कोभिड खोपका लागि सिरिन्‍ज किन्‍ने तयारी

काठमाडौं : सरकारले कोभिड-१९ विरुध्‍दको खोपका लागि सिरिन्जको खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । १ करोड ३० लाख थान सिरिन्जका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।

ग्लोबल टेन्डरमार्फत सिरिन्ज खरिद गर्न लागेको विभागले जानकारी दिएको छ । कोभिड-१९ आपतकालीन राहत कार्यक्रम अन्तर्गत एशियाली विकास बैंक तथा विकास साझेदारहरूको सहायता दिने बताएका थिए । सोही अनुसार विभागले सिरिन्ज खरिद गर्न लागेको हो ।

---

कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतलाई पुर्‍याउने गरि सिरिन्ज खरिद गर्न लागेको स्वास्थ्य सेवा विभागका खरिद विभाग प्रमुख उपेन्द्र ढुंगानाले जानकारी दिए ।

आगामी अप्रिल भित्रै सिरिन्ज बजारमा ल्याउने गरि खरिद गर्न लागेको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'धेरै मात्रामा खरिद गर्नुपर्ने भएकाले चरणबद्धरुपमा सिरिन्ज किन्न पनि सकिन्छ । चाडोमा अप्रिलभित्रै ल्याउने हाम्रो तयारी छ ।'

विभागसँग हाल ६० लाख थान सिरिन्ज नियमित खोप कार्यक्रमका लागि रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । यद्यपि स्टकमा भएको सिरिन्ज अरु खोपमा समेत प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको स्टक पर्याप्त नरहेको उनले जानकारी दिए ।

यसअघि नै कोभिड-१९ विरुद्धको खोप (भ्याक्सिन) खरिदका लागि दाताहरूले संयुक्त रूपमा नेपाललाई ९९ अर्ब रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिसकेका छन् । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपेली महासंघ (ईयू), फिनल्यान्ड, जर्मनी, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था, कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था, नर्वे, बेलायत, संयुक्त राष्ट्रसंघ र यूएसएडले संयुक्त रूपमा यो प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

एडीबीले खोप खरिदका लागि सहयोग दिन केही सर्तहरूसमेत अघि सारेको छ, यस्तो सर्त प्रायः सबै दातृ निकायले राख्‍नेछन् । एडीबीले सुरक्षित र प्रभावकारी ढंगले निष्पक्ष रूपमा खोपमा पहुँच हुनुपर्ने मान्यता अघि सार्दै खोप कोभ्याक्ससँग खरिद गर्नुपर्ने, विश्‍व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएको र सम्बन्धित देशको नियामकीय निकायले मान्यता दिएको हुनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ ।

यसका अतिरिक्त सम्बन्धित देशले खोपको आवश्यकता आकलन, खोप वितरण योजना तथा विकास साझेदारहरूसँग समन्वयका लागि प्रभावकारी समन्वय संयन्त्रको विकास गरेको हुनुपर्ने साथै कोभिड-१९ विरुध्दको खोप निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपले वितरण हुन सक्ने सुनिश्‍चितता दिनुपर्ने हुन्छ ।

गत मंसिर ३ मा राष्ट्रपतिले औषधि ऐन, २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । ऐनमा विश्‍व स्वास्थ्य संगठनमा सूचीकृत भएका वा सम्बन्धित मुलुकको औषधि वा खोपको आपत्कालीन प्रयोगका लागि औषधि सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता गर्ने उल्लेख छ । खोपको आयातमा लागि अनुज्ञापत्र दिन विभागले सिफारिसपत्र दिनेछ । सिफारिसपत्र दिँदा विभागले आयात गर्ने परिमाण तोक्ने र त्यसको बिक्री सम्बन्धमा सर्त पनि निर्धारण गर्नेछ । खोपको आयात तथा प्रयोगमाथि रोक लगाउन आवश्यक देखिएमा खोपको दर्तासमेत खारेज गर्नेछ ।