यसो गरे कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनमा विवाद आउँदैन
काठमाडौं : कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा खसाई रुपन्देही र कपिलवस्तुका एक लाख सात हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने संघीय सरकारको योजना विवादमा पारिएको छ । गण्डकी प्रदेशले यो योजनाको विरोध गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ हिउँदयाममा कालीगण्डकी सुक्छ भन्ने ठान्नु हो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङबीच यो आयोजनालाई लिएर चर्काे विवाद सतहमा आएको छ । गुरुङले कुनै पनि हालतमा यो आयोजना बन्न नदिने र पौडेलले गण्डकीलाई ‘आश्वस्त तुल्याई’ बनाई छाड्ने नीति लिएका छन् । पौडेलले शनिवार आयोजना कार्यालयमा उद्घाटन गरिसकेका छन् । पौडेल र गुरुङ दुवै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका हुन् ।
तर कालीगण्डकीलाई हिउँदयाममा सुख्खा नपारी यसको पानी तिनाउ लैजाने तीनवटा विकल्प देखिएका छन् । पहिलो, कालीगण्डकी–१ जलाशययुक्त आयोजना बनाउने । दोस्रो, उत्तर गंगाको पानी कालीगण्डकीमा मिसाउने । र तेस्रो, कालीगण्डकीको सहायक नदी आँधीखोलामा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउने ।
यी तीन विकल्पमध्ये सबैभन्दा उत्तम आँधीखोलामा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने रहेको नेपाल सरकारका निवर्तमान सचिव एवं जलस्रोतविद् माधव बेल्बासे बताउँछन् ।
उनका अनुसार, आँधीखोलामा बाँध बाँधेर बिजुली उत्पादन गर्दा झन्डै एक अर्ब घनमिटर पानी जम्मा हुने राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को अध्ययनले देखाएको छ । यसमा पनि सक्रिय जलस्तर ७५ प्रतिशत मान्ने हो भने तिनाउ लगेर सुख्खा भएको कालीगण्डकीले पुनः पानी पाउँछ । संघीय सरकारले सुख्खायामका चार महिना ८२ घनमिटर पानी कालीगण्डकीबाट तिनाउ खसाल्ने भनेको छ । त्यसको पूर्ति आँधीखोलाको जलाशयले पूर्ण रुपमा गर्ने बेल्बासे बताउँछन् ।
जाइकाले सन् २०१४ मा तयार गरेको ‘जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी देशव्यापी गुरुयोजना’ मा पनि आँधीखोलामा बाँध बाँधी १८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने र यो आयोजना सिफारिससहित निर्माणको सूचीमा राखेको छ ।
२० वर्षे उक्त गुरुयोजनामा आगामी सन् २०२९/३० भित्र आँधीखोला निर्माण हुने उल्लेख छ । जाइकाले आँधीखोला जलाशयको लागत (निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक) ५२ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरेको छ । यसको बाँध आँधीखोला र कालीगण्डकीको दोभानदेखि ३.१ किलोमिटर माथि पर्छ । विद्युत् गृह भने विद्यमान कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् गृहदेखि १२ किलोमिटर तल पर्छ । यो आयोजनाले वर्षभरि ६७ करोड ४४ लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ ।
प्रस्तावित आँधी खोला जलाशययुक्त आयोजनाको बाँधस्थल, नदीको बायाँ किनाराबाट हेर्दा । तस्बिर सौजन्य : जाइका
यही आयोजना तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिन प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् । तर प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनको चर्काे विरोधले मन्त्री ज्ञवाली पछि हटेकी थिइन् ।
सिँचाइ विभागका महानिर्देशकको समेत भूमिका निर्वाह गरिसकेका बेल्बासेका अनुसार तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खा नपार्ने, सिँचाइलाई पानी नदिने, पानीको प्रवाह चालू राख्ने, जलयातायात सञ्चालन गर्ने लगायतका तमाम मुद्दा आँधाीखोलाको जलाशययले सम्बोधन गर्न सक्छ । ‘यसबाट राष्ट्रको आयोजना पनि बन्छ, गण्डकी प्रदेशलाई कुनै समस्या पनि हुँदैन,’ बेल्बासेले मंगलबार इकागजसँग भने ।
सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकर राजभण्डारीले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले तल्लो तटीय बहाव सुनिश्चित गरिएको बताउँछन् । उनका अनुसार, बाँधदेखि तल सुख्खा मौसमममा देवघाटसम्म बग्ने पानी वातावरणीय उपयोगका लागि १० घनमिटिर प्रतिसेकेण्ड र भविष्यमा हुन सक्ने उपयोगका लागि अर्काे १० घनमिटर गरी जम्मा २० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानीको बन्दोबस्ती गरिनेछ ।
डाइभर्सन आयोजनाले छाडेको २० घनमिटरमा आँधीखोलाको ७५ घनमिटर प्रतिसकेकेण्ड छाड्दा कालीगण्डकीको सुख्खायामको बहावलाई करिब भेट्छ । कालीगण्डकीमा हिउँदयाममा एक सय २ घनमिटर पानी उपलब्ध हुन्छ ।
यो आयोजना निर्माण भएमा सुख्खा समयमा रुपन्देहीमा ५३ हजार र कपिलवस्तुमा ५४ हजार गरी एक लाख सात हजार हेक्टर भूमि सिंचित हुने राजभण्डारीले बताए । यो सिँचाइबाट बाली सघनता २३३ प्रतिशत हुनेछ ।
आयोजना पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न विद्युत् उत्पादनतर्फ ६४ अर्ब र सिँचाइ संरचना र सिंचित क्षेत्र विकासका लागि ७४ अर्ब गरी जम्मा एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जानकारी राजभण्डारीले दिए । यसबाट २० लाख श्रमदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
सरकारले गण्डक बेसिनमा कालीगण्डकी ‘ए’ (१४४ मेगावाट) नबनाएको भए जाइकाले पहिचान गरेको कालीगण्डकी—१ (१५०० मेगावाट) निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । यो पूर्ण जलाशययुक्त र अध्ययन भएकामध्ये सबैभन्दा सस्तो जलाशययुक्त बिजुली (फर्म पावर) उत्पादन हुन्थ्यो ।
अरुण तेस्रोलाई विश्व बैंकले रद्द गरिदिएपछि त्यसको रनाहामा सरकारले कालीगण्डकी ‘ए’ बनाएर १५०० मेगावाटको देशकै सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्तको सम्भावना सदाका लागि अन्त्य गरिदियो । जाइकाले पहिचान गरेको आयोजना बनाउने हो भने विद्यमान कालीगण्डकी ‘ए’ पूर्ण रुपमा डुबानमा पर्ने जल तथा शक्ति आयोगका तत्कालीन सचिव डा. आनन्दबहादुर थापा बताउँछन् ।
डा. थापाका अनुसार, जाइकाको सोही मास्टर प्लान (गुरुयोजना) मा जलाशययुक्त कालीगण्डकी १ बनाएर तिनाउ लैजान सकिने उल्लेख छ । नदी बेसिनको शिरदेखि सिमाना नकटेसम्म एकीकृत ढंगले विकास गर्न अति जरुरी रहेको यो कालीगण्डकी ‘ए’ प्रकरणले देखाएको छ । ‘कालगण्डकी १ बिजुलीभन्दा पानीको उपयोगका दृष्टिले अति महत्वपूर्ण छ,’ डा. थापाले मंगलबार इकागजसँग भने ।
कालीगण्डकी १ बनेको भए तिनाउ लैजाने सुरुङको लम्बाई पनि जम्मा १७ किलोमिटर मात्र हुने थियो । उक्त क्षेत्रको भौगर्भिक अवस्था पनि अत्यन्त उपयुक्त रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । अहिले प्रस्ताव गरिएको ठाउँमा सुरुङ मात्रै २७ किलोमिटर र भूगर्भ पनि कमजोर रहेको उनीहरुको अध्ययन छ ।
तिनाउ डाइभर्सनको बाँधस्थल राम्दी पुलबाट २.३ किलोमिट तल रम्भा गाउँपालिका–३ पाल्पामा छ । कालीगण्डकी नदीलाई सुख्खा हुन नदिने अर्काे विकल्प भनेको उत्तरगंगाको पानी कालीगण्डकी खसाउनु हो । यो पनि राजनीतिक रुपले विवादित छ ।
