काठमाडौँ- आठ हजारलाई सहिद घोषणा गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति एमाले नेता रघुजी पन्तले आपत्ति जनाएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै एमाले नेता पन्तले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएकाहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने काम सरकारको नभई आयोगको भएको पनि स्पष्ट पारे । उनले माओवादी द्वन्द्वकालमा १७ हजारको ज्यान गएको तर सरकारले ८ हजारलाई मात्रै सहिद घोषणा गरेर बाँकी नौ हजारको जिम्मा नलिने काम गर्न नपाउने पनि पटकपटक दोहोर्‍याए ।

नेता पन्तले बाँकी नौ हजार सहिद हुन/होइन ? जवाफ दिन पनि सरकारसँग माग गरे । उनले सरकार संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन गम्भीर नभएको आरोप समेत लगाए । सरकार गम्भीर भएको भए सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी रिक्त बनाउने काम गर्न नहुने नेता पन्तको भनाइ थियो ।

नेता पन्तले संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९' नल्याएको जिकिर पनि गरे ।