली प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता नरबहादुर खड्का, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता प्राध्यापक डा. बुद्धबहादुर थापा, गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, बागमती प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता ज्ञानेन्द्र नेपाल लगायतको सहभागिता रहेको थियाे ।

सम्मेलनमा मुख्यन्यायाधिवक्ताहरूले ६ वर्षको संघीय अभ्यासको क्रममा गरेको अनुभव, भोगेको समस्याको विषयमा गहन छलफल गरेर कार्यक्रमबाट जनकपुर घोषणा पत्र जारी गर्ने मधेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिएका छन् ।